मराठा आरक्षण, फडणवीस आणि ठाकरे

 

जालना येथे मनोज जरांगे या तरुणाने मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्याच्या मागणीसाठी केलेले उपोषण , या उपोषणाच्या ठिकाणी झालेली  दगडफेक, लाठीमाराची घटना यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. अडीच वर्षे राज्याची सत्ता घरात बसवून उद्धव ठाकरे लगोलग जालन्यात जाऊन धडकले सुद्धा. ज्येष्ठ नेते शरद पवार हेही उपोषणस्थळी जाऊन आले. या उपोषणाच्या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दलची मळमळ , असूया या दोघाही नेत्यांनी व्यक्त केली. या नेत्यांची भाषा पाहून सरड्याने परमेश्वराकडे आपल्याला रंग बदलण्याचं दिलेले वैशिष्ट्य काढून घेण्याची विनंती केली आहे म्हणे. उद्धव ठाकरे , शरद पवार यांनी  द्रुतगतीने रंग बदलण्याच्या बाबतीत मला मागे टाकले असल्याने आता मला रंग बदलणारा सरडा हे विशेषण नको , असे सरड्याने परमेश्वराला सांगितले असल्याचे कळते. राजकारणात विरोध, पेच - डावपेच या सगळया भूमिका अपरिहार्य असतात हे मान्य करूनही उद्धव ठाकरेंचा धादांत खोटे बोलण्याचा निगरगट्टपणा आजवर पाहण्यात आला नव्हता. या निमित्ताने डिसेंबर २०१९ ते जुलै २०२२ पर्यंत मराठा आरक्षण विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात घडलेल्या घडामोडी पाहुयात .

फडणवीस सरकारने मराठा समाजला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवल्यावर सर्वोच्च न्यायालयात या आरक्षणाला आव्हान दिले गेले. पहिल्या सुनावणीत या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उद्धव ठाकरेंनी विश्वासघाताने मुख्यमंत्रीपद काबीज करून काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या साह्याने राज्याची सत्ता मिळवली. त्यानंतर सर्वोच न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू योग्य पद्धतीने मांडून हे आरक्षण वैध ठरवून घेण्याची जबाबदारी ठाकरे - पवार सरकारची होती. शरद पवार यांनी हे सरकार सत्तेत आणण्यात प्रमुख भूमिका बजावली असल्याने महाविकास आघाडी सरकारचा उल्लेख ठाकरे - पवार सरकार असा केला. मराठा आरक्षण विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाल्यावर २७  जुलै २०२० रोजी राज्य सरकारचे  वकील  असलेल्या  मुकुल रोहतगी. यांनी न्यायालयात ऑन रेकॉर्ड सांगितलं की, आम्हाला राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती आणि कागदपत्रे दिली जात नाहीत, व्यवस्थित माहिती न मिळाल्याने आम्ही बाजू भक्कमपणे मांडू शकत नाही”.  मुकुल रोहतगी यांनी जे काही सांगितलं त्याच्या बातम्या झाल्या. त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी  ठाकरे - पवार सरकारला याबाबत खबरदारी घेण्याचा सल्ला जाहीरपणे दिला. मात्र ठाकरे पवार सरकारने रोहतगी यांनी जे काही सांगितलं ते गंभीरपणे घेतलं नाही. वकिलांना आवश्यक ती माहिती , कागदपत्रे न देणारे अधिकारी कोण याचा शोध घेतला नाही. याचा अर्थ सरळ होता तो म्हणजे ठाकरे - पवार सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाच नव्हती.

शरद पवार काँग्रेसच्या साथीत सलग १५ वर्षे राज्याच्या सत्तेत होते . या १५ वर्षांत या विषयावर अनेक आंदोलने झाली. पण आरक्षण काही मिळाले नाही. याचाच अर्थ पवारांना मराठा समजला आरक्षण देण्यात काडीचाही रस नव्हता. ठाकरे पवार सरकारकडून सरकारची बाजू योग्य पद्धतीने मांडली गेलीच नाही . त्याचा अपेक्षित परिणाम ९ सप्टेंबर २० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने  मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली,  तेव्हाच दिसला. त्यानंतरही ठाकरे - पवार सरकार जागे झाले नाही. आरक्षणाला दिलेली स्थगिती उठावी,  या विषयात निर्णय लवकर मिळावा  यासाठी ठाकरे - पवार   सरकारने काहीही केलं नाही .   जे प्रयत्न केले ते पूर्णपणे संशयास्पद होते . केवळ एकदाच सरकारचे वकील  अ‍ॅड. थोरात यांनी प्रकरण लवकर सुनावणीसाठी घेण्यात यावं यासाठी विनंती केली. ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे नवीन तारीख देण्यात आली. साधारणपणे ज्या खंडपीठाने निर्णय दिलेला असतो , त्याच खंडपीठापुढे स्थगिती उठविण्याचा विनंती अर्ज सुनावणीसाठी जातो . असे असताना स्थगिती उठविण्याचा अर्ज  तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे चालवणं सोयीस्कर नाही, त्यामुळे हा अर्ज मागे घेऊ असे मत  राज्य सरकारतर्फे मांडले गेले . खरे तर सरन्यायाधीशांना विनंती करून ५ न्यायाधीशांचं खंडपीठ स्थापन करून तिथे हे प्रकरण वर्ग केलं जावं यासाठी प्रयत्न करू असे सरकारच्या वकिलांचे म्हणणे होते. पाच न्यायाधीशांच्या  खंडपीठापुढे सुनावणी पूर्णपणे मेरीटवर ऐकली जाईल. राज्य सरकारला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर जाऊन आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का , केंद्राने नियमांत बदल केल्यावरही राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का या सारख्या अनेक मुद्द्यांवर ५ जणांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर  कायदेशीर - वैचारिक युक्तिवाद होईल . मात्र ही सुनावणी  कितीकाळ चालणार हे माहीत नाही. तोपर्यंत आरक्षणाला स्थगिती राहणार हे स्पष्ट होते . स्थगिती अनेक दिवस कायम राहिली तर नोकऱ्यांची प्रक्रिया , महाविद्यालयीन प्रवेश ठप्प होणार होते . हे सगळे ठाकरे - पवार सरकारमधील संबंधित मंडळींना ठाऊक होते.  पाच जणांच्या खंडपीठाला आरक्षणाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार स्थगिती देणाऱ्या खंडपीठालाच आहे , हे ठाकरे- पवार सरकारला  माहिती नव्हते  का ?   ठाकरे - पवार  सरकार मराठा आरक्षणाच्या कोणत्याच  गोष्टीबाबत गंभीर नव्हते . ठाकरे- पवार  सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं नाही हे २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा स्पष्ट झाले होते . त्या दिवशी सुनावणीवेळी दुसऱ्या क्रमांकावर ही केस होती. मात्र सुनावणी सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाचं कोणीही तिथे उपस्थित नव्हतं. त्यामुळे न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली. मराठा समाजाच्या दृष्टीने हे अत्यंत  संवेदनशील प्रकरण असल्यामुळे न्यायाधीशांनी हे प्रकरण पेंडिंग ठेवलं  नाही आणि थोड्या वेळाने सुनावणी ठेवली . ठाकरे - पवार सरकारने नेमलेल्या वकिलांना वेळेत जाताही आले नाही.  सुनावणी चालू झाली त्यावेळी सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की आमचा अर्ज तुमच्या पीठापुढे चालवायचा नाही , आम्ही आमच्या अर्जाची सुनावणी ५ जणांच्या खंडपीठापुढे व्हावी यासाठी अर्ज केलेला आहे. त्याचवेळी सरकारचे दुसरे वकील म्हणाले की या अर्जातील काही मुद्द्यांशी मी सहमत नाही. राज्य सरकारच्याच वकिलांमध्ये सामंजस्य , समन्वय नव्हता. हा फार महत्त्वाचा विषय असताना ठाकरे - पवार सरकारच्या मंत्र्यांनी दिल्लीत जाऊन बसलं पाहिजे होते. न्यायालयात काय म्हणणं मांडायचं याबाबत  सगळ्या वकिलांचे  एकमत केलं पाहिजे होते . मात्र ठाकरे - पवार सरकारने कोणतीही पूर्वतयारी आणि नियोजन केलेलं नाही. परिणामी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आणि प्रकरण ५ न्यायमूर्ती असलेल्या घटनापीठाकडे वर्ग केलं.  

 ठाकरे - पवार सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण विषयात आपली ठोस भूमिका मांडली नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशात अत्यंत स्पष्टपणे सांगितलं होते . न्यायालयाने जे सांगितलं होते  ते किती गंभीर आहे बघा, “५० % पेक्षा जास्त आरक्षण अपवादात्मक परिस्थितीत देता येऊ शकते. पण ती अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारला गेल्या महिन्यातल्या अनेक सुनावणीत  दाखवता आली नाही. दुर्गम भागात राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचं सरकार सिद्ध करू शकलं नाही” हे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते. याचा सरळ आणि स्पष्ट अर्थ असा आहे की , फडणवीस यांनी दिलेलं आरक्षण योग्य आहे मात्र ठाकरे - पवार  सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात हे सिद्ध करता आले नाही.

फडणवीस सरकारने न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोग नेमला होता. या आयोगाने दिलेल्या शिफारशींच्या आधारे मराठा समाजाला फडणवीस सरकारने आरक्षण दिले. अपवादात्मक स्थिती म्हणून ५० टक्क्यांपुढे जाऊन आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारने वापरला. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण मान्यही केले. या आयोगाशी ठाकरे - पवार  सरकारने सत्तेत आल्यावर एकदाही चर्चा केली नाही.   

आरक्षणाच्या लढाईत सक्रिय असलेले संभाजीराजे छत्रपती यांनी २७ जुलै २०ला मागणी केली होती की , “ राज्य सरकारने  त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या   देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षण प्रकरणात विश्वासात घ्यावे ''.  कारण देवेंद्रजींच्या कालावधीत आणि त्यांच्या अभ्यासूपणातून आरक्षण दिलं गेलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांना बैठकीला बोलवावे, केंद्राने १० टक्के आरक्षण सवर्णांना दिल्यानं त्यांनाही विश्वासात घ्यावं, पण त्यावेळी  मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंना राजकीय द्वेषापायी म्हणा की कमीपणा वाटत असेल म्हणून देवेंद्रजींशी  ठाकरे सरकारने कधीच संपर्क साधला नाही .  

 फडणवीस सरकारने गायकवाड आयोग नेमला. गायकवाड आयोगाने संपूर्ण अभ्यासांती मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. राज्याच्या  विधिमंडळाने त्याला राज्याच्या कायद्याअंतर्गत मान्यता दिली व आरक्षण लागू केले. या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, मात्र न्यायालयाने ते वैध ठरविले. फडणवीस सरकार सत्तेत असतानाच हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला, त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची सुनावणी चालू राहिली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या  पाच सदस्यीय पीठाने ३:२ अशा बहुमताने हे आरक्षण अवैध ठरविले..

वेळोवेळी वकिलांकडे  पाठपुरावा न करणे, तारखांवर तारखा घेणे, आयोगाच्या अहवालाच्या जोडपत्रांच्या मजकुराचे  इंग्रजीमधील अनुवादाच्या प्रती न्यायालयात सादर न करणे, विषय गांभीर्याने न घेणे अशा महाविकास आघाडीच्या अनेक चुकांमुळे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द ठरविले गेले.

हेच उद्धव ठाकरे आज आंदोलकांच्या भेटीला जातात , आरक्षणाचे समर्थन करतात याचं आश्चर्य वाटत नाही. मराठा समाजाचा विश्वासघात करून उजळ माथ्याने आंदोलकांना भेटायला जाण्याचा कोडगेपणा उद्धव ठाकरेच दाखवू शकतात.मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबरोबरच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा तरुणांच्या उज्वल भवितव्यासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले.   'सारथी' सारख्या संस्थेची निर्मिती केली गेली.  '' सारथी ''द्वारे मराठा तरुणाच्या विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना,सयाजीराव गायकवाड परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय अधिछात्रवृत्ती योजना, श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो-जर्मन टूलरुम प्रशिक्षण कार्यक्रम,महाराणी ताराराणी स्पर्धा परीक्षा, यासह सारथीच्या माध्यमातून यूपीएससी-एमपीएसी स्पर्धा परीक्षा ,नेट-सेट इत्यादीसाठी परीक्षांसाठी मोफत मार्गदर्शन, संगणक कौशल्या कार्यक्रम, युवा व्यक्तिमत्व विकास, एम.फील, पीएचडी आशा उच्च शिक्षणासाठी सहाय्य दिले जाते. ठाकरे - पवार सरकार सत्तेत असताना या '' सारथी'' ची आर्थिक कोंडी केली गेली होती . त्याविरुद्ध छत्रपती संभाजीराजेंनी उपोषणही केले होते. आता पुन्हा शिंदे - फडणवीस सरकारच्या काळातही मराठा समाजाच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले आहेत. तरीही फडणवीस यांना अकारण लक्ष्य केले जाते . '' जया अंगी मोठेपण तया यातना कठीण '' ही तुकोबांची ओवी फडणवीस यांच्याकडे पाहिले की सार्थ ठरते.

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –पुढारी आणि पुढारी ऑनलाइन, १२ सप्टेंबर २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता