विकसित भारतासाठी दमदार पावले

         

        पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. देशाच्या इतिहासात दोन वर्षे हा फार मोठा कालावधी नसला तरी कोणत्याही सरकारच्या यशाचा मार्ग दिसण्यास पुरेसा असतो. गेल्या दोन वर्षात हे सरकार दिलेल्या आश्वासनावरून वाटचाल करत असून देशाचा चेहरामोहरा बदलून एक विकसीत समृध्द भारताच्या दिशेने चालले असल्याचे आशादायक चित्र दिसत आहे.

मोदी सरकारच्या दोन वर्षाचा आलेख मांडताना 2014 पूर्वीच्या स्थितीची आठवण झाली. रोज प्रकाशात येणारी नवनवी भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणे, धोरणलकव्याने निर्णयाअभावी ठप्प झालेले प्रशासन, वाढती महागाई, घटलेला रोजगार ही त्यावेळच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कारभाराची ओळख होती. भारतीय जनता पार्टीने याच भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविला होता. स्वच्छ प्रशासन - भ्रष्टाचारमुक्त कारभार हे भाजपाचे आश्वासन होते. अनेक नव्या योजना राबविणारे गतीमान आणि कार्यक्षम सरकार ही आज मोदी सरकारची ओळख बनली आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचाराचा आरोप सरकारवर कुणालाही करता आला नाही. स्वच्छ प्रशासनाची हमी आपल्या कृतीतून सरकारने दिली आहे. ही गेल्या अनेक वर्षातील सगळ्यात मोठी उपलब्धी आहे.

पायाभूत क्षेत्रे, कृषी क्षेत्र, परकीय गुंतवणूक, विकासाचा दर या गोष्टी सरकारच्या वाटचालीचे यशाअपयश दाखवत असतात. केवळ कागदावर कायदे करून विकास आणि समाज उन्नत होत नाही तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी लागते. युपीए सरकारने अन्न सुरक्षेचा कायदा केला पण केवळ कागदावरच्या कायद्याने गरीबाला अन्न कसे मिळेल? त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती तयार व्हायला हवी. त्याच्या सर्वांगिण उन्नतीसाठी प्रयत्न व्हायला हवेत आणि गेल्या दोन वर्षात संवेदनशील असणाऱ्या मोदी सरकारने अनेक निर्णय घेतले. ज्याचे सकारात्मक परिणाम आज दिसू लागले आहेत. 

या देशात स्वतंत्र होऊन 65 वर्षे झाली तरी लाखो गरीबांची बॅक खाती नव्हती. पंतप्रधान जनधन योजनेच्या माध्यमातून 21 कोटी नवी खाती उघडली गेली. याच खात्यांना आधारशी जोडले गेल्याने आज सरकारी योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंना व्हायला सुरूवात झाली. या सरकारने सुरू केलेल्या गरीबीच्या रेषेखाली असलेल्या नागरीकांसाठी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना असेल अथवा प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना असेल अथवा अगोदर उल्लेख केलेल्या अन्न सुरक्षा कायदा असेल हे सर्व याच खात्यांशी निगडीत केल्यामुळे थेट गरजू लोकांना लाभ मिळू लागला.

युपीए सरकारच्या धोरणलकव्याचा फटका बसलेल्या अनेक क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र म्हणजे रस्ते निर्मिती. 2014  पूर्वी 8000 किमीचे एक लाख कोटी रूपयांचे 73 प्रकल्प अनेक कारणांनी ठप्प होते. नव्या सरकारला सुरूवात करताना यातून मार्ग काढावा लागला. पण आज वेगाने होणारी रस्ते निर्मिती हे या सरकारचे आणखी एक वैशिष्ट्य. 2015 या एका वर्षात तब्बल 6000  किमीचे रस्ते बांधण्यात आले. आज पर्यंतचा हा सर्वात मोठा उच्चांक आहे. 20 किमी प्रतीदिन या वेगाने सुरू असलेले रस्ते निर्मितीचे काम 30 किमी प्रतिदिनवर जाईल. 2016-17 साठी एक लाख कोटी रूपयांची तरतूद या सरकारची विकासाप्रती असलेली दृढ इच्छाशक्ती दाखवते.

वीजक्षेत्रातही अंधार होता. 2014 पर्यंत देशातील 30 कोटी घरांत वीज पोहचलीच नव्हती. वीज वाहक तारा अनेक खेड्यात पोहचल्या नव्हत्या. कोळसा खाणीतला अंदाधुद कारभार, गॅसचा अपुरा पुरवठा यामुळे देशातील उपलब्ध असलेली वीज निर्मिती क्षमताही पूर्णपणे वापरली जात नव्हती. हे सर्व चित्र गेल्या दोन वर्षात बदण्यास सुरूवात झाली. पूर्वी वीजकेद्रांवर सात दिवस पुरेल इतकाही कोळसा साठा नसायचा. या सरकारने नवे निर्णय घेतले. आता केद्रांवर 25 दिवस पुरेल इतका कोळसा साठा उपलब्घ होऊ लागला. याचा परिणाम स्वाभाविकपणे अखंडीत वीज निर्मितीमध्ये झाला. वीज गळती कमी केली. नव्या वीजवाहक तारा टाकण्यात आजपर्यंतचा उच्चांक झाला आहे.

जगातला सर्वात तरूण देश अशी ओळख असलेल्या देशातील तरूण बेरोजगारीच्या विळख्यात सापडला होता. मात्र केवळ नोकरीच्या शोधात राहण्यापेक्षा तरूणांनी इतरांना रोजगार द्यावेत हा मूलमंत्र या सरकारने दिला. 'मेक इन इंडीया' असो किंवा मुद्रा बँकेच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय असो, सरकारच्या या निर्णयांची उपयुक्तता आता दिसू लागली आहे. 2015 च्या पहिल्या सत्रात चीन आणि अमेरीकेपेक्षा अधिक गुंतवणूक भारतात आली. फाँक्सकॉन, पोस्को, जनरल मोटर्स सारखे गुंतवणूकदार नव्या उत्साहाने इथे आले, ज्याच्या अंतिम परिणाम रोजगारवृध्दीमध्ये होणार आहे.

छोटे व्यावसायिक आणि नव्याने उद्योग सुरू करू इच्छिणाऱ्यांसाठी मुद्रा बँक कमालीची यशस्वी ठरताना दिसत आहे. 3 कोटी कर्जे मंजूर झाली असून 1 लाख 10 हजार कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले. भाजी विकणारे, पादत्राणे दुरूस्ती करणारे अशा छोट्या व्यावसायिकांना या योजनेने खुप मदत केली आहे.

वाढत्या उद्योगांना कुशल कामगार लागणार हे लक्षात घेऊन 'स्कील इंडीया' कार्यक्रम सुरू करण्यात आल. आज देशभरात 1000 केंद्रातून लाखो तरूण प्रशिक्षण घेऊन कुशल बनत आहेत. 2022 पर्यंत 40 कोटी लोकांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असेल. नव्या तंत्रज्ञानाला आत्मसात करीत कुशल मनुष्यबळ असलेला देश ही या देशाची ओळख होत आहे.

कृषी प्रधान असलेल्या आपल्या देशात कृषी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाले होते. अनियमित पाऊस त्याने पडणारा दुष्काळ, अपुऱ्या सिंचन सोयी यामुळे शेतकऱ्यांवर संकट निर्माण झाले होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारच्या काळात लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या युरीया सुध्दा त्यांना मिळत नव्हता. अनुदानित युरियाचा मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असे. मात्र, मोदी सरकारने हा युरीया निमकोटींग केल्याने युरीयाचा काळाबाजार तर थांबलाच पण पिकांसाठी अधिक उपयुक्त झाला. या सरकारने आणलेली पीक विमा योजना ही तर शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारी योजना आहे. शेतीत पीक लावण्यापासून ते विकायला जाण्याच्या कोणत्याही टप्प्यावर नुकसान झालं तरी आता शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळणार आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात 50 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करून देशातील सिंचन क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे.

भ्रष्टाचार मुक्त आणि विकसीत भारताचे स्वप्न घेऊन हे सरकार सत्तेवर आले. लोकांच्या या सरकारकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि त्याची पूर्ण जाणीव असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी तशी दमदार पावले टाकत आहेत. काँग्रेसने वर्षानुवर्षे शिल्लक ठेवलेला  विकासाचा अनुशेष खूप मोठा आहे पण त्याचा बाऊ न करता देश विकासाच्या मार्गावर नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जसे दिवस जातील तसा हा विकास आणि ही समृध्दी व्यापक स्वरुपात दिसायला लागेल.

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –  सकाळ,  14 मे 2016)  

 

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता