२०१४ ते २०१९ या
पाच वर्षांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत होते, तेव्हा झालेली
आंदोलने, मोर्चे, विविध घटनांत झालेला
हिंसाचार अजून अनेकांच्या स्मरणात असेल.
बुधवार १७ मे २०२३ ,चिखली ( जि. बुलडाणा ) येथे लग्नाच्या वरातीत
प्रभू श्रीरामाचे गाणे लावल्याने वरातीवर तुफान दगडफेक , त्याआधी
१३ मे शनिवार विदर्भातीलच अकोला येथे एका फेसबुक पोस्ट चे निमित्त करून दगडफेक ,
मारहाण , या हिंसाचारात एकाचा मृत्यू ,
त्याच्याच दुसऱ्या दिवशी शेवगाव ( जि. नगर ) येथे छत्रपती संभाजी
महाराज जयंतीनिमित्त निघालेल्या मिरवणुकीवर प्रचंड दगडफेक, त्याआधी
रामनवमीच्या पूर्वसंध्येला छत्रपती संभाजीनगर मध्ये हिंसाचार ... महाराष्ट्रातल्या
गेल्या काही दिवसांतील या घटना सामान्य माणसाला अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. राज्यात
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टी
शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यात अशांतता आणि धार्मिक विद्वेष निर्माण
करण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक चालू आहेत, हे दर्शविणाऱ्या या
साऱ्या घटना आहेत. डिसेंबर २०१९ ते जुलै २०२२ या अडीच वर्षांत महाराष्ट्रात
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. या सरकारच्या काळात राज्य परिवहन
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी अनेक महिने पगार न मिळाल्याने मोठे आंदोलन केले होते.
त्या काळात राज्य परिवहन महामंडळाच्या ६० हुन अधिक कर्मचाऱ्यांनी वेतन न मिळाल्याने
आत्महत्येचा मार्ग पत्करला होता. हे आंदोलन वगळता राज्यात सरकारच्या विरोधात एकही
मोठे आंदोलन झाले नव्हते. शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ४-५ महिन्यांतच
राज्यात आंदोलने , मोर्चे याद्वारे राज्यात अशांतता
माजविण्याचा प्रयत्न सुरु झाला. नगर जिल्ह्यातील शेवगाव येथे धर्मवीर छ्त्रपती
संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त निघालेल्या मिरवणुकीवर अचानक दगडफेक झाली . दगडफेक
करणाऱ्या समाजकंटकांकडे दगडांचा एवढा मोठा साठा पाहून पोलीस यंत्रणा ,गावकरी चक्रावून गेले . तोंडावर फडके गुंडाळून काश्मीरमध्ये जशी दगडफेक
होत असे त्यापद्धतीने शेवगावमध्ये दगडफेक झाली. याचा अर्थ दगडांचा साठा अनेक
दिवसांपासून केला गेला असावा.यातूनच हिंसाचार माजविण्याचे प्रयत्न योजनाबद्ध
रीतीने चालू आहेत हे सांगण्यासाठी कोणा जाणकारांची आवश्यकता नाही. बारसू येथील तेल
शुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी वातावरण निर्मितीसाठी समाज माध्यमांवरून
केले गेलेले आवाहन , आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार
केल्याच्या उठवल्या गेलेल्या वावड्या ... हे सारं पाहिलं की शिंदे - फडणवीस
सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी कोणत्या थराला जाऊन प्रयत्न चालू आहेत याची कल्पना करता
येते. बारसू प्रकल्पाची जागा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सुचविण्यात आली.
तेंव्हा त्याविरुद्ध कोंकणातील आणि बाहेरच्या पर्यावरण वादी व अन्य सामाजिक
संघटनांनी आवाज उठवला नव्हता.
२०१४ ते २०१९ या
पाच वर्षांत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत होते, तेव्हा झालेली
आंदोलने, मोर्चे, विविध घटनांत झालेला
हिंसाचार अजून अनेकांच्या स्मरणात असेल. कोणते ना कोणते निमित्त करून सरकारविरुद्ध
रस्त्यावरील आंदोलने होत होती. त्यापैकी काहींनी तर हिंसक वळण घेतले. सार्वजनिक
मालमत्तेची हानीही केली गेली. फडणवीस सरकारला आंदोलकांविरुद्ध बळाचा वापर
करण्याशिवाय पर्याय राहू नये, पोलिस यंत्रणेकडून आंदोलकांवर
गोळीबार यासारखे अखेरचे अस्त्र वापरले जावे, या हेतूने
कमालीच्या थंड डोक्याने योजना आखल्या जात होत्या. पोलिसांनी त्यावेळी गोळीबार केला
असता, तर अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले
असते. फडणवीस सरकारने आंदोलकांविरुद्ध एकदाही गोळीबारासारख्या अस्त्राचा वापर केला
नाही. पोलीस यंत्रणेकडून प्रचंड संयमाने ही सर्व आंदोलने हाताळली गेली. राज्यातील
सत्ता आपल्याकडेच पाच वर्षे राहणार या समजात वावरणाऱ्या मंडळींना मविआ सरकार
सत्तेतून गेल्याने मोठा धक्का बसला. हा धक्का पचवणे अजूनही त्यांना जमलेले नाही.
बुलडाणा जिल्ह्यातील चिखली येथे लग्नाच्या मिरवणुकीत श्रीरामाचे गाणे
वाजविल्यावरून वरातीवर दगडफेक होण्यासारखी घटना राज्यातील धार्मिक सलोख्याचे
वातावरण काही शक्ती गढूळ करताहेत हे स्पष्ट दिसते आहे.
कर्नाटक विधानसभा
निवडणुकीत काँग्रेस ला मिळालेल्या यशामुळे काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी
महाराष्ट्रात पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत , विजयाचा कर्नाटक
पॅटर्न प्रत्यक्षात येऊ शकतो अशी भविष्यवाणी वर्तवली आहे. काय आहे हा पॅटर्न ?
बंगळुरू येथे ११ ऑगस्ट २०२० रोजी मोठी दंगल झाली. कर्नाटकातील
कॉंग्रेसच्या एका आमदाराच्या पुतण्याने सोशल मीडियावर मोह्ममद पैगंबर यांच्याबाबत
आक्षेपार्ह पोस्ट केली. त्यानंतर ही दंगल अधिक भडकली. मुसलमानांच्या जमावाने
संपूर्ण बंगळुरूमध्ये दंगल पसरविली. पोलीसांच्या आणि खासगी वाहनांना आग लावण्यात
आली. अनेक ठिकाणी लूटमार करण्यात आली. मुसलमानांच्या जमावाने पोलीस ठाण्यावरही
हल्ला केला होता. त्यावेळी त्यांच्या हातात पेट्रोल बॉंब होते. याचा अर्थ दंगल
नियोजनपूर्वक भडकाविण्यात आल्याचे स्पष्ट होते, असे
राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने चौकशी अहवालात म्हटले होते. डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ
इंडिया आणि पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या १७ नेत्यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने
(एनआयए) अटक केली होती. बंगळूरूमध्ये सुमारे ४३ ठिकाणी छापे टाकले गेले . या
कारवाईत एनआयएने एसडीपीआय / पीएफआयशी संबंधित वादग्रस्त साहित्य आणि तलवारी,
चाकू आणि लोखंडी रॉड अशी अनेक शस्त्रे जप्त केली गेली होती.
त्यानंतर कर्नाटकातच हिजाब चा वाद पेटवला गेला. शाळेत , महाविद्यालयात
विद्यार्थ्यांनी धार्मिक ओळख सांगणारे कपडे घालू नयेत असा आदेश कर्नाटक सरकारने
काढला गेला होता. त्याविरोधात पद्धतशीरपणे वातावरण तापवले गेले. कर्नाटकात २०१९
मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यापासून पर्यंत धार्मिक हिंसाचाराच्या १६३ घटना घडल्या असे
पोलीस आकडेवारीतून दिसते. २०१९ मध्ये १६, २०२० मध्ये १९,
२०२१ मध्ये ३२ तर २०२२ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे ९६ घटना घडल्या
होत्या. निवडणुकीच्या अगोदरच्या वर्षांत धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचा पद्धतशीर
प्रयत्न झाला. त्याचाच परिणाम काँग्रेस सत्तेत येण्यात झाला , असा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो आहे. विद्वेषाचा हाच पॅटर्न महाराष्ट्रात
आणण्याच्या हालचाली चालू आहेत हेच दिसू लागले आहे. क्षुद्र राजकीय स्वार्थापोटी
महाराष्ट्रात धार्मिक विद्वेषाची विषवल्ली पसरवण्याचे हीन प्रयत्न हाणून पाडणे हे
आपल्या सर्वांचे कर्तव्य ठरते.
(लेखाची
पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, २२ मे. २०२३)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment