निवडणूक 'रोखे' आणि 'उधारी'ची पतंगबाजी

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राजकीय पक्षांना देणग्या देण्यासाठी निर्माण केलेली निवडणूक रोखे व्यवस्था रद्द केली. त्या वेळी न्यायालयाने स्टेट बँकेला कोणकोणत्या पक्षांना रोखे स्वरूपात किती देणग्या मिळाल्या, याचा हिशेब जाहीर करण्यास सांगितले होते. स्टेट बँकने ही माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलो. त्यानंतर या माहितीतील निवडक भागाचा आधार घेऊन शहानिशा न करता राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पुरवल्या गेलेल्या माहितीच्या आधारावर आपल्या ज्ञानभांडाराची उधळण केली. याआधीही 'राफेल सारख्या प्रकरणात ते तोंडावर पडले होते.

१९५२ मध्ये पहिलो सार्वत्रिक निवडणूक झालो. त्या वेळी सत्तेत काँग्रेस पक्ष होता. तेव्हापासून २०१७ पर्यंत राजकीय पक्षांना देणग्या रोख स्वरूपात मिळत असत. देणग्या देणाऱ्याला माहिती जाहीर होऊ नये असे वाटत असे. त्याचा हिशेब ठेवला जात नसे. सगळय 'काळा' मामला असे. मोदी सरकारने २०१७ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेचे सूतोवाच केले व जानेवारी २०१८ पासून 'निवडणूक रोखे’ योजना लागू केली. अपेक्षा हो होती की, रोख्यांद्वारे निवडणुकीतील काळ्या पैशाला लगाम घालता येईल. राजकीय पक्षांना निधी मिळण्याच्या पद्धतीत पारदर्शिता आणण्याच्या हेतूने निवडणूक रोखे आवश्यक का आहेत याचे स्पष्टीकरण अरुण जेटली यांनी २०१८चा अर्थसंकल्प मांडताना दिले होते.

 

काळ्या पैशाला लगाम

खरे तर रोखे योजनेत सुधारणा करण्यासाठी आणखी सूचनांचे मोदी सरकारने स्थागत केले होते. काळ्या पैशाचा वापर करून अनेक भ्रष्ट नेते, संघटित गुन्हेगारीशी संबंध असलेले नेते निवडून येतात. कायदे मोडणारेचं जेव्हा कायदा करणारे म्हणून संसदेत विराजमान होतात, तेव्हा ती लोकशाहीची क्रूर थट्टा उरते. हो पद्धत बदलून राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीत पारदर्शकता यावी, या उद्देशाने जानेवारी २०१८ पासून 'निवडणूक रोखे' ही योजना लागू केली. अपेक्षा होती की, रोख्यांद्वारे निवडणुकीतील काळ्या पैशाला लगाम घालता येईल.

    योजना जाहीर करण्याअगोदर व्यक्तीला वीस हजार रुपयांपर्यंत पक्षाला रोख देणगी देता येत असे. परिणामी जवळपास प्रत्येक पक्ष वोस हजार रुपयांच्या आत रोखीने देणगी देणारे लाखो देणगीदार उभे करत असे. यातील लबाडीचा व्यवहार सर्व संबंधितांना माहिती असायचा पण हे व्यवहार कायद्याच्या कक्षेत राहून होत असल्यामुळे कारवाई करता येत नसे. याला आळा घालणे हा सरकारचा हेतू होता.

    २००४-२००५ ते २०१४-१५ या काळात राजकीय पक्षांना अज्ञात स्रोतांकडून मिळालेल्या देणग्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. या १० वर्षात राष्ट्रीय पक्षांना अशात सोतांकडून मिळालेल्या देणग्यांमध्ये ३१३ टक्के एवढी जबरदस्त वाढ झाली होती. २००४-२००५ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय पक्षांना २७४. १३ कोटी एवढी रक्कम उक्षात स्रोतांकडून मिळाली होतो. २०१४- १५ मध्ये हो रक्कम ११३० कोटी एवढी झाली होती. तर प्रादेशिक पक्षांना या १० वर्षात अज्ञात स्रोतांकडून मिळालेल्या देणग्यांमध्ये ६५२ टक्के वाढ झाली होती. राष्ट्रीय पक्षांपैकी फक्त एका पक्षाने, मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने २००४-२००५ ते २०१४-१५ या दहा वर्षांत २० हजार रुपपपिक्षा अधिक रकमेची एकही देणगी मिळालेली नव्हती, असे जाहीर केले होते. याचा अर्थ या पक्षाला सर्व देणग्या अज्ञात स्रोतांनीच दिल्या होत्या. हे चित्र बदलण्यासाठो मोदी सरकारने योजना स्वोकारली. योजनेअंतर्गत कोणीही भारतीय नागरिक किंवा भारतात स्थापन झालेली कंपनी स्टेट बँकेच्या ठरावीक शाखांमधून हे निवडणूक रोखे खरेदी करून ते राजकीय पक्षाला देऊ शकते. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या अनुच्छेद ‘२९अ’ अंतर्गत नोंदणी झालेल्या व गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळालेल्या पक्षांनाच हे रोखे स्वीकारता येतात. राजकीय पक्षांना हे रोखे केवळ प्राधिकृत बँकांमधील खात्यांमधूनच वटवता येतात. पक्षांना आपल्याला बँकखात्यात मिळालेल्या देणग्यांचा निधीचा हिशेष चावा लागतो, ३०३ खासदार असलेल्या भाजपला सत्र हजार कोटीच्या देणग्या मिळाल्या, प्रिंस, तृणमूल, तेलंगणा राष्ट्र समिती, बिजू जनता दल, द्रमुक या पक्षांकडे २४२ खासदार एकत्रितरीत्या आहेत. त्यांना १४ हजार कोटी देणग्या मिळाल्या आहेत, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून पतंगबाजी सुरू आहे. निवडणूक रोखे योजना रद्द करून आपण पुन्हा जुन्याच पद्धतीकडे जाणार असू तर राजकारणात पुन्हा काळा पैसा येण्याची भीती आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –सकाळ ऑनलाइन, १९ मार्च २०२४ )

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता