या मानसिकतेवर कारवाई हवीच !

दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील घटनेवरून देशात सध्या जो गदारोळ सुरू आहे तो केवळ दुर्दैवीच नाही तर अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करणारा आहे. जेएनयुमध्ये अफजल गुरूच्या फाशीदिनाच्या निमित्ताने एक कार्यक्रम झाला आणि त्यामध्ये भारतविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. त्याचे थेट व्हीडीओ चित्रण उपलब्ध झाल्यामुळे आणि सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून तो पसरल्यामुळे ही घटना भारताच्या कानाकोपऱ्यात पसरली आणि समाजात संताप व्यक्त होऊ लागला. हा विषय ऐरणीवर आल्यानंतर आणि त्यातूनही थेट चित्रफितच उपलब्ध असल्याने देशातील बेगडी धर्मनिरपेशतावादी आणि काही ढोंगी बुध्दीजीवी यांची अडचण झाली.

भारताच्या बर्बादीच्या घोषणा, देशाचे तुकडे करण्याच्या घोषणा आणि पाकिस्तान झिंदाबाद या घोषणांचं समर्थन होऊच शकत नाही. अशा प्रवृत्ती विरोधात कठोर भूमिका घ्यायलाच हवी. कोणताही नागरिक हीच भूमिका घेईल. मात्र असं असताना समाजातील हे बेगडी धर्मनिरपेक्षवादी आणि ढोंगी बुध्दीजिवी मात्र  या घटनेच्या निषेधाचा गुळमुळीत स्वर लावतानाच ही चर्चा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या नावाखाली भलतीकडे नेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. घडलेली घटना दुर्दैवी आहे पण कारवाई नको, बोलण्याची अभिव्यक्ती असली पाहीजे असे लंगडे समर्थन सुरू झाले. त्यात काँग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधीनी तर कारवाईविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थाना पाठिंबा देत यावर कळस केला.

घटनात्मक लोकशाहीशी आम्हीही प्रामाणिक आहोत मात्र जर असेलच द्रोह तर तो हिंदुराष्ट्राशी आहे, असा नवा अजब पवित्रा घेत काही जण जेएनयूतील घटनांचं केवळ उद्दात्तीकरणच नाही तर बुध्दीभेद करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भारताच्या बर्बादीच्या घोषणा अथवा 'घर घर मे निकलेंगे अफजल' या घोषणा, जी घटनात्मक लोकशाही मानता त्याच्या विरोधात नाहीत काय ? अफजल घराघरात कशाला हवा ? ज्या अफजल गुरूला संसदेवर हल्ला केला म्हणून फाशी देण्यात आली ती काय हिंदू संसदेवर हल्ला करण्यासाठी फाशी झाली होती का ? त्याला फाशी तर सार्वभौम भारताच्या संसदेवर हल्ला केला म्हणून न्यायालयात त्याच्यावर खटला भरून त्याला बचावाची सर्व संधी देऊन झाली होती. ज्या घटनात्मक लोकशाहीचे गळे ही मंडळी काढत आहात त्याच घटनेनुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून झाली, हे दुर्लक्षून कसे चालेल?

राष्ट्रभक्तीचे सर्टीफिकेट आम्हाला भाजपा - संघवाल्याकडून नको असे विधानही करण्यात येत आहे. राष्ट्रभक्तीचं प्रमाणपत्र हे कुणी कुणाकडून घेण्याची गरज नाही, पण देशाच्या बर्बादीच्या घोषणा देणारे हे लोक कोणाच्या राष्ट्रभक्तीच्या निकषात बसतात याचेही स्पष्टीकरण मिळण्याची गरज आहे. या प्रश्नावर मात्र मूग गिळून ही मंडळी गप्प बसतात. खरं तर काही विषय हे राजकारणाच्या पलीकडचे असतात. निवडणुकांच्या पलीकडचे असतात. देश बर्बादीच्या घोषणा देणार, देशाचे तुकडे करण्याच्या घोषणा देणार आणि वर परत गप्पा मात्र अभिव्यत्ती स्वातंत्राच्या मारणार ! पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची सकाळ संध्याकाळ जपमाळ करणारे हे लोक हे विसरतात की देश अस्तित्वात राहिला तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही टिकेल. तुम्ही तोच  देश मोडीत काढायला निघाला आहात तरी या मानसिकतेविरोधात कारवाई करायची नाही का ?

देशातील विविध विचारांचा ते परस्पर विरोधी असले तरी सन्मान झालाच पाहिजे. विविधतेत एकता हे तर आपल्या देशाचं वैशिष्ट्य आहे आणि म्हणून या देशाने सर्व विचारांचा सन्मान केला आहे. ती विचारांबद्दलची सहिष्णूता इथल्या मातीतच आहे. त्यामुळे वैचारीक स्वांतत्र्य आणि अभिव्यक्तीला इथे प्राधान्य आहेच. पण याचा अर्थ देशाच्या अस्तित्वाला कुणी आव्हान द्यावे, असे होत नाही. स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारीपण तितकीच येते.

फाशीची शिक्षा असावी का नसावी यावर जरूर चर्चा होऊ शकते पण भारतीय घटनेने फाशीची शिक्षा स्वीकारलेली आहे ही सद्यस्थिती आहे. आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेल्या घटनेतील तरतूदीनुसार सर्व प्रक्रीया पूर्ण केल्यानंतर, अफजल गुरू असो अथवा याकूब अशा आरोपींना बचावीची पूर्ण संधी दिल्यानंतर झालेल्या फाशीला ही मंडळी ‘न्यायालयीन खून कसं म्हणू शकतात ? याकूबसाठी पहाटेपर्यंत न्यायालयाचे कामकाज चालले, हे आपण विसरू नये. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहून ठेवलेल्या घटनेनुसार फाशी झाली तरी त्याला न्यायालयीन खून म्हणणार आणि पुन्हा स्वतःला आंबेडकरी विचारांचे एकमेव वारसदार म्हणवणार, हाच खरा ढोंगीपणा आहे. हिंसाचाराविरोधात जोरदार भाषणे करायची पण हिंसाचार घडविणारा नक्षलवाद विषय आला की पुन्हा गप्प बसायचे, याला काय म्हणावे ?

केवळ चार गरीब बिचारी पोरं, त्यांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या म्हणून काही होत नाही, हा युक्तीवादसुध्दा फोल आहे. कारण अशा घटना काही पहिल्यांदाच घडत नाही. मुळात ही गरीब बिचारी पोरं हा युक्तीवादच चुकीचा आहे. कारण गरीब असणे म्हणजे देशविरोधी घोषणा देण्याचा परवाना नाही मिळत. देशात अनेक प्रश्न आहेत ते आपण एकत्रितपणे सोडवू पण 'पाकिस्तान झिंदाबाद' हे उत्तर त्यावर निश्चितच नाही. अशा घटना या विद्यापीठात यापूर्वीही घडल्या आहेत. २०११ मध्ये याच डेमोक्रटीक स्टुडन्ट युनियनने अरूधंती रॉय यांचं भाषण आयोजित केलं होत आणि त्याच कार्यक्रमात त्यांनी काश्मीरमध्ये सैनिक मारले जातात त्याच समर्थन करणार वक्तव्य केलं होतं.

लोकशाही आणि एकांगी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य फक्त एकाच गटाला म्हणजे या ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावादी आणि बुध्दीजीवींना आहे का ? ज्या स्वायत्त चिंतनाचा दाखला देऊन जेएनयुचे वेगळेपण सांगण्याचा प्रयत्न होतो त्याच जेएनयुमध्ये बाबा रामदेव यांना कार्यक्रम करायला विरोध झाला ही घटना फार जुनी नाही. त्यावेळी अभिव्यत्ती स्वांतत्र्याचे पाठीराखे कुठे लपले होते ?

जेएनयुतील एका अटकेवरून लगेच दमनशाही आणि आणीबाणी काहीजणांना आठवली. पण खऱ्या आणीबाणीपासून अनेक घटना या देशात घडत असताना कितीजणांनी त्या दमनशाहीविरोधात आवाज उठविला ? कितीजणांनी पुरस्कार परत केले ? देशविरोधी घोषणा देणाऱ्याला नुसती अटक झाली तर धाय मोकळून गळा काढणाऱ्या या मंडळीना कालच केरळमध्ये संघ स्वयंसेवकाची त्याच्या आईवडीलासमोर हत्या झाली पण त्याचा साधा निषेधही नोंदवावा वाटला नाही.

काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी तर यात कसे मागे राहतील ? खरं तर मोदी सरकारचे निर्णय मान्य नसतील तर लोकांत जाऊन सांगा पण देशविरोधी गोष्टींचं समर्थन राजकारणासाठी करू नका. राहुल गांधीकडे सियाचीनमध्ये शहीद झालेल्या सैनिकांच्या घरी जायला वेळ नाही. मात्र देशविरोघी घोषणा देणाऱ्या आंदोलनात जाऊन त्यांना समर्थन द्यावे वाटते. हिटलरची उपमा देत सरकारवर टीका केली पण त्यांच्याच आजीने देशावर आणिबाणी लादली होती, हे ते विसरले.

समाजाला या बेगड्या धर्मनिरपेक्षवाद्यांचा कांगावा लक्षात आला म्हणून तर आज ही मंडळी समाजाने नाकारली. वातानुकुलीत मनोऱ्यामध्ये बसून प्रसारमाध्यमांतल्या चर्चेच्या खिडक्यातून सत्याचा अपलाप करीत या सरकारविरोधी भूमिका मांडत राहिल्याने जनता तेवढेच स्वीकारेल, या भ्रमातून ही मंडळी अजूनही बाहेर आलेली नाहीत.

मुळात या मंडळीच खरं दुखणं वेगळच आहे. या देशाने एक विचार स्वीकारत भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला स्पष्ट बहुमत दिलं, विकासाला मत दिलं आणि हेच नेमकं पचत नसल्याने रोज देशातलं वातावरण बिघडवण्याची गरज सुरू झाली. केंद्रातील मोदी सरकार विकासासाठी काम करत आहे. काँग्रेसच्या काळातील लाल फितीत आणि भष्ट्राचारात अडकलेला देशाचा कारभार आपल्या स्वच्छ आणि वेगवान निर्णय शैलीने पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी बदलला आहे. जगात गुंतवणूकीला एक आश्वासक देश म्हणून भारताची प्रतिमा निर्माण झाली. गुंतवणूक वाढते आहे. देशाचा विकासदर सुध्दा याचीच साक्ष देतो. याचा परिणाम देशाच्या सर्वांगिण विकासावर सकारात्मक होणार आणि त्यामुळेच या ढोंगी धर्मनिरपेशतावाद्यांची अस्वस्थ मळमळ बाहेर पडत आहे.

(संदर्भ: हा लेख लोकमत च्या संपादकीय पानावर प्रकाशित झाला आहे.)