भगव्या विकासाची पहाट!

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने 77 जागा मिळवल्या आणि पाच वर्षांत भाजपच्या मतांची टक्केवारी 38 पर्यंत गेली, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. जनसंघ, भाजपचे कार्यकर्ते वर्षांनुवर्षे टिंगलटवाळी सहन करूनही कार्यरत राहतात आणि मोदी सरकार सर्वंकष विकासाची कामे करते, हे भाजपचे बलस्थान. त्यापुढे अन्य पक्ष कसे दिसतात?

पश्चिम बंगालच्या निकालामुळे अनेकांना हर्षवायू होण्याचेच बाकी आहे. साहजिकच आहे, ज्या विचारधारेच्या विरोधात आपण एवढे काहूर माजवूनही उपयोग होत नाही असे वारंवार दिसते आहे, त्या विचारधारेचे एक ऐवजी अर्धे पाऊलच पुढे जात आहे असे वाटल्याने या मंडळींना हर्षवायू होणारच. त्यांना त्यांच्या आनंदात राहू देत; त्यांच्या आनंदात मी व्यत्यय आणू इच्छित नाही. पण राजकारणापलीकडे जाऊन ज्यांना प्रामाणिकपणे या निवडणुकांचे विश्लेषण करण्याची इच्छा आहे, त्यांना या निकालाने दिलेले संदेश बरोबर कळतील.

जागा किती जिंकल्या हा मुद्दा महत्त्वाचा आहेच, पण त्यापलीकडे एक वैचारिक संदर्भही या निवडणुकीला आहे. कधीकाळी डाव्यांचा कडेकोट बालेकिल्ला असणाऱ्या बंगालमध्ये आता भगव्या विचाराची व विकासाची पहाट होत आहे. भाजप मांडत असलेला सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विचार आता बंगालच्या जमिनीत रुजला आहे. द्वेषमूलक डाव्यांच्या विचारधारेपासून सर्वसमावेशक राष्ट्रीय विचारधारेकडे होत असलेला वैचारिक बदल हा या निवडणुकीचा संदर्भ आहे. जनसंघाचे संस्थापक- अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्या बंगालमध्येच जनसंघ व भाजप शिरकाव करू शकत नव्हता. तिथे मोठ्या प्रयत्नाने पाय रोवण्यात मिळालेला हा विजय आहे.

भाजपचा हा पहिलाच प्रयत्न

2016 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाने 291 जागा लढवून अवघ्या तीन जागा जिंकल्या होत्या आणि एकूण मतदानाच्या दहा टक्के मते मिळवली होती. पाच वर्षांत भाजपच्या मतांची टक्केवारी 38 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे आणि जागा 77 पर्यंत गेल्या आहेत. भाजपने जिंकलेल्या जागा आणि मते याबाबतीत त्या राज्यात प्रथमच मोठी झेप घेतली तरीही भाजप हरला असे समजून आनंदाने बेभान झालेल्या महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षाची मतांची टक्केवारी भाजपच्या त्या राज्यातील टक्केवारीपुढे सरकत नाही. 2014 साली विधानसभेत स्वतंत्र लढूनही ही टक्केवारी गाठता न आलेले शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आनंदाने नाचत आहेत, हे विशेष आहे.

ममता बॅनर्जी जवळपास 20 वर्षे डाव्या आघाडीविरोधात लढत होत्या. त्यासाठी त्या काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या. 1996 मध्ये काँग्रेसकडून लढताना आणि पुढे तृणमूल काँग्रेसची स्थापना करून 2001, 2006 अशा सलग निवडणुकांत त्यांना हार पत्करावी लागली. 2001 मध्ये ममतांना विधानसभेच्या 60 जागाच जिंकता आल्या होत्या. 2011 मध्ये ममतांनी सत्ता मिळवली तेव्हा त्यांची काँग्रेस आणि गोरखा लिबरेशन फ्रंट यासारख्या प्रादेशिक पक्षाशी आघाडी होती.

भाजप यंदाच्या निवडणुकीत एकटय़ाने मैदानात उतरला होता. भाजपचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. उत्तर व पश्चिम भारतात भाजपची वर्षांनुवर्षे संघटनात्मक बांधणी आहे. तशी पश्चिम बंगालमध्ये नव्हती. या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या सध्याच्या यशाकडे सर्व संदर्भासह पाहिले पाहिजे.

भाजपने सर्व ताकद पणाला लावूनही सत्ता मिळवता आली नाही, या मुद्दयांवर अनेक जण जोर देत आहेत. ममता बॅनर्जीसारख्या ताकदवान प्रतिस्पर्ध्यासमोर उतरताना ताकद पणाला लावूनच उतरण्यात काय गैर आहे? आम्हाला अपेक्षेपेक्षा कमी जागा मिळाल्या, पण भाजपला अशा संघर्षांची सवय आहे. 1984 मध्ये लोकसभेच्या फक्त दोन जागा जिंकणारा भाजप 1998 मध्ये प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करून केंद्रातील सत्ता मिळवता झाला होता. वर्षांनुवर्षे टिंगलटवाळी सहन करतच जनसंघ, भाजपचे कार्यकर्ते काम करत आहेत. 1952 मध्ये राष्ट्रीय राजकारणात प्रमुख स्थान असलेल्या काँग्रेस, कम्युनिस्टांची आजची अवस्था आणि जनसंघ-भाजपची आजची ताकद याची तुलना करा आणि बंगालच्या निकालाचे विश्लेषण करा. काँग्रेस-डाव्या आघाडीची मते थेट तृणमूलकडे वळली, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

समाजकंटकांना पक्षात घाऊक प्रवेश

दोन वर्षांपूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ममतांचा लोकशाहीविरोधी चेहरा ठसठशीतपणे समोर आला. भाजप नेत्यांच्या सभांना परवानगी नाकारायची, ऐनवेळी परवानगी द्यायची- जेणेकरून सभांना लोक येणार नाहीत. नेत्यांची हेलिकॉप्टर्स उतरण्यासाठी परवानगी नाकारायची असे अनेक प्रकार वारंवार घडले. ममतांच्या राजवटीत लोकशाहीची अशी मुस्कटदाबी सुरू होती. ज्यांच्या झुंडशाहीला कंटाळून जनतेने 2011 मध्ये तृणमूल काँग्रेसला साथ दिली त्या तमाम समाजकंटकांना ममतांनी पक्षात घाऊक प्रवेश दिला. त्यामुळे राजवट बदलली तरी जनतेची परिस्थिती बदलली नाही. गेल्या काही वर्षांत भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले. शंभरावर भाजप कार्यकर्त्यांचे या हल्ल्यांत बळी गेले आहेत. याबद्दल आपले पत्रकार, विचारवंत चकार शब्दही उच्चारत नाहीत.

विकासकामांच्या आधारे आसाम-विजय

आसाममध्ये मोदी सरकारने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आखलेल्या विविध योजना, सोनोवाल सरकारने केलेली विकासकामे यांच्या आधारावर तेथे भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळवला. याचबरोबर आसामी संस्कृतीचे रक्षण करण्याचे दिलेले अभिवचन, बांगला मुस्लिमांची घुसखोरी थांबवण्यात आलेले यश हेही भाजपच्या विजयाचे प्रमुख कारण आहे. 

मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून केवळ आसामच नव्हे, तर संपूर्ण ईशान्य भारताच्या विकासाच्या अनेक योजना सुरू झाल्या. ईशान्य भारतात रस्ते, रेल्वे, हवाई दळणवळणाच्या साधनांच्या विकासाला गेल्या सात वर्षांत प्रचंड गती देण्यात आली. त्यामुळे सामान्य माणसाचे जीवन सुखकर होण्यास मदत झाली. हा बदल सामान्य माणूस अनुभवत होता. ब्रह्मपुत्रेला दरवर्षी पूर येतो. पुरानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी सोनोवाल-सर्मा या जोडीने प्रशासकीय स्तरावर उत्तम नियोजन केले.

काँग्रेस सत्तेत असताना अशा प्रकारचे कसलेच नियोजन केले जात नसे. ब्रह्मपुत्रा नदीवर गेल्या काही वर्षांत अनेक पूल बांधले गेले. आसाममध्ये अनेक महामार्गाची कामे सुरू झाली. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या बांधणीमुळे आसामात रोजगारनिर्मिती झाली. त्याचबरोबर दळणवळणाच्या सुविधा निर्माण झाल्या. चार हजार कि. मी. लांबीची राष्ट्रीय महामार्गाची कामे ईशान्य भारतात सुरू झाली आहेत. यापैकी अनेक कामे पूर्णही झाली आहेत. या कामांसाठी 32 हजार कोटी एवढा खर्च येणार आहे. ईशान्य भारतातील 900 कि. मी. रेल्वेमार्ग ब्रॉडगेज करण्यास मोदी सरकारने मान्यता दिली. आसाम सरकारने गेल्या पाच वर्षांत 650 कि. मी. एवढया लांबीच्या राज्य महामार्गाची कामे सुरू केली आहेत.

आता विषय आपल्या महाराष्ट्राचा.. पंढरपूर- मंगळवेढा मतदारसंघातील निकालाने सरकारला जनतेने सणसणीत चपराक लगावली आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेना हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊनही ही पोटनिवडणूक  भाजपने जिंकली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार या मतदारसंघात तळ ठोकून बसले होते. त्यांच्याकडे सर्व साधने विपुल प्रमाणात होती, तरीही भाजपने विजय मिळवला. अतिवृष्टी, महापूर यांसारख्या आपत्तींची भरपाई न देणाऱ्या, गोरगरीबांचे वीज कनेक्शन कापणाऱ्या नाकर्त्यां सरकारचे पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणूक निकालाने वस्त्रहरण झाले आहे.

 

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –  लोकसत्ता, 5 मे 2021)

 

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता