अजितदादांचे सत्याचे प्रयोग आणि महाविकास आघाडीचा विषमभुज त्रिकोण

अजितदादांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आघाडी सरकारचा कारभार विकास योजनांना गती देण्याचे सोडून विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यातच मग्न होता याचे भक्कम पुरावे मिळाले.

विद्यमान विरोधी पक्षनेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या राजकीय हालचालींविषयीची भाकिते आणि त्यापाठोपाठ त्यांनी दिलेली मुलाखत हा राज्यात सध्या चर्चेचा विषय आहे. त्यांनी भविष्यात काय निर्णय घ्यावा , कोठे रहावे , कोठून बाहेर पडावे याबाबतचा सल्ला देण्याएवढी माझी पात्रता नाही. मुद्दा आहे तो या निमित्ताने महाविकास आघाडीतील बेबनाव तर समोर आलाच पण आघाडी सरकारच्या कारभारामुळे महाराष्ट्र किती मागे गेला याची ठळक जाणीव पुन्हा झाली. अजितदादांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आघाडी सरकारचा कारभार विकास योजनांना गती देण्याचे सोडून विरोधकांवर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यातच मग्न होता याचे भक्कम पुरावे मिळाले. मुख्यमंत्री असताना उद्धवराव ठाकरे यांना देवेंद्र फडणवीस आणि अन्य भाजपा नेत्यांवर कारवाई करून आपला सूडाग्नी शांत करण्यातच धन्यता वाटत होती , हे अनेक घटनांतून दिसले होते. देवेंद्र फडणवीस यांना अटक करण्याच्या हालचाली माझ्यासमोर झाल्या असत्या तर असला रडीचा डाव खेळू नका , असं मी सांगितलं असतं , असे अजितदादांनी या मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करण्यासाठी राज्याची सारी पोलीस यंत्रणा कशी कामाला लावली गेली होती हे उभ्या महाराष्ट्राने पाहिले होते. राणे यांच्यावर उद्धवरावांनी केलेल्या कारवाईवर अजितदादांनी त्याहीवेळी जाहीर नापसंती व्यक्त केली होती.

उद्धवराव मुख्यमंत्री असताना मंत्रालयात फिरकतही नसत हे आता जगजाहीर झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कारभारात उद्धव ठाकरेंचाच शब्द चालत होता , राष्ट्रवादी - काँग्रेस या सहकारी पक्षांच्या मंत्र्यांच्या म्हणण्याकडे उद्धवराव फारसे लक्ष देत नसत, हेही अनेकदा दिसले आहे. फॉक्सकॉन सारखे उद्योग प्रकल्प राज्य सरकारने पाठपुरावा न केल्यामुळेच महाराष्ट्राबाहेर गेले हेही जगजाहीर झाले आहे. 23 सप्टेंबर 2021 रोजी गुजरातमध्ये टाटा एअरबस करणार 22 हजार कोटींची गुंतवणूक, अशा बातम्या सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या होत्या. ‘बिझनेस वर्ल्ड’ या वृत्तपत्राने 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी एअरबस प्रकल्प गुजरातेत होणार, असे वृत्त प्रकाशित केले होते. संडे एक्स्प्रेस मध्ये ही डिसेंबर 2021 पर्यंत टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये सुरू होणार, असे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. या सर्व बातम्या प्रसिद्ध झाल्या त्यावेळी राज्यात उद्धव ठाकरेंचे सरकार सत्तेत होते. देवेंद्र मुख्यमंत्री होते त्यावेळी टाटा आणि एअरबस यांच्यात या प्रकल्पाबाबत बोलणे सुरू होते. मात्र त्यांच्यात ‘एमओयू’ झाला नव्हता. त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले फडणवीस यांनी नागपूर येथे हा प्रकल्प सुरू करा, अन्य राज्ये देतील त्यापेक्षा अधिक सवलती आम्ही देऊ अशी विनंती दोन्ही कंपन्यांना केली होती. फडणवीस सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर राज्य सरकारकडून टाटा - एअरबस कडे काहीच पाठपुरावा झाला नाही.टाटा- एअरबस गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय होत आहे, त्यावेळी 24 एप्रिल 21 रोजी या प्रकल्पाच्या प्रमुखांना त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सागर’ या शासकीय निवासस्थानी बोलावले होते. ‘तुम्ही गुजरातमध्ये जाऊ नका, तुमच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्यास तयार आहे.’ असं श्री . फडणवीस यांनी त्यांना सांगितलं होतं. त्यावेळी कंपन्यांचे प्रतिनिधी म्हणाले होते, इथलं म्हणजे महाराष्ट्रातील वातावरण गुंतवणुकीसाठी चांगलं नाही. टाटा - एअरबस प्रकल्पाचा ‘एमओयु’ झाला त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर नेण्याचा निर्णय झाला, त्यावेळेस उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री होते. गुजरातेत जाण्याचा विचार या कंपनीने बदलावा, यासाठी त्यावेळी मुख्यमंत्री असललेल्या उद्धव ठाकरे यांनी कंपनीला एक पत्रही पाठवलं नाही आणि त्यांना थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. सॅफ्रन ही कंपनीही महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच महाराष्ट्राबाहेर गेली. 2 मार्च 2021 इम्युनल लेनन या कंपनीच्या प्रमुखाने सॅफ्रनचा कारखाना हैदराबाद सुरू होत असल्याचे ट्विट केले होते. त्यानंतर त्यांचा कारखाना सुरु झाला. 2021 मध्ये फॅक्टरीचे उद्घाटन झाले त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2019 मध्ये त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस हे या कंपनीच्या प्रतिनिधींशी बोलले होते. या कंपनीच्या शिष्टमंडळाला बोलावून औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांंशी चर्चा घडवून आणली होती. फडणवीस सरकार गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने एक वर्ष या कंपनीशी संपर्कही केला नाही, साधं पत्रही लिहलं नाही. त्यानंतर 2021 मध्ये या कंपनीने महाराष्ट्रातून हा प्रकल्प हैदराबाद येथे नेण्याचा निर्णय घेतला.

आघाडी सरकारच्या काळात गरीब कल्याणाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले. पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंमलबजावणीत 2019 पर्यंत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता. मात्र गेल्या अडीच वर्षात आवास योजना ग्रामीणमध्ये महाराष्ट्र पाचव्या स्थानावर , आवास योजना शहरीमध्ये सोळाव्या क्रमांकावर गेला. या योजनेसाठी केंद्राने महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यासाठी 2400 कोटीची रक्कम बाजूला काढून ठेवली होती. मात्र यासाठीची कागदोपत्री प्रक्रिया आघाडी सरकारच्या काळात रखडवली गेली. गोरगरिबांना मिळणार्‍या अर्थसहाय्यातही आपला वाटा असावा, या अपेक्षेने ही प्रक्रिया रखडवली गेली. आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड वाटण्याची प्रक्रियाही आघाडी सरकारच्या काळात संथ होती. राज्यात आयुष्मान भारत कार्डचे वाटप फक्त 41 टक्के झाले , असे दिसून आले आहे. या योजनेत गोरगरिबांना, सामान्य माणसाला 5 लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळतात. या वर्गाच्या दृष्टीने अत्यंत चांगल्या योजनेची अंमलबजावणीही आघाडी सरकारच्या काळात रखडली. महाराष्ट्रात 25 लाख परिवारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र त्यापैकी 9 लाख कुटुंबांनाच कार्ड वाटप झालं. महाविकास विकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात दोन वर्ष ओबीसी, अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दिलीच गेली नव्हती, असे आढळून आले. शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीची 1500 कोटीची रक्कम चुकती केली. आघाडी सरकारच्या काळातील थकबाकीही शिंदे - फडणवीस सरकारने देऊन टाकली. त्याचबरोबर शिष्यवृत्तीच्या पुढच्या रकमेसाठी शिंदे -फडणवीस सरकारने 1200 कोटीची तरतूदही केली.

अजितदादांनी आपल्या मुलाखतीत “ सत्याचे प्रयोग ” करून काही मुद्द्यांबाबत आपण उद्धवरावांशी सहमत नव्हतो हे सांगितले आहे. मात्र सत्तेत असताना अजितदादा , बाळासाहेब थोरात यांच्यासारखे अनुभवी नेते उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे गप्प राहिले हे वास्तव लपून राहिलेले नाही. उद्योग राज्याबाहेर जाणे , अनुसूचित , ओबीसी विद्यार्थी शिष्यवृत्ती रखडवणे , आवास योजनेची अंमलबजावणी रखडणे यामुळे महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले. महविकास आघाडीचा विषमभुज त्रिकोणाचा प्रयोग राज्याच्या दृष्टीने विनाशकारी होता आणि म्हणूनच तो लवकर संपुष्टात आला हे बरेच झाले.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, २४  एप्रिल. २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता