वर्षभरात
राज्याचा ‘मेकओव्हर’ करण्याची किमया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साधली ती
प्रशासनावरची घट्ट पकड, अचूक निर्णयक्षमता, दूरदृष्टी आणि लोकोपयोगी योजना तडीस नेण्याचा ठाम निर्धार
यांमुळेच. महायुती सरकारने या वर्षात पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला प्रचंड वेग
दिला, हे तर राजकीय विरोधकही मान्य करतात...
सत्तासोपान गाठून
महायुतीचे सरकार सत्तारूढ होण्याची वर्षपूर्ती झाल्याने या काळातील वाटचालीचा
सर्वंकष आढावा घेणे हे या वेळी इतके सोपे राहिलेले नाही. वर्षभरात महायुती सरकारने
घेतलेली भरारी विस्मयकारक आहे. कायम बैलगाडीच्या गतीचा अनुभव घेणाऱ्यांना जेट
विमानाच्या वेगाचा हा अनुभव नक्कीच चकित करून सोडणारा आहे.
या वेळचे वैशिष्ट्य
म्हणजे ५ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेणारे देवेंद्र
फडणवीस हे राज्याचे नेतृत्व करत आहेत. प्रशासनाची उत्तम जाण, त्यावरची
घट्ट पकड, जोडीला अचूक निर्णयक्षमता, दूरदृष्टी आणि लोकोपयोगी योजना तडीस नेण्याचा ठाम निर्धार
असे सारे गुण ज्यांच्या ठायी एकवटले आहेत असे देवाभाऊ – देवेंद्र फडणवीस-
अपेक्षेप्रमाणेच राज्याला सर्वच आघाड्यांवर अग्रस्थानी नेत आहेत. कुठलाही प्रकल्प
पूर्ण करण्याची कालमर्यादा निश्चित केली की मुख्यमंत्री तो प्रकल्प तडीस जाईपर्यंत
स्वस्थ बसत नाहीत. त्यांचा हा स्वभाव ठाऊक असल्याने अधिकारी वर्गही उसंत घेत नाही.
म्हणूनच वर्षभराइतक्या अल्पावधीत राज्याचा चेहरामोहरा पार बदलण्याचे श्रेय
देवाभाऊंना जाते.
आर्थिक, सामाजिक
आणि औद्योगिक अशा सर्वच आघाड्यांवर सर्वात पुढे असलेल्या महाराष्ट्राने वर्षभरात
उल्लेखनीय झेप घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विचारांची पक्की बैठक, विकासाचे
निश्चित ध्येय, कामाचा विलक्षण झपाटा हे त्यामागचे खरे रहस्य आहे. राज्याचा
विकास करायचा तर त्यासाठी राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणण्याचे काम राज्य सरकार
प्रभावीपणे करत आहे. त्या उद्देशाने अलीकडच्या काळात ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ आणि
‘मेक इन महाराष्ट्र’ हे दोन महत्त्वाकांक्षी उपक्रम प्राधान्याने राबवले जात आहेत.
नवनवे
उद्योग; वाढत्या रोजगार संधी
‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ ही जगभरातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित
करण्यासाठीची योजना आहे; तर ‘मेक इन महाराष्ट्र’ हे महाराष्ट्रात उत्पादन क्षेत्राला
प्रोत्साहन देणारे धोरण आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाशी सुसंगत
असे हे धोरण असल्याने त्याचा उत्तम ताळमेळ बसला आहे. अधोरेखित करण्यासारखी बाब
म्हणजे या दोन्ही उपक्रमांमुळे नवनवे उद्योग राज्यात आले आणि परिणामी रोजगाराच्या
नवनव्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत. लोकल ते ग्लोबल असा विचार करणारे मुख्यमंत्री
असल्याने रोजगाराचा हा उंचावता आलेख समाधानकारक आहे. या संदर्भात घेतलेल्या
सर्वेक्षणात राज्यातील ७९ टक्के जनतेने महाराष्ट्र हे देशाच्या आर्थिक विकासात
भरीव योगदान देत असल्याचे मान्य केले तर ६६ टक्के जनतेने या दोन्ही उपक्रमांना
सकारात्मक पाठिंबा दिला आहे.
सकल देशांतर्गत
उत्पादनाच्या (जीडीपी) मोजमापावरून देशाच्या आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे आकलन
होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा जीडीपी हा अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. कारण
महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य आहे. देवाभाऊंच्या नेतृत्वाखाली
महाराष्ट्राने आपली ही परंपरा केवळ कायमच राखलेली नाही तर काही पावले पुढेही नेली
आहेत. औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा, दरडोई उत्पन्न याबाबतीत महाराष्ट्राचा अग्रक्रमांक आहे.
देवाभाऊंचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे इतक्यावरच ते
समाधानी नाहीत. मुंबईसह राज्यातील पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर अशी औद्योगिक आस्थापना असलेली अन्य
शहरेही पुढील काळात आर्थिक राजधानी होण्याच्या स्पर्धेत उतरावीत ही त्यांची
आकांक्षा आहे.
‘मेट्रो’चा सुखद अनुभव
कोणत्याही राज्याचा विकास
येथील रस्ते आणि परिवहन यावर अवलंबून असतो. त्यामुळेच विकासाची गंगा राज्याच्या
कानाकोपऱ्यांत वाहत जाते. याची दखल घेऊन रस्त्यांचा दर्जा, वाहतुकीवर
पडणारा ताण, मार्गांची रचना याबाबत महाराष्ट्र कायम जागरूक आहे.
प्रत्येक योजना डोळ्यांत तेल घालून पाहिली जाते, जनतेच्या सूचनांनुसार त्यात बदल करूनच त्यांना अंतिम स्वरूप
दिले जाते आणि त्यानंतरच त्या कार्यान्वित होत असल्याने जनतेकडून समाधान व्यक्त
केले जात आहे.
मेट्रो मार्गांचा विस्तार
प्रवाशांना दिलासा देण्यात यशस्वी ठरला आहे. राज्यातील १९ पैकी मुंबईत चार मेट्रो
मार्गिका सध्या प्रवाशांच्या सेवेसाठी धावत आहेत. सर्व मेट्रो एकमेकांना कुठे ना
कुठे, तसेच काही ठिकाणी उपनगरीय रेल्वे स्थानकांशी संलग्न असतील.
त्यामुळे मेट्रोमुळे रेल्वेसह अन्य सार्वजनिक सेवेवरील भार हलका होत आहे आणि नवी
ठिकाणेही जोडली जात आहेत. मुंबईपाठोपाठ पुणे, नागपूर आणि नाशिकमध्येही मेट्रो प्रकल्प सुरू झाले. वाहतूक
व्यवस्थेत महायुती सरकारने मेट्रोला दिलेले स्थान आतापर्यंत गांजलेल्या प्रवाशांना
सुखद अनुभव देणारा ठरला आहे. यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या प्रतिक्रियाच
पुरेशा बोलक्या आहेत.
रस्ते आणि परिवहन
क्षेत्रातील प्रगतीमुळे नागरिकांच्या प्रवासातील वेळेत लक्षणीय बचत होत असून
मेट्रो, रिंगरूट, उड्डाणपूल आणि ‘मल्टीमोडल कॉरिडॉर’सारखे प्रकल्प विकासाला
नवी दिशा देत आहेत. नागपूरने ग्रीन ट्रान्स्पोर्ट मॉडेल म्हणून ओळख निर्माण केली
आहे. नाशिकमध्ये रस्ते सुधारणा, स्मार्ट सिटी उपक्रम आणि औद्योगिक वसाहतींच्या विस्तारामुळे
गुंतवणुकीचे नवे दालन उघडत आहे.
सुविधा
विस्ताराचा झपाटा
महायुती सरकारने या
वर्षात पायाभूत सुविधांच्या विस्ताराला प्रचंड वेग दिला, हे
राजकीय विरोधकही मान्य करतात यातच सर्वकाही आले. मुंबई, ठाणे
आणि पुण्यातील मेट्रो प्रकल्प, कोस्टल रोड, ट्रान्स हार्बर लिंक आणि वाढवण बंदर अशी एक ना अनेक उदाहरणे
देता येतील. ही जंत्री न संपणारी आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक आणि नागपूर या प्रमुख शहरांमध्ये विकास प्रकल्पांमुळे
नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात सकारात्मक बदल दिसून आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या
तुलनेत महायुती सरकारने संपूर्ण राज्यभरात वेगाने काम केले. नवनव्या योजना सुरू
करत रोजगार, आरोग्य, उद्योगधंदे, शहरी पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक वारसा, क्रीडा क्षेत्रातही नवनवीन योजना महायुती सरकारने सुरू
केल्या आहेत.
‘लखपती’ बहीण, अनाथ आरक्षण
अनेकजण अपप्रचार करत होते
की निवडून आल्यावर महायुती सरकारने सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना बंद होईल. मात्र
ही योजना बंद झाली नाही तर अखंडितपणे सुरू ठेवली आहे. आता देवाभाऊंना आपल्या
बहिणींना लखपती करायचे आहे. हे सरकार खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख आहे हे महायुती सरकारने
आपला प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक योजना आणि प्रत्येक उपक्रमातून दाखवून दिले आहे.
कोणताही अभिनिवेश न बाळगता आणि आपल्या बंगल्यात कडेकोट पहाऱ्यात न बसता हे सरकार
अहोरात्र राबत आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब
आंबेडकर यांनी मांडलेल्या संधीची समानता या तत्वाच्या प्रेरणेने राज्य सरकारने एक
टक्का अनाथ आरक्षणाचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून या निर्णयामुळे ८६२ अनाथ युवक
– युवती स्वावलंबी होऊन समाजासाठी कार्यरत झाले आहेत. याचा आपल्याला अभिमान असून
अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय हा माझ्या जीवनातील सर्वात समाधान देणारा
निर्णय आहे, हे देवाभाऊंचे उद्गार राज्य खऱ्या अर्थाने रयतेचे आहे याची
प्रचीती देतात.
(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – लोकसत्ता, ०९ डिसेंबर २०२५)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment