• शहाणपण दे गा देवा, विसराया विद्वेषाचा ठेवा

     


        सर्वोच्च न्यायालयापुढे यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी नोटबंदी विरोधातील सर्व प्रमुख आक्षेप चर्चीले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आक्षेप निकाली काढले. या निकालामुळे मोदी सरकारविरोधात सारे राजकीय संकेत गुंडाळत धादांत खोट्या-नाट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या.


         सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरवला. हा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने सर्व कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. नोटबंदीच्या विषयावरून मोदी सरकारवर कमालीची विखारी टीका झाली होती. हुकूमशाही पद्धतीने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयामुळे हजारो गोरगरिबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले, अशा प्रकारची टीका काँग्रेस, कम्युनिस्ट, उद्धवराव ठाकरे, संजयराव राऊत आदींनी केली होती. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली, अशा पद्धतीची भाषाही वापरली गेली. सर्वोच्च न्यायालयापुढे यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी नोटबंदी विरोधातील सर्व प्रमुख आक्षेप चर्चीले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे आक्षेप निकाली काढले. या निकालामुळे मोदी सरकारविरोधात सारे राजकीय संकेत गुंडाळत धादांत खोट्या-नाट्या बातम्या पसरवल्या गेल्या.


        राजकीय स्पर्धा विद्वेषाचे टोक किती गाठू शकते? याचा प्रत्यय नोटबंदी विरोधातील प्रचारामुळे आला. न्यायालयाच्या निकालामुळे राहुल गांधी, उद्धवराव ठाकरे ही मंडळी पुन्हा तोंडावर आपटली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून यापूर्वीही राहुल गांधी यांनी थपडा खाल्ल्या आहेत. राफेल विमानाच्या खरेदीबाबतही राहुल गांधींनी अशाच पद्धतीने खोट्या प्रचाराची राळ उडवली होती. राफेलची खरेदी ज्यादा भावाने केल्यामुळे देशाचे मोठे नुकसान झाले, असे त्यावेळी उच्चरवाने सांगितले गेले. फ्रांसकडून खरेदी करण्यात आलेल्या 36 राफेल विमानांची खरेदी प्रक्रिया वैध असल्याचा निकाल डिसेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हा विमान खरेदी व्यवहार 58 हजार कोटी रूपयांचा होता. या व्यवहारात कोणतीही अनियमितता झाली नव्हती, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात व्यक्त केले होते. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ.यशवंत सिन्हा यांच्यासारख्या मंडळींनी राफेल खरेदी व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून विरोधक आणि प्रसारमाध्यमांतील काही मंडळी, मूठभर स्वयंघोषित विचारवंत, पंतप्रधान मोदी यांच्या विरूद्ध अत्यंत नियोजनबद्धरित्या अपप्रचार करत असल्याचे वारंवर दिसून आले आहे. राजकीय स्पर्धेपोटी होणारी टीका अपरिहार्य असते. मात्र जनतेत असंतोष निर्माण होईल, त्याचे रूपांतर हिंसाचारात होईल, अशा पद्धतीने विखारी प्रचार गेल्या आठ वर्षात अनेक पातळ्यांवरून पद्धतशीरपणे होतो आहे.


        नोटबंदीच्या काळात नोटा बदलून घेण्यासाठी सामान्य माणसाला बँके बाहेर रांगा लावाव्या लागल्या. या रांगेत दीर्घकाळ उभे राहावे लागल्यामुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागले, अशी धडधडीत खोटी माहिती त्या काळात प्रसारमाध्यमातून आणि प्रामुख्याने समाज माध्यमातून पसरवली गेली. या बातम्यांच्या माध्यमातून सामान्य जनतेतून नोटबंदी विरोधात हिंसक प्रतिक्रिया उमटावी, असा स्पष्ट हेतू दिसत होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतक्या खालच्या थराला जाऊन एखाद्या सरकारला बदनाम करण्याची मोहीम उघडली गेल्याचे प्रथमच अनुभवण्यास मिळाले. या मागे देशातील शक्तींबरोबर काही विदेशी घटकही सक्रिय पद्धतीने मैदानात होते, असेही दिसून आले.


         मात्र एवढा टोकाचा प्रचार होऊन सुद्धा सामान्य माणसाने त्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून काही घटक समाजात धर्म, जात आदींच्या आधारे उभी फूट पाडण्याचे प्रयत्न करत आहेत, असे वारंवार दिसून आले. अलीकडेच मोदी सरकारने लष्करातील भरतीसाठी अग्नीवीर योजना जाहीर केली होती. त्याविरोधात उत्तर भारतात खोटी माहिती पद्धतशीरपणे पसरवून प्रायोजित हिंसाचार घडवला गेला. मोदी सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा केल्यानंतर देशभरातील अल्पसंख्याकांना देशाबाहेर हाकलले जाणार, असा प्रचार करून अल्पसंख्याकांच्या विशेषत: मुस्लिम समाजाच्या मनात भयगंड निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. दिल्लीत शाहीनबाग येथे झालेले आंदोलन, त्यानंतर दिल्लीत झालेली दंगल, कृषि कायद्याविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर अनेक महिने चाललेले आंदोलन, या आंदोलनावेळी लाल किल्ल्यात घुसण्याचे प्रयत्न, पोलिसांवर हल्ल्याच्या घटना यातून मोठा हिंसाचार घडावा आणि मोदी सरकार विरोधात समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण व्हावा, असाच हेतू होता. मात्र मोदी सरकारने समाजात भडका उडवण्याच्या या प्रयत्नांना दाद दिली नाही. जनतेनेही समाजात अशांतता निर्माण करण्याचे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरवले.


        कोरोना संकटातही मोदी सरकारच्या विरोधातील शक्ती एकवटल्या होत्या. विरोध करताना कोरोनासारख्या महामारीचा आधार घेण्याची शरमही बाळगली गेली नाही. अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात प्रचंड संख्येने मृत्यू होत आहेत, उत्तर प्रदेशात गंगा नदीमध्ये शेकडोंच्या संख्येने मृतदेह सोडले जात आहेत, अशा बातम्या कोरोना काळात पसरवल्या गेल्या, छोट्या चित्रफीती व्हायरल केल्या गेल्या. या प्रचाराला शेंडा नव्हता आणि बुडखाही नव्हता. खोटे व्हीडिओ प्रसारीत करून आपण आपल्या देशाची बदनामी करत आहोत, याचीही लाज मोदी विरोधकांनी बाळगली नाही. अन्य प्रगत देशांना कोरोनावरील उपचाराची प्रभावी लस तयार करण्यात यश आले नव्हते, त्यावेळी भारताने बलाढ्य देशांकडून लस घेण्याऐवजी स्वदेशी लस तयार केली, ही लस खंडप्राय देशात अत्यंत नियोजनपूर्वक पद्धतीने गावा-गावात, खेड्या-पाड्यात, दुर्गम भागात पोहचवली. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशात अनेक साथीचे आजार आले होते. मात्र या आजारांवरील लसी भारताला विदेशातून मागवाव्या लागल्या होत्या. देशाला स्वदेशी लस करण्यात यश आल्याचा अभिमान बाळगण्याऐवजी ही लस घेऊन उपयोग नाही, असा टोकाचा विषारी प्रचार केला गेला. मोदी सरकारने वयोगटानुसार लसीकरणाचा कार्यक्रम तयार केला. त्यानुसार पंतप्रधान मोदी यांनी सरकारी रुग्णालयात जाऊन सामान्य नागरिकाप्रमाणे लस घेतली. लस निर्मितीच्या आर्थिक व्यवहारावरही शंका प्रकट केली गेली. त्यावेळीही सामान्य माणसाने या अपप्रचाराला धुडकावून लावले. १०० कोटी नागरिकांचे लसीकरण मोदी सरकारच्या कार्यक्षम कारभारामुळे विक्रमी वेळेत पूर्ण झाले. लसीकरणामुळेच देशात कोरोनाचा प्रसार रोखला गेला. विरोधकांच्या अपप्रचारामुळे सामान्य माणसाने लसीकरण कार्यक्रमाला प्रतिसाद दिला नसता तर काय अरिष्ट ओढावले असते याची कल्पनाच न केलेली बरी.


        अपप्रचाराद्वारे अराजक निर्माण करून आणि राजकीय स्पर्धेचे रूपांतर वैरभावात करून आपण आपल्या मातृभूमीशीच द्रोह करीत आहोत , याचेही भान राखले गेले नाही. या पार्श्वभूमीवर राजीव गांधी यांच्या संयत राजकारणाचे स्मरण होते. १९८९ मध्ये राजीव गांधी सत्तेतून पायउतार झाले. त्यानंतर ते हयात असेपर्यंत थोडक्या काळात मंडल आयोग लागू करण्याविरोधातील आंदोलन, रामजन्मभूमी आंदोलन अशा अनेक घटना घडल्या , मात्र त्यांनी आपल्या विरोधाचा स्तर ढासळू दिला नाही. आता त्यांचे चिरंजीव मात्र राजकीय सभ्यता, संकेतांचे यमुनेत विसर्जन करून वाटचाल करीत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि जनतेकडून वारंवार थपडा खाल्यातरी विरोधकांना अजून शहाणपण येत नाही, याचंच वैषम्य वाटतं. तुकोबांच्या लहानपण दे गा देवा मुंगी साखरेचा रवा या अभंगात बदल करून , शहाणपण दे गा देवा , विसराया विद्वेषाचा ठेवा ,असे म्हणावेसे वाटते .


    (लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, ९ जानेवारी. २०२३)


    केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता


  • You might also like

    No comments:

    Post a Comment