अंत्योदय संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारा लोकसेवक

 

पंतप्रधान नरेंद्र  मोदी यांच्या लोकसेवक कारकिर्दीला 20 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त भारतीय जनता पार्टीने पंतप्रधानांच्या वाढदिवसापासून (17 सप्टेंबर ) 7 ऑक्टोबर पर्यंत  देशभर सेवा, समर्पण अभियान राबविण्याचे ठरविले आहे. या निमित्ताने दीनदयाळ उपाध्याय आणि महात्मा गांधी यांचे विचार जनतेपर्यंत पोहचविले जाणार आहेत. त्यानिमित्त…                         

जनसंघाचे संस्थापक पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी 1960 च्या दशकात अंत्योदय आणि एकात्म मानववाद या विचारांची मांडणी केली. त्या काळात भांडवलशाही की साम्यवाद/समाजवाद यावर वादविवाद झडत होते. अशा स्थितीत दीनदयाळजींनी प्राचीन भारतीय परंपरेचा आधार घेत मांडलेल्या या विचारांची काँग्रेस, कम्युनिस्ट विचारधारेतील विचारवंतांनी दखल घेतलीच नाही. अर्थात हे अपेक्षितच होते. दीनदयाळजींचा अंत्योदयाचा सिद्धांत तळागाळातला गरीब, वंचित केंद्रबिंदूला ठेवून मांडला होता.  राष्ट्राची एकात्मता अखंड राहायची असेल तर समाजात शेवटच्या टोकाला उभ्या असलेल्याचा विचार करणे आवश्यक असते, एवढ्या सोप्या शब्दांत अंत्योदयाच्या संकल्पनेचा अर्थ सांगता येईल. दीनदयाळजींनी आपल्या लेखनातून, भाषणातून नेहमी याच मुद्यावर जोर देत असत. दीनदयाळजी म्हणत असत की, ''ज्यांच्यापुढे रोजीरोटीचा प्रश्न आहे, ज्यांना राहण्यासाठी ना घर आहे ना अंगभर कपडे, लाचार जीवनामुळे आपल्या मुलाबाळांसोबत जे हलाखीचे जीवन जगत आहेत, अशा गावात व शहरात राहणाऱ्या कोटयवधी बांधवांना सुखी व संपन्न बनवणे आपले व्रत आहे.  कोणत्याही अर्थव्यवस्थेने समाजातील प्रत्येक  व्यक्तीच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य या मूलभूत गरजांची परिपूर्ती केली पाहिजे. समाजाच्या अगदी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत, त्याच्या या मूलभूत गरजा त्याला योग्य रीतीने भागविता आल्या पाहिजेत. तरच देशातील अंत्योदय होऊ शकेल आणि देशाच्या विकासात त्याला योगदान देता येईल. ''अखेरच्या श्वासापर्यंत दीनदयाळजी याच तत्वचिंतनासाठी आग्रही राहिले. त्यांच्या पश्चात भारतीय जनसंघ आणि भारतीय जनता पार्टीने याच विचारधारेवर मार्गक्रमण केले. भैरवसिंग शेखावत यांनी मुख्यमंत्री असताना 1977 मध्ये राजस्थानमध्ये अंत्योदयाच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी विविध पद्धतींने केली होती. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर हाच सिद्धांत केंद्रस्थानी ठेवून राज्यशकट हाकले.

नरेंद्र मोदी यांनी 2014 मध्ये पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गेल्या सात वर्षांत अंत्योदयाच्या संकल्पनेवर आधारीत विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली. समाजातील शेवटच्या लोकांना समाजाने हात दिला पाहिजे, हे तत्व समाजाने स्वीकारावे यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्गाला स्वयंपाकाच्या गॅसवर सरकारकडून मिळणारे अनुदान सोडण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला लाखो भारतीयांनी प्रतिसाद दिला. त्यातून उज्वला योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने होऊ शकली. उज्वला योजनेचा लाभ आतापर्यंत 8 कोटी कुटुंबांना झाला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातीतील जनतेला स्वतः च्या पायावर उभे करण्यासाठी मोदी सरकारने स्टॅन्ड अप इंडिया नामक अभिनव योजनेचा प्रारंभ केला. यातून 26 हजार 391 कोटींची कर्जे मंजूर झाली आहेत. यातून 6 लाख नवे रोजगार निर्माण झाले आहेत. अनुदानांची खैरात करून समाजाला पंगू बनविणे अंत्योदयाच्या संकल्पनेत अभिप्रेत नाही. त्याच दृष्टीने मोदी सरकारने स्टॅन्ड अप इंडिया सारख्या योजनांची आखणी केली. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर लाल किल्ल्यावरून केलेल्या पहिल्याच भाषणात नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान जनधन योजनेची घोषणा केली. या योजनेचा उद्देश सरकारच्या मदत योजनांचा लाभ मध्यस्थांऐवजी थेट लाभार्थ्यांना पोचावा हा होता. 41 कोटी लोकांची बँक खाती या योजनेतून उघडण्यात आली. केंद्र सरकारच्या योजनांतील अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा होते. त्यासाठी सरकार दरबारी किंवा प्रशासनाकडे हात पसरण्याची गरज पडत नाही. 'मनरेगा' ची मजुरी, घर बांधणी, शौचालय बांधणी, मातृ वंदना या सारख्या योजनांचे लाभ कोट्यवधींना जनधन योजनेमुळे थेट स्वरूपात मिळाले आहेत.  खासगी नोकरी, व्यवसाय, व्यापार करणारे, शेतमजूर, कामगार या वर्गाला निवृत्ती वेतन देण्याची मोदी सरकारची अटल पेन्शन योजना अनेक अर्थांनी नाविन्यपूर्ण ठरली. 16 जुलै 2021 पर्यंत या योजनेसाठी 3 कोटीहून अधिक नागरिकांनी नावनोंदणी केली आहे.

गोरगरीब वर्गाला आर्थिक आधार देणाऱ्या आयुष्मान, जनऔषधी, पंतप्रधान विमा योजना, सुरक्षा विमा, जनआरोग्य, मातृ वंदन या सारख्या विविध योजनांमागे अंत्योदयाचा विचार प्रत्यक्षात आणण्याचाच हेतू आहे.  सरकार समाजाच्या माध्यमातून आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल वर्गाला आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न विविध योजनांच्या माध्यमातून करत आहे. लॉक डाऊन काळात छोटे विक्रेते, दुकानदार यांचे मोठे हाल झाले. या वर्गाला आधार देण्यासाठी सुरु करण्यात आलेली पंतप्रधान स्व निधी योजना हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. या योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपयांचे कर्ज दिले जात आहे. हे कर्ज वेळेत फेडल्यास 7 टक्के सबसिडी दिली जाणार आहे. मोदी सरकारने अंत्योदयाचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सुरु केलेल्या योजनांची यादी मोठी आहे. दीनदयाळजी नेहमी म्हणत, 'विकासाच्या कामात लोकांचा पुढाकार असला पाहिजे व शासनाची भूमिका साहाय्यक रूपाची असली पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीचे स्थान व तिची प्रतिष्ठा यांची पुनर्स्थापना केली पाहिजे. आपल्यातील कर्तृत्वशक्ती, गुणसमुच्चय व बिजीभूत शक्ती याची त्याला ओळख पटली पाहिजे. त्यातून त्याला आपल्या जीवनात देवदुर्लभ उंची गाठण्याची प्रेरणा मिळू शकेल. "हे ध्येय गाठण्यासाठी आपल्या अर्थनीतीचा भर 'विकेंद्रीकरण' व 'स्वदेशी' या तत्त्वांवर असला पाहिजे.'' याच विचारधारेच्या आधारे मोदी सरकार मार्गक्रमण करीत आहे, हे मी अभिमानपूर्वक नमूद करू इच्छितो.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – सकाळ, 17 सप्टेंबर 2021)

 

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता