भारत बदलतो आहे !

      केंद्रातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला 26 मे रोजी दोन वर्ष पूर्ण होत आहेत. दोन वर्षापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. रोज उघडकीस येणाऱ्या काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या भष्ट्राचाराच्या राजवटीला कंटाळून पारदर्शकता आणि विकासाच्या मुद्यावर जनतेने मोदी सरकारला निवडून दिले. जनतेच्या मनात असलेली विकासाच्या आशा, त्या आशेला न्याय देण्यात काँग्रेसपक्षाकडून झालेली उपेक्षा आणि त्यातून नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल असलेली प्रचंड अपेक्षा अशी 2014 च्या सत्तांतराची प्रार्श्वभूमी होती.

     या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या दोन वर्षाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना पक्षीय विचारांच्या चष्म्यातून न पाहता सर्वसामान्यांच्या नजरेतून या सरकारच्या कामगिरीचे मुल्यमापन केल्यास हे सरकार दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेकडेच घौडदौड करताना दिसेल. विकासाच्या मार्गावर असलेला भारत बदलतोय हे आश्वासक चित्र आज दोन वर्षातच दिसू लागले आहे, ते पंतप्रधान नरेद्र मोदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांच्या टीममुळे.

      संवेदनशीलता, पारदर्शकता आणि विकास ही या सरकारची वैशिष्ट्ये ठरली आहेत. युपीए सरकारच्या काळात ज्या गोष्टी भ्रष्टाचाराचे मूळ ठरल्या त्याच गोष्टी या सरकारने पारदर्शकतेने काम करीत यशाच्या कथा बनविल्या. टूजी-थ्रीजी भष्ट्राचार असो की कोळसा घोटाळा सरकारने नव्याने पारदर्शक पध्दतीने लिलाव केल्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीत भर पडलीच पण ज्या राज्यात कोळसा खाणी आहेत त्या राज्यालाही निधी देण्याचा निर्णयाने राज्यांचाही फायदा झाला.

       पण हे केवळ एक उदाहरण नाही. आज गेल्या दोन वर्षात विकासाच्या मार्गावर देशाला नेताना पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांनी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जनहिताचे निर्णय घेतले. पण या गतीमान सरकार बरोबर या सरकारचे यश म्हणजे स्वच्छ सरकार ! गेल्या दोन वर्षात राजकीय हेतूनेही कुणी या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करू शकले नाही, ही गेल्या काही वर्षातल्या सरकारी कारभाराची तूलना करता महत्वाची जमेची बाजू आहे.

         अनेक धोरणात्मक बदलाचे निर्णय मोदी यांनी घेतले त्यापैकी एक म्हणजे नियोजन आयोग रद्द करून नीती आयोगाची स्थापना करणे. नीती आयोगाची निर्मिती करून केंद्र आणि राज्य संबंधाला नव परिमाण देण्याच काम मोदी यांनी केलं. केंद्र देणार आणि राज्य घेणार हे जुने चित्र बदलत पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री हे एकत्रितपणे देशाच्या विकासाचा संघ आहेत, ही नवी कल्पना आणून प्रत्यक्षात विविध विषयावर मुख्यंमंत्र्याचे गट तयार करण्यात आले. राज्याचा विकास तुम्ही करा, लागणारे ज्ञान, धोरणात्मक माहिती आयोग देईल, अशी विकासाला पोषक अशी भूमिका नीती आयोगाने घेतली. विविध गटांकडून आलेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार सुरू झाला. स्वच्छ भारत अभियानासाठी सेस लावण्याची कल्पना अशाच अभ्यासगटाकडून आली.

        देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रगती नावाची योजना पंतप्रधानांनी सुरू केली. महिन्यांतून एकदा पंतप्रधान त्या त्या राज्याच्या सचिवासोबत व्हीडिओ काँन्फरन्स करीत त्यातून राज्याच्या चाललेल्या विकास कामाचा आढावा घेतात. राज्य सरकार कोणतेही पक्षाचे असले तरी त्या अडचणी दूर झाल्या पाहिजेत हा नरेंद्र मोदींचा कटाक्ष असतो. या प्रगती बैठकीमुळे वर्षानुर्षे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यास सुरूवात झाली असून गेल्या दोन वर्षात 15 लाख कोटींची रखडलेली कामे मार्गी लागली. महाराष्ट्रातसुध्दा अनेक प्रकल्प रखडले होते. या प्रगती बैठकीचा फायदा महाराष्ट्राला झाला.

     रस्ते आणि वीज क्षेत्रातील प्रगती ही विकासाच्या मापदंडापैकी सर्वात महत्त्वाची असते. पायाभूत सोयीसुविधांपैकी रस्ते हा घटक सर्वात महत्वाचा पण काँग्रेसच्या कालखंडात अनागोंदी कारभारामुळे सर्वाधिक दुर्लक्षित होता. मा. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना सुरू करण्यात आलेली पंतप्रधान ग्राम सडक योजना ठप्प पडली होती. प्रतिदिन रस्ते निर्मिती अवघ्या 5-6 किमीवर येऊन ठप्प झाली होती. 1 लाख कोटींचे 73 रस्ते निर्मितीचे प्रकल्प विविध कारणांनी बंद पडले होते. अनेक रस्ते वनखात्यामुळे अडले होते. रेल्वेकडून पूल बांधण्यास परवानग्या मिळत नव्हत्या. हे सगळं चित्र बदलण्याचा प्रयत्न गेल्या दोन वर्षात करण्यात आला. रस्त्यांचं जाळं विस्तारणे आणि रस्त्यावर होणार्‍या अपघातांना प्रतिबंध करून रस्ते सुरक्षा वाढविणे हे मुख्य हेतू होते. गेल्या दोन वर्षात धडाक्यात निर्णय घेतले गेले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकषात बदल करत त्यात वाढ झाली. एक लाख कोटींची कामे प्रत्यक्षात सुरू करण्यात आली. याचा परिणाम आज प्रतिदिन रस्ते निर्मितीचा वेग तब्बल 21 किमी प्रतिदिन इतका झाला. येत्या काळात तो 30 किमी प्रतीदिन पर्यत जाईल. रस्ते निर्मितीचे देशभर जाळे विस्तारत असतानाच ईशान्येकडील राज्यांमध्ये रस्तेनिर्मितीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. आज 20  हजार कोटींची कामे या भागात सुरू आहेत.

      भारताच्या समृध्द समुद्र किनाऱ्याकडे बंदर विकास म्हणून पाहिले गेले नव्हते. देशांतर्गत जलवाहतूक सुरू झाली तर खुप मोठा बदल घडू शकतो. रस्ते आणि रेल्वेच्या तुलनेत जलमार्गाने होणारी वाहतूक ही स्वस्त आहे. पण पूर्णपणे दुर्लक्षित असणाऱ्या जलवाहतूकीकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याच काम मोदी सरकारने केले आहे. दोन लाख कोटीची गुंतवणूक या क्षेत्रात होत असून या जलवाहतूकीला रेल्वे आणि रस्त्याची जोड देण्याच काम सूरू आहे. 11 नद्यांना राष्ट्रीय जलमार्ग म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे.

     वीज क्षेत्रातही आमुलाग्र बदल या दोन वर्षात दिसत आहेत. काँग्रेस सरकारच्या कोळसा खाणीच्या अंधाधुद वाटपामुळे भ्रष्टाचारासोबतच अन्य प्रश्न निर्माण झाले होते. वीज केंद्रावर ना पुरेसा कोळसा असायचा ना वेळेत कोळसा पोहचायचा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सर्वप्रथम 204 कोळसा खाणीचे वाटप रद्द झाले. त्यानंतर सरकारने या खाणींचे खुल्या पारदर्शक पध्दतीने लिलाव केले. त्याशिवाय कोळसा उत्पादन वाढविले. याचा परिणाम सात दिवसाचाही कोळसा साठा नसणाऱ्या वीज केंद्रांवर आज 25 दिवस पुरेल इतका कोळसा साठा शिल्लक आहे. यामुळे अर्थात नियमित वीज पुरवठा वाढीस लागला. कोळसा दर्जासाठी यंत्रणा अस्तित्वात आली. कोळश्याबरोबर गॅस आधारित वीज प्रकल्पानांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले. या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे वीजेच्या मागणी पुरवठ्यातील तफावत कमी झाली.

      आर्थिक क्षेत्रात जगात मंदी असताना या सरकारने प्रभावी कामगिरी केली. वाजपेयी सरकारच्या काळात 8 टक्कयावर पोहचलेला विकासदर हा पाच टक्क्यावर आणण्याची काम मनमोहन सरकारने केले होते. त्यातून पुन्हा विकासदर दोन वर्षातच थेट 7.6 टक्के करण्याचे महत्त्वाचे काम या सरकारने केले. आज जगात मंदी असताना आपण हा विकासदर गाठतोय, हे विशेष आहे. जगात आज सर्वाधिक गुंतवणूक भारतात होत आहे. परकीय गुंतवणूक 352  मिलीयन डाँलर्स ही आज पर्यंतचा उच्चांक आहे. टेलिकाम क्षेत्रात 27 हजार कोटीची गुंतवणूक आली.

       जनतेच्या अपेक्षाचा सन्मान करीत त्यांनी दाखवलेल्या विश्वासाला सार्थ करण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. दोन वर्षाच्या कालावधीत झालेल्या काही कामांची ही झलक आहे. जस अजून वर्ष सरतील तशी बदलता भारत ठळकपणे दिसू लागेल.