शासन, न्याय-व्यवस्थेवर दबावाचा अश्लाध्य प्रयत्न

 

भीमा-कोरेगाव घटनेतील आरोपी वरवरा राव

"बचावाचा मुद्दा एकच आहे तो म्हणजे वरवरा राव व भीमा हे निर्दोष असून, त्यांचा माओवादी संघटनांच्या कारवायांशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे."

        जानेवारी 2018 मध्ये भीमा-कोरेगाव (जि. पुणे) येथे झालेल्या हिंसाचारासंदर्भात अटकेत असलेल्या वरवरा राव या तेलुगू कवीची प्रकृतीच्या कारणास्तव जामिनावर सुटका करावी, या मागणीसाठी अनेक पत्रकार, विचारवंत मंडळी मैदानात उतरली आहेत. बड्या साखळी इंग्रजी वृत्तपत्रांतील लेखांतून, वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यक्रमांमधून राव यांच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद चालू आहेत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने राव यांच्या प्रकृतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहेच. मात्र, एका अत्यंत गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीच्या बचावासाठी तसेच त्याच्या जामिनावर सुटकेसाठी विचारवंत, पत्रकार, लेखक मंडळी प्रयत्नशील व्हावीत, याचे सखेद आश्चर्य वाटते.

 

या मंडळींचा बचावाचा मुद्दा एकच आहे तो म्हणजे वरवरा राव व भीमा हे निर्दोष असून, त्यांचा माओवादी संघटनांच्या कारवायांशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयानेही भीमा-कोरेगाव प्रकरणाशी संबंधित माओवादी संघटनांशी वरवरा राव व अन्य आरोपींचे संबंध असल्याचे निरीक्षण प्रथमदर्शी पुराव्याआधारे नोंदविले आहे. वरवरा राव व अन्य आरोपींचे जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने व खालच्या न्यायालयांनी फेटाळले आहेत. असे असतानाही आरोपी निर्दोष असून, त्यांना या खटल्यात नाहक गुंतवले आहे, असा युक्तिवाद करून न्यायव्यवस्थेवर आपला काडीचाही विश्वास नाही, असेच ही मंडळी तसेच माओवादी संघटनांचे समर्थक दाखवून देत आहेत, असे म्हणण्याखेरीज पर्याय नाही.

 

मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही न्यायमूर्तींच्या पत्रकार परिषदेला मोदीविरोधाचे स्वरूप देत देशातील समस्त विचारवंत, बुद्धिजीवी मंडळी न्यायव्यवस्थेच्या बचावाकरिता त्यावेळी पुढे आली होती. मोदी सरकारला व भाजपला देशातील न्यायव्यवस्था मोडीत काढायची आहे, असा प्रचार करणारी मंडळी शहरी नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या खटल्यात मात्र न्यायव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवितात. या मंडळींचा असा दुटप्पीपणा नवा नाहीय. सोयीनुसार न्यायव्यवस्था, लोकशाही, राज्यघटना यांचा वापर कसाही करण्यात ती वाक्बगार आहेत.

 

2014 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना बेकायदा कृत्यांबद्दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), कबीर कला मंच, रेव्होल्यूशनरी डेमोक्रॅटिक फ्रंट (याचा संस्थापक वरवरा राव आहेत), आदी संघटनांवर बंदी घातली. याची घोषणा त्यावेळचे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री आर.पी.एन. सिंग यांनी 18 फेब्रुवारी, 2014 रोजी संसदेत केली होती. राव व अन्य मंडळींना ‘भीमा-कोरेगाव’प्रकरणी अटक झाल्यानंतर काँग्रेसचे युवराज राहुल गांधी यांनी एल्गार परिषदेचे आयोजन करणाऱ्या संघटनांचे समर्थन केले होते. आपल्याच पक्षाच्या सरकारने या संघटनांवर बंदी घातली याचे सोयीस्कर विस्मरण मात्र त्यांना झाले.

 

शहरी माओवाद देशाच्या सुरक्षेला कसा घातक आहे, याबाबत 2004 ते 2014 या काळात त्यावेळचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, शिवराज पाटील यांनी संसदेच्या पटलावर वक्तव्ये केलेली आहेत. भीमा-कोरेगाव प्रकरणाचे निमित्त करून मोदी सरकारला लक्ष्य करणाºया मंडळींनी डॉ. सिंग, चिदंबरम यांची वक्तव्ये काढून पाहावीत. 2011 मध्ये महाराष्ट्र पोलिसांनी कबीर कला मंचच्या काही कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. त्यावेळी अनेक पुरोगामी विचारवंत त्यांच्या बचावासाठी पुढे आली होती. त्यावेळेचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी या कार्यकर्त्यांचे नक्षलवादी संघटनांशी संबंध असल्याचे ठोस पुरावे असल्याचे सांगितले होते.

 

1990 नंतर माओवाद्यांच्या, नक्षलवाद्यांच्या कारवायांत पोलीस, सुरक्षा दलाचे जवान, सामान्य नागरिक हजारोंच्या संख्येने बळी पडलेत. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्याच्या निषेधासाठी ही विचारवंत, बुद्धिजीवी मंडळी कधी रस्त्यावर आलेली दिसत नाहीत. हिंसाचारात बळी पडलेल्या जवानांच्या नातेवाइकांना धीर देण्यासाठी ते पुढाकार घेत नाहीत. यातून नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार यांना मान्य आहे असा अर्थ कोणी काढला तर त्याला दोषी कसे ठरविता येईल.

 

भीमा-कोरेगाव हिंसाचार हा समाजातील उच्चवर्णीय व दलितवर्गात उभी फूट पाडण्याच्या कारस्थानाचा एक भाग होता. माओवाद्यांना भारतीय संविधान मान्य नाही. विद्यमान लोकशाही उलथून टाकणे हेच त्यांचे ध्येय आहे हे सिद्ध करणारे पुरावे उपलब्ध आहेत. कायदे, घटना, प्रशासन यंत्रणांबद्दल सामान्यांच्या मनात अविश्वास निर्माण करणे ही या संघटनांची कार्यपद्धती आहे. या देशातील व्यवस्था तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाहीत, म्हणून याविरुद्ध उठावास तयार व्हा, असा प्रचार करून तरुणांना हिंसाचारास प्रवृत्त करणे, अशी त्यांची कार्यपद्धती आहे.

 

नक्षलवाद्यांच्या ध्येयधोरणासंदर्भातील कागदपत्रे पाहिली तर असे दिसते की, नक्षलवाद्यांना 2025 पर्यंत देश काबीज करायचा आहे. ग्रामीण भागात बंदूक घेऊन एखाद्या भागाचा ताबा मिळवता येतो. शहरी भागात असे एखाद्या भागाचा ताबा मिळू शकत नाही. त्यासाठी शहरांत अशांतता पसरवण्यासाठी माओवाद्यांनी, नक्षलवाद्यांनी प्रयत्न सुरू केले. जाती-धर्मियांमध्ये वैमनस्य निर्माण करण्याचा डाव आखला. भीमा-कोरेगाव हिंसाचार याचाच भाग आहे. अशी प्रकरणे वारंवार घडली तर यादवी माजण्यास वेळ लागणार हे ओळखूनच माओवादी आपल्या चाली खेळत आहेत.

 

वरवरा राव यांना कायद्याने योग्य ते वैद्यकीय उपचार मिळालेच पाहिजेत याबद्दल कुणाचेच दुमत असणार नाही. मात्र, ते निर्दोषच आहेत म्हणून त्यांना तुरुंगातून सोडा, अशा मागण्या करणे म्हणजे न्यायव्यस्थेवरील अविश्वासाचे प्रतीक आहे. न्यायालय देईल तो निर्णय मान्य करण्याची धडाडी दाखवण्याऐवजी शासनावर, न्यायालयांवर दबाव आणण्याचा हा अश्लाघ्य प्रयत्न आहे, एवढेच म्हणावेसे वाटते.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी - लोकमत, 25 जुलै 2020)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता