लोकाभिमुख कारभारात विजयाची बीजे

 

जातीपातीचे राजकारण करत न बसता समाजातील सर्वच घटकांचा साकल्याने विचार करत 'सबका साथ, सबका विकास' हे सूत्र कायम ठेवत व्यापक हिताचे समाजकारण भाजपने केल्यानेच महाराष्ट्रातील जनतेने या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरघोस मते दिली हे आता लख्खपणे स्पष्ट झाले आहे. महायुतीच्या विजयाचे श्रेय हे सर्वांना सामावून घेण्यात, लोकाभिमुख कारभारात आहे.

संपूर्ण राज्याचे हित हाच सत्तेवर आल्यापासून आमचा मुख्य कार्यक्रम होता आणि यापुढेही तो कायम असेल. महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे नेटाने आणि धाडसी निर्णय घेत असताना भाजपने कधीही निवडणुकीचा विचार केला नाही. समाजातील सर्वच घटकांच्या विकासाचे स्वप्न भाजपने पाहिले आणि ते साकार करण्यासाठी कोणतीही कसर ठेवली नाही याचा अनुभव जनतेने गेल्या अडीच वर्षांत घेतला आहे. त्यामुळे भाजपला घाणेरडे राजकारण करण्याची कधीही गरज पडली नाही. विधायक समाजकारण हाच भाजपचा स्थायीभाव आहे. जनतेच्या समस्यांची जाणीव भाजपला आहे आणि त्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी लागणारे अभ्यासू नेतृत्वही आहे.

भाजप आणि महायुतीने आतापर्यंत केलेल्या कामांची जंत्री पाहिली तरी भाजप किती संवेदनशीलतेने जनतेच्या समस्यांकडे पाहते हे लक्षात येऊ शकेल. समाजातील कोणताही घटक दुर्लक्षित राहणार नाही याकडे भाजपचा कायम कटाक्ष असतो.

भाजपप्रणीत सरकारने कायमच शेतकरी, तरुण आणि महिलांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू ठेवले आहे. विकासकामांना गती देऊन राज्याला प्रगतीच्या मार्गावर नेण्याचे काम अथकपणे सुरू आहे. बेरोजगार तरुणांच्या हाताला आमचे सरकार काम देत आहे. त्यासाठी कोणकोणते उपाय करता येतील याची कायमस्वरूपी चाचणी करण्याचे काम भाजपचे नेतृत्व सातत्याने करत आहे.

बेरोजगारी कमी करण्यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणणे अपरिहार्य आहे. उद्योगधंदे आणून उद्योजकांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. राज्यातील एमआयडीसी ओस पडणार नाही याची दक्षता महायुती सरकारने घेतली. उद्योगधंद्यात भूमिपुत्रांचा सहभाग राहील याकडे लक्ष दिले. विजयाचे श्रेय द्यायचे असेल तर अशा लोकाभिमुख कारभारालाच द्यावे लागेल.

परिवर्तन हा भाजपच्या राजकारणाचा गाभा राहिला आहे. जनतेचे सेवेकरी निवडून द्या, असे आवाहन भाजपच्या नेत्यांनी केले आणि आजवरचा हाच पायंडा लक्षात घेत जनतेने आपले दान महायुतीच्या पदरात टाकले. राज्यात सरकारला उद्योगाच्या नव्या संधी निर्माण करायच्या आहेत. त्यासाठीच सरकारने ‘लाडका भाऊ’ ही योजना आणली. या योजनेच्या माध्यमातून आपण तरुणांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी दहा लाख विद्यार्थी, तरुणांना प्रशिक्षणार्थी म्हणून एक वर्ष राज्य सरकार पगार देणार आहे. अडीच वर्षांच्या काळात महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले. शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवल्या. मागच्या खरीप हंगामात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोयाबीन आणि कापसाचे भाव पडले. मात्र हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देईल, असे सरकारचे धोरण असल्याने हेक्टरी पाच हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात जमा करण्यात आले. धान्य उत्पादक शेतकऱ्यालाही २५ हजार रुपये बोनस देण्यात येणार आहे.

ग्रामीण भागातील सिंचनाचे प्रश्न सोडवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक रेल्वेमार्ग होण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात आली आहे आणि केंद्राकडून त्याला मान्यताही देण्यात आली आहे.

भाजप राज्यातील समस्यांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहते हे लक्षात घ्यायचे असेल तर गडचिरोलीचे उदाहरण देता येईल. आपली लढाई नक्षलवाद्यांशी नाही तर नक्षलवादाशी आहे, हे लक्षात घेत महायुती सरकारने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक विकास योजना राबवत गडचिरोलीवरील नक्षलवादी जिल्हा हा डाग कमी करत आणला. त्यामुळे नक्षलवादी शरणागती पत्करत मुख्य प्रवाहात सहभागी होत असल्याने येथील नक्षलवाद हा भूतकाळ होत आहे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा हा आतापर्यंतचा समज महायुती सरकारने बदलला. तेलंगणा आणि छत्तीसगडमधून महाराष्ट्रात येताना हा जिल्हा पहिला लागत असल्याने गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा असून ते विकासाचे प्रवेशद्वार आहे हे अधोरेखित करत या भागातील चित्र बदलण्यासाठी अनेक योजना या भागात आणल्या. आता इथे औद्योगिक क्लस्टर सुरू होत आहे. पोलीस भरतीमध्ये गडचिरोलीतील स्थानिक मुलांना प्राधान्य देण्यासाठी सरकारने विशेष नियम केला. त्यामुळे यापुढे गडचिरोलीतील पोलीस भरतीत भूमिपुत्रच जाणार आहेत. या नियमामुळे हजारो तरुण पोलीस खात्यात भरती झाले आहेत. आदिवासी मुलांमध्ये अनेक उपजत गुण असतात. कमी उंचीचे असल्याने या मुला-मुलींना शारीरिकदृष्ट्या फिट असतानाही पोलीस भरतीपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यासाठी आदिवासी मुलांसाठी पाच सेंटीमीटर उंची कमी केल्याने ही मुलेही आता पोलीस भरतीत दाखल होऊ शकतील. म्हणजेच सरकारने ठरवले तर काय करता येते, याचा हा नमुना आहे.

देशातील बिगर भाजप राज्य सरकारे ही घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि लांगूलचालनात अडकलेली आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी विचारांच्या भाजप आणि महायुती सरकारला निवडून देण्याचा निर्धार जनतेने आधीच घेतला होता. प्रतीक्षा होती ती केवळ मतदानाच्या दिवसाची. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यास विलंब का होत होता याचे उत्तर आधी विरोधकांनी द्यावे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यातील बारा कोटी जनतेच्या अस्मितेचा प्रश्न हा आपलाच प्रश्न आहे या जाणिवेतून मार्गी लावत मराठी मनाला आनंद दिला. भाजप सरकार हे सर्वांच्याच हिताचा साकल्याने विचार करणारे सरकार आहे. पण राज्यातील जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कायमच राज्यातील भाजपप्रणीत सरकार कार्यशील राहणार यात शंकाच नाही.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, २६ नोव्हेंबर २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता