राष्ट्रीय प्रकल्पात राजकारण कशाला?

नवीन संसद भवनाची प्रतिकृती

 

मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध करण्याचा विडा उचललेली मंडळी सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाच्या विरोधात खोटी माहिती पसरवित आहेत. खरे तर मुळात हा प्रकल्प काय हे नीट समजून घेण्याची गरज आहे.

 

सध्या सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावरून बरीच टीका सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक निर्णयाला कडाडून विरोध करणे हीच आपली एकमेव जबाबदारी असल्याची मानसिकता एका गटाची झाली आहे. ज्यात अर्थातच काँग्रेसचे नेते राहूल गांधींपासून ठराविक विचारवंत, पत्रकार यांचा समावेश आहे. एकाने बोलायचे आणि त्यानंतर त्यांच्या `इकोसिस्टिम’ने ते सर्वदूर पसरवायचे असा प्रकार सुरू आहे. धडधडीत खोटी माहिती पसरविली जात आहे.

आता या मंडळींऩी लक्ष्य केले आहे, ते ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाला. `पंतप्रधान स्वत: ला फकीर समजतात; पण स्वत: साठी 20 हजार कोटींचा अलिशान महाल बांधत आहेत’ यासारखी बेछूट विधाने ते करत आहेत. इथली लोकशाही उत्तमपणे कार्यरत राहावी, यासाठी प्रशासनिक व्यवस्था निर्माण करणे हे सत्तेवर असणाऱ्यांचे धोरण असले पाहिजे. तेच मोदी सरकार करीत आहे. पण याचा विसर टीकाकारांना पडला आहे.

 

सदस्यसंख्या वाढल्यानंतर...

मुळात हा प्रकल्प काय हे समजून घेतले पाहिजे. सध्याच्या संसद भवनाच्या वास्तूला 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही जागा अपुरी पडत आहे. सातत्याने दुरुस्ती करावी लागते. हे लक्षात घेऊन प्रत्येक राज्याची कलाकृती असलेले, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त अशा आत्मनिर्भर भारताचे प्रतीक असलेले नवे ‘संसद भवन’ बांधण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. खरे तर हे काम दशकापूर्वीच व्हायला हवे होते. सध्या खासदारसंख्या वाढविण्यास प्रतिबंध आहे, हे बंधन 2026 मध्ये संपेल. त्यानंतर संसद सदस्यांची संख्या वाढेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही ठिकाणच्या खासदारांची संख्या होईल. वाढत्या सदस्यसंख्येची गरज लक्षात घेऊन लोकसभेत 888 व राज्यसभेत 326 खासदारांसाठी आसन व्यवस्था असेल. मुख्य सभागृहात 1224 खासदार एकत्र बसू शकतील, अशी अत्याधुनिक इमारत बांधण्याचा हा प्रस्ताव आहे.

काँग्रेसनेच नव्या संसदेची आवश्यकता व्यक्त केली होती. 2012 मध्ये लोकसभेच्या तत्कालिन लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून नागरी सुधारणा खात्याला या प्रकल्पाची गरज असल्याचे पत्र पाठविण्यात आले होते. परंतु निवासी बंगल्यांचे स्मारकात रुपांतर करणे ही ज्या पक्षाची ओळख आहे, त्याचे नेते राहुल गांधी आता ‘मोदी महाल’ म्हणून ओरडत आहेत. कोरोना संकटकाळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक सरकारी निधीतून बांधण्यास सुरूवात केली, त्यावर मात्र टीकाकार मंडळी चकार शब्द काढत नाहीत.

‘हेरिटेज दर्जा’ असणाऱ्या इमारती पाडणार, सध्या सुरू असलेल्या बांधकाम साईटवर कामगार काम करीत असल्याने त्यामुळे कोरोना पसरेल, अर्थव्यवस्था संकटात असताना 20 हजार कोटीच्या प्रकल्पाची गरज काय, अशी बेछूट विधाने केली जात आहेत. वस्तुतः या प्रकल्पात एकही पुरातन वास्तू पाडण्यात येणार नाही. कोरोनाच्या संकटकाळात अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करणे याला सरकार प्राधान्य देणार, यातही शंका नाही. या दोन प्रकल्पांतून कुशल, अर्धकुशल व अकुशल रोजगारही निर्माण होणार आहे. प्रकल्पातील सर्व कामगारांना कोविडपासून संरक्षण मिळावे म्हणून सर्व काळजी घेण्यात येत असल्याने तोही मुद्दा निकालात निघाला.

कोरोनाची सुरूवात झाली त्यावेळी भारतात ना मास्क पुरेसे बनत ना पीपीई कीट होते. पण मोदींनी हे चित्र बदलले. आज आपण मास्कसह अनेक गोष्टी निर्यात करीत आहोत. लस देण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली असून त्यानुसार कार्यक्रमही सुरू आहे. आता तर 18 वर्षांवरील सर्वांना मोफत लस केंद्रातर्फे देण्यात येणार आहे. त्यामुळे सेंट्रल व्हिस्टावर पैसे खर्च करू नका, ते पैसे लसीकरणाला द्या या मुद्यालाही काही अर्थ नाही. हा प्रकल्प म्हणजे कुणा पक्षाचा अजेंडा नाही, ना कुणा व्यक्तीच्या उपयोगासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या इमारती आहेत; तर भारताच्या भविष्यातील लोकशाही प्रक्रियेच्या या घटक असतील. इथूनच नव्या पिढीच्या विकासाची, भारताच्या प्रगतीची धोरणे ठरतील. त्यावर अंमलबजावणी होईल. हा एका अर्थाने राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन त्याकडे पाहिले पाहिजे.

 

दहा इमारती, 51 मंत्रालये

दहा इमारती, ज्यामध्ये 51 मंत्रालये आणि भारत सरकारची विविध खाती, उपराष्ट्रपती व पंतप्रधानांचे निवासस्थान बांधण्याचा व्यापक असा हा प्रकल्प आहे. पण ज्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावरून गदारोळ आहे, त्याबाबतची निविदा अद्याप निघालेली नाही. सध्या फक्त नवे संसद व मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचे अनुक्रमे 862 आणि 477 कोटींचे काम सुरू आहे. नव्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतींमुळे सरकारची विविध ठिकाणी पसरलेली कार्यालये एकत्र येतील. त्यांचे कामकाज गतिमान होईलच, शिवाय खर्च वाचेल. सध्या सरकार दरवर्षी विविध कार्यालयांच्या भाड्यापोटी एक हजार कोटी रुपये देत आहे.

न्यायालयाची मोहोर

या प्रकल्पाला सर्व स्तरावर विरोध करण्यात आला. जणू हा मोदींचा स्वतःसाठीचा प्रकल्प असल्याचा समज करून घेत काही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात गेली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 31 मे रोजी या प्रकरणी दाखल याचिका नुसती फेटाळली नाही तर विशिष्ट हेतूने केलेल्या या याचिकेत कोणतेही जनहित दिसत नाही, असे सांगत याचिकाकर्त्याना एक लाख रूपये दंड केला. त्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतलेली होती. 8 महिने व 28 सुनावण्या झाल्यानंतर 5 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकल्पाला मान्यता दिली. सर्व घटनात्मक तरतुदी पूर्ण केलेल्या असून, आवश्यक त्या विभागाच्या परवानग्या योग्य पद्धतीने घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – सकाळ,  13 जून 2021)

 

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता