कायद्याला तुच्छ लेखणारी कांगावखोरी

 

मोदी सरकारकडून सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचा घासून-घासून जीर्ण झालेला जुनाट आरोप करत काँग्रेस आणि ‘आप’ने नेहमीप्रमाणेच कांगावा केला. ज्येष्ठ आणि जाणते म्हणून अनेकांकडून प्रशंसा होणारे शरदराव पवार यांनी लगेचच हार्मोनियम ओढत याच सुराची ‘काळी पाच’ लावली. गेल्या वर्ष-दीड वर्षात दिल्ली सरकारच्या मद्य घोटाळ्यासंदर्भात चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने नऊ वेळा केजरीवाल यांना समन्स पाठविले होते. प्रत्येक वेळेला केजरीवाल यांनी न्यायालयात धाव घेत अंमलबजावणी संचालनालयासमोर चौकशीसाठी हजर होण्यास टाळाटाळ केली. याच घोटाळ्यासंदर्भात केजरीवाल यांचे घनिष्ठ आणि विश्‍वासू सहकारी मनीष सिसोदिया दीड वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगाची हवा खात आहेत. सिसोदिया यांनी जामिन मिळवण्याचे आजवर केलेले सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सिसोदिया यांना जामिनावर सोडण्यास नकार दिलेला आहे. केजरीवाल हे नौटंकी करण्यात कुप्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून पहिली नोटीस आल्यापासून अटक होईपर्यंतच्या कालखंडात आपला कसा छळ केला जात आहे, आपण कसे निर्दोष आहोत, हे दर्शवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. वारंवार न्यायालयात धाव घेऊन अंमलबजावणी संचालनालयापुढे कोणत्याही परिस्थितीत हजर राहायचे नाही, असा निर्धारच केजरीवाल यांनी केला होता. दिल्ली सरकारच्या मद्य धोरणात एका पैशाचाही भ्रष्टाचार झालेला नाही, असे केजरीवाल यांच्याकडून कर्कश्य आवाजात सांगितले जात होते. भ्रष्टाचार झालेला नाही, याची एवढी खात्री असताना अंमलबजावणी संचालनालयापुढे चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास केजरीवाल हे का टाळाटाळ करीत होते, याचे उत्तर मिळत नाही.

अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली सरकारचे मद्य धोरण का वादग्रस्त ठरले, याची पार्श्‍वभूमी पाहू. दिल्ली सरकारचे नवे मद्य धोरण 2021 मध्ये लागू झाले. त्यानुसार दिल्ली महानगरातील मद्याच्या दुकानांची 32 झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली. प्रत्येक झोनमध्ये मद्य विक्रीची 27 दुकाने उघडली जातील, असेही जाहीर करण्यात आले होते. दिल्ली सरकारच्या अबकारी धोरणासाठी 2020 मध्ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. मद्याच्या घाऊक पुरवठ्यासाठीचा ‘एल1’ परवाना दिल्ली सरकारने स्वत:कडे ठेवावा, अशी शिफारस केजरीवाल, सिसोदिया यांच्या समितीने केली होती. त्यावेळी अबकारी खात्याचा कार्यभार सांभाळणार्‍या सिसोदिया यांनी मद्य परवाने देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया खाजगी कंपन्यांकडे सोपवून टाकली. स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराचा शब्द देऊन दिल्लीची सत्ता मिळवणार्‍या केजरीवाल यांनी या ठेक्यांसाठी निविदा काढल्या नाही. घाऊक पुरवठ्यातील कमिशनचे प्रमाण 2 टक्क्यांवरून 12 टक्क्यापर्यंत वाढवले गेले. लॉटरी पद्धतीने परवाने देण्याची शिफारस मान्य न करता संपूर्ण दिल्लीचे 32 विभागात विभाजन करून 16 मद्य विक्रेत्यांना प्रत्येकी दोन विभाग दिले. लॉटरी पद्धतीने मद्याचे परवाने दिले असते तर या ठेक्यांसाठी निविदा भरणार्‍यांची संख्या वाढली असती. परिणामी मद्य उत्पादक कंपन्यांनी घाऊक पुरवठ्याचा परवाना घेतला आणि किरकोळ विक्रेत्याचा परवाना घेतला. उत्पादक हाच वितरक आणि विक्रेताही बनला, हा मद्य घोटाळा आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते अजय माकन यांनीही केजरीवाल सरकारने मद्य धोरणात भ्रष्टाचार केला असल्याचा आरोप जाहीरपणे केला होता. केजरीवाल यांचे काँग्रेसने कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन करू नये, असे अजय माकन यांनी जाहीरपणे सांगितले होते.

ज्या उत्पादक कंपन्यांनी मद्य पुरवठ्याचे परवाने घेतले त्या मंडळींनी कमिशन स्वरूपातली रक्कम कुणा-कुणाला आणि कशा स्वरूपात दिली, याची माहिती सुरूवातीच्या चौकशीत उघड झाली होती. ज्या उत्पादक कंपन्यांना घाऊक पुरवठ्याचे आणि किरकोळ विक्रीचे परवाने मिळाले, त्यांच्याकडून ‘आप’शी संबंधित असलेल्या मंडळींना किती रक्कम पोच करण्यात आली, याचाही उलगडा चौकशीत झाला आहे. याच्याच आधारे सिसोदिया यांना अटक झाली. कमिशनरूपाने मिळालेला पैसा ‘आप’ने गोवा आणि पंजाब विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसविरोधात वापरला, असा थेट आरोप अजय माकन यांनी केला होता. उत्पादन शुल्क विभागाने 25 ऑक्टोबर 2021 रोजी मद्याच्या परवान्यांमध्ये गैरव्यवहार झाला असल्याचे केजरीवाल सरकारला कळवले होते. मात्र केजरीवाल सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयापुढे या उलाढालीत कोणा-कोणाला पैसे मिळाले ( मनी ट्रेल ), याची पुराव्यासकट साखळी तपास यंत्रणांनी उलगडून दाखवली होती. तरीही श्रीमान केजरीवाल यांनी आपला स्वच्छतेचा हेका कायमच ठेवला होता.

काँग्रेसने आपल्या बँक खात्यासंदर्भात केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच नौटंकी चालू केली आहे. काँग्रेस नेतृत्वाचे वर्तन आम्हाला या देशाचे कायदे-कानून लागूच होत नाही, अशा थाटाचे असते. कायदा आणि नियमांपेक्षा आम्ही मोठे आहोत, अशाच तोर्‍यात काँग्रेसजन वावरत असतात. काँग्रेसच्या बँक खात्याबाबत नेमके काय झाले, हे जाणून घेऊ. 2017-18 या आर्थिक वर्षात काँग्रेसला आयकर विभागाला कर आणि व्याज मिळून 205 कोटी रुपये इतके देणे होते. त्याविरोधात काँग्रेसने अपील केले आहे. अपील करताना मूळ रकमेच्या 10 टक्के एवढी रक्कम जमा करावी लागते. मात्र काँग्रेसने एवढी रक्कम जमा करण्याची तसदी घेतली नव्हती. काँग्रेसने आयकर प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती. प्राधिकरणाने आयकर विभागाच्या वसुलीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. गेल्या तीन वर्षांपासून आयकर विभागाने काँग्रेसकडे आयकर भरण्याची मागणी केली होती. मात्र काँग्रेसने आयकर विभागाच्या विनंतीकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. सामान्य माणसाला आयकर विवरण पत्र वेळेत दाखल न केल्याबद्दल तसेच आयकराचा भरणा वेळेत केला नाही तर दंड भरावा लागतो. तशाच पद्धतीने काँग्रेसवर कारवाई केली म्हणून काँग्रेस नेतृत्व शंख करीत आहेत. सामान्य भारतीयाला जो कायदा लागू आहे, जे नियम लागू आहेत ते आम्हाला लागू नाहीत, आम्ही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ आहोत, अशा गुर्मित काँग्रेसजन वावरत असतात. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात आपले बारा वाजणार आहेत, याची खात्री झाल्याने काँग्रेसने आता आमच्या नेत्यांना प्रवास करण्यासाठीही पैसे राहिलेले नाहीत, यासारखा बालिश कांगावा सुरू केला आहे. एवढे करूनही त्यांच्या पदरात काही पडणार नाही, हे निश्चित.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, २७ मार्च २०२४ )

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता