वेगवान , गतीमान शासनाची अनुभूती देणारे शिंदे - फडणवीस सरकार

 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ३० मे रोजी सत्तेत येऊन ११ महिने पूर्ण झाले. या अकरा महिन्याच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारच्या कामापेक्षा शिंदे-फडणवीस सरकारने दुप्पट वेगाने काम केल्याचे दिसून आले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ३० मे रोजी सत्तेत येऊन ११ महिने पूर्ण झाले. या अकरा महिन्याच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारच्या कामापेक्षा शिंदे-फडणवीस सरकारने दुप्पट वेगाने काम केल्याचे दिसून आले आहे. डिसेंबर २०१९ ते जून २०२२ या अडीच वर्षाच्या काळात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. हा अडीच वर्षाचा कालखंड महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीने एखाद्या दु:स्वप्नासारखा होता. या अडीच वर्षाच्या काळात मुख्यमंत्री असणारे उद्धव ठाकरे हे काही तासासाठीच मंत्रालयात फिरकले होते. घरात बसूनच त्यांनी सरकारी कारभार चालवला होता. सामान्य नागरिकांच्या ते संपर्कात नव्हतेच पण आपल्या सहकारी मंत्र्यांच्या संपर्कात रहावे असे त्यांना वाटतं नव्हते.

महाविकास आघाडीचे आधारस्तंभ असलेल्या शरद पवार यांनी उद्धवराव ठाकरे यांच्यावर मंत्रालयात न जाण्याबद्दल ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात नाराजी व्यक्त केली आहे. मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचे संकट आले. त्या महाभयंकर संकटात राज्याच्या प्रमुखाने म्हणजे मुख्यमंत्र्याने शक्य तिथे प्रत्यक्ष जाणे अपेक्षित होते . त्यावेळचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार , आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सरकारी यंत्रणेशी प्रत्यक्ष संपर्क ठेवला होता. कोरोना संकटाचे निमित्त करून फेसबुक संवादावर समाधान मानून उद्धवराव घरात बसून राहिले. त्या सरकारच्या काळात सरकारचा कर्ता पुरुष म्हणजे मुख्यमंत्री इतका निष्क्रीय होता की सरकार पाण्यात बसलेल्या म्हशीसारखे ठप्प झाले होते. उद्धवरावांनी सक्रीयता दाखवली ती स्वतः च्या वैयक्तिक हितसंबंधाच्या गोष्टीत. कोरोना काळातच म्हणजे जून २०२० मध्ये सचिन वाजे यांना पोलीस सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याचा आदेश उद्धवरावांनी काढला. असो .लेखाचा विषय वाजे व त्यांचे उद्योग हा नाही. मुख्यमंत्र्याला विकासाची दृष्टी नसल्याने , विकासाची इच्छाशक्ती नसल्याने एखादे राज्य प्रगतीच्या गतीत मागे पडून विकासाबाबत अनेक वर्षे कसे मागे जाते, याचा अनुभव महाराष्ट्राने नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ या काळात घेतला.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महा विकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात पहिल्या ११ महिन्यांत २९ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ ऑक्टोबर २०२० या काळात ६५३९ तर ११ महिन्यांत एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे १४ हजार ०७८ शासन निर्णय ( जीआर) निघाले. महा विकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस सरकारची कार्यक्षमता २.१ पट अधिक किंवा ११५ टक्क्यांनी जास्त आहे. मंत्रिमंडळात धोरणात्मक निर्णय घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती सरकारी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर प्रत्यक्ष निर्णय अंमलात आल्याबाबतचा शासकीय निर्णय जारी होतो. उद्धव ठाकरे सरकारने अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱयांना मदत करण्याची घोषणा केली होती. मात्र हे सरकार सत्तेतून जाईपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदत जमा झाली नव्हती. एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या ११ महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात १० हजार कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून ५० हजार रु . देण्याच्या निर्णयाचीही शिंदे - फडणवीस सरकारने वेगाने अंमलबजावणी केली. पेट्रोल डिझेल वरील व्हॅट कमी करून सामान्य माणसाला इंधन दरवाढीपासून दिलासा देण्याचा निर्णय घेणे महाविकास आघाडीने सातत्याने टाळले. शिंदे फडणवीस सरकारने मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत पेट्रोल डिझेल वरील व्हॅट ५ रुपयांनी केला. आता शेतकऱ्यांना दरमहा ५०० रु. थेट बँक खात्यात मिळणार आहेत. मोदी सरकारचे ६ हजार आणि शिंदे - फडणवीस सरकारचे ६ हजार असे १२ हजार रु . महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बँक खात्यात मिळणार आहेत. याला म्हणतात गतीमान शासन. महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सूट देण्याच्या निर्णयाचीही तातडीने अंमलबजावणी झाली. काँग्रेस - राष्ट्रवादी सरकार सत्तेत असताना २०१०- ११ मध्ये राष्ट्रवादीने आग्रह धरलेल्या विषयावर निर्णय होत नसल्याने वैतागलेल्या शरद पवार यांनी त्यावेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना उद्देशून '' त्यांच्या हाताला लकवा मारलाय का '' अशी टिप्पण्णी केली होती. उद्धव ठाकरे सरकार एवढे निष्क्रीय होते तरी पवारांनी त्या सरकारला उपदेशाच्या गोष्टी सुनावल्या नाहीत.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना राज्याचे सर्वाधिक नुकसान केले ते औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत. वेदांत फॉक्सकॉन चा सेमीकंडक्टर प्रकल्प उद्धव ठाकरे यांच्या निष्क्रियतेमुळेच महाराष्ट्रातून गेला. या कंपनीला आवश्यक त्या सवलती देण्याची प्रक्रिया वेगाने घेण्याचे उद्धव ठाकरेंनी टाळले. '' तुका म्हणे उगी रहावे , जे जे होईल ते ते पहावे'' असं म्हणत उद्धवराव हाताची घडी घालून निवांत बसल्याने वेदांत फॉक्सकॉन, टाटा एअरबस सारखे प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेले. हे प्रकल्प बाहेर जात आहेत त्याच उद्धव ठाकरेंना काहीच सोयरसूतक नव्हते. टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्याचा निर्णय होत आहे, हे कळल्यावर त्यावेळी विरोधी पक्षनेते असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ एप्रिल २०२१ रोजी या प्रकल्पाच्या प्रमुखांना ‘सागर’ या माझ्या शासकीय निवासस्थानी बोलावून ‘तुम्ही गुजरातमध्ये जाऊ नका, तुमच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्यास तयार आहे,’ असं सांगितलं होतं. विरोधी पक्षनेता उद्योग प्रकल्प महाराष्ट्रातून बाहेर जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करीत असताना सरकारकडून हा प्रकल्प थांबवण्यासाठी कुठलीही कार्यवाही झाली नाही, एक पत्रही गेलं नाही. ''सॅफ्रन '' चा प्रकल्पही महाराष्ट्रातून हैदराबादमध्ये गेला त्याहीवेळी उद्धव ठाकरे सरकार निवांत बसून होते. त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्राला बसला. उद्धव ठाकरे सत्तेतून गेल्यानंतर भाजपा - शिवसेना सरकारने गतीमान शासन कसे असते हे अनेक निर्णयांतून , कृतीतून दाखवून दिले आहे. अकरा महिन्यांच्या काळात घेतलेल्या अनेक निर्णयांतून शिंदे - फडणवीस सरकारची कामाची धमक दिसते आहे , त्याचा फायदा महाराष्ट्र अनुभवतो आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, ११ जून २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता