ठाकरे सरकार आणि ‘सामना’चा मारुती कांबळे

 

महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येऊन आता अडीच वर्षे होतील. या अडीच वर्षाचं वर्णन खोटेपणा, फसवणूक याबरोबरच हुकूमशाही आणि क्रूरतेची अडीच वर्षे असच करावं लागेल. या सरकारने मतदारांची केलेली फसवणूक हा खरं तर प्रबंधाचा विषय होऊ शकतो. पण त्यापेक्षा या सरकारचा क्रूर, भेसूर चेहरा अत्यंत धोकादायक आहे.

         महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येऊन आता अडीच वर्षे होतील. या अडीच वर्षाचं वर्णन खोटेपणा, फसवणूक याबरोबरच हुकूमशाही आणि क्रूरतेची अडीच वर्षे असच करावं लागेल. या सरकारने मतदारांची केलेली फसवणूक हा खरं तर प्रबंधाचा विषय होऊ शकतो. पण त्यापेक्षा या सरकारचा क्रूर, भेसूर चेहरा अत्यंत धोकादायक आहे. हा क्रूर चेहरा सामान्य माणसाला सहजासहजी लक्षात येत नाही. कारण त्या चेहऱ्यावर अनेक मुखवटे चढवलेले आहेत.
 
       अलीकडेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने ( एनआयए ) मनसुख हिरेन या व्यावसायिकाच्या गूढ मृत्यूप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले.  या आरोपपत्रात सचिन वाझे  या पोलीस अधिकाऱ्याने माजी पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा याला मनसुख हिरनच्या हत्येसाठी 45 लाखांची सुपारी दिली होती, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. आता या मागचे धागेदोरे लक्षात घेऊ. सचिन वाझे  यांना 2004 मध्ये ख्वाजा युनूस नामक व्यक्तीच्या मृत्यूप्रकरणी पोलीस सेवेतून निलंबित करण्यात आले होते.  2007 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला, मात्र चौकशी चालू असल्याने त्यांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला नाही.  2008 मध्ये त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला.  2014 मध्ये राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारमध्ये मागाहून सहभागी झालेल्या शिवसेनेने वझे यांना पुन्हा सेवेत घेण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मात्र फडणवीस यांनी या संदर्भातील कायदेशीर बाजू तपासून वाझे यांना पोलीस सेवेत घेण्यास नकार दिला.
 
       2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर शिवसेनेने भारतीय जनता पार्टीशी दगाबाजी करत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या सहकार्याने मुख्यमंत्रीपद मिळवले. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत टाळेबंदी लागू असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी  वाझे यांना पुन्हा पोलीस सेवेत घेण्याचा निर्णय 5 जून 2020 रोजी घेतला. कोरोना काळात पोलीस दलात मनुष्यबळाची कमतरता आहे, असे कारण वाझे यांना सेवेत घेताना देण्यात आले होते. हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेशही डावलला. वाझे यांना क्राईम इंटेलिजन्स विभागात सामावून घेण्यात आलं आणि त्यांच्याकडे अनेक महत्वाच्या गुन्ह्यांचा तपास सोपविला गेला. या वाझेंच्या करामती उघडकीस आल्या फेब्रुवारी 2021 मध्ये. मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली स्कॉर्पिओ 25 फेब्रुवारी 2021 रोजी सापडली होती.  ही स्कॉर्पिओ मनसुख हिरेन यांची होती. या घटनेमुळे देशभर खळबळ उडाली. 5 मार्च 2021 रोजी ठाण्याजवळ एका खाडीत हिरेन मृतावस्थेत सापडले.
 
        या घटनेशी वाझे यांचा संबंध आहे हे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात पुराव्यानिशी सांगितले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांनी वाझे यांची जोरदार पाठराखण केली होती. वाझे यांची पाठराखण करताना मुख्यमंत्र्यांनी उच्चारलेलं एक वाक्य सर्वांनाच चक्रावून टाकणारं होतं. वाझे म्हणजे काय ओसामा बिन लादेन आहे का ? एका आरोपीला उचललं म्हणून त्याला लटकवताय का? असे मुख्यमंत्री त्यावेळी म्हणाले होते. फडणवीस यांनी वाझे यांच्या दूरध्वनी संभाषणाच्या आधारे हिरेन यांच्या मृत्यूशी वाझे यांचा संबंध असल्याचा आरोप केला होता. हा आरोप खोडून काढण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने वाझे यांना पाठीशी घातलं ती पद्धत धक्कादायक होती. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतल्यानंतर या रहस्यमय घटनांचे वेगवेगळे पैलू पुढे येऊ लागले. अल्फ्रेड हिचकॉकच्या रहस्यमय कादंबरीत शोभणाऱ्या या घटनांतील धागेदोरे बड्या राजकीय व्यक्तींपर्यंत पोचलेले आहेत असा तर्क त्यावेळी मांडला गेला होता. यातील सत्य बाहेर येण्याची सुरुवात 'एनआयए'च्या आरोपपत्रांवर झाली आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक म्हणून काम करणाऱ्या एका अधिकाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे पोलीस दलात काय चालू होत याच्या सुरस कहाण्या अजूनही या दलातील मंडळी ऐकवत असतात. हे प्रकरण अंगाशी येऊ लागल्यानंतर त्यातून आपली मान सोडवण्याचे प्रयत्न सत्ताधारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांकडून सुरु झाले. यातूनच तत्कालीन गृहमंत्री आणि त्यावेळचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी एकमेकांवर केलेले आरोप-प्रत्यारोप, अनिल देशमुख यांना झालेली अटक या घटना सर्वांना ठाऊक आहेत.
 
         काही महिन्यापूर्वी ठाकरे सरकारमधील नवाब मलिक या मंत्र्याने मुंबई बॉम्बस्फोटाशी संबंधीत गुन्हेगारांकडून जमीन खरेदी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. मुंबई बॉम्बस्फोटात हात असल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींची मालमत्ता जप्त होऊ नये या उद्देशाने मलिक यांनी हा जमीन खरेदी व्यवहार केला असे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सज्जड पुराव्यानिशी दाखवून दिले होते. मलिक आता अटकेत आहेत. सचिन वाझे, नवाब मलिक या दोघांच्या अटकेमुळे ठाकरे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर (मोडस ऑपरेंडी) झगझगीत प्रकाश पडला आहे. या सरकारच्या अध्वर्युन्ना वाझे, नवाब मलिक यासारख्यांना पाठीशी घालण्यात काहीच वावगे वाटत नाही. कायदा, घटना हे शब्द आघाडीच्या सत्ताधाऱ्यांच्या लेखीही नाहीत. कायदा, घटना खुंटीला टांगून ठेवणाऱ्या ठाकरे सरकारचा भेसूर चेहरा गेल्या अडीच वर्षात अनेकदा जनतेसमोर आला.
 
       सरकारचा प्रमुखच कायदा गुंडाळून ठेवण्याच्या मनोवृत्तीचा असल्यामुळे जितेंद्र आव्हाडांसारखे मंत्री आपल्यावर टीका करणाऱ्या युवकाला सरकारी बंगल्यावर नेऊन मारहाण करण्याचे धाडस दाखवतात. मुख्यमंत्र्यांविरोधात बोलणाऱ्याला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने एखाद्या गुन्ह्यात अडकवा असे फर्मान पोलिसांना सुटते आणि हुकुमाचे ताबेदार असलेले पोलीस मुख्यमंत्र्यांचा आदेश येनकेन प्रकारे प्रत्यक्षात आणतात. यातून कायद्याचे, संविधानाचे धिंडवडे निघतात याचे सोयर सुतक आघाडी सरकार चालवणाऱ्यांना नाही. जब्बार पटेल दिग्दर्शित 'सामना' या चित्रपटात त्या परिसराचा सत्ताधीश असलेल्या हिंदुराव पाटलाला एक मास्तर आव्हान देतो आणि त्या सर्वसत्ताधीशाचे साम्राज्य खालसा होते. 'सामना'मधले मास्तर हिंदुराव पाटलाने गायब केलेल्या 'मारुती कांबळे'चं काय झालं असा प्रश्न विचारात राहतात. आघाडी सरकारच्या काळात मनसुख हिरेन सारखे किती मारुती कांबळे झाले हे जगापुढे येईलच.     

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – लोकमत डिजीटल,  12 मे 2022)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता