शेतकऱ्यांचे ‘देवाभाऊ’

सप्टेंबरमधील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने मदतीचा हात दिला. ३२ हजार कोटींच्या ऐतिहासिक पॅकेजमधून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा होणार आहे.

सप्टेंबर महिन्यात राज्याच्या काही भागांत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. सोयाबीनसारखी हाताशी आलेली नगदी पिके अतिवृष्टीमुळे, महापुरामुळे भुईसपाट झाली. गाई-म्हशी यांसारखी शेतकऱ्यांना जोडधंद्याचा आधार देणारी जनावरे महापुरात वाहून गेली. अचानक आलेल्या महापुरामुळे घरात पाणी शिरून हजारो लोकांचे संसार वाहून गेले. हजारो शेतकऱ्यांची जमीन अक्षरश: खरवडून निघाली. या अस्मानी संकटामुळे राज्यातील शेतकरी हतबल झाला. मोठ्या कष्टाने घेतलेली पिके नष्ट झाल्यामुळे ‘उद्या खायचे काय’, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांपुढे निर्माण झाला. संकटात सापडलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीचा आधार दिसत होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत म्हणून २२०० कोटींचा निधी तातडीने वितरीत केला.

केंद्र सरकारकडे नुकसानीची माहिती घेऊन मदतीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची विशिष्ट प्रक्रिया असते. ही प्रक्रिया पूर्ण करेपर्यंत बराच वेळ लागला असता. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने सुमारे ३२ हजार कोटींचे मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. अनेक अर्थाने शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली ही मदत ऐतिहासिक आहे. देशात आजवर कोणत्याच सरकारने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना एवढी मदत दिली नव्हती. राज्य सरकारची मदत कोणत्याही परिस्थितीत दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल, या दृष्टीने देवेंद्र फडणवीस यांनी नियोजन केले आहे. हे मदत पॅकेज जाहीर करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीचा विविध अंगांनी बारकाईने विचार केला आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर प्रथमच शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी आणि महापुराच्या रौद्र आपत्तीला तोंड द्यावे लागत आहे. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे ६८ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यातील २९ जिल्हे, २५३ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी आणि महापुराचा फटका बसला आहे. शेतजमीन वाहून जाणे, घरादारात पाणी शिरून संपूर्ण संसार वाहून जाणे अशा पद्धतीचे संकट महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी प्रथमच अनुभवले आहे. या संकटाची व्यापकता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदतीचे पॅकेज तयार केले आहे. त्यामुळेच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस हे खऱ्या अर्थाने ‘देवाभाऊ’ ठरले आहेत, असे म्हणण्याशिवाय तरणोपाय नाही.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०१४ पासूनच्या मुख्यमंत्रीपदावरील कारकीर्दीचा आढावा घेतला असता फडणवीस हे राज्यातील बळीराजाचे तारणहार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. राज्य सरकारच्या पॅकेजअंतर्गत कोरडवाहू, बागायती आणि फळबागा असलेल्या जमिनींच्या नुकसानीपोटी वेगवेगळ्या प्रमाणात थेट आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना १८ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे मदत केली जाणार आहे. हंगामी बागायती पिकांना हेक्टरी २७ हजार ५०० रुपये, तर बागायती शेतकऱ्यांना ३२ हजार ५०० रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. हे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे त्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या दारापुढे जाण्याची आवश्यकता नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलेला आहे अशा शेतकऱ्यांना तसेच पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आणखी १७ हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत केली जाणार असल्याचे फडणवीस सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. याचा अर्थ फडणवीस सरकारकडून कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ३५ हजार रुपये, तर बागायतदार शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर ५० हजार रुपये एवढी मदत केली जाणार आहे. शेती नुकसानीसाठी १८ हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे जमीनच वाहून गेल्याचे प्रकार घडले आहेत. ज्यांची जमीन खरवडून गेली आहे अशा शेतकऱ्यांना ४७ हजार रुपये प्रति हेक्टर या प्रमाणात मदत केली जाणार आहे. त्याचबरोबर मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून जमीन खरवडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये प्रति हेक्टर अतिरिक्त मदत दिली जाणार आहे. अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे अनेकांच्या विहिरी गाडल्या गेल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांना गाडलेल्या विहिरींसाठी ३० हजार रुपये मदत केली जाणार आहे. महापुरामुळे रस्ते, पूल, विजेचे खांब यासारख्या पायाभूत सुविधांचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसान झालेल्या पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीकरिता १० हजार कोटींचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे. वाहून गेलेल्या दुभत्या जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये प्रति जनावर, कुक्कुट पालनाचा जोडव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति कोंबडी १०० रुपये या पद्धतीने मदत केली जाणार आहे. महापुरामुळे अनेकांच्या घरांची पडझड झाली. काही ठिकाणी घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. अशी घरे केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत नव्याने बांधली जाणार आहेत. फळबागायतदारांना हेक्टरी २७ हजार रुपयेप्रमाणे मदत केली जाणार आहे. महापुरामुळे नुकसान झालेल्या दुकानदारांना ५० हजार रुपये एवढे अर्थसहाय्य केले जाणार आहे. दुष्काळ आणि टंचाईस्थितीमध्ये सरकारकडून ज्या सवलती दिल्या जातात त्या सर्व सवलती या संकटातही दिल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी, वीज पंपांच्या नुकसानीसाठी मदत, या पद्धतीचे निर्णयही फडणवीस सरकारने जाहीर केले आहेत. नैसर्गिक संकटाच्या काळात ६५ मिलिमीटर एवढा पाऊस झाला असेल, तरच सरकारकडून अर्थसहाय्य केले जाते. ही अटही फडणवीस सरकारने यावेळी काढून टाकली आहे.

शेतकऱ्यांना झालेल्या आर्थिक आणि मानसिक त्रासाची संपूर्ण भरपाई कोणतेच सरकार करू शकत नाही. तरीही देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या माध्यमातून अधिकाधिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीस हे राज्यातील बळीराजासाठी खऱ्या अर्थाने ‘देवाभाऊ’ ठरले आहेत. २०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. त्या कर्जमाफीचा फायदा गरजू शेतकऱ्यांना झाला होता. यावेळच्या संकटामुळे विरोधकांना फडणवीस सरकारवर टीका करण्यासाठी मोठे निमित्त मिळाले होते; मात्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेली ऐतिहासिक मदत पाहून विरोधकांची वाचा बसली आहे. कारण त्यांच्या अपेक्षेपेक्षाही मोठी मदत फडणवीस सरकारने केली आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – लोकसत्ता, १४ ऑक्टोबर २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता