महाराष्ट्रातील भाजपची संघर्षगाथा

 

भारतीय जनता पक्षाची १९८० ते २०२३ या कालखंडातील महाराष्ट्रातील वाटचाल राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. पक्षाच्या वर्धापनदिनानिमित्त (ता. सहा एप्रिल) या वाटचालीवर दृष्टिक्षेप. भाजपची स्थापना झाल्या झाल्या काही महिन्यांतच १९८०मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. ‘कमळ’ चिन्ह घेऊन स्वतंत्रपणे लढविलेल्या या निवडणुकीत भाजपने १४ जागा जिंकल्या.

तेव्हापासून सुरू झालेली भाजपची महाराष्ट्रातील वाटचाल म्हणजे विस्तार आणि यश यांची संघर्षाची गाथा आहे. भाजपचा पूर्वावतार असलेल्या जनसंघाची स्थापना महाराष्ट्रात १९५२मध्ये झाली होती. १९७७ मध्ये जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षात जनसंघाचे विसर्जन होईपर्यंतच्या २५ वर्षांत महाराष्ट्रातील जनसंघाचे अस्तित्व मर्यादितच होते.

विधानसभेतील जनसंघाचे प्रतिनिधित्व पाच आमदारांच्या पलीकडे कधीही गेले नाही. १९५७मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनाच्या लाटेत जिंकलेल्या दोन जागांव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातून जनसंघाचे प्रतिनिधित्व लोकसभेवर कधीही झाले नाही. वेगवेगळ्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांतून निवडून येणारे विधान परिषदेतील आमदार हाच जनसंघाचा विधिमंडळातील चेहरा होता. काही मोजक्या नगरपालिकांत जनसंघाची सत्ता होती. ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तर जनसंघाचे अस्तित्व सूक्ष्मदर्शकाखाली शोधूनसुद्धा सापडण्यासारखे नव्हते.

१९७७ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या जनता पक्षात सामील होणाऱ्या जनसंघाची ही स्थिती होती. आणीबाणीविरुद्ध केलेले आंदोलन आणि कै. इंदिरा गांधींविरुद्धचा असंतोष यामुळे जनता पार्टीच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या महाराष्ट्रातील खासदारांमध्ये पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचे आठ खासदार होते, तर त्यानंतर १९७८ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचे २८ कार्यकर्ते विधानसभेत निवडून आले. पण जनता पक्षच अल्पजीवी ठरला. पूर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांचे रा. स्व.संघाबरोबर असलेले संबंध वादाचा विषय ठरले आणि दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्यावरून जनता पक्षात फूट पडली. पूर्वाश्रमीच्या जनसंघीयांनी अन्य काहीजणांना बरोबर घेऊन सह एप्रिल १९८० रोजी भाजपाची स्थापना केली.

पुणे, नागपूर,नाशिकसह महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व महानगरपालिका आणि अनेक नगरपालिकांमध्येदेखील भाजपला कोणत्या ना कोणत्या रूपात सत्तारूढ होता आले. सिंधुदुर्ग ते भंडारा या टापूतील काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांची सत्तादेखील भाजपला मिळाली. १९७७ पर्यंत महाराष्ट्राच्या पाच-सहा जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित असलेला जनसंघ भाजपच्या रूपाने महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये पसरला. राज्याच्या विकासाच्या संदर्भात विविध विभागांमधील असमतोल हा विषय तर भाजपानेच राज्याच्या विषयपत्रिकेवर आणला. पुढे दांडेकर समितीची नेमणूक झाली. समितीच्या कामकाजात भाजपने पुढाकार घेतला. विशेषत: कोकण, विदर्भ व मराठवाडा यांचे सार्वत्रिक मागासलेपण अधोरेखित करण्यासाठी भाजपने अतोनात कष्ट घेतले.

 

२०१४ नंतरचे चित्र

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यातील अनेक वर्षांची प्रस्थापित राजकीय समीकरणे मोडीत निघाली. नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रातील सत्ता बदलण्याच्या केलेल्या आवाहनाला महाराष्ट्रानेही भरभरून प्रतिसाद दिला. भाजपने २३ तर युतीतील शिवसेनेने १८ जागा मिळवल्या. त्यावेळी राज्यात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अवघ्या सहा जागा मिळाल्या. या निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजप-सेना युती जागावाटपावरून तुटली. विधानसभा निवडणुकीत १२४ जागा जिंकून भाजपने सरकार स्थापन केले. महाराष्ट्रात प्रारंभी जनसंघ व नंतर भाजपच्या उभारणीसाठी आयुष्य खर्ची घातलेल्या कार्यकर्त्यांच्या कष्टाचे चीज झाले. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. लक्षावधी कार्यकर्त्यांसाठी हा क्षण ऐतिहासिक होता. या काळात भाजपने ग्रामपंचायतीपासून महापालिकांपर्यंत सर्वत्र यशाचा झेंडा फडकवत ठेवला.

प्रारंभीच्या काळात पक्षउभारणीत शहरी मंडळींची संख्या जास्त होती. काही आंदोलने करूनही बहुजन समाजात जनसंघाला स्थान मिळाले नव्हते. एकीकडे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जाती जमातींच्या बेरीज-वजाबाकीची घट्ट वीण होती आणि त्या सर्व गणितांमध्ये जनसंघाला काहीही स्थान नव्हते. तरी दुसरीकडे याच ग्रामीण भागावर डाव्या विचारांचा पगडा होता आणि त्यांच्या दृष्टीने जनसंघ हा शोषणकर्त्यांचा पक्ष होता. काँग्रेस आणि डाव्या मंडळींनी हेतुतः रंगवलेल्या या प्रतिमेमुळे जनसंघाच्या कार्यकर्त्यांना हिंसक विरोधाला तोंड देत काम करावे लागत होते. १९७१-७२ पासून सुरू झालेले नवनिर्माण आंदोलन व आणीबाणीच्या विरोधातील आंदोलन या दोन चळवळीमुळे ही कोंडी फोडण्यात जनसंघाला यश मिळाले.

 

सर्व स्तरांत काम

१९८० पासून विस्तार करण्यात भाजपाला जे यश मिळाले त्याची दोन-तीन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे ग्रामीण भागातील वेगवेगळ्या जाती समूहांची गणिते जमवून समाजाच्या सर्व थरांमधील नेतृत्व तालुका पातळीवर उभे करणे. बहुतांश भागांतील विविध लहान-मोठ्या जाती समूहांचे समर्थन मिळविणारी सामाजिक जुळणी करण्यात भाजपाला यश मिळाले. त्यामुळे राज्यातील प्रबळ अशा इतर मागासवर्गीयांचे नेतृत्व भाजपच्या झेंड्याखाली उभे राहिले. त्याच्याच जोडीला भाजपने अनेक लहान-मोठी आंदोलने केली. संघटनात्मक विस्ताराचे प्रयत्न केले. कापूस उत्पादकांचे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे आंदोलन यातून महाराष्ट्राच्या खेड्यापाड्यांत भाजपाची ओळख पोहोचली. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतरांसाठी केलेल्या चळवळीतून दलितविरोधाचा शिक्का पुसून टाकण्याचा यशस्वी प्रयत्न करतानाच भाजपाने स्वतःचे नवे तरुण दलित नेतृत्वही घडवले. बेरोजगारांच्या प्रश्‍नांसाठी केलेल्या आंदोलनातून गुणवत्तापूर्ण तरुण नेतृत्व उभे राहिले.

संघटनविस्ताराची दिशा ठरवून देण्याचे काम कै. वसंतराव भागवत यांनी केले. १९८० ते १९८३/८४ या काळात उत्तमराव पाटील, प्रमोद महाजन, प्रभाकरपंत पटवर्धन, लक्ष्मणराव मानकर आदींनी उभा महाराष्ट्र पिंजून काढला. गोपीनाथ मुंडे, धरमचंद चोरडिया, विश्‍वास गांगुर्डे, प्रकाश जावडेकर, पांडुरंग फुंडकर, अरुण अडसड, नितीन गडकरी यांच्यासारख्या नेतेमंडळींनी गेली दोन-अडीच दशके पक्षाच्या उभारणीसाठी अथक परिश्रम घेतले. याच काळात रामभाऊ म्हाळगी, हशू अडवाणी, श्रीधर नातू, रामदास नायक, प्रा. ना. स. फरांदे, प्रा. राम कापसे, रामभाऊ नाईक यांच्यासारख्यांनी संसद व विधिमंडळात स्वतःचा व पक्षाचा ठसा उमटवला. २०१२ पासून देवेंद्र फडणवीस यांच्या कुशल नेतृत्वाखाली पक्षाची धुरा नव्या पिढीकडे आली. विनोद तावडे, चंद्रशेखर बावनकुळे, चंद्रकांत पाटील, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, आशीष शेलार अशी नेतृत्वाची नवी फळी राज्यात तयार झाली. एकेकाळी भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या नगरपालिका होत्या . २०१७ च्या निवडणुकीत १०० च्या वर नगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आली . पुणे , नाशिक , सोलापूर , पनवेल , सांगली , नागपूर, जळगाव, धुळे, लातूर अशा अनेक महापालिकांमध्ये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये भाजपाने बहुमत मिळवले. असा भाजपच्या कामगिरीचा चढता आलेख आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –सकाळ,०६ एप्रिल २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता