बेबंद वर्तनाने जनादेशाचा अवमान

 

कामांवर चर्चा होण्याऐवजी आमदारांची मारहाण, मंत्र्यांचे सभागृहातील वर्तन यासारख्या भलत्याच गोष्टींवर चर्चा घडवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाला ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न काही विघ्नसंतोषी मंडळी हेतूपूर्वक करत आहेत. या प्रयत्नांना सत्ताधारी पक्षाचा भाग असलेल्या मंडळींकडून अनवधानाने साथ मिळत आहे. आपण विरोधी शक्तींच्या हातातील प्यादे बनत आहोत का, याचाही विचार संबंधितांनी करावा…

महाराष्ट्राच्या विकासाच्या क्षितिजावर नवे आयाम निर्माण होत आहेत. हा लेख लिहित असतानाच येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सवर पोहोचेल, असा अंदाज ‘मॉर्गन स्टॅनली’ या प्रख्यात आंतरराष्ट्रीय संस्थेने व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठेल, असा विश्वास ‘मॉर्गन स्टॅनली’ या जागतिक आर्थिक विश्लेषण संस्थेच्या संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.

विकासाच्या मार्गावर घोडदौड

गेल्याच महिन्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक झाल्याचे वर्तमान आले होते. एकीकडे महाराष्ट्र विकासाच्या मार्गावर वेगाने घोडदौड करत असताना दुसरीकडे सत्ताधारी पक्षाचा भाग असलेली मंडळी आपल्या बेबंद वर्तनाने राज्य सरकारला अडचणीत आणत आहेत. महाराष्ट्राच्या विकास भरारीऐवजी आमदारांच्या समर्थकांमधील मारहाण, हॉटेल कर्मचाऱ्याला लोकप्रतिनिधींची मारहाण, मंत्र्याचा रमीचा डाव याच गोष्टींची चर्चा प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे करीत आहेत. ज्या जनतेने महाविकास आघाडीचा खोटा प्रचार नाकारत प्रचंड बहुमताने आपल्याला सत्तेवर बसविले आहे त्याच जनादेशाचा आपण अवमान करीत आहोत याचेही भान लोकप्रतिनिधींना राहिलेले नाही.

नकारात्मक मुद्द्यांचीच आवड

‘मॉर्गन स्टॅनली’च्या अहवालावर चर्चा घडवून आणावी, त्यानिमित्ताने महाराष्ट्राने पायाभूत सुविधा विकास क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचा विस्ताराने आढावा घ्यावा, वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील जाणकारांकडून आवश्यक तेथे सरकारला दिशादर्शन करावे, असे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना सुचणार नाही. भारतीय जनमानसाला विधायक, शुभ, सकारात्मक घटनांबद्दल चर्चा करण्याऐवजी नकारात्मक घटनांबद्दल बोलणे आवडते, असा काही माध्यमांचा समज असला तरी असे मुद्दे किती काळ उगाळत बसावेत याचेही तारतम्य प्रसारमाध्यमांनी ठेवलेले नाही. अर्थात या बाबतीत फक्त प्रसारमाध्यमांकडेच बोट दाखवून चालणार नाही.

सरकार चालवणाऱ्या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनाही आपल्या जबाबदारीचे विस्मरण व्हावे, यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. आपल्याच पक्षाच्या सरकारला, आपल्या नेतृत्वाला आपण अडचणीत आणत आहोत, याची यत्किंचितही जाणीव या लोकप्रतिनिधींना नसावी, असे खेदपूर्वक म्हणावेसे वाटते. प्रसारमाध्यमातून तसेच समाजमाध्यमातून आपल्या सरकारच्या विकास कामांवर चर्चा घडवून आणली जात नसताना या सकारात्मक गोष्टींकडे लक्ष वेधण्याऐवजी या लोकप्रतिनिधींना नकारात्मक मार्ग का निवडावासा वाटला, याचे कोडे उलगडत नाही.

एक लाख कोटी डॉलर्सच्या दिशेने

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे तिघेही प्रचंड मेहनतीने राज्याच्या विकासासाठी झटत आहेत. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे, कामाच्या झपाट्यामुळे आणि अहोरात्र कष्ट घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्स होण्याच्या दिशेने दमदार वाटचाल करू लागली आहे. ‘मॉर्गन स्टॅनली’ च्या अहवालातून फडणवीस यांच्या कर्तृत्वाची गाथा उलगडली आहे. महाराष्ट्राने रस्ते, मेट्रो, विमानतळ आणि बंदरांच्या विकासाला प्राधान्य दिले आहे. समृद्धी महामार्ग आणि मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प यांसारख्या योजनांनी कनेक्टिव्हिटी सुधारली असून व्यापार आणि उद्याोगांना चालना मिळाली आहे.

या पायाभूत सुविधांनी महाराष्ट्राला जागतिक व्यापार केंद्र म्हणून बळकटी दिली आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गेल्या ११ वर्षांत नोव्हेंबर २०१९ ते जुलै २०२२ हा अडीच वर्षांचा काळ वगळला तर महाराष्ट्राची विकासाची घोडदौड प्रचंड वेगाने होत असल्याचे आपण अनुभवले आहे. त्या अडीच वर्षांत घरात बसून फेसबुक लाइव्हद्वारे सरकार चालवणारे राज्यकर्ते आपण पाहिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या पहिल्या कार्यकाळात मुंबई, पुणे, नागपुर या शहरातील मेट्रो प्रकल्प मार्गी लावले.

विक्रमी विदेशी गुंतवणूक

‘समृद्धी’सारखा महामार्ग प्रत्यक्षात आणला. मुंबई महानगर क्षेत्रात (एमएमआरडीए) अटल सेतू, छत्रपती संभाजी महाराज कोस्टल रोड यांसारख्या प्रकल्पांमुळे मुंबई महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडीवर मात करण्यात आली आहे. सौर ऊर्जेचा वापर करत शेतकऱ्यांना मोफत वीज, सर्व शासकीय सेवा घरबसल्या यासारखे अनेक निर्णय घेत फडणवीस यांनी जनहितदक्ष राज्य कारभार कसा असतो, हे दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या १० वर्षांतील विक्रमी ठरणारी विदेशी गुंतवणूक अवघ्या नऊ महिन्यांत आली आहे. केंद्र सरकारच्या यंत्रणेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षातील पहिल्या नऊ महिन्यांत एक लाख ३० हजार ४३४ कोटी रुपये एवढी विदेशी गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. महायुती सरकारने अनेक नियम, कायदे बदलत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’वर भर दिला आहे. त्यामुळे नवा उद्याोग सुरू करण्यासाठीचे शासकीय परवाने मिळवणे, अन्य शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणे सोपे झाले आहे. दावोस येथे झालेल्या गुंतवणूक परिषदेत महाराष्ट्रात १५ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. स्टार्ट अप आणि गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र देशात पहिल्या स्थानावर गेला आहे. वाढवण बंदरासारखा मोठा प्रकल्प फडणवीस सरकारने मार्गी लावला आहे.

भलत्याच गोष्टींवर चर्चा

या कामांवर चर्चा होण्याऐवजी आमदारांची मारहाण, मंत्र्यांचे सभागृहातील वर्तन यासारख्या भलत्याच गोष्टींवर चर्चा घडवून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विकासाभिमुख नेतृत्वाला ग्रहण लावण्याचा प्रयत्न काही विघ्नसंतोषी मंडळी हेतूपूर्वक करत असताना या प्रयत्नांना सत्ताधारी पक्षाचा भाग असलेल्या मंडळींकडून अनवधानाने साथ मिळत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाबाबतची नाराजी स्पष्टपणे बोलून दाखवली आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपल्या वर्तनामुळे फडणवीस सरकारला या पुढील काळात तरी अडचणीत आणू नये, हे स्पष्टपणे सुनावलेच पाहिजे. आपण विरोधी शक्तींच्या हातातील प्यादे बनत आहोत का, याचाही विचार सर्व संबंधितांनी करावा. ज्या विश्वासाने मतदारांनी आपल्याला सत्तेत बसविले आहे त्या विश्वासाला तडा जाऊ नये एवढी अपेक्षा या मंडळींकडून करू या. तेवढीच आशा आहे. तूर्तास एवढेच!

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – लोकसत्ता, २९ जुलै २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता