जलसमृध्द महाराष्ट्राच्या दिशेने !

       गोविंदग्रज यांनी ‘राकट देशा कणखर देशा दगडांच्या देशा’ या कवितेतील ही पहिली ओळ लिहीताना सुमारे 100 वर्षांपूर्वी कोणता महाराष्ट्र डोळ्यासमोर ठेवून लिहीली असेल असा प्रश्न पडावा इतकी गंभीर परिस्थिती सध्या ग्रामीण भागात आहे. मुळातच वरूणराजाच्या पसंतीक्रमात महाराष्ट्र तसा वरच्या स्थानावर नाही. इथे त्याचं भरभरून कोसळण दूर पण नियमीत पडणही तसं बेताचच आहे. त्यात गेले काही वर्ष तर जणू महाराष्ट्र त्याचा ‘ऑप्शनल’ प्रश्न असावा की काय, अशी परिस्थिती आहे. पडला तर पडला, नाही तर नाही, हवं तेव्हा पडला अस चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे.

     या पावसाच्या बेभरवशीपणाचा परिणाम सध्या दिसतोय. सर्वात मोठा फटका पावसावर अवलंबून राहून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्याना बसत आहे. कोरड्या पडलेल्या नद्या, खोल गेलेल्या - आटलेल्या विहीरी आणि बोअरवेल, गावोगावी वाढणारे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न, वाळलेली पिकं आणि सर्वत्र निर्माण झालेला रखरखीतपणा हे भकास चित्र गेले काही वर्ष पहायला मिळत आहे. शेती नुकसानीत जायला लागली आणि कर्जात बुडालेला शेतकरी आत्महत्येकडे वळायला लागला. राज्यातलं भाजपाचं सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वीच्या 15 वर्षात रोज सरासरी 10  शेतकरी आत्महत्या करीत होते, या कालावधीत 60  हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

      मुळात आज देशातील शेतीची परिस्थिती गंभीर आहे. शेतीत फायदा नसल्याने शेतीतून मिळणारा रोजगार घटला. आपल्या राज्यातील शेतकरी अवस्था आणखी वाईट होती. दोन वर्षापूर्वी शेजारच्या राज्यातील शेतीचा विकासदर वाढत असताना आपल्याकडे शेतीचा विकासदर उणे होता. खरं तर शेतकऱ्यांच्या मुलभूत प्रश्नावर काही वेगळे चिंतन व्हायला हवे होते. वेगळे निर्णय अपेक्षित होते. निसर्गाचा लहरीपणा बदलता येत नाही, पण उपलब्ध परिस्थितीत जास्त कसा लाभ घेता येईल याचा विचार व्हायला हवा होता.

     अशा परीस्थितीमध्ये सत्ताधारी राजकीय व्यवस्थेसमोर आव्हान मोठं असत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या 15  वर्षाच्या काळात मोठ्या घोषणांचा पाऊस जरूर पडला पण त्यामुळे इथल्या शेतकऱ्यांसाठी पाण्याचे सिंचन झाले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील दुष्काळ कधी हटलाच नाहीच. कर्जमाफी आणि पॅकेजच्या घोषणांनी काही केल्याचं समाधान काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जरूर मिळाले पण त्यातून ना शेतकऱ्याचा शाश्वत सिंचनाचा प्रश्न सुटला, ना त्यांच्या आत्महत्या थांबल्या. केवळ मोठे सिंचन प्रकल्प घोषित करायचे आणि ते वर्षानुवर्षे रखडत ठेवायचे त्यातून प्रकल्पाच्या वाढत्या किंमती आणि घोटाळ्यांची मालिका याचा अनुभव आपण गेले अनेक वर्षे घेतला आहे.

      या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जलयुक्त शिवार अभियानाच्या निमित्ताने एक वेगळा आणि परिणामकारक प्रयोग आणि त्याची उपयुक्तता लक्षात येते. महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे. जल संवर्धन आणि सिंचन आयोगाच्या म्हणण्यानुसार राज्याची सगळी सिंचन क्षमता उपयोगात आणली तरी 44 टक्के   जमिन सिंचनाअभावी राहील. त्याची नैसर्गिक कारणेही वेगवेगळी आहेत. 42  भागात खूप कमी आणि अनियमीत पाऊस पडतो तर 159 लाख हेक्टर शेती ही पर्जन्यछायेत येते. दुष्काळासारख्या गंभीर प्रश्नांवर भाजपा नेतृत्त्वाने वेगळा विचार मांडला. हे सरकार सरधोपट मार्गाने चालणार नाही तर नवे वेगळे पर्याय शोधेल, पाऊस अनियमीत पडला तरी जो पडेल त्याचे पाणी अडवले पाहीजे जिरवला पाहिजे, या भूमिकेतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी every drop more crop हे सुरुवातीलाच स्पष्ट करीत जलयुक्त शिवार योजना अर्थात जलशिवाराची योजना आणली. गावकऱ्यांच्या कायमस्वरूपी पाण्याची सोय करण्याकरीता, दुष्काळ हटविण्यासाठी कालबघ्द कार्यक्रम तयार करीत  2019  पर्यत दुष्काळ हटविण्याची योजना तयार करण्यात आली.

      खरं तर एके काळी गाव - खेड्यातील ओढे - नाले, तळे आणि विहीरी हे पाण्याचे मोठे स्त्रोत होते. मोठ्या योजनांच्या मागे लागत या स्त्रोताकडे कालौघात दुर्लक्ष झाले आणि कधी काळी पाण्याचे साठे असणारे हे स्त्रोत त्यात गाळ साठून बूजून गेले. स्वाभाविकपणे पडणाऱ्या पावसाचे पाणी थांबायला साठायला जागा नसल्याने पाणी वाहून जाऊ लागले. त्याच बरोबर पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणात झाल्याने भूभर्गातील पाण्याची पातळी आणखी खाली गेलेली अशी ही राज्यातील स्थिती होती.

      पावसाचं पडणारं पाणी शिवारातच जिरलं आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली तर आपोआप अनेक अडचणी दूर होऊ शकतात, गावातल्या विहीरी, बोअर यांच्या पाणी पातळीत वाढ होऊ शकते. त्याचा अंतिम परिणाम दुष्काळ निवारणासाठी होऊ शकतो. हे ओळखून जलशिवारच्या निमित्ताने गावागावात सध्या असे ओढे - नाले, तळी उपसणे, त्यांची रूंदी वाढवणे सुरू झाले आहेत. गाळ काढून स्त्रोतांना मूळ स्वरूपात आणण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. ठिकठिकाणी बांध घालून पाणी थांबविणे सुरू आहे. यासाठी सरकारने आर्थिक तरतूद केलीच पण स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट जगत, राजकीय पक्ष यांना सहभागाचे आवाहन करण्यात आले. गावकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी आपला सहभाग नोंदविला. म्हणता म्हणता आज अनेक ठिकाणचे नाले जे बुजले होते ते तब्बल पाच-सहा फुटाने खोल थेट मूळ खडक लागेपर्यत खणले गेले.

        याचा परिणाम जिथे जेमतेम फूटभर पाणी थांबून वाहून जायच तिथे आता 5 ते 6  फूट पाणी साठू लागलं. गेल्या वर्षी जो काही थोडा पाऊस झाला त्याने या योजनेच्या यशाची खात्रीच दिली. या ओढा नाल्यात पाणी थांबून जिरायला लागलं तर त्याचा चांगला परिणाम दोन्ही बाजूच्या दीड किमी अतंरापर्यंत होत असल्याचं लक्षात यायला लागल.

    फडणवीस सरकारची नियत आणि नीती ही प्रामाणिकपणाची असल्याचे लोकांच्याही लक्षात आल्याने गावागावातून जलशिवारची मागणी व्हायला लागली. इतकच नव्हे तर नदी नाले आणि ओढ्यांच्या आसपासचे शेतकरी आपली जमीन जलशिवारासाठी द्यायला तयार व्हायला लागले. मुळात जलशिवारमध्ये मोठी धरण बांधायची नसल्यामुळे जमीन अधिग्रहण हा विषयच नव्हता. पण पाण्याच्या स्त्रोतांची रूंदी वाढवण्यासाठी लागणारी किरकोळ जमीन शेतकरी स्वखुशीने देऊ लागला कारण पाणी मुरण्याचा चांगला लाभ त्याला मिळू लागला होता. त्याच बरोबर निघणारा गाळ खरतर जमीनीची प्रत सुधारण्यासाठी महत्वाचा ठरतो. पूर्वी असा गाळ शेतात न्यायलासुध्दा पैसे मागत पण यंदा स्वखर्चाने हा गाळ तो आपल्या शेतात घेऊन जात आहे.

     तब्बल 6 हजार पेक्षा अघिक गावात सुरू असलेल्या जलशिवार योजनेच्या यशस्वीतेची चुणूक गेल्या वर्षी पहायला मिळाली होती. 24  टीएमसी पाणी गेल्या वर्षीच्या मर्यादीत पावसात अडले. इच्छाशक्ती असली तर कमीत कमी खर्चात अधिकाधिक लाभ कसा मिळू शकतो याची साक्ष ही योजना देते. महाराष्ट्राचा कायापालट करण्याची क्षमता या योजनेत आहे. समृध्द महाराष्ट्र ही या सरकारची घोषणा नाही तर जिद्द आहे म्हणूनच एक नव्या प्रयोगाचे यश हे राजकीय भूमिके पलिकडे पहायला हवे. शेतकरी कल्याणाच्या फक्त घोषणा करण्यापेक्षा शेतकऱ्याला शाश्वत सिंचन हव आहे. ते देण्याचा प्रयत्न या सरकारचा आहे.

 (संदर्भ: हा लेख मुंबई सकाळमध्ये प्रकाशित झाला आहे.)