महाराष्ट्रातही आणीबाणीखोर भयगंड

 

 

‘25 जून 1975’ हा दिवस आणीबाणी घोषित झाल्याचा. त्याचे स्मरण येत्या शनिवारी होईलच; पण आणीबाणीमागची कारणे, त्यामुळे घडलेले उत्पात लक्षात घेतल्यास, ‘ठाकरे सरकार आणीबाणीचीच आठवण करून देणारे ठरले’ असे म्हणावे लागेल, अशी बाजू मांडणारा लेख.. 

      इंदिरा गांधी यांनी 25 जून 1975 देशावर लादलेल्या आणीबाणीला 47 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ज्या सत्तेसाठी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादून लोकशाहीचा गळा घोटला ती सत्ता मतदारांनी मतपेटीद्वारे काढून घेतली. हा काव्यगत न्याय होता. भारतात अस्थिरता निर्माण करण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट उधळून लावण्यासाठी इंदिरा गांधींना आणीबाणी लादण्याखेरीज पर्याय नव्हता, असे अनेक युक्तिवाद केले गेले. मात्र आपल्या सत्तेला हादरा बसण्याच्या भयगंडाने पछाडलेल्या इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली हे सत्य झाकले गेले नाही. खुद्द इंदिराजींनीही कालांतराने आणीबाणीचा निर्णय ही आपली चूक होती, हे मान्य केले होते.

   1971 मध्ये प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेल्या इंदिराजींना महागाई, बेरोजगारी यासारखे प्रश्न हाताळता न आल्याने त्यांच्याविरुद्धचा असंतोष वाढू लागला होता. महागाई, बेरोजगारी, सत्ताधाऱ्यांचा वाढता भ्रष्टाचार याविरुद्ध देशात अनेक ठिकाणी आंदोलने होऊ लागली होती. याच पार्श्वभूमीवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची लोकसभेवरील निवड रद्द ठरविण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाने आपले राजकीय भवितव्य असुरक्षित वाटू लागल्यानेच इंदिरा गांधींनी आणीबाणीसारखे घातकी पाऊल उचलले. त्या काळ्याकुट्ट पर्वाला 47 वर्षे पूर्ण होत असताना महाराष्ट्रात गेली अडीच वर्षे याच आणीबाणीची आठवण करून देणाऱ्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटना पाहिल्या की इंदिरा गांधी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या स्वभावातील साम्यस्थळे ठळकपणे जाणवू लागतात. सत्तालोभ आणि सूडबुद्धी हा उद्धव ठाकरे आणि इंदिराजी या दोघांचा ‘मसावि’ आहे, असे म्हणावे लागते. 

     आणीबाणीत विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबण्याचे अनेक प्रकार घडले. महाराष्ट्रात काही महिन्यांपूर्वीच सरकारी वकील आणि पोलीस यंत्रणेचा वापर करून भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे षडय़ंत्र कसे रचले गेले होते, याचा पर्दाफाश माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केला होता. आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीचे सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाहीपासून रक्षण करू शकणारी संस्थात्मक संरचना अस्तित्वात नाही, याचा दाखला मिळाला. त्या वेळच्या नोकरशाहीने सत्ताधाऱ्यांच्या हुकूमशाहीपुढे लोटांगण घालत सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम होण्यात धन्यता मानली. महाविकास आघाडीच्या सत्ताधाऱ्यांनी राज्यात नोकरशाहीला आपल्याच तालावर नाचायला लावत लोकशाहीची क्रूर थट्टा चालवली आहे. फडणवीस यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांत 28 जणांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचा कसा वापर केला गेला याचे असंख्य दाखले आहेत. ड्रग्जच्या व्यापाराचा उल्लेख करून कोणाविरुद्ध ‘मोक्का’ कायदा लावायचा याच्या सूचना सरकारी वकील कशा देतो हेही या पुराव्यातून दिसते. आधीच ठेवलेल्या पुराव्यांचे चित्रीकरण कसे करायला लावायचे, पुरावे ‘प्लान्ट’ करताना कॅमेरे लावले गेलेले नाहीत ना याची खात्री करण्यासाठी रेकी कशी केली गेली आहे, याबाबतचा तपशील या पुराव्यातून उपलब्ध होतो. राजकीय विरोधकांचा अशा पद्धतीने बदला घेण्याचे प्रकार हुकूमशाही राजवटीत सर्रास घडतात, मात्र भारतासारख्या संविधानाद्वारे निर्माण झालेल्या लोकशाही तत्त्वाच्या संरचनेवर आधारित देशात राजकारण अशा थराला पोहोचेल याची कल्पनाही संविधानाची निर्मिती करणाऱ्यांनी केली नसेल.

राणे, राणा व गोस्वामी

     नारायण राणे यासारख्या केंद्रीय मंत्रीपद भूषविणाऱ्या नेत्याला अटक करण्यासाठी सारी पोलीस यंत्रणा वेठीस धरली गेली. अर्णव गोस्वामी या पत्रकाराला जुन्या गुन्ह्यात अडकविण्यासाठीही पोलीस यंत्रणेचा असाच निर्लज्ज, बेगुमान वापर केला गेला. अर्णव गोस्वामी यांना अटक करताना कायद्याला कसे धाब्यावर बसवले गेले हे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढलेल्या ताशेऱ्यांतून दिसून आले. नवनीत राणा आणि रवी राणा या खासदार, आमदार दाम्पत्याविरुद्ध राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला. कारण का तर त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानासमोर हनुमान चालीसा म्हणण्याचे जाहीर केले म्हणून. सत्ताधारी शिवसेना नेत्यांच्या गैरप्रकारांविरोधात सातत्याने आवाज उठविणाऱ्या किरीट सोमय्या यांच्यावर पोलिसांच्या साक्षीने हल्ले चढविले गेले. सत्तेचा इतका उघडा-नागडा गैरवापर महाराष्ट्राने कधीच पाहिला नव्हता.

    इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादण्याच्या आधी देशात घडलेल्या दोन संशयास्पद मृत्यूंचे गूढ अजून उलगडलेले नाही. तशीच घटना ठाकरे सरकारच्या काळातही घडली आहे. 4 मार्च 2021 रोजी मनसुख हिरेन या व्यावसायिकाचा गूढ मृत्यू झाला. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवलेले वाहन हिरेनच्या मालकीचे होते. या हिरेनचा सुपारी देऊन कसा खून करण्यात आला याची तपशीलवार कहाणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात उपलब्ध आहे. या मृत्यूप्रकरणी सचिन वाझे या त्या वेळच्या पोलीस अधिकाऱ्याला अटक झाली. या वाझेंचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीररीत्या समर्थन केले होते. गांधी पंतप्रधान असताना नागरवाल बँक घोटाळा नावाचे प्रकरण प्रचंड गाजले होते. 24 मे 1971 रोजी स्टेट बँकेच्या दिल्लीतील शाखेत त्या वेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याकडून दूरध्वनीद्वारे 60 लाख रुपयांची मागणी केली गेली. या पैशाची पावती पंतप्रधान कार्यालयाकडून घेतली जावी, अशा सूचना दूरध्वनीद्वारे बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या गेल्या होत्या. कालांतराने असे कळले की, पंतप्रधानांच्या नावाने रुस्तम  नागरवाल नावाच्या व्यक्तीने स्टेट बँकेकडून हे पैसे उकळले. नागरवालला अटक झाली. चौकशी सुरू असतानाच त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला. बँक व्यवस्थापक व आणखी काही साक्षीदारांचाही संशयास्पद मृत्यू झाला. या चौकशीतील सत्य बाहेर यावे यासाठी त्या वेळच्या इंदिरा गांधी सरकारने कसलीच रुची दाखवली नाही. त्याच काळात ललित नारायण मिश्रा या रेल्वेमंत्रीपद भूषविणाऱ्या काँग्रेस नेत्याचाही संशयास्पद मृत्यू झाला. त्यांच्या पत्नीने सीबीआय तपासातील त्रुटी जनतेसमोर आणल्या होत्या. या प्रकरणाची चौकशी करणारे प्रख्यात कायदेपंडित वि. म. तारकुंडे यांनी बिहार सरकारला अहवाल सादर केला होता. संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी अजिबात रुची दाखवली नव्हती याबद्दलचे आश्चर्य तारकुंडे यांनी जाहीररीत्या व्यक्त केले होते. 

    त्या दोन घटनांवेळी केंद्रातील सत्ता भूषविणारी काँग्रेस महाआघाडीत सहभागी आहे. अँटिलियाबाहेरील स्फोटके प्रकरणाशी संबंधित मनसुख हिरेनचा झालेला संशयास्पद मृत्यू उपरोक्त दोन घटनांचे स्मरण करून देणारा आहे.

    आणीबाणीच्या कालखंडात देशाला हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन घडले. महाराष्ट्राला या प्रवृत्तीचे दररोज दर्शन घडत आहे. आणीबाणीतील घटना आणि महाराष्ट्रातील घटना पहिल्या की एरिच फ्रॉम या जर्मन मानसोपचारतज्ज्ञाचे एक वाक्य वारंवार समोर येते. फ्रॉमने म्हटले आहे की, ‘अतीव सत्ताकांक्षा माणसाचे बलस्थान ठरत नाही, तर ती माणसाची दुर्बलता बनते’ ( द लस्ट फॉर पॉवर इज नॉट रूटेड इन स्ट्रेन्ग्थ बट इन वीकनेस). सत्ता हातून जाण्याचा भयगंड आणीबाणीला कारणीभूत ठरला होता. आता हाच भयगंड उद्धव ठाकरेंबाबत महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – लोकसत्ता, 23 जून 2022)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता