सर्वोत्तम अर्थसंकल्प

     लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर केला आणि भाजपाविरोधकांची पंचाईत झाली. मोदी सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकरीविरोधी, काँर्पोरेट धार्जिणाच आहे असे चित्र रंगविण्यासाठी प्रतिक्रिया तयार ठेवलेल्यांची मोठी अडचण झाली. वस्तुतः मोदी सरकार नेहमीच गोरगरीब आणि शेतकऱ्यांचं राहिले आहे. गेल्या दोन वर्षातील सरकारच्या अनेक योजना मग ती जनधन असो की अटल पेन्शन योजना असो अथवा मुद्रा बँक योजना असो, या पाहिल्या तरी सरकारच्या भूमिकेबद्दल खात्री पटते. पण तरीही भाजपावर 'विशेष प्रेम' असल्याने हे सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच विरोधकांनी मोदी सरकारला एका रंगात रंगवण्याची तयारी केली होती.

जेटली यांच्यासमोरचे आव्हान सोपे नव्हते. पेट्रोलियम तेलाचे कमी झालेले भाव ही जरी समाधानाची बाब असली तरी जागतिक मंदीचं संकट, मंदीमुळे मागणीअभावी घटलेली निर्यात, जागतिक स्तरावर पडलेले खनिज दर, गडगडणारी चलने, वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्याचं आव्हान, त्यासाठी भांडवली खर्च सांभाळत महसूली उत्पन्न वाढविण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न अशी जबरदस्त आव्हाने अरूण जेटली यांच्या समोर आहेत.

आर्थिक उदारीकरणाला 1991 - 92 पासून सुरूवात झाल्यापासून आपण तिसऱ्या जागतिक मोठ्या मंदीला सामोरे जात आहोत. १९९६-९७ ला पहिली मंदी होती. दुसरी मंदी 2008 मध्ये होती. अमेरिकत लेहमन ब्रदर्स ही वित्तीय संस्था बुडाली. त्यानंतर तिसऱ्या मंदीला आता सामोरे जात आहोत. पण यावेळी परिस्थिती जास्त बिकट आहे. जगातील परिस्थिती खालावली आहे. इतर देशांच्या अर्थव्यवस्था धापा टाकत आहेत. ज्या चीनची अर्थव्यवस्था एकेकाळी 10 % दराने वाढत होती त्या चीनची आज अवस्था बिकट आहे. त्यांना आपल्या चलनाचे अवमूल्यन करावे लागले. एकीकडे ही स्थिती तर दुसरीकडे भारतातील शेतकरी बेभरवशाच्या मान्सूनने त्रस्त आहे.

      एकीकडे हे जागतिक संकट तर दुसरीकडे काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारकडून मिळालेला वारसाही फार चांगला नाही. 2014  मध्ये काँग्रेसच्या शेवटच्या कालखंडात विकास दर ५ टक्क्यापेक्षा कमी होता. महागाई निर्देशांक हा दोन आकडी संख्या गाठून आला होता. महागाईमुळे लोक खरेदी करत नव्हते परिणामी मागणीही निर्माण होत नव्हती. धोरणलकव्याने अनेक निर्णय थांबले होते. परकीय गुंतवणूकदार गुतंवणूकीला तयार नव्हते. सव्वाचार लाख कोटींची सरकारी बॅकांची थकलेली कर्जे हा खर तर आजचा विषय नाही. २०१३ मध्ये बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनानी अशा थकीत कर्जदारांची यादी जाहीर केली होती त्यावेळी कारवाई झाली असती तर आज गंभीर परिस्थिती उभी राहिली नसती. ही परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न गेले दोन वर्ष सुरू आहेत.

खरं तर अर्थसंकल्प म्हणजे जेम्स बाँडचा सिनेमा नसतो की, एका झटक्यात चित्र बदलेल. त्यातून मात्र अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचा निर्धार मोदी सरकारने केला आहे.

मेक इन इंडीयाच्या माध्यमातून अनेक गोष्टी या सरकारने अगोदरच सुरू केल्या आहेत. परवान्यासाठी single e biz portal ची सुरूवात झालीच आहे पण कररचनेत सुसुत्रता आणण्याचे धोरण या संकल्पात पुढे नेण्यात आले. Presumptive tax ची मर्यादा दुप्पट करून छोट्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा दिला.

मुद्दलात विकासाची सर्वदूर फळ चाखायची असतील तर पायाभूत सुविधांवर भर द्यावा लागतो. हे ओळखून रस्ते, रेल्वे, बंदरे विमानतळ आणि कालवे अशा क्षेत्राच्या विकासावर भर देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. शेतकऱ्याना ज्या सवलती मिळतात त्यांना तुच्छतेने अनुदाने म्हणायचा आणि उद्योगांना सवलती देताना त्यांना मात्र इन्सेटीव म्हणायच असा दुटप्पी प्रकार हा शेतकरी कल्याणकारी असल्याच्या उद्घोष करणाऱ्या काँग्रेस काळात होत होत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेमकी याच दुटप्पीपणावर बोट ठेवले होते. म्हणूनच पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्र या दोन महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित घटकांना या अर्थ संकल्पात न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सिंचनावर तब्बल 17 हजार कोटींची तरतूद यंदा करण्यात आली आहे. तर ग्रामीण विकासासाठी 2.78 लाख कोटी ही आजपर्यतची सर्वाधिक तरतूद विविध योजनाना देण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर आतापर्यंत दुर्लक्षित असलेल्या ग्रामीण रस्त्यासाठी सुध्दा 70 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून खेडी, वाड्या मुख्य शहरांना जोडली जातील ज्यांचा परिणाम एकूण प्रगतीवर होणार आहे. त्याशिवाय शेतीमालावर आधारीत उद्योगामध्ये 100 टक्के परकीय गुंतवणूकीला मान्यता दिल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला रास्त भाव मिळण्यास मदत होईल. नुकतीच सादर करण्यात आलेली पीक विमा योजना आणि तालुका स्तारावर माती परिक्षण प्रयोगशाळा यासाठी करण्यात आलेली तरतूदही पुरेशी असल्याने हे सरकार केवळ घोषणाबाजीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी ठोस काही करू इच्छित हे सिध्द करते.

काँग्रेसच्या काळात रस्तेनिर्मिती थंडावली होती. जेमतेम 7  किमी प्रतिदिन असलेला हा रस्तेनिर्मितीचा वेग गेल्या दोन वर्षात वाढून 21 किमीपर्यंत पोहचला. हाच वेग 30 किमीपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न या सरकारचा आहे. मुंबई पुणे द्रुतगतीने महामार्ग बांधताना अनेकांनी त्यावेळी युती सरकार आणि तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर टीका केली होती. मात्र आज त्या महामार्गाने दोन्ही शहरात झालेला सकारात्मक बदल आपण सारे पहात आहोत. त्यामुळे या सरकारने वाहतूकीसाठीच्या क्षेत्रात 97 हजार कोटींची तर एकूण पायाभूत क्षेत्रात 2 लाख 21 हजार कोटीची गुंतवणूक केली. याचा भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालिन सकारात्मक परिणाम होणार, हे सांगायला कुणा अर्थतज्ञाची गरज नाही.

शेतीप्रधान देश आपण म्हणतो पण स्वांतत्र्योत्तर काळात गेल्या साठ वर्षात शेतकऱ्यांच्या सिंचनासारख्या मुलभूत गरजांकडे किती लक्ष देऊन ते प्रत्यक्षात आणलं ? हजारो कोटी रूपये खर्च होऊन पुरेसे सिंचन झाले नसल्याचे महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे तत्कालिन मुख्यंमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटले होते. त्यामुळे लहरी निसर्ग आणि सरकारी पातळीवरून मिळणारी कोरडी आश्वासने यांत शेतकरी अडकला होता. शेतीतील रोजगार कमी होत असताना पर्यायी रोजगार देण्यात आपण कमी पडत होतो हे नाकारून चालणार नाही. आपण कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणत राहिलो पण त्याला पूरकव्यवस्था उभी करू शकलो नाही म्हणून शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ उभी करून देण्यात अपयशी ठरलो.

मनरेगाबद्दल आज काॅग्रेस फार संवेदनशील आहे. यंदा मोदी सरकारने सर्वाधिक तरतूद मनरेगासाठी केली आहे. योजना चांगलीच आहे आणि देशांतील मोठ्या वर्गाला उपयुक्त ठरली यात शंका नाही मात्र स्वातंत्र्यानंतर 60 वर्षे झाली तरी अशी योजना आपल्याला द्यावी लागते हे आजपर्यंत सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहीलेल्या राजकीय व्यवस्थेच अपयश नाही काय ? या कुटुंबाना आर्थिकदृष्टया आपणवरच्या वर्गात आणू शकलो नाही, हे राजकीय अपयशच आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या प्रगतीसाठी योजना आणि कर सवलती असल्या पाहिजेत पण जनतेच जीवनमान उंचावण्यासाठी त्याची क्रयशक्ती वाढली पाहीजे. रोजगार मिळाला पाहीजे हेच खर प्रगतीच सुत्र असू शकत आणि हेच लक्षात घेऊन रोजगार मागणारे नाही तर रोजगार तयार करणारे तरूण या देशात तयार व्हावेत ही या सरकारची भूमिका आहे.

देशासमोरील जटील समस्येवर थातूर मातूर उपाय योजनेतून आणि काही आकर्षक घोषणा करून तात्पुरती मलमपट्टी करता येईल पण त्यातून देशाचे नुकसान होईल. देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेला दृष्टीकोन आणि इच्छाशक्ती या सरकारमध्ये आहे. अस्तित्वात आहे, त्याच व्यवस्थेतून सर्वाधिक विजेचे उत्पादन यावर्षी झाले. सर्वाधिक रस्ते निर्मिती या वर्षी झाली, परकीय चलनाचा साठा हा आतापर्यंतचा सर्वाधिक आहे, सरकारच्या दृढ इच्छाशक्तीतून काय होऊ शकते, ते दाखविण्यासाठी ही काही वानगीदाखल उदाहरण म्हणून देता येतील.