प्राणप्रतिष्ठेपूर्वी मुक्ताफळांचे लंगर

     

           कोट्यवधी भारतीयांच्या श्रद्धेचा विषय असलेल्या राम मंदिराच्या कार्यक्रमाला राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून उपस्थित राहू, अशी राजकीय परिपक्वता विरोधकांनी दाखविणे अपेक्षित होते, पण परिपक्वतेचा लवलेशही त्यांच्या ठायी नाही. भारतीय संस्कृतीशी आपल्याला देणेघेणे नसल्याचे त्यांनी सिद्ध केले आहे. हा कार्यक्रम भाजप आणि संघाचा आहे असे जाणूनबुजून दाखवून देण्याचा प्रयत्न होत आहे...

अयोध्येच्या भूमीवर मर्यादापुरुषोत्तम प्रभू रामचंद्राचे मंदिर पुन्हा स्थापित व्हावे, यासाठी ५०० वर्षांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या संघर्षाची समाप्ती ५ ऑगस्ट २०२० रोजी झाली. या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते श्रीराम मंदिराच्या भूमिपूजनाचा सोहळा पार पडला. २२ जानेवारी २०२४ रोजी अयोध्येतील भव्य मंदिरात प्रभू रामचंद्राच्या मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. अयोध्येतील हे मंदिर भारताच्या वैभवशाली संस्कृतीचे, भारतीयांच्या अस्मितेचे, श्रद्धेचे, राष्ट्रीयत्वाचे, कोट्यवधी नागरिकांच्या सामूहिक लढ्याचे प्रतीक असणार आहे. राम मंदिरासाठीचा लढा हा भारतीयांच्या ‘स्वत्वा’साठीचा लढा होता. मुघल आक्रमकांनी भारतीयांच्या श्रद्धास्थानांचा हेतूपूर्वक विध्वंस केला. संपूर्ण भारतवर्षाला एका धाग्यात गुंफणारी प्रभू रामचंद्र नावाची संस्कृती उद्ध्वस्त करण्यासाठी मुघल आक्रमकांनी आणि त्यानंतर इंग्रजांनीही जिवापाड प्रयत्न केले. इंग्रजांनी मुघल आक्रमकांप्रमाणे मंदिरे आणि अन्य धार्मिक स्थळांचा विध्वंस केला नाही. मात्र आडमार्गाने भारतीय पुरातन संस्कृती, भारतीय विचारमूल्ये यांच्या खुणा पुसून टाकण्यासाठी आणि भारतीयांना ब्रिटिश मानसिकतेचे गुलाम करण्यासाठी कावेबाज पद्धतीने प्रयत्न केले.

प्रभू रामचंद्राच्या प्राणप्रतिष्ठेद्वारे भारताच्या संस्कृतीचा झेंडा आता जगभर डौलाने फडकणार आहे. हा विषय केवळ धार्मिक नसून राष्ट्रीय अस्मितेचा आहे. विश्व हिंदू परिषदेने मंदिर निर्माण चळवळ सुरू करताना हा लढा कोणा विशिष्ट धर्मीयांविरोधात नसल्याचे वारंवार स्पष्ट केले होते. मंदिरे निर्माणाची चळवळ १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि १९९० च्या दशकाच्या प्रारंभी भरात असताना अनेक राजकीय पक्ष, विचारवंत, साहित्यिक, पत्रकार मंडळी अयोध्येतील ती जागा रामजन्मभूमी असल्याचा पुरावा मागत होते. त्या वेळी केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व राम मंदिराच्या उभारणीस अनुकूल नव्हते.

रामजन्मभूमी आंदोलनाचा प्रभाव उत्तर भारतात जाणवू लागल्यानंतर आणि उत्तर प्रदेशमधील स्थानिक नेतृत्वाचा दबाव वाढल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी शिलान्यास करण्यास परवानगी दिली. काँग्रेस-कम्युनिस्ट विचारधारेतील मंडळींनी राम मंदिर उभारणीस नि:संदिग्ध पाठिंबा कधीच दिला नव्हता. १९९० आणि १९९२ च्या कारसेवेला मिळालेल्या अभूतपूर्व प्रतिसादानंतर आणि अनेक कारसेवकांनी हौतात्म्य पत्करल्यानंतर विरोधकांची भाषा किंचित मवाळ झाली. मात्र या प्रश्नाची न्यायालयातील खटल्याद्वारे कायमची तड लागावी, यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाने कधीच निर्णायक भूमिका घेण्याची धमक दाखवली नाही. २००४ ते २०१४ अशी सलग १० वर्षे देशाची सत्ता उपभोगताना सर्वोच्च न्यायालयातील अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी वेगाने व्हावी आणि निकाल लवकरात लवकर लागावा, यासाठी मनमोहन सिंग सरकारला कायदेशीर मार्गाने कार्यवाही करता येणे शक्य होते. तरीही अशी कार्यवाही करणे टाळले गेले. याचे मुख्य कारण मनमोहन सिंग सरकारला आणि या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व भाजपविरोधकांना प्रभू रामचंद्राचे मंदिर उभे राहावे असे मनापासून कधीच वाटले नव्हते.

बहुसंख्याक हिंदूंच्या भावना आणि श्रद्धेची नोंद न घेण्याचे धाडस मनमोहन सिंग सरकारने, कम्युनिस्टांनी, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने, मुलायम सिंह, लालूप्रसाद यांसारख्या समाजवादी विचारधारेतील मंडळींनी दाखवले. याचे मुख्य कारण त्या वेळच्या राज्यकर्त्यांकडे आपल्या देशाच्या संस्कृतीविषयी नसलेली आत्मीयता. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर राम मंदिरप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सर्व खटल्यांची सुनावणी जलद गतीने होण्यासाठी कायदेशीर मार्गाने प्रयत्न केले गेले आणि त्याचेच फळ म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालातून राम मंदिर उभारणीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राम मंदिरासारखे प्रश्न प्रलंबित ठेवून आपल्या अनुनयवादी राजकारणाच्या पोळ्या भाजणाऱ्या मंडळींना राम मंदिर उभारणीमुळे मनस्वी वेदना होत आहेत. त्यामुळेच या मुद्द्यावर पुन्हा शेरेबाजी सुरू झाली आहे. एकीकडे आपल्याला निमंत्रण दिले नाही, म्हणून उद्धव ठाकरे आणि त्यांचा गट महाराष्ट्रात थयथयाट करत आहेत आणि दुसरीकडे काँग्रेस आणि बाकीचे विरोधी पक्ष निमंत्रण मिळूनही कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवतात. म्हणजे घमंडिया आघाडीतील घटक पक्षांची भूमिका तरी नेमकी काय आहे?

अनेक वर्षे राजकारणाचे पावसाळे पाहणारे पवार साहेब, राम मंदिराच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले का, असा प्रश्न विचारला गेल्यावर तातडीने व्यक्त झाले. ‘राम मंदिराच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण मिळाले तरी मी तिथे जाणार नाही,’ असे म्हणत साहेबांनी नेहमीप्रमाणे या विषयावरून भारतीय जनता पक्षावर टीका करण्याची संधी साधून घेतली. पवार साहेबांनी मंदिरात जावे की नाही, हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. मात्र निमंत्रण मिळाले तरी मी जाणार नाही, असे म्हणत असताना त्यांना आपले कथित धर्मनिरपेक्षत्व कुरवाळावेसे वाटते आहे, हेच दिसून आले. त्यांच्याच एका चेल्याने प्रभू रामचंद्राच्या आहाराबाबत आपली अक्कल पाजळली.

कोट्यवधी भारतीयांच्या दृष्टीने अपार श्रद्धेचा विषय असलेल्या राम मंदिराच्या कार्यक्रमाला राजकारणाचे जोडे बाहेर काढून उपस्थित राहू, अशी परिपक्वता पवार साहेबांकडून अपेक्षित होती. मुळात राम जन्मभूमी ट्रस्ट हा मोदी सरकारने स्वत:हून तयार केलेला नसून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश काढल्यामुळे तयार करावा लागला आहे. त्यामुळे त्याचे अस्तित्वच स्वतंत्र आहे. अशा स्थितीत ट्रस्टने दिलेले निमंत्रण स्वीकारून कार्यक्रमाला गेले असते तर विरोधकांची राजकीय परिपक्वता दिसून आली असती, पण अशा परिपक्वतेचा लवलेशही त्यांच्या ठायी नाही. हा हिंदू धर्मीयांच्या नव्हे तर भारतीयांच्या अभिमानाचा विषय आहे, हे ध्यानात न घेता राम मंदिर कार्यक्रमाला पाठिंबा देणे म्हणजे मोठा गुन्हा करणे अशा समजात राहणाऱ्या नेतेमंडळींनी, विचारवंत, पत्रकारांनी भारतीय संस्कृतीशी आपल्याला देणे-घेणे नसल्याचे सिद्ध केले. अशा पद्धतीने आमंत्रण नाकारून घमंडिया आघाडीला हा कार्यक्रम म्हणजे भाजप आणि संघाचा आहे असे जाणूनबुजून दाखवून द्यायचे आहे, असे म्हणावे लागते. बेलगाम वक्तव्यांचे लंगर उघडत या मंडळींनी राजकारणातील आपल्या कालबाह्यतेवर मोहोर उमटवली आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –लोकसत्ता मुंबई आवृत्ती आणि लोकसत्ता ऑनलाइन, ०९ जानेवारी  २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता