लोकसभा निवडणुकीचे
बिगुल वाजले खरे, पण प्रत्यक्ष मैदानात
उतरण्यापूर्वीच तलवारी म्यान करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या जाहीरनाम्यात काय असणार?
याची थोडी उत्सुकता होती. पण पूर्णपणे मुस्लिमधार्जिणा जाहीरनामा
प्रसिद्ध करून काँग्रेसने आपले खरे रूप मतदारांना दाखवले आहे, हे प्रथम मान्य करायला हवे.
मत आमचेही
सर्वसामान्य
जनतेला काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे काहीच अप्रूप नसते. जनतेने स्वातंत्र्योत्तर
काळात एवढ्या निवडणुका पाहिल्या आहेत की, काँग्रेसचा जाहीरनामा हा कधीच गांभीर्याने घ्यायचा नसतो,
हे त्यांना कळून चुकले आहे. काँग्रेस पक्षालाही त्याची कल्पना
असावी. जाहीरनामा प्रसिद्ध करायचा आणि पक्ष कार्यालयात एका कपाटात धूळ खाण्यासाठी
त्याला टाकून द्यायचे, ही त्यांची परंपरा! जाहीरनाम्यातील
आश्वासने आणि प्रत्यक्ष कारभार याचा काहीही संबंध नसतो, हा
त्यांच्या नेतृत्वाने पूर्वीपासून घालून दिलेला पायंडा आहे. त्याचीच अंमलबजावणी
सध्याचा संपत चाललेला काँग्रेस पक्ष करत आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा हा त्यांच्या
धोरणाप्रमाणे मुस्लिमधार्जिणा आहे.
लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले खरे, पण
प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्यापूर्वीच तलवारी म्यान करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या
जाहीरनाम्यात काय असणार? याची थोडी उत्सुकता होती. पण
पूर्णपणे मुस्लिमधार्जिणा जाहीरनामा प्रसिद्ध करून काँग्रेसने आपले खरे रूप
मतदारांना दाखवले आहे, हे प्रथम मान्य करायला हवे. आपल्या
देशात बंदी घालण्यात आलेली देशद्रोही संघटना ‘पीएफआय’ने भारतासंदर्भात ‘व्हीजन-
२०४७’चे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यातील बरेचसे मुद्दे
काँग्रेसने जसेच्या तसे कॉपीपेस्ट करून जाहीरनाम्यात कोंबले आहेत. हा काँग्रेसचा
जाहीरनामा त्यांच्या मित्रपक्षांना, म्हणजे महाराष्ट्रापुरता
विचार केला तर उबाठा गटाला आणि राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाला मान्य आहे का?
हे विचारणार होतो. पण, त्या तिघांमध्ये सध्या
एवढे ‘प्रेमाचे’ संबंध आहेत की, कोणाचा पायपोस कोणाला नाही!
अनेक
वादग्रस्त मुद्दे!
पी. चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील जाहीरनामा समितीने प्रचंड डोके
लढवून भारतीय जनता पक्षाला कशाप्रकारे आव्हान देता येईल, याचा विचार केलेला दिसतो. पण तो करत असताना आपल्याला मुस्लिमधार्जिणे धोरण
स्वीकारावे लागत आहे आणि आपला पक्ष जास्तच गाळात जात आहे, याची
पुसटशी कल्पनादेखील कोणाला आली नाही, हे खरे दुर्दैव! गेल्या
दहा वर्षांत भारतीय जनता पक्ष देशहित डोळ्यासमोर ठेवून जी धोरणे राबवत आहे,
त्या प्रत्येक गोष्टीला विरोध करण्याचे अद्भुत तंत्र काँग्रेसने
अवलंबले आहे. त्यामुळे त्यांचा जाहीरनामा हा पूर्णपणे मुस्लिमांच्या बाजूने झुकला
आहे, किंबहुना त्यांनी स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला
आहे.
या जाहीरनाम्यात अनेक मुद्दे असे घुसडण्यात आले आहेत की, जे सर्वसामान्य नागरिकाला मान्य होणार नाहीत. देशातील मुस्लिमांचे फक्त
तुष्टीकरण किंवा लांगूलचालन करण्याचा मोठा प्रयत्न झाला आहे. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’
हा कायदा आणण्याचे एक भयानक षडयंत्र या जाहीरनाम्यात ‘कबूल’ करण्यात आले आहे.
मुस्लिमांच्या मतासाठी काँग्रेस कोणत्या थराला निघाली आहे, हे
आपण कर्नाटकच्या निवडणुकीत अनुभवले होते, तोच ‘पॅटर्न’
म्हणजे आत्मघातकी ‘गेम प्लॅन’ आता लोकसभेच्या निवडणुकीत राबवण्याचे कारस्थान
काँग्रेस करत आहे, याकडे गांभीर्याने पाहायला हवे. भारतीय
संस्कृती नामशेष करण्याचा विडाच जणू काँग्रेसने उचलला आहे. हे मुद्दे ‘इटली’च्या
संस्कृतीमधून आलेत की काय, अशी शंका घेण्यास मुळीच हरकत
नाही.
जाहीरनामा
म्हणजे काय?
कोणत्याही राजकीय पक्षाची छाप, त्या पक्षाचे धोरण,
विचारधारा आणि एकूण दिशादर्शक प्रवास कसा असेल, याचे प्रतिबिंब जाहीरनाम्यात दिसायला हवे. राजकीय पक्ष देशाच्या
भवितव्याबद्दल काय विचार करीत आहेत, हे त्यात स्पष्ट दिसायला
हवे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचा अभ्यास केल्यानंतर त्यांचे धोरण हे भारतविरोधी
आहे की काय? अशी शंका येऊन जाते. त्यामुळे हा जाहीरनामा
देशद्रोहीपणाची सुरुवात आहे, असे म्हणण्यास पूर्ण वाव आहे.
काँग्रेसच्या या जाहीरनाम्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाची चोहोबाजूंनी नक्कीच गोची झाली
असणार. आदरणीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना देशात समान नागरी कायदा हवा
होता आणि काँग्रेसला तर मुस्लिम पर्सनल लॉ पाहिजे आहे. याचे उत्तर दोन्ही ठाकरे
काय देणार आहेत? वंदनीय बाळासाहेबांची भूमिका त्यांच्या
चिरंजीवांनी केव्हाच बासनात गुंडाळून ठेवली आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरही पळवाट
काढून ते पुन्हा काँग्रेसच्या गळ्यात गळे घालण्यास मोकळे झाले आहेत. पण हे
मतदारांना रुचणार नाही. अनेक हिंदूविरोधी आश्वासने काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत,
याची कल्पना तरी ठाकरेंना आहे का? या
जाहीरनाम्यात शेतकरी, महिला, युवक
यांच्याबाबत काही मुद्दे असले तरी त्यात भारतीय जनता पक्षाच्या धोरणाचीच ‘री’ ओढली
आहे. वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याविषयी काहीही उल्लेख नाही. पण जम्मू-काश्मीरला
राज्याचा दर्जा तातडीने देण्याचे आश्वासन नमूद करण्यात आले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ
३७० वे कलम पुन्हा लागू करण्याचा इरादा काँग्रेसने स्पष्ट केला आहे. या
जाहीरनाम्यातील आणखी एक महत्त्वाचा ठळक मुद्दा म्हणजे संपूर्ण देशातील सर्वांची
जातनिहाय जनगणना करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. थोडक्यात, भारतीय जनता पक्षाने स्वीकारलेल्या धोरणाला छेद देण्याचे काम
करण्याव्यतिरिक्त काँग्रेसने कोणताही नवा मुद्दा हाती घेतलेला नाही. केवळ कुरघोडी
करण्याचे राजकारण स्पष्ट दिसत आहे. महागाई रोखणे, बेरोजगारांना
नोकरी वगैरे काही सकारात्मक आश्वासने नेहमीप्रमाणे आहेतच, ती
गेल्या जाहीरनाम्यातून फक्त पुढच्या पानावर घेण्यात आली असावीत.
काँग्रेसचे
काल्पनिक विश्व
कदाचित आपली आघाडी सत्तेवर येणार नाही, याची कल्पना
काँग्रेसला आलेली आहे. त्यामुळे शेवटचा प्रयत्न म्हणून बेछूट काल्पनिक आश्वासने
देण्याकडे त्यांचा कल असावा. सत्तेवर येणारच नाही, तर
आश्वासने पाळण्याचे बंधन कुठे येते, अशी माफक अपेक्षा
काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ठेवली असावी. देशाच्या राजकारणात २०१४ पासून
मोदींच्या नेतृत्वाखाली जो आमूलाग्र धोरणात्मक बदल होत आहे, त्याला
सर्व मतदार साक्षी आहेत. मोदींच्या समर्थनार्थ तरुणाई पुढे येत आहे, याची कल्पना काँग्रेसला आली असावी. आत्मघातकी जाहीरनामा प्रसिद्ध करून
काँग्रेसने नेमके काय साधले आहे, याची त्यांच्या नेत्यांनाही
कल्पना येत नसावी. काँग्रेसचा एकूणच जाहीरनामा हा कधीच अंमलात येणे शक्य नाही.
जाहीरनाम्याचे हे कागद त्यांच्या दुसऱ्या एखाद्या कपाटात धूळ खात पडणार आहेत. या
व्यतिरिक्त वेगळा विचार त्यांनी केलेला नाही.
भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराचा धुमधडाका पाहता आणि युद्धापूर्वीच
काँग्रेसने तलवार म्यान केल्याचे पाहता, भारतीय जनता
पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी यावेळी ४०० चा टप्पा नक्की पार करणार आहे. जगातील
तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आणि जगात सर्वच क्षेत्रात आघाडीवर
पोहोचण्यासाठी आपला देश सज्ज झाला आहे, असे म्हणायला मुळीच
हरकत नाही!
जाहीरनाम्यातील
काही भयानक मुद्दे आणि त्याचे अर्थ
· तिहेरी
तलाक परत आणणार (मुस्लिम वैयक्तिक कायदा)
· सरकारी
आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये मुस्लिमांना आरक्षण (सच्चर समितीच्या अहवालाची
अंमलबजावणी)
· लव्ह
जिहादला पाठिंबा (प्रेमाचा अधिकार)
· शाळेमध्ये
बुरख्याचे समर्थन (पोशाख करण्याचा अधिकार)
· बहुसंख्याकवाद
संपवणार (म्हणजे हिंदू धर्म संपवणार)
· बुलडोझर
कारवाईवर बंदी घालणार
· जातीय
हिंसाचार विधेयक (मॉब लिंचिंग थांबेल, दंगली वाढतील)
· मुस्लिमांसाठी
स्वतंत्र कर्ज योजना आणणार (शून्य किंवा अल्प व्याजदरात कमीत कमी साडेसात लाख
कर्ज) काश्मीरला पुन्हा ‘फुल स्टेटहूड’ देणार (३७० वे कलम पुन्हा आणून पूर्वीचे
स्टेटस ठेवणार)
· मुस्लिमांविरुद्धचे
‘हेट स्पीच’ कमी करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणणार (थोडक्यात, मुस्लिमांसाठी ॲट्रॉसिटी ॲक्ट आणणार).
(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – नवशक्ती,०९ एप्रिल २०२४)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment