काँग्रेस आणि बोलका पत्थर

 

विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस आणि शरद पवार गट व उबाठा यांचा संयुक्त जाहीरनामा नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. या जाहीरनाम्यात मतदारांवर आश्‍वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. परंतु काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्‍वासनांची काँग्रेसला पूर्तता करता आलेली नाही. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासने या बोलक्या पत्थरप्रमाणेच आहेत.

काँग्रेसने लोकसभा निवडणूक आणि त्याआधी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा विधासनभा निवडणूक याच पद्धतीने मतदारांवर आश्‍वासनांचा आणि घोषणांचा पाऊस पाडला होता. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसला सत्ता मिळाली. सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसने मतदारांना दिलेल्या आश्‍वासनांची किती पूर्ती झाली, याचा लेखाजोखा मांडल्यावर काँग्रेसच्या आश्‍वासनांमागे दडलेली लबाडी कळून येते. महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर करून या योजनेचे तीन हप्तेही लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केले. या योजनेला सर्वसामान्य महिला वर्गाकडून मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद पाहून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या पोटात गोळा उठला. वेगवेगळ्या मार्गांनी या योजनेच्या मार्गात अडथळे आणण्याचे प्रयत्न झाले, या योजनेला बदनाम करण्याचे प्रयत्न झाले. ‘महायुती सरकार महिलांना भीक घालत आहे’, अशा शब्दात महाविकास आघाडीच्या वाचाळवीरांनी या योजनेवर टीका केली होती. कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात कोणती आश्‍वासने दिली होती आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. हिमाचल प्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करू, महिलांना दरमहा १५०० रुपये भत्ता देऊ, दूध उत्पादकांना ८० ते १०० प्रति लिटर एवढा भाव देऊ, १५ वर्षांसाठी टॅक्सीचालकांना परवाना देऊ, फिरती आरोग्य केंद्रे सुरू करू, अशी आश्‍वासने दिली होती. भारतीय जनता पक्षाने राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन जुनी निवृत्ती वेतन योजना चालू करण्याबाबत आश्‍वासन दिले नव्हते. हिमाचल प्रदेशमधील निवृत्त राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या पाहता काँग्रेसला जुन्या निवृत्ती योजनेबाबतच्या आश्‍वासनांचा साहजिक फायदा झाला. सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसला जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेबाबत दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करता आले नाही. हिमाचल प्रदेश सरकारची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असल्यामुळे तेथे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा नियमित वेतनही मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. दूध उत्पादकांना ८० ते १०० रुपये असा दर देण्याचे आश्‍वासनही काँग्रेसला पूर्ण करता आले नाही. तेथे दूध उत्पादकांना ४५-५५ रुपये प्रति लिटर एवढाच भाव मिळत आहे. १५ वर्षांचा टॅक्सी परवाना देण्याची घोषणाही पूर्ण होऊ शकली नाही. महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची काँग्रेसची घोषणाही हवेतच विरली. सर्वसामान्य नागरिकांना भूलवणारे आणखी एक आश्‍वासन काँग्रेसने हिमाचल प्रदेशमध्ये दिले होते. हे आश्‍वासन होते घरगुती वीज ग्राहकांना दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत देण्याचे. काँग्रेस सत्तेत येऊन २ वर्षे झाली. तरीही काँग्रेसला मोफत वीज देण्याचे आश्‍वासन पूर्ण करता आले नाही. हिमाचल प्रदेश सरकारच्या तिजोरीत एवढा खडखडाट झाला आहे की, राज्य मंत्रिमंडळ सदस्यांना दोन महिने कोणत्याही प्रकारचा भत्ता दिला जाणार नाही, आमदारांना वेतन दिले जाणार नाही, मंत्री आणि आमदारांवर कोणत्याही प्रकारचे खर्च सरकारी तिजोरीतून केले जाणार नाहीत, असे हिमाचल प्रदेश सरकारला जाहीर करावे लागले.

कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने सर्वसामान्य नागरिकांना अन्न भाग्य योजनेखाली दरमहा १० किलो तांदूळ मोफत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांना दररोज ८ तास हमखास वीजपुरवठा केला जाईल, अंगणवाडी सेविकांना दरमहा १५ हजार रुपये एवढे मानधन दिले जाईल, आदी आश्‍वासने दिली होती. सत्तेत येऊन दीड वर्षे झाली तरीही कर्नाटकातील सिद्धरामय्या सरकारला या आश्‍वासनांची पूर्तता करता आली नाही.

तेलंगणामध्ये गोरगरीबांना दरवर्षी ६ गॅस सिलिंडर मोफत देणारी महालक्ष्मी योजना, अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना दरमहा २०० युनिट वीज मोफत, १७ पिकांना किमान आधारभूत किंमत लागू करणार, शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करणार, बेरोजगार युवकांना दरमहा ३००० रुपये उदरनिर्वाह भत्ता देणार आदी आश्‍वासने काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात दिली होती. यापैकी दरवर्षी ६ गॅस सिलिंडर देण्याची योजना अजून सुरू होऊ शकलेली नाही. अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना दरमहा २०० युनिट वीज मोफत देण्याची घोषणाही पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पीक कर्ज माफ करण्याची घोषणा पूर्ण केली नाही. म्हणून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे पुतळे जाळण्याच्या घटना तेलंगणात घडल्या. तेलंगणामध्ये जनतेला वीज भारनियमनाच्या संकटाशी सामना करावा लागत आहे. लोकसभा निवडणुकीत राहुल आणि प्रियांका गांधी या बहीण-भावांनी काँग्रेस उमेदवाराला निवडून दिल्यास ५ जूनपासून (निकालाच्या दुसऱ्या दिवसापासून) महिलांच्या खात्यात दरमहा ८ हजार ५०० रुपये म्हणजे वर्षाला १ लाख टाकण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यासाठी गॅरंटी कार्डही छापून घेतले होते. कार्डवर नाव वगैरे माहिती टाकण्याच्या प्रक्रियेमुळे सामान्य मतदारांचा या गॅरंटी कार्डवर पटकन विश्‍वास बसला.

निकालानंतर काँग्रेसच्या कार्यालयासमोर मुस्लिम महिलांनी लावलेल्या रांगांची छायाचित्रेही प्रसिद्ध झाली होती. एकाही गरीब महिलेच्या खात्यात राहुल गांधींनी आश्‍वासन दिल्याप्रमाणे पैसे जमा झाले नाहीत.

कर्नाटकात दिलेली आश्‍वासने पूर्ण करताना सिद्धरामय्या सरकारच्या नाकीनऊ आले आहे. हा अनुभव लक्षात घेऊन पूर्ण करता येतील अशीच आश्‍वासने द्या, असा सल्ला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांना दिला असल्याबाबतचे वृत्त मध्यंतरी प्रसिद्ध झाले होते. काही वर्षांपूर्वी ‘बोलका पत्थर’ या नावाने अंगठीतील खड्याच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. २० रुपयांचा हा खडा बोटात घातल्यास आपल्या आयुष्यातील सर्व संकटे दूर होतील, असे सांगितले गेले होते. या जाहिरातींना भुलून अनेकांनी हा खडा खरेदी केला होता. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील आश्‍वासने या बोलक्या पत्थरप्रमाणेच आहेत. राहुल गांधींच्या आजीने म्हणजे इंदिरा गांधी यांनी १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘गरिबी हटाओ’, असे आश्‍वासन दिले होते. त्यावर विश्‍वास ठेवून भारतीय मतदारांनी १९७१च्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला प्रचंड बहुमताने सत्तेत बसवले होते. काँग्रेसला आश्‍वासने देऊन मतदारांना फसवण्याची अनेक वर्षांपासूनची सवय आहे. आताचा मतदार काँग्रेसच्या या बोलक्या पत्थराला दूरच ठेवेल, यात काही शंका नाही.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ती,१२ नोव्हेंबर २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता