‘फेक नरेटीव्ह’चा चक्रव्यूह

 

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल हाती आला आहे. यातील जय-पराजयाचे वेगवेगळे अन्वयार्थ काढले जात आहेत. यातील एक प्रमुख अन्वयार्थ फेक नरेटीव्हचा आहे. विरोधकांच्या अपप्रचाराचा फटका भाजपला बसला आणि त्यांचा विजयरथ रोखला गेला. जे देश पातळीवर झाले तेच राज्यातही झाले. मराठा आरक्षणासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊनही फडणवीस तसेच महायुती यांना टीकेचे लक्ष्य केले गेले. मात्र या अपप्रचाराच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्याची ताकद फडणवीस यांच्यामध्ये निश्चितच आहे.

भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध लोकसभा निवडणुकीत संविधान बदल, सीएए कायदा या अनुषंगाने मोठा अपप्रचार करण्यात आला. महाराष्ट्रात याच्या जोडीला देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतीत मराठा आरक्षणाच्या विषयाच्या अनुषंगाने असाच अपप्रचार केला गेला. या विखारी प्रचाराचा भारतीय जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसला. भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी याबद्दल व्यक्त केलेली खंत राजकारणात धुमाकूळ घालणाऱ्या ‘फेक नरेटिव्ह’च्या परिणामांचे यथार्थ दर्शन घडविणारी होती. फडणवीस म्हणाले होते की, शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणासाठी एकही निर्णय घेतला नाही. त्यांना भरभरून मते आणि भाजप सरकारने आरक्षणासाठी बरेच काही करूनही भाजपला एवढा विरोध? देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचे व्याज महामंडळ म्हणजे राज्य सरकार भरते. या योजनेचे एकूण लाभार्थी ७० हजार ३७५ एवढे आहेत. या तरुणांना ५ हजार २२० कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. १९९९ ते २०१४ या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकार राज्यात सलग १५ वर्षे सत्तेत होते. मात्र अशा पद्धतीने मराठा समाजातील तरुणांना कर्ज दिले गेले नव्हते. या सरकारने मराठा समाजाच्या तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी एक दमडीही दिली नाही. ‘सारथी महामंडळ’ स्थापन करून फडणवीस यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रगतीसाठी शिष्यवृत्ती उपलब्ध करून दिली. परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या मराठा समाजातील ७५ तरुणांना ‘एमएस’साठी ६० लाख रुपये, तर ‘पीएचडी’साठी १.६० कोटी रुपये एवढी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनीच घेतला होता. ९ वी ते ११ वी साठी ‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती’ योजनेत २३ हजार २२४ विद्यार्थ्यांना ३१ कोटी रु. एवढी शिष्यवृत्ती दिली गेली. राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी), केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत शिष्यवृत्ती देणे फडणवीस यांनीच सुरू केले. उद्धव ठाकरे-शरद पवारांच्या सरकारने अडीच वर्षे सत्तेत असताना ‘सारथी’चे अनुदान बंद केले होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ‘सारथी’ संस्थेची स्वायत्तता अबाधित ठेवण्यात यावी, ही संस्था बंद पाडण्याचे रचण्यात येत असलेले षडयंत्र थांबविण्यात यावे, या संस्थेसाठी निधीची तरतूद व्हावी या मागणीसाठी सारथी संस्थेच्या विद्यार्थ्यांसह तत्कालीन खासदार छत्रपती संभाजी राजे, माजी खासदार सुबोध मोहिते हे सारथी संस्थेच्या कार्यालयाबाहेर उपोषणास बसले होते. मराठा विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी फडणवीस सरकारने स्थापन केलेल्या सारथीकडे उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांनी एवढे दुर्लक्ष करूनही आंदोलकांकडून त्यांना बोल लावला जात नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा विषय राज्यात चांगलाच तापला होता. मराठा समाजाने राज्यभर काढलेल्या मोर्च्यांमुळे वातावरण ढवळून निघाले होते. या कठीण परिस्थितीतही देवेंद्र यांनी अत्यंत शांतपणे परिस्थिती हाताळली व अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या काळात काही मंडळींकडून समाजमाध्यमांतून देवेंद्र यांच्यावर अत्यंत गलिच्छ व शिवराळ भाषेत टीकेची झोड उठवणे चालू होते. मात्र देवेंद्र विचलित झाले नाहीत. आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत त्यांनी मराठा समाजाला वेगवेगळ्या सोयी-सवलती दिल्या. अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) सवलती मराठा समाजाला देणे, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे चालू करणे यासारखे निर्णय देवेंद्र यांनी तातडीने घेतले. मराठा विद्यार्थ्यांची निम्मी फी भरणे, दहा लाखांपर्यंतचे शैक्षणिक कर्ज माफ करणे यांसारखे निर्णय घेणे सोपे नव्हते. याचे कारण या निर्णयांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार होता. मात्र असे निर्णय घेताना देवेंद्र फडणवीस कचरले नाहीत. मराठा आरक्षणाचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी आरक्षण लागू होणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. यामुळे मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते संतप्त झाले. त्यांनी पुन्हा सरकारविरुद्ध आंदोलनाची भाषा सुरू केली. या स्थितीत मराठा विद्यार्थ्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा, त्यांच्या शैक्षणिक शुल्काचा भार सरकार उचलेल, असा प्रस्ताव देवेंद्र यांच्यापुढे मांडला गेला. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात जेवढे शुल्क भरावे लागते तेवढे शुल्क मराठा विद्यार्थ्यांनी भरावे, उर्वरित शुल्क सरकार भरेल, असा निर्णय मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र यांनी घेतला. यासाठी सरकारला २८ कोटींची तरतूद करावी लागणार होती. ही आकडेवारी तयार झाल्यावर त्यासाठीच्या तरतुदीस देवेंद्र यांनी तातडीने मान्यता दिली. मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय प्रवेशाबाबत राज्य सरकारने वटहुकूम काढला. असे निर्णय घेणे सोपे नसते, कारण यासाठी काही कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार होती. न्यायालयाच्या निर्णयाकडे बोट दाखवत सरकार स्वस्थ बसून राहू शकले असते.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे शरद पवार आणि काँग्रेसच्या साथीने मुख्यमंत्री झाले होते. मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत असताना उद्धव ठाकरे-शरद पवार सरकारने वकील बदलले. आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालाचे भाषांतरही सर्वोच्च न्यायालयाला उपलब्ध करून दिले गेले नव्हते. राज्य सरकारने आरक्षणाच्या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा याचे भयानक परिणाम होतील, असा इशारा छत्रपती संभाजीराजे यांनी त्यावेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरेंना दिला होता. मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारकडून योग्य पद्धतीने बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहतगी या प्रसिद्ध विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली होती. रोहतगी यांनी न्यायालयात ऑन रेकॉर्ड सांगितले की, आम्हाला राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून माहिती आणि कागदपत्रे दिली जात नाहीत, व्यवस्थित माहिती न मिळाल्याने आम्ही बाजू भक्कमपणे मांडू शकत नाही. त्यावेळी देवेंद्र यांनी राज्य सरकारला याबाबत खबरदारी घेण्याचा सल्ला जाहीरपणे दिला. मात्र वकिलांना आवश्यक ती माहिती, कागदपत्रे न देणारे अधिकारी कोण? याचा शोध तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांनी घेतला नाही. आज उबाठा आणि शरद पवार नामानिराळे राहिले आहेत, मात्र कारण नसताना फडणवीस यांच्या वाट्याला शिव्याशाप येत आहेत. राजकारणात विरोध, टीका, आरोप-प्रत्यारोप या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. मात्र केवळ अपप्रचारामुळे फडणवीस यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले, याचे वैषम्य वाटते. या फेक नरेटिव्हवर मात करून त्या चक्रव्यूहातून बाहेर येण्याची ताकद फडणवीस यांच्यामध्ये निश्चितच आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी- नवशक्ती,१८ जून २०२४)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता