राजकीय हाराकिरी

आपल्या समर्थनासाठी हाती काही शिल्लक नसले की कोणतीही व्यक्ती अथवा पक्ष थेट मुद्द्यावरून गुद्द्यावर उतरतो. तसेच विरोधी पक्ष आता आपल्या सोयीसाठी चक्क लोकशाही प्रक्रियेसोबत खेळ खेळू लागला आहे, ही अतिशय गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. लोकशाहीत अतिशय पवित्र मानल्या जाणाऱ्या निष्पक्ष मतदान प्रक्रियेबाबत नागरिकांच्या मनात नाहक अविश्वास आणि शंका निर्माण करण्याचे पातक आपल्याकडून होत आहे आणि हेच आपल्या मुळावर उठणार आहे, याची जाणीवही न होण्याइतके विरोधी पक्ष बेभान झाले आहेत.

कर्तृत्वातील आक्रमकपणा संपला, की तो पक्ष आपल्या बचावाकडे वळतो. भाजपला कायम पाण्यात पाहणाऱ्या विरोधी राजकीय पक्षांच्या भात्यात आता स्वतःचा नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी एकमेव आणि अखेरचे अस्त्र उरले आहे ते म्हणजे मतचोरीच्या बिनबुडाच्या मुद्द्यावरून सरकारी यंत्रणेवर आरोप करणे. इतकी हतबलता यावी हेच त्यांचे अस्तित्व पुसण्यासाठी पुरेसे आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता येऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकांची कायदेशीर प्रक्रिया वेग घेऊ लागल्याने महाविकास आघाडीला आता जाग आली. त्यांच्या नेत्यांचे शिष्टमंडळ नुकतेच निवडणूक आयोगाला भेट देते झाले. महाविकास आघाडीच्या या नेत्यांनी मतदार याद्यांवर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर तोंडसुख घेतले. आरोप तरी नवे असायचे? जे वर्षानुवर्षे होत आले त्याच्याच तक्रारी करण्यात काय हशील? मतदारांची नावे, वय, पत्ते अशा चुका त्यांनी दाखवल्या. याद्या निर्दोष असाव्यात याबद्दल कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही; पण या चुका काय आताच झाल्या का? मात्र येत्या निवडणुकांमध्येही पराभव अटळ असल्याने बाजू सावरण्यासाठी आधीपासूनच काहीतरी मुद्दा हाती असावा म्हणून हे सारे घडवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. ही सारी बॅकफूटवर जात असल्याचीच लक्षणे आहेत.

आपल्यासाठी एक न्याय आणि प्रतिपक्षासाठी वेगळा न्याय ही दुटप्पी भूमिका कायम विरोधी पक्षनेते बाळगत आले आहेत. मागील लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी संविधानाचे मुखपृष्ठ असलेली कोरी प्रत घेऊन मतदारांचा बुद्धीभेद करत फिरले आणि महाराष्ट्रात तोंडावर आपटण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांना मतांची कोणतीही चोरी झाल्याचे जाणवले नाही. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कोणताही पक्षपातीपणा भासला नाही; पण त्यांचा खोटारडेपणा उघडा पडल्याने मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत त्यांना धूळ चारली तेव्हा मात्र लगेच मतदानात घोळ झाल्याचे लक्षात आले. आपल्या जागा येतील तिथे ओठ घट्ट मिटून मौन बाळगायचे आणि पराभव झाला तिथे मतदानात घोळ झाल्याच्या शंकेचे वातावरण निर्माण करत आपल्या अपयशावर पांघरूण घालायचे ही खोड जुनीच झाली आहे. यात महत्त्वाचे म्हणजे अशा सततच्या रडारडीमुळे मतदारांचा आपल्यावरील विश्वास कायमचा उडून चालला आहे, हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. राजकीय अपरिपक्वपणाचे हे आणखी एक लक्षण.

राज्यातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पानिपत झाल्यावर विरोधी पक्षाने गोंधळ घातला. मुंबईत मतदारांना वेळ संपल्याचे कारण सांगत परत पाठवण्यात आल्याचा आरोप झाला; पण जेव्हा वेळ संपण्यापूर्वी मतदान केंद्राच्या आवारात शिरलेल्या सर्वच्या सर्व मतदारांचे उशिरापर्यंत मतदान करू देण्यात आल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली तेव्हा कुठे कोल्हेकुई बंद झाली. राज्यातल्या एका मतदारसंघात तर समांतर आणि घटनाबाह्य मतदान घेण्याचा लोकशाहीला मारक असा घाट घातला गेला. इथपर्यंत मजल जातेच कशी? आधी वर्षानुवर्षे ईव्हीएम घोटाळ्याची केवळ चर्चाच केली. आजवर कुणीही सप्रमाण हा घोटाळा सिद्ध करू शकले नाही. तो बार फुसका निघाल्याने आता मतदारांना मतदानच करू दिले नाही, कुठे मतदारांची नावेच गायब केली, अशा आरोपांची राळ उठवली जात आहे.

बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर तर विरोधी पक्षांनी सारी मर्यादाच ओलांडली. काय तर म्हणे, देशात झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने भाजपशी संगनमत करत फेरफार केला. अरे आपण विरोधी पक्षनेते आहोत, याचे तरी भान ठेवा आणि कसे तकलादू आरोप करतोय, याबाबत गांभीर्याने विचार करा. संविधानाने मत मांडण्याचा अधिकार दिला आहे त्याचा गैरवापर केला जाऊ नये, याची जबाबदारी प्रत्येकाने पाळली पाहिजे; नाही तर तो लोकशाहीचे धिंडवडे काढण्यासारखा प्रकार होतो. बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाला लक्ष्य करत वापरलेला बिनकामाचा फॉर्म्युला आता जिथे निवडणुका होतील तिथे वापरला जाणार का ? निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र यंत्रणेला वेठीस धरून काय साध्य होणार आहे? ना ते बिहारमध्ये यशस्वी होणार ना महाराष्ट्रात.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना खरेच नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाची चाड असेल तर त्यांनी खोटे आरोप करण्याचे उपद्व्याप सोडून येत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कशा सुरळीत पार पडतील, यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना सहकार्य करायला हवे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत २०२२ साली; तर अनेक नगरपालिकांची मुदत त्याआधी म्हणजे २०२१ मध्ये संपली आहे. महापालिकांपासून ते पंचायत समित्यांचा कारभार प्रशासन हाकत आहे. प्रशासन आणि नागरिकांमधला लोकप्रतिनिधी हा दुवा पुन्हा सुरू व्हावा, यासाठी लवकरात लवकर निवडणुका होऊन सत्ता विकेंद्रीकरणाचे तत्त्व प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी पुढील पराभवाचे समर्थन करण्यासाठीची तयारी विरोधी पक्षनेते करत असतील तर ती राजकीय हाराकिरीच म्हणावी लागेल,

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – सकाळ, २४ ऑक्टोबर २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता