पहिली बाजू : काँग्रेसने टीकेपेक्षा टक्क्यांकडे पाहावे!

 

 

कल्याणकारी योजना बंद करण्याचे धोरण, राजकीय आकलनाचा अभाव, सामूहिक नेतृत्वाची परंपरा लयाला जाणे, घराणेशाहीचे जोखड आणि राहुल गांधींच्या नेतृत्वाविषयीची नापसंती ही काँग्रेसच्या पराभवामागची मुख्य कारणे आहेत. मात्र ती दूर करण्याऐवजी काँग्रेसचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात..

नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर देशाच्या राजकीय पटलावरील काँग्रेस या प्रमुख शक्तीचा आजवरचा प्रवास आणि १९५१ मध्ये जनसंघाच्या रूपाने सुरू झालेला (आता भाजप) राष्ट्रवादी शक्तींचा प्रवास याची तुलना विश्लेषक मंडळी आकडेवारीच्या आधाराने करू लागली आहेत. चार- पाच महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेल्या दणदणीत यशाचे मूल्यमापन करताना काँग्रेसच्या कामगिरीला लागलेल्या ग्रहणाचेही विश्लेषण होऊ लागले आहे. देशाची आणि अनेक राज्यांची सत्ता अनेक वर्षे उपभोगणाऱ्या काँग्रेसच्या कामगिरीचा उतरता आलेख या पक्षाच्या समर्थकांना, या पक्षाविषयी सहानुभूती बाळगणाऱ्या पत्रकारांना अस्वस्थ करू लागला आहे. मात्र या उतरत्या आलेखाची कारणे प्रामाणिकपणे शोधण्याऐवजी भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच असभ्य, अनुचित भाषेत टीका करण्याचा सरधोपट मार्ग या मंडळींनी स्वीकारला आहे. ‘हत्ती आणि सात आंधळे’ या कथेप्रमाणे काँग्रेस समर्थक, विचारवंत, विश्लेषक भारतीय जनता पक्षाच्या वाढत्या लोकप्रियतेची वेगवेगळी कारणे कथन करू लागले आहेत. त्यांच्या या विश्लेषणातून काय साध्य होत आहे, हे काँग्रेसच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला कळेनासे झाले आहे.

मतांच्या टक्केवारीत वाढ

आकडेवारीच्या गणितात जाऊन पाहिले तर २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्षाची मतांची टक्केवारी जवळपास दुप्पट झाल्याचे दिसते. मतांच्या टक्केवारीत एवढी वाढ एका रात्रीत होत नाही. एखाद्या पक्षाचा हक्काचा मतदार तयार होणे ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला ७ कोटी ८० लाख मते मिळाली होती. टक्केवारीच्या भाषेत बघायचे झाले तर भारतीय जनता पक्षाला एकूण मतदानाच्या १८.८ टक्के एवढी मते मिळाली होती. २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने १७ कोटी १६ लाख मते मिळवली. एकूण मतदानांच्या ३१ टक्के मते मिळवताना भारतीय जनता पक्षाने पाच वर्षांत आपल्या मतांमध्ये अडीचपट वाढ नोंदवण्याचा पराक्रम केला होता. २०१९ मध्ये भारतीय जनता पक्षाची मतांची टक्केवारी ३७.५ टक्के एवढी झाली. २०१४ च्या निवडणुकीच्या तुलनेत २०१९ मध्ये भाजपच्या मतांमध्ये पाच कोटींची वाढ झाली. आता काँग्रेसच्या कामगिरीकडे पाहू या. २००९ मध्ये काँग्रेसला ११.९ कोटी मते (२८.५ टक्के), २०१४ मध्ये १०.६९ कोटी मते (१९.५ टक्के) तर २०१९ मध्ये ११.९४ कोटी मते (१९ टक्के). याचा अर्थ २००९ ते २०१९ या दहा वर्षांत काँग्रेसची मते जवळपास तेवढीच राहिली. एकूण मतदानांच्या तुलनेत काँग्रेसची टक्केवारी २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांत जवळपास सारखीच होती. एकीकडे भारतीय जनता पक्षाची मते २००९ ते २०१९ या काळात दुप्पट होत असताना काँग्रेसच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ झाली नाही, याचा अर्थ सरळ आणि स्पष्ट आहे, या पक्षाला नवीन मतदार आपल्याकडे आकृष्ट करण्यात यश आले नाही. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांमुळे मतदारांनी, ‘फिर एक बार मोदी सरकार’, ही घोषणा मतदानातून प्रत्यक्षात आणली.

 

भाजपशासित राज्यांत वाढ

२०१४ नंतर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या संख्येतही वाढ झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात ‘डबल इंजिन सरकार’ या शब्दप्रयोगाचा वारंवार वापर होतो. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाची सत्ता असल्यास विकास प्रक्रियेला आणखी गती येते. २०१४ नंतर गोरगरीब, वंचित वर्गासाठी प्रत्यक्षात आलेल्या मोदी सरकारच्या अनेक योजनांना भाजपशासित राज्य सरकारांमुळे आणखी बळ मिळाले. वानगीदाखल ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने’चे उदाहरण घेऊ. या योजनेत केंद्र सरकार दरवर्षी सहा हजार रुपये इतकी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्य सरकारांनी तेवढीच रक्कम आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना दिली आहे. काँग्रेसच्या सत्तेच्या दीर्घकाळात गरजू जनतेपर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ अशा पद्धतीने कधी पोहोचले नव्हते. ज्या मध्य प्रदेशात भाजपला दणदणीत विजय मिळाला तिथे डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०२० या दीड वर्षांत सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसने शिवराज सिंह सरकारच्या महिला, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठीच्या अनेक कल्याणकारी योजना बंद करून टाकल्या.

सरकारच्या लोकाभिमुख कामगिरीबरोबरच भारतीत जनता पक्षाची संघटनात्मक यंत्रणा हाही या यशातील मोठा भागीदार आहे. काँग्रेस नेतृत्वाला आपल्या राज्य सरकारांमार्फत लोककल्याणकारी योजना प्रत्यक्षात आणण्याची इच्छा नाही, त्याचबरोबर आपली संघटना गतिमान करण्याचीही त्यांची इच्छा नाही. परिणामी या पक्षाच्या मतांच्या संख्येत वाढ होणे थांबले आहे. त्याचबरोबर या पक्षाच्या हाती नवमतदारही लागेनासे झाले आहेत.

 

काँग्रेसमध्ये राजकीय आकलनाचा अभाव     

काँग्रेसची सामूहिक नेतृत्वाची परंपरा १९७० च्या दशकात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात हळूहळू लयाला गेली. इंदिरा गांधी यांचा एकतंत्री कारभार काँग्रेसला काही काळ यश मिळवून देणारा ठरला तरी अंतिमत: त्यांच्या कारभारामुळे काँग्रेसच्या संघटनेची अवस्था उद्ध्वस्त धर्मशाळेसारखी झाली. इंदिरा गांधींचे राजकीय आकलन जबरदस्त होते, सामान्य भारतीयांची नाडी त्यांनी ओळखली होती, असे राजकीय घटनांतून दिसले. सध्या काँग्रेस नेतृत्वाच्या राजकीय आकलनशक्तीबाबत फारसे बोलण्यासारखे नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचंड लोकप्रियतेमागचे रहस्य शोधण्याचे कष्ट न घेता त्यांचा असभ्यपणे जाहीर उपमर्द करण्यात धन्यता मानणाऱ्या राहुल गांधी यांना चार खडे बोल सुनावण्याची हिंमत काँग्रेसमधील एकाही जाणत्या नेत्याकडे नाही. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत केवळ तेलंगणमध्ये विजय मिळवणाऱ्या काँग्रेसची सूत्रे सोनिया आणि राहुल या मायलेकरांकडे एकवटली आहेत. मध्यंतरी अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नापसंती व्यक्त करत गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष असावा, अशी भावना व्यक्त केली होती. या ज्येष्ठ नेत्यांनी सोनिया गांधी यांना पाठवलेले पत्र जगजाहीर झाल्यामुळे राहुल गांधींच्या कार्यपद्धतीबाबत पक्षात असलेला असंतोषही प्रकट झाला होता. मुद्दा होता काँग्रेसच्या दुर्बळ झालेल्या संघटनेचा. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना रेवंत रेड्डी यांनी सोनिया गांधी यांना केलेला चरणस्पर्श आणि त्यांच्या शेजारी बसलेल्या काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडे केलेले दुर्लक्ष काँग्रेसच्या सध्याच्या दुरवस्थेची कारणे दर्शवण्यासाठी पुरेसे ठरले आहे. सोनिया गांधींपेक्षा वयाने अधिक असलेल्या खर्गे यांना नमस्कार करण्याचे साधे सौजन्य काँग्रेसचा मुख्यमंत्री दाखवत नाही, यातून या संघटनेत पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला किती किंमत आहे, हे साऱ्या जगाने पाहिले. भारतीय जनता पक्षाच्या मतांच्या टक्केवारीत दर निवडणुकीगणिक भरीव वाढ का होत आहे, याचे कारण शोधताना काँग्रेसला आपल्या डोळय़ांतील गांधी घराणेरूपी मुसळ दिसणार नाही, याची खात्री आहे. ‘पनवती’, ‘मौत का सौदागर’ असे लिहून दिलेले शब्द वाचणाऱ्या काँग्रेसच्या नेतृत्वाला वास्तवाचे भान येण्यासाठी सत्ताविरहाचे चटके पुरेसे ठरत नाहीत, असा अनुभव आहे. या निकालातून जनमानसाचे आकलन काँग्रेस नेतृत्वाला झाले तरच या पक्षाची चाल बदलेल.

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – लोकसत्ता, १२ डिसेंबर २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता