कोरोना लसपुरवठा वस्तुस्थिती आणि विपर्यास

 

कोरोना महासंकटात केंद्र सरकारने काय काय केले, हे दृश्य स्वरूपात आणि आकडेवारीतून अख्ख्या जगाने आणि भारताने पाहिले. पण आता ठाकरे सरकारकडून रेखाटण्यात येणारे चुकीचे चित्र आणि केंद्रावर करण्यात येत असलेल्या चुकीच्या आरोपांना चोख उत्तर देण्याची पाळी केंद्र सरकारवर आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष भाजपावर या कोरोना महासंकटकाळी येतेय, हे दु:खद आहे. लसपुरवठा विषयातील वास्तव आणि त्याचा केला गेलेला विपर्यास याचा लेखाजोखा समोर ठेवत आहोत.

दि. 30 जानेवारी 2020 रोजी कोरोनाचा पहिला रुग्ण आपल्या भारतात आढळला आणि कोरोनाचा शिरकाव इतका महाभयंकर असेल याची कल्पनाच नव्हती. कधीही न पाहिलेली, न विचार केलेली संकटे एकामागोमाग एक आदळत गेली. पण भक्कम, तटस्थ आणि सदैव भारताच्या प्रत्येक घटकाच्या हितासाठी रात्रंदिवस काम करणार्‍या पंतप्रधानांनी मार्च 2020 पासून अनेक योजनांच्या, धोरणांच्या, समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी, गरीब गरजूंसाठी विविध पॅकेजेसच्या माध्यमातून मनाने ढासळणार्‍या भारतीयांना आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सावरून स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण बनवण्याचा प्रयत्न केला. 

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतील या कठीण प्रसंगी आजही काही बातम्यांनी हुरूप येतो आणि जनतेच्या आरोग्यासाठी अधिक झोकून देऊन काम करण्याची ऊर्जा मिळते. आजमितीस लक्षणीय कामगिरीची नोंद करत भारतात 13 एप्रिल 2021च्या आकडेवारीनुसार एकूण लसीकरण मात्रांची संख्या 11 कोटी 11 लाख 79 हजार 578वर पोहोचली असून जगातील सर्वात वेगवान लसीकरण करणारा देश बनताना अमेरिका आणि चीन या देशांनादेखील आपण मागे टाकले आहे. अर्थात आवश्यक डोस सर्वत्र उपलब्ध होत आहेत, म्हणूनच गतिमान लसीकरण होत आहे. तसेच भारतात कोरोनाच्या तिसर्‍या लसीला परवानगी मिळणार, ही बातमीदेखील दिलासादायक आहे.

मात्र त्याच वेळी 13 एप्रील 2021च्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील कोरोना रुग्णांचा आकडा ध़डकी भरवणारा आहे. या एका दिवसात 60,212 रुग्ण नोंदले गेले. भारतातील सर्व राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या जनतेच्या आरोग्याची केंद्र सरकारने काळजी घेत चोख लसनिर्मिती, संकलन, पुरवठा याचे काटेकोर नियोजन करत लसीकरणाने वेग घेतला आणि सर्व प्रदेशांना एकसमान न्यायाने लसपुरवठा करण्यावर भर देण्यात आला. काळ कठीण आहे, सर्वांनी हातात हात घालून एकदिलाने या कोविड भस्मासुराचा सामना करणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोना महामारीच्या संकटात मविआ सरकारची घोषणा-घाई, धोरणशैथिल्य, अक्षम्य हलगर्जी, ढिसाळ नियोजन, सक्षम नेतृत्वाचा अभाव, तीन कुबड्यांवर लटपटणारे सरकार यांचे वारंवार दर्शन घडत होते आणि बिचारी जनता या सर्वांचा भुर्दंड भोगत होती. रोज नवीन समस्या आणि रोज उठून सरकारमधील मंत्र्यांचे कारनामे समोर येत होते.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेतील या कठीण प्रसंगी मविआ सरकारने राज्यातील रुग्णसंख्या आटोक्यात कशी येईल, रुग्णांना बेड्स, ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, व्हेंटिलेटर्स, अ‍ॅम्ब्युलन्स वेळेत कशा मिळतील याचे नियोजन आणि व्यवस्था युद्धपातळीवर करणे ही प्राथमिकता असायला हवी होती. मात्र मागच्या एक वर्षातील अनुभवातून सरकारला शहाणपण सुचलेले दुर्दैवाने दिसले नाही. मागील पानावरून पुढे असेच चित्र आज राज्यात दिसत आहे. तहान लागल्यावर नव्याने विहीर खणण्यासारखे सरकार आता करत आहे, मुळात प्रशासनाचा अनुभव नाही की कुवत नाही की इच्छाशक्ती नाही, सगळाच आनंद आहे.. मागच्या वर्षी अचानक संकट कोसळले, हे कारण होते. पण आत्ता काय...? एक वर्षातसुद्धा आरोग्य कर्मचार्‍यांची भरती, कोविड सेंटर्सची उभारणी, ऑक्सिजनची, व्हेंटिलेटर्सची व्यवस्था सरकारला का करता आली नाही?

केंद्राने राज्य सरकारला सातत्याने मदत केली. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली, मदतीला वारंवार केंद्राच्या टीम्स पाठवल्या, तरीदेखील कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले. आज महाराष्ट्रात केवळ सर्वाधिक रुग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू नाहीत, तर जगातील सर्वाधिक संसर्ग दरसुद्धा आहे. रुग्णांचे ट्रेसिंग, ट्रॅकिंग, टेस्टिंग आणि ट्रीटमेंट यामध्येसुद्धा सरकारला अपयश आलेय.

कोरोना प्रसार रोखण्यातील महाराष्ट्राची कामगिरी इतर राज्यांच्या तुलनेत लाजिरवाणी असल्याचे केंद्रीय स्तरावरून आकडेवारीच्या माध्यमातून समोर आल्यानंतर मग मविआ सरकारचे गलिच्छ राजकारण सुरू झाले. आपले पितळ उघडे पडल्यानंतर मविआ सरकारने ‘दे ढकल’ केंद्राकडे असे धोरण अवलंबले. महाभयंकर कोरोना संकटातसुद्धा मंत्र्यांच्या सत्तालोलुपतेचे घाणेरडे रूप दिसले आणि सत्तेसाठी काहीही करण्याची तयारी दिसून आली.

खरेच, प्रसंग काय आणि तुम्ही वागताय कसे? हे म्हणण्याची पाळी आज सरकारने आणली आहे. सार्वजनिक आरोग्य हा प्रत्येक राज्याच्या प्राधान्य यादीत सर्वात वरचा मुद्दा, पण इथे तर सपशेल आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. लसींचा साठा असूनही केवळ केंद्रावर आलेल्या अपयशाचे खापर फोडण्यासाठी, आता काय तर म्हणे लसपुरवठा पुरेसा होत नाही, महाराष्ट्रात बिगर भाजपा सरकार म्हणून जाणीवपूर्वक त्रास दिला जात आहे या आणि अशा अनेक बिनबुडाच्या आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्या. खरेच, सगळेच लाजिरवाणे.

कोरोना महासंकटात केंद्र सरकारने काय काय केले, हे दृश्य स्वरूपात आणि आकडेवारीतून अख्ख्या जगाने आणि भारताने पाहिले. पण आता ठाकरे सरकारकडून रेखाटण्यात येणारे चुकीचे चित्र आणि केंद्रावर करण्यात येत असलेल्या चुकीच्या आरोपांना चोख उत्तर देण्याची पाळी केंद्र सरकारवर आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष भाजपावर या कोरोना महासंकटकाळी येतेय, हे दु:खद आहे. लसपुरवठा विषयातील वास्तव आणि त्याचा केला गेलेला विपर्यास याचा लेखाजोखा समोर ठेवत आहोत. केंद्राने काय काय कार्य केले आहे हे सांगण्याचा यात कुठेही अजिबात प्रयत्न नाही, कारण ही ती वेळ नाही आणि प्रसंगही नाही. केवळ जनतेची दिशाभूल होऊ नये आणि मविआ सरकारचा खरा चेहरा दिसावा, हा उद्देश आहे.

आरोप - महाराष्ट्राला अधिक प्रमाणात लसींचे डोस देण्यात यावेत अशी मार्चमध्ये खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेमध्ये मागणी केली होती.

वास्तव - 2 मार्चच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र सरकारने राज्यात पाठवण्यात आलेल्या 54 लाख लसींपैकी केवळ 23 लाख लसी वापरल्या होत्या - म्हणजे 56 टक्के लसी वापरण्यात आल्याच नव्हत्या. आता शिवसेनेच्या खासदार राज्यासाठी अधिक लसींची मागणी कुठल्या आधारे करत होत्या?

आरोप - उत्तर प्रदेश, बिहारसह अन्य राज्यांमध्ये गरजेपेक्षा जास्त लसीचा पुरवठा केला गेला आहे. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातची लोकसंख्या कमी असूनही त्यांना 1 कोटी लसी देण्यात आल्या आहेत आणि महाराष्ट्राला आठवड्याला 40 लाख लसींची आवश्यकता असताना, आठ लाख लसींचाही पुरवठा केला जात नाही.

वास्तव - केवळ तीन राज्यांनाच 1 कोटीपेक्षा अधिक लसी प्राप्त झाल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि राजस्थान. यात गुजरातची आणि राजस्थानची लोकसंख्या समान (राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार). लसींचा पुरवठा हा लोकसंख्येच्या आधारावर नाही, तर त्या-त्या राज्यांच्या लसीकरणातील कामगिरीच्या आधारावर केला जातो.

देशात 13 एप्रीलपर्यंत झालेल्या लसीकरणापैकी 60.16% लसीकरण आठ राज्यांमध्ये झाले आहे. त्या 60.16% लसीकरणापैकी 9.67% इतके सर्वाधिक लसीकरण महाराष्ट्रात झाले आहे, तसेच देशातील एकूण सक्रिय रुग्णांपैकी 43.54% रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात होते. याचा अर्थ कोरोना संसर्ग आणि प्रसार रोखण्यात मविआ सरकारला अपयश आले आहे, तरी लसीकरणाची टक्केवारी सर्वाधिक आहे. केंद्राकडून लसींचा पुरवठा योग्य आणि पुरेसा झाल्यामुळेच राज्याला लसीकरणाची सर्वाधिक टक्केवारी गाठता आली.

आरोप - 7 एप्रिलला केवळ 14 लाख लसी उपलब्ध आहेत. हा तीन दिवसांचा स्टॉक आहे. तीन दिवसांनी लसीकरण ठप्प करावे लागेल. लस नाही म्हणून आम्हाला काही लसीकरण केंद्रे बंद ठेवावी लागली. लसीचा पुरवठा करा असे आम्ही केंद्राला वारंवार सांगतोय, पण काहीही होत नाही.

वास्तव - प्रत्यक्षात 6 एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार 1 कोटी 6 लाख 19 हजार 190 लसी महाराष्ट्रात पोहोचल्या. यातील 90 लाख 53 हजार 523 लसी वापरण्यात आल्या. 6% लसी फुकट गेल्या. 7 लाख 43 हजार 280 लसी पाइपलाइनमध्ये आहे. साधारण 23 लाख लसी उपलब्ध असताना, लसींचा साठा अपुरा सांगत केंद्रे बंद का ठेवण्यात आली? 6% म्हणजे महाराष्ट्रात साधारण 5 लाख डोस नियोजनाअभावी वाया गेले.

राज्य सरकार केंद्राला दोष देत आपल्या चुकांवर पांघरूण घालत आहे. राज्यात कोव्हॅक्सिनच्या 3 लाख 10 हजार लसींचा साठा असताना तो कशासाठी राखीव ठेवला जात आहे, त्याचा वापर का केला जात नाही?

आरोप - 18 वर्षांच्या पुढच्या सर्वांचे लसीकरण होण्याची गरज आहे, मात्र प्रत्यक्षात तसे होत नाही.

वास्तव - लसीकरणाचे धोरण ठरवताना सर्व राज्य सरकारांशी खुल्या दिलाने चर्चा करूनच सर्वाधिक प्रभावित म्हणून आधी आरोग्य कर्मचारी, आघाडीवर काम करणारे कर्मचारी आणि 60 वर्षांवरील नागरिक हा गट केला गेला आणि मग 45 वर्षांवरील नागरिक असा दुसरा गट करण्यात आला. प्राधान्यक्रम ठरवल्यानंतर त्या त्या गटातील नागरिकांचे 100 टक्के लसीकरण झाल्यानंतरच 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस द्यावी ही मागणी करणे रास्त होते. मात्र त्या वेळच्या आकडेवारीवर नजर टाकली, तर महाराष्ट्रात तेव्हा केवळ 86 टक्के आरोग्य कर्मचार्‍यांना कोरोना लसीचा पहिला डोस, तर केवळ 41 टक्के आरोग्य कर्मचार्‍यांना कोरोना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आलाय. याशिवाय महाराष्ट्रात केवळ 73% फ्रंटलाइन वर्कर्सना कोरोना लसीचा पहिला डोस, तर 41% फ्रंटलाइन वर्कर्सना कोरोना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आला. केवळ 25% ज्येष्ठ नागरिकांना लसीचा पहिला डोस देण्यात आला आहे. प्राधान्य गटातील सर्वांना तरी आधी लस द्या आणि मग मागणी करा.

इथेही विरोधाभास दिसतो - एकीकडे लस साठा कमी आहे म्हणायचे आणि दुसरीकडे 18 वर्षांवरील सर्वांना लसीकरण करायला हवे अशी ओरड करायची.

आरोप - लसपुरवठा हवा तितका झाला नाही, म्हणून लसींचा साठा शिल्लक नाही, पर्यायाने लसीकरण मोहीम ठप्प पडली.

वास्तव - 8 एप्रिलच्या आकडेवारीनुसार जेव्हा विविध लसीकरण केंद्रे बंद केली गेली, तेव्हा शिल्लक 15 लाख लसींचा साठा आणि येऊ घातलेला 19.43 लाख लसींचा पुरवठा असे धरून साधारण 9 दिवस पुरेल इतका साठा शिल्लक होता. केवळ जनतेचे केंद्राप्रती मन कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. देशभरात एकूण 9 कोटी लसींचे वितरण झाले होते आणि 4.3 कोटी लसी राज्यांना पाठवण्यासाठी उपलब्ध होत्या. मग अशात देशात लसींचा साठा नाही ही ओरड फसवी होती.

 

आरोप 9 एप्रिलला सोशल मीडियावरून दिलेली चुकीची माहिती - भाजपा शासित राज्यांना अधिक लसपुरवठा

उत्तर प्रदेश - 48 लाख

मध्य प्रदेश - 40 लाख

गुजरात - 30 लाख

हरयाणा - 24 लाख

महाराष्ट्र केवळ 7.5 लाख (सर्वाधिक कर संकलन आणि जीएसटी संकलन असूनसुद्धा.)

वास्तव - 8 एप्रीलच्या आकडेवारीनुसार देशभरात एकूण लसीकरण मात्रांची संख्या 9 कोटींच्या पुढे गेली आणि महाराष्ट्रात सर्वाधिक एकूण 89,49,660 लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या. त्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर राजस्थान राज्य होते, जिथे 82,87,840 लसींच्या मात्रा दिल्या गेल्या. ही दोन्ही राज्ये बिगर-भाजपा शासित राज्ये आहेत. तसेच एकूण लसींच्या मात्रांपैकी 60% मात्रा या 8 राज्यांमध्ये दिल्या गेल्या, त्यात महाराष्ट्र, राजस्थान, प. बंगाल आणि केरळ या बिगर-भाजपा शासित राज्यांचा समावेश आहे. सोशल मीडियामध्ये नाहक चुकीची माहिती व्हायरल करण्यात आली होती. लसपुरवठा करताना विरोधी सरकारे असली, तरीदेखील सर्वाधिक लसींच्या मात्रा दिल्या गेल्या.

वर दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्राला केवळ 7.5 लाख लसीच्या मात्रा जर दिल्या गेल्या असत्या, तर 8 एप्रिलला सर्वाधिक एकूण 89,49,660 लसींच्या मात्रा कशा दिल्या गेल्या?

आरोप - 9 एप्रील राहुल गांधी - काँग्रेस शासित राज्यांना लसींचा अपुरा पुरवठा केला जातो.

वास्तव - महाराष्ट्र, राजस्थानमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे आणि या राज्यांना सर्वाधिक लसींच्या मात्रा पुरवण्यात आल्या आहेत. काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये सर्वसामान्य जनतेला आरोग्य सुविधा पुरवण्याची इच्छाशक्तीची उणीव आहे, लसींच्या मात्रांची उणीव नाही.

आरोप - केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मदत करत नाही.

वास्तव - केंद्राच्या साहाय्याने लवकरच 1121 व्हेंटिलेटर्स दुसर्‍या राज्यांतून दिले जाणार आहेत, आरोग्य कर्मचार्‍यांच्या भरतीसाठी केंद्र नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत मदत देणार आहे. केंद्राच्या 30 टीम्स 10 एप्रिलला महाराष्ट्रात दाखल झाल्या असून नियोजनासाठी कार्यरत आहेत. याआधीदेखील महाराष्ट्राला 32 लाख एन 95 मास्क, 14.83 लाख पीपीई किट्स, हायड्रोक्लोरोक्विन गोळ्या 97.2 लाख, तर 4,434 एवढ्या व्हेंटिलेटर्सचा पुरवठा केला आहे.

लसपुरवठ्याच्या मुद्द्यावर केंद्रावर करण्यात आलेले आरोप आणि वास्तव मुद्देसूदपणे मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न. यातून काय बोध घ्यायचा, हे सुज्ञ माणसाला सांगण्याची गरजच नाही, आपसूक सगळे चित्र स्पष्ट होईल.

एका मंत्र्याला वाचवण्यासाठी ठाकरे फौज जशी लढताना दिसली, तशी ही फौज खरे तर कोरोना भस्मासुराशी लढताना दिसायला हवी होती. पण दुर्दैव आपले, तसे चित्र दिसले नाही .

 

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –  सा.विवेक, 17 एप्रील 2021)

 

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता