हाच का तुमचा ‘महाराष्ट्र धर्म’?

"महाविकास आघाडीच्या काळात सत्ताधारी आणि प्रशासन यांनी हातमिळवणी केल्याने कोवीड उपचार केंद्रातही गैरव्यवहार होऊ शकले. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात नेमका असाच अनुभव जनतेने घेतला"

महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळात झालेल्या भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराची माहिती हळूहळू बाहेर येऊ लागली आहे. या सरकारच्या कार्यकाळातील घोटाळ्यांचा बाहेर आलेला तपशील धक्कादायक आहे. कोरोनासारख्या संकटात मृतदेहाच्या टाळू वरचे लोणीही महाविकास आघाडी सरकारने सोडले नाही. महाविकास आघाडीच्या राज्यकर्त्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरत कोरोना काळात ‘कोवीड सेंटर’ उभी करून या केंद्रांच्या संचालनात कोट्यवधीची माया जमा केल्याच्या संशय आहे. याबाबतच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मुंबईत अनेक ठिकाणी छापे घातले. या छाप्यानंतर कोवीड उपचार केंद्रातील भ्रष्टाचाराच्या सुरस कहाण्या बाहेर येऊ लागल्या आहेत. राज्यकर्ते आणि प्रशासन एकत्र येऊन भ्रष्ट आचरण करू लागले तर त्या राज्याची वाटचाल विनाशाकडे होऊ लागते. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राज्यकर्त्याने भ्रष्टाचारावर कसा अंकुश ठेवावा याचे विवेचन केले आहे.

 

यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा ,

उपचितान् च आस्रावयेत् विपर्यस्येत् च कर्मसु, 

यथा अर्थम् न भक्षयन्ति भक्षितम् वा निर्वमन्ति

(सरकारी पैशाचा दुरुपयोग होऊ नये , त्यात गैरव्यवहार होऊ नये हे पाहणे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य असते . राज्याच्या पैशाचा गैरव्यवहार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शिक्षा देऊन जरब बसवणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी असते .) महाविकास आघाडीच्या काळात सत्ताधारी आणि प्रशासन यांनी हातमिळवणी केल्याने कोवीड उपचार केंद्रातही गैरव्यवहार होऊ शकले. महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात नेमका असाच अनुभव जनतेने घेतला. राज्य शासनाबरोबरच मुंबई महापालिकेच्या कारभारातही प्रचंड आर्थिक घोटाळे झाले. मुंबई महापालिकेवर उध्दवराव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे २५ वर्षापेक्षा अधिक काळ एकहाती वर्चस्व आहे. मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची व्याप्ती एखाद्या छोट्या राज्याच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठी आहे. मुंबई महापालिकेतील गैरव्यवहार आणि अनियमिततेच्या निवडक प्रकरणांचा उल्लेख करून ‘कॅग’ने नोव्हेंबर २०१९ ते ऑक्टोबर २०२२ या काळात १२ हजार कोटींच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. हे सर्व पाहिले की महाराष्ट्राला लुटणे हाच उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा धर्म होता की काय अशी शंका येऊ लागते.

कोरोनाच्या संकटात संपूर्ण वैद्यकीय यंत्रणेवर मोठा ताण पडला होता. रूग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता सरकारी आणि खाजगी रूग्णालये अपुरी ठरल्याने कोवीड सेंटर नामक हंगामी स्वरूपाची वैद्यकीय उपचार व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्या त्या शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ही व्यवस्था जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने कार्यान्वित केली होती. कोवीड सेंटरसाठी लागणारी वैद्यकीय उपकरणे, अन्य साहित्य, साधने याच्या खरेदीत कसे प्रचंड गैरव्यवहार झाले हे मुंबईतील उदाहरणावरून दिसून येते. उध्दव ठाकरे यांचे निकटवर्ती खा. संजय राऊत यांचे सहकारी सुजित पाटकर यांनी लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस नावाच्या कंपनीद्वारे मुंबईतील वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू करण्यात आलेल्या कोवीड उपचार केंद्रात वैद्यकीय सेवा पुरवण्यासाठीचे कंत्राट मिळवले होते. त्यासाठीच्या राज्य शासनाकडून काढण्यात आलेल्या निविदा या कंपनीने भरल्या होत्या. या कंपनीकडे वैद्यकीय सेवा सुविधा पुरविण्याचा अनुभव व ज्ञान नसतानाही या कंपनीला हे कंत्राट महाविकास आघाडीने बहाल केले. कोरोना काळात मृतदेह ठेवण्यासाठीच्या बॉडीबॅग खरेदीत घोटाळे असल्याच्या तक्रारी केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे करण्यात आल्यानंतर या केंद्रांच्या कारभाराची चौकशी हाती घेण्यात आली. त्यात मुंबई महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या निवास स्थानी अंमलबजावणी संचालनालयाने टाकलेल्या छाप्यामध्ये या अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या नावावर असलेल्या प्रचंड संपत्तीचा उलगडा झाला. मुंबईतील कोवीड उपचार केंद्रांमधील बोगस डॉक्टर आणि अन्य कामगार दाखवून या कंपनीने पैसे लाटल्याचा संशय आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेने या घोटाळ्याच्या तपासाला आता कुठे सुरूवात केली आहे. या चौकशीची जसजशी प्रगती होईल तशी विविध घोटाळ्यांची समग्र माहिती जनतेपुढे येईल. जनतेपुढे कोवीड काळात आवश्यक असलेली वैद्यकीय उपकरणे मूळ किंमतीच्या तिप्पट भावाने पुरवल्याचा तसेच त्या काळात अत्यावश्यक बनलेले रेमडिसिव्हर नावाचे इंजेक्शन जास्तीच्या किमतीला खरेदी करणे यासारखे प्रकारही सुजित पाटकर यांच्या लाईफलाईन हॉस्पिटल मॅमेजमेंट सर्व्हिसेस या कंपनीने केल्याचे दिसते आहे. कोवीड उपचार केंद्रातील घोटाळ्या प्रकरणी संबंधीत कंपनी विरूद्ध पोलीसांनी गुन्हाही दाखल केला आहे. या उपचार केंद्रांमध्ये रूग्णांकडून उपचाराच्या नावाखाली पैशाची भरमसाट वसुली केली गेली. भ्रष्टाचार कुठे करायचा याचाही विवेक न राहिल्याने आरोग्य सेवेसारख्या क्षेत्रातही या मंडळींनी बेशरमपणाने आपले हात धुवून घेतले. राज्यकर्त्यांना सनदी अधिकाऱ्यांची साथ असल्याशिवाय इतक्या प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार होऊच शकत नाहीत.

२०१९ ते २०२२ या तीन वर्षातील मुंबई महापलिकेतील १२ हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे लेखापरिक्षण केल्यावर ‘कॅग’ने काढलेले निष्कर्ष उध्दवराव ठाकरेंच्या काळात कशी अनिर्बंध लूट सुरू होती याचेच दर्शन होते. मुंबई महापालिकेच्या ४ हजार ७५६ कोटी इतक्या रकमेची कामे कंत्राटदारांना देताना महापालिकेने त्या कंत्राटदारांबरोबर करारच केला नव्हता असे दिसून आले. करार न केल्यामुळे त्या कामात हलगर्जीपणा झाल्यास किंवा त्या कामात चुका झाल्यास महापालिकेला संबंधित कंत्राटदाराविरूद्ध कोणतीच कारवाई करण्याचे अधिकार राहिले नव्हते. ३ हजार ३५६ कोटींच्या १३ कामांमध्ये मुंबई महापालिकेमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटर नियुक्त केला नव्हता. २१४ कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांचे निविदा न काढताच वाटप केले गेले, असे ‘कॅग’ला आढळून आले आहे. सचिन वाझेसारखा अधिकारी खंडणी वसुलीसाठी कसा नेमला गेला व त्याने काय दिवे लावले. हे सर्वांना ठाऊक आहेच. त्यामुळे त्याची पुनरूक्ती करण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसाच्या कल्याणाची भाषा करणाऱ्या उध्दवरावांनी आपल्या सरदारांच्या सहाय्याने महाराष्ट्र अक्षरश: धुवून काढला असे म्हणण्यावाचून पर्याय राहत नाही. एवढे करून उद्धवराव आपल्या शिलेदारांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र , मराठी माणूस यांच्या नावाने गळा काढण्यास मोकळे झाले आहेत.

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, २७ जून २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता