पदकांचा विक्रम आणि खेलो इंडिया

 

 

नुकत्याच संपलेल्या आशियाई स्पर्धांमध्ये भारताला 107 पदके मिळाली.भारताला प्रथमच तीन आकडी पदके मिळाली आहेत. हे सर्व नशीबाने एका रात्रीत घडलेले नाही. त्यामागे गेल्या 4-5 वर्षात शासकीय पातळीवरून गुणवान खेळाडू तयार करण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ अभियानाच्या माध्यमातून झालेले नियोजनपूर्वक प्रयत्न आहेत, याची दखल घेणे आवश्यक आहे. या साठीच हा लेखन प्रपंच. चीन, जपान यासारख्या देशांच्या साथीने खेळताना आपण पदकांची शंभरी पार शकलो ही मोठी घटना आहे. खेळाडूंचा आत्मविश्‍वास यामुळे प्रचंड वाढणार, यात शंका नाही. उपलब्ध सुविधांचा लाभ घेत कठोर मेहनत घेतली तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपणही यशस्वी ठरू शकतो, असा विश्‍वास भारतीय खेळाडूंमध्ये तयार करण्याचे काम या स्पर्धेतील कामगिरीमुळे झाले आहे. आपण परिश्रम घेण्याची तयारी ठेवली तर सरकार आपल्यामागे उभे आहे, याची जाणीव खेळाडूंमध्ये निर्माण करण्याचे काम ‘खेलो इंडिया’ अभियानाने केले आहे.

ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल, जागतिक मैदानी स्पर्धा, अन्य खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा यात भारतीय खेळाडू अपवादानेच चमकताना दिसले. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये भारतीय खेळाडूंना खोर्‍याने सुवर्ण, रौप्य पदके मिळत आहेत, असे चित्र कधीच अनुभवण्यास मिळत नाही. प्रचंड लोकसंख्येचा देश असूनही भारताला या स्पर्धांमध्ये कायमच पदकांचा दुष्काळ पहावयास मिळाला आहे. याची अनेक कारणे आहेत. सर्वात मुख्य कारण देशात क्रीडा संस्कृती तयार झाली नव्हती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हीच बाब केंद्र स्थानी ठेवत 2018 मध्ये ‘खेलो इंडिया’ नावाचा उपक्रम सुरू केला. त्यासाठी सुमारे ४ हजार कोटी एवढ्या रकमेची तरतूदही केली. अन्य क्षेत्रात भारताची विकासाकडे वाटचाल सुरू असताना क्रीडा क्षेत्र मागे राहू नये, हा पंतप्रधान मोदींचा आग्रह आहे. क्षमता असूनही भारतीय खेळाडू क्रिकेटचा अपवाद वगळता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर का यशस्वी ठरत नाहीत, यामागची कारणे पंतप्रधान मोदी यांनी विविध क्रीडा प्रकारातील ज्येष्ठ क्रीडापटूंशी खुलेपणाने संवाद साधत जाणून घेतली. देशाचा पंतप्रधान ख्यातनाम खेळाडूंशी स्वत:हून संपर्क साधतो आणि भारतीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय पातळीवर का मागे राहतात, याची कारणे जाणून घेतो, असा अनुभव देशाने प्रथमच घेतला.

ज्येष्ठ क्रीडापटूंशी संवाद साधल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी ‘खेलो इंडिया’ नावाचे अभियान केंद्र सरकारमार्फत सुरू केले. शहरी भागाबरोबर ग्रामीण, दुर्गम भागातील सक्षम क्रीडापटूंना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यातून खेळाडूंचे कौशल्य अधिक विकसित व्हावे, या हेतूने हे अभियान सुरू करण्यात आले. या अभियानात ‘खेलो इंडिया युवा स्पर्धा’ आणि ‘खेलो इंडिया विद्यापीठ स्पर्धा’ यांचे आयोजन गेल्या 4-5 वर्षांपासून केले जात आहे. या योजनेमार्फत प्रदेश पातळीवरील ‘खेलो इंडिया केंद्र’ सुरू करण्यात आले. या अभियानातून गेल्या 5 वर्षात 1 हजाराहून अधिक 'खेलो इंडिया केंद्र' जिल्हा पातळीवर सुरू झाली आहेत. 23 लाख शालेय विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार क्रीडा क्षेत्रात संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचे उद्दिष्ट मोदी सरकारने ठेवले आहे. वार्षिक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, गुणवान खेळाडूंचा शोध घेणे, शालेय खेळाडूंना आवश्यक ते प्रशिक्षण देणे आदी हेतू ठेवून ‘खेलो इंडिया’ अभियान कार्यरत आहे. अन्य शासकीय योजनांप्रमाणे हे अभियान मोदी सरकारच्या थेट देखरेखीखाली सुरू आहे.

‘खेलो इंडिया स्पर्धा’ जेथे होतील तेथे खेळाडूंसाठी आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील, याकडे लक्ष पुरवले जाते. जिल्हा स्तरावर स्टेडियमसारख्या आवश्यक सुविधा उत्तम दर्जा ठेवत निर्माण करण्यात आल्या. ज्या ठिकाणी स्टेडियम आहे तेथील स्टेडियमचा दर्जा आणखी सुधारण्यात आला. सर्व खेळांसाठी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. ज्या ठिकाणी क्रीडापटूंसाठी सुविधा उपलब्ध आहेतच त्या ठिकाणच्या सुविधांचा दर्जा आणखी सुधारला गेला. ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धांचे दूरचित्रवाणी माध्यमातून थेट प्रक्षेपण सुरू करण्यात आले. या स्पर्धांमध्ये केवळ मुलांनी सहभागी व्हावे, हा ‘खेलो इंडिया’ चा उद्देश्य नव्हता. शाळकरी मुलांनी प्रेक्षक, क्रीडा चाहते म्हणून क्रीडांगणाकडे वळावे हा हेतू त्यामागे होता. या स्पर्धातून निवडल्या गेलेल्या खेळाडूंना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीतून खेळाडूंना प्रत्येक महिन्याला ठराविक रक्कम मिळते. आवश्यक ते क्रीडा साहित्य, उपकरणे घेण्यासाठी ही शिष्यवृत्ती उपयुक्त ठरते. आवश्यक तो आहार घेण्यासाठीही शिष्यवृत्ती रकमेचा वापर केला जातो. शिष्यवृत्तीचे पैसे मुलांच्या बँक खात्यात थेट जमा होतात. शिष्यवृत्तीसाठी खेळाडूंना सरकारी अधिकार्‍यांकडे, सरकारी कार्यालयात खेटे मारण्याची गरज नाही. ठिकठिकाणी क्रीडा विद्यापीठे सुरू करण्याचे धोरणही मोदी सरकारने अंमलात आणले. याचा एकत्रित परिणाम हळूहळू खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्यात होतो आहे, असे आशियाई स्पर्धातील भारताची कामगिरी पाहिल्यानंतर ठामपणे म्हणावे लागते.

‘टार्गेट ऑलिपिंक पोडियम स्कीम’ च्या माध्यमातून खेळाडूंना 50 हजार रुपयांचा भत्ता दरमहा दिला जातो. याखेरिज उत्तम दर्जाचे प्रशिक्षण, आवश्यक त्या तांत्रिक सुविधा, साहित्य-उपकरणे हेही या योजनेच्या माध्यमातून पुरविले जाते. पी.व्ही.सिंधू, साक्षी मलिक यासारख्या खेळाडूंना या योजनेचा फायदा झाला आहे. पी. व्ही. सिंधूने ‘टार्गेट ऑलिपिंक पोडियम स्कीम’ चा आपल्याला कसा फायदा झाला, हे जाहीरपणे सांगितले आहे. आशियाई स्पर्धेत नेमबाजीचे सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या मनू भाकर हिनेही ‘खेलो इंडिया’ स्पर्धे बद्दल गौरवोद्गार काढले आहेत . पालक, प्रशासकीय अधिकारी, सरकारी कर्मचारी अशा सर्व संबंधित समाजघटकांचा खेळाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे, या दृष्टीने क्रीडा संस्कृती तयार करण्याचा पंतप्रधान मोदी यांचा आग्रह आहे. 2500 युवा खेळाडूंना दरवर्षी 6 लाख 28 हजार एवढा भत्ता ‘खेलो इंडिया’ च्या माध्यमातून दिला जात आहे. अनेक युवकांकडे गुणवत्ता असते, कठोर परिश्रम घेण्याची तयारी असते. मात्र आवश्यक ते साहित्य, प्रशिक्षण घेण्यासाठी अशा खेळांडूकडे/पालकांकडे पैसे नसतात. कुटुंबियांची आर्थिक स्थिती मर्यादित असल्याने मुलाच्या/मुलीच्या क्रीडा प्रशिक्षणासाठी एवढी रक्कम खर्च करण्याची तयारी अनेकजण दाखवत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा गुणवत्त खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते करण्याची तयारी ‘खेलो इंडिया’ मार्फत केंद्र सरकारने दाखवली आहे. आशियाई स्पर्धातील कामगिरीचे श्रेय खेळाडूंचे आहेच. मात्र मोदी सरकारने त्यासाठी घेतलेली मेहनत नजरेआड करून चालणार नाही. एवढेच, या निमित्ताने सांगावयाचे आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, १६ ऑक्टोबर  २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता