विरोधकांच्या ऐक्याचा नवा चहा पोहे कार्यक्रम

देशातले तमाम विरोधी पक्ष म्हणवणारी मंडळी मुंबईत परवा येऊन गेली. यावेळी त्यांच्या चहा पोह्याच्या कार्यक्रमाचे यजमान होते उद्धव ठाकरे. या आधी बेंगळुरू , पाटणा येथेही हे कार्यक्रम झाले आहेत. अजून असे किती चहा पोहे कार्यक्रम होणार कोणास ठाऊक. तीन कार्यक्रम होऊनही अजून पसंती असल्याचा अंतिम निरोप काही येत नाहीये. यावेळच्या चहा पोहे कार्यक्रमात पुढच्या दिशेने म्हणजे पंतप्रधानपदाचा संयुक्त उमेदवार जाहीर करण्याच्या दिशेने पाऊल पडणार अशी पुडी कोणीतरी सोडून दिली होती. मात्र तसं काही झालं नाही. सर्व उपस्थितांच्या एकत्रित चेहऱ्यानेच ऐक्याचा पाट लावण्याचा मनसुबा दिसतो आहे. पुढचा कार्यक्रम चेन्नई येथे घेण्याचे घाटते आहे. या ऐक्याच्या सर्कशीचे गावगन्ना प्रयोग करून भारतीय जनता पार्टीला आगामी लोकसभा निवडणुकीत आव्हान देण्याच्या डरकाळ्या फोडल्या जात आहेत.

मुंबईतला चहा पोहे कार्यक्रम होत असतानाच इंडिया टुडे ख्यातनाम साप्ताहिकाने घेतलेल्या जनमत चाचणीचे निष्कर्ष जाहीर झाले. इंडिया टुडे च्या जनमत चाचणीतही २०२४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सुमारे ३०६ जागा मिळणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. इंडिया टुडे च्याचाचणीपूर्वी टाईम्स नाऊ आणि इंडिया टीव्ही यांनी घेतलेल्या जनमत चाचणीतही ३०० किंवा त्यापेक्षा अधिक जागा मिळवून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार पुन्हा सत्तेवर येईल , असा अंदाज सर्वेक्षणांमधून व्यक्त झालाय. एकीकडे विरोधी आघाडीच्या बैठकांचे सत्र चालू असताना जनमताचा अंदाज या चाचण्यांतून व्यक्त होऊ लागला आहे. या जनमत चाचण्यांतून व्यक्त झालेल्या वास्तवाकडे लक्ष देण्यास विरोधी आघाडीतील वऱ्हाडी मंडळींना फुरसत झाली नसेल किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करून ऐक्याच्या अनंत आशावादावर पुन्हा पुन्हा हा कार्यक्रम करण्यास ते उद्युक्त होत असावेत. या अंदाजांमुळेच कदाचित एकही नेता आगामी निवडणुकीत विरोधी आघाडी स्पष्ट बहुमत मिळवेल अशी खात्री व्यक्त करण्यास तयार नसावेत.काँग्रेसचे युवराज राहुलबाबा मुंबईत म्हणाले , भाजपाला २०२४ च्या निवडणुका सोप्या जाणार नाहीत. शांती , दामिनी यासारख्या दीर्घ काळ चाललेल्या आणि म्हणूनच टिंगल टवाळीचा विषय झालेल्या मालिकांप्रमाणे ज्यांची पंतप्रधानपदाची उमेदवारीही दीर्घ काळ चालू आहे असे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही , आम्ही निवडणुकीचे मैदान मारू, असे छातीठोकपणे सांगितलेले नाही. उसनं अवसान आणून चहा पोहे कार्यक्रम करण्यात या मंडळींना धन्यता वाटते आहे. असो .

विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे , भारतीय जनता पार्टीला विरोध करणे हे लोकशाहीच्या अंगभूत तत्वाला अनुसरूनच आहे. त्याबद्दल तक्रार करण्याचे कारण नाही.विरोधकांच्या ऐक्याचे बैठकांवर बैठकांचे कार्यक्रम होत असतानाच आणखी काही घडामोडी झाल्या. अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने यावर्षाच्या अखेरीला होणाऱ्या छत्तीसगड विधानसभा निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याची घोषणा केली आहे. आप ने सत्तेत आल्यास छत्तीसगड मध्ये ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याची घोषणाही केली आहे. तेथे सत्तारूढ असलेल्या काँग्रेस नेत्यांनी केजरीवालांबरोबर समझोता करण्यास साहजिकच विरोध दाखवला आहे. दिल्लीतल्या नेत्यांनीही आप बरोबर समझोता करण्यास विरोध केला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी २०२६ मध्ये होणाऱ्या बिहार विधानसभा निवडणुकाही स्वबळावर लढण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे.यावरूनच या आघाडीतील एकवाक्यता दिसून येऊ लागली आहे . किमान समान कार्यक्रम वगैरे वगैरे कागदी घोडे सध्या नाचले तरी जागावाटपाचा मुद्दा येईल तेंव्हा हे ऐक्य केवळ भाजपा विरोध या एकमेव मुद्द्यावर आहे हे दिसेल आणि अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी विरोधी मंडळींत सुंदोपसुंदी सुरु होईल हे निश्चित.

विरोधकांच्या ऐक्याचे अलीकडच्या काळातले प्रयोग १९८९ , १९९८ आणि १९९९ च्या निवडणुकीत झाले होते. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी १९८९ मध्ये काँगसपुढे सर्व विरोधी पक्षांना साथीला घेत तगडे आव्हान उभे केले होते. तरीही व्ही. पी. सिंग यांना त्यांच्या जनता दलाला स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नव्हते. व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्त्वाभोवती बोफोर्स प्रकरणानंतर प्रामाणिकतेचे मोठे वलय तयार झाले होते. तसे वलय सध्या एकाही मोदीविरोधकाकडे नाही. विश्वनाथ प्रतापसिंग यांना राजीव गांधी यांना विरोध करताना बोफोर्ससारखे तगडे प्रकरण हाताशी होते. बोफोर्सने राजीव गांधींच्या श्रीमान स्वच्छ या प्रतिमेपुढे भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले; तर शाहबानो प्रकरणामुळे हा नेता मुस्लिमांचे लांगुलचालन करतो आहे, असा समज निर्माण झाला. राममंदिर आंदोलनाची व्याप्ती वाढत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या काँग्रेसच्या नेतृत्त्वाला

१९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बदललेल्या जनमताची चाहूल लागली. त्यामुळेच राजीव गांधी यांनी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी यांना राम मंदिराच्या शिलान्यासास परवानगी देण्यास सांगितले. यातून राजीव गांधी यांच्या आणि काँग्रेसच्या प्रतिमेविषयीचा संभ्रम आणखी वाढला. शाहबानो प्रकरणामुळे हिंदूंमध्ये निर्माण झालेला असंतोष दूर करण्यासाठी शीलान्यासाला परवानगी दिली जात आहे, असा समज अल्पसंख्यांक वर्गात तयार होणे क्रमप्राप्त होते. राजीव गांधी मुत्सद्दी राजकारणी नसल्याने शाहबानो खटल्याचे गांभीर्य आणि राम मंदीर आंदोलनाची सांस्कृतिक- धार्मिक महती त्यांच्या ध्यानात आली नाही. परिणामी उत्तर भारतात काँग्रेसची मोठी पीछेहाट झाली. व्ही. पी सिंग हाच त्या निवडणुकीत विरोधी आघाडीचा पंतप्रधानपदाचा एकमात्र चेहरा होता. त्याचा निवडणुकीच्या निकालावर मोठा परिणाम झाला. तसा चेहरा देण्याची हिंमत इंडिया आघाडीकडे नाही.

त्या-त्या राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष एकत्र आले तर भाजपाला पराभूत करणे सोपे आहे, असे राजकीय आडाख्यांचे , डावांचे सुलभीकरण करीत भाजपाच्या पराभवाचे गणित २०१९ पूर्वीही उत्तर प्रदेशातील लोकसभा पोटनिवडणुकीतील भाजपाच्या पराभवाच्या आधारे मांडले गेले होते. हे गणित मांडणारे राजकीय विश्लेषक जनमतापासून कोसो दूर असतात. मुळात सध्याच्या वऱ्हाडी मंडळीतील किती जण कायम राहतात हा प्रश्नच आहे. असे कितीही कार्यक्रम झाले तरी एकत्रित छायाचित्रांच्या खेरीज हाती काही लागणार नाही .

जाता जाता - उद्धव ठाकरेंनी राजकारणाचं कुलमुखत्यारपत्र ज्यांना दिलं आहे त्या संजय राऊत यांच्या सुपीक डोक्यातूनच हा कार्यक्रम मुंबईला आयोजित करण्याच्या कल्पनेचे कलम बाहेर आले असावे, असा वहीम घेण्यास जागा आहे. या निमित्ताने राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांत चमकोगिरीची संधी त्यांना मिळाली. असल्या संधी साधण्यात त्यांना हरवणे नामुमकीन आहे, हे मात्र नक्की .

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, ०६ सप्टेंबर २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता