बोलघेवडे विरोधक, गतिमान सरकार; ठाकरे पितापुत्रांची सत्तेविना तडफड

ठाकरे पिता - पुत्र त्यांच्या सरकारच्या काळातील भंडारा अग्नीकांडही विसरले. त्यावेळी ११ नवजात बालकं जळून खाक झाली होती .त्यांच्या मातांचा आक्रोश उद्धव ठाकरेंना ऐकू गेला नाही, अशी टीका ​​महाराष्ट्र भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी केली आहे.

मोठ्या महत्प्रयासाने भारतीय जनता पार्टी चा विश्वासघात करून राज्याची सत्ता मिळवलेल्या उद्धवराव व आदित्य या पिता - पुत्रांना सध्या चांगलाच कंठ फुटला आहे . नांदेड येथे रुग्णालयातील दुर्घटनेच्या निमित्ताने ठाकरे पिता पुत्रांनी राज्य सरकार , भाजपा आणि शिवसेनेवर पातळी सोडून टीका सुरु केली आहे. आता काही केल्या मुख्यमंत्रीपद मिळणार नाही हे लक्षात आल्याने हताश झालेल्या ठाकरे पिता - पुत्रांना आपलं वैफल्य लपवता येणं कठीण झाले आहे. दुसरीकडे ज्येष्ठ नेते शरदराव पवार यांच्या भाषेनेही वारंवार मर्यादा सोडणे चालू केले आहे. एकीकडे सत्तेविना अस्वस्थ झालेल्या ठाकरे पिता -पुत्रांची तडफड दुसरीकडे पवारांसारख्या नेत्यालाही आलेले नैराश्य या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस - अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने लोककल्याणकारी योजनांचा धडाका लावला आहे. जून-जुलै महिन्यातील पूर व अतिवृष्टीमुळे पिके व शेतजमिनींचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने तात्काळ १,०७१ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना पीक विम्याद्वारे भरपाई मिळण्यासाठीही राज्य सरकारने सुमारे एक हजार कोटी विमा कंपन्यांना वितरीत केले आहेत. एकीकडे बोलघेवडे विरोधक आणि दुसरीकडे वेगाने निर्णय घेणारे राज्य सरकार असा विरोधाभास राज्यात पहावयास मिळत आहे.

जून-जुलै २०२३ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीबद्दल राज्य सरकारने १ हजार ७१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून राज्यातील १४ लाख ९ हजार ३१८ नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीसाठी सरकार दरबारी खेटे घालावे लागणार नाहीत, राज्यातील एक कोटी ७० लाख ६७ हजार शेतकऱ्यांनी यंदा पीकविमा भरला आहे. ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिश्श्याचे ४०६ कोटी रुपये राज्य सरकारने विमा कंपन्यांना वितरीत केले आहेत. त्यामुळे पावसाअभावी खरीप वाया गेलेल्या जवळपास सव्वाकोटी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेतील २५ टक्के रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. साधारणत: २० ऑक्टोबरपासून भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग होईल.

यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यातील एक कोटी ४० लाख ९७ हजार हेक्टरवर खरीप पिकांची पेरणी झाली होती. पण, पेरणीनंतर काही दिवसांनी पावसाचा मोठा खंड पडला आणि राज्यातील जवळपास आठशेहून अधिक महसूल मंडळांमधील पिकांना त्याचा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर शिंदे - फडणवीस - पवार सरकारने एक रुपयात पीक विमा या योजनेची प्रत्यक्ष कृतीशील अंमलबजावणी सुरु केली आहे. अवघ्या एका रुपयात पीक विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे हा शेतकरी हिताचा मोठा निर्णय आहे. अतिवृष्टी , पूर , दुष्काळ , गारपीट अशा नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकरी वर्गाला इतक्या अल्प रकमेत विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय मुळी क्रांतिकारक आहे . एवढ्या अल्प रकमेत आपल्या नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या नुकसान भरपाईच्या घोषणांची आठवण होते.

सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यातच राज्यात अतिवृष्टी झाली. अतिवृष्टीने झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे प्रमाण प्रचंड होते. फारच आरडा ओरड झाल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद भूषविणारे उद्धव ठाकरे एकदाचे घराबाहेर पडले. सोलापूर जिल्ह्यात नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या या महाशयांनी पावसाने झालेल्या चिखलाच्या राड्यात पाय ठेवायची हिंम्मत दाखवली नाही. जिल्हाधिकाऱ्याला जमिनीवर कार्पेट घालायला लावले आणि मगच उद्धव ठाकरे पाहणीसाठी आपल्या वाहनातून उतरले. उद्धव ठाकरेंइतका असंवेदनशील मुख्यमंत्री जगाच्या इतिहासात झाला नसेल. शेतकऱ्यांचा जाणता राजा म्हणवून घेणाऱ्या शरद पवारांनी याबद्दल उद्धव ठाकरेंची कानउघडणी केल्याचे ऐकिवात नाही. उद्धव ठाकरेंनी अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाईच्या अनेक घोषणा केल्या . या घोषणेतील एक दमडीही शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी 'मराठवाडा वॉटरग्रीड' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या ८ जिल्ह्यांना पिण्याचे आणि सिंचनाचे पाणी पुरवण्याचा हा प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मात्र रखडवला गेला. परंतु, आता पुन्हा एकदा फडणवीस सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी मराठवाड्यासाठी आखलेला हा महत्वाचा प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी करण्यात आलेल्या १४ हजार कोटींच्या अतिरिक्त तरतुदीमुळे सिंचनाच्या इतर कामांसह वॉटरग्रीडला देखील निधी मिळणार आहे. अलीकडेच छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्या बैठकीत मराठवाड्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचा प्रश्न असलेल्या सिंचन प्रश्नी निर्णय घेत वॉटर ग्रीड योजनेचे ७ जिल्ह्यासाठी काम देखील करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या होत्या. त्यापैकी एका जिल्ह्यात प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात देखील झाली होती. परंतु, उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने वॉटरग्रीड योजनेचा अक्षरश: मुडदा पाडला. नांदेड येथे रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूवरून राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या उद्धव ठाकरे - आदित्य ठाकरे या पिता पुत्रांना आपल्या सरकारच्या काळात कोरोना संकटात जनतेचे झालेले हाल आठवले नाहीत. मृताच्या टाळूवरचे लोणीही न सोडणाऱ्या ठाकरे सरकारने राज्यातील जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिले होते. कोविड उपचार केंद्र सुरु करताना झालेले गैरप्रकार आता हळूहळू उघड होत आहेत. ठाकरे पिता - पुत्र त्यांच्या सरकारच्या काळातील भंडारा अग्नीकांडही विसरले. त्यावेळी ११ नवजात बालकं जळून खाक झाली होती .त्यांच्या मातांचा आक्रोश उद्धव ठाकरेंना ऐकू गेला नाही. राजकारण करताना किती घसरायचे याचे भान ही ठेवता न आल्याने उद्धव ठाकरे हळूहळू केविलवाणे दिसू लागले आहेत.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, १० ऑक्टोबर  २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता