शांतता, विकासाचे नवे पर्व

 

देश २०२६ पर्यंत नक्षलमुक्त करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची घोषणा प्रत्यक्षात उतरवण्याची सुरुवात महाराष्ट्रातून होत आहे. नुकतेच गडचिरोली जिल्ह्यातील ११ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत २७ जहाल नक्षलवादी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासपर्वालाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सुरुवात होत आहे.

नूतन इंग्रजी वर्षाच्या प्रारंभी गडचिरोली जिल्ह्यातील जहाल नक्षली ताराक्कासह ११ नक्षलवाद्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आत्मसमर्पण करत संविधानाचा मार्ग स्वीकारला. या ११ नक्षलवाद्यांना पकडण्यासाठी पोलीस यंत्रणेने एक कोटी रु.पेक्षा अधिक रकमेची बक्षिसे जाहीर केली होती. लगतच्या छत्तीसगड सरकारनेसुद्धा या नक्षलवाद्यांना पकडण्यासाठी इनाम जाहीर केले होते. संपूर्ण देश नक्षलवादमुक्त करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्धाराला महाराष्ट्राने गेल्या दहा वर्षांत मोठ्या ताकदीने साथ दिली आहे. त्या भागातील जनतेपर्यंत आजवर पोहोचू न शकलेला विकास, धनदांडग्या प्रस्थापितांकडून होणारे अत्याचार यात नक्षलवादाचे मूळ दडले आहे. माओवाद्यांनी पद्धतशीरपणे या भागातील भोळ्याभाबड्या आदिवासी जनतेत संविधान आणि सरकारबद्दल पराकोटीचा अविश्‍वास निर्माण केला. केंद्रीय अथवा राज्य पोलीस यंत्रणेमार्फत नक्षलवाद्यांना जेरबंद करून या भागातील हिंसाचार थांबणार नाही, हे ओळखून मोदी सरकारने राज्य सरकारांच्या सहकार्याने नक्षलग्रस्त भागात गोरगरीब, वंचित जनतेपर्यंत विकास योजना पोहचवण्याचा कार्यक्रम युद्धपातळीवर हाती घेतला आहे. मोदी सरकारच्या आणि राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांना हळूहळू आणि निश्‍चित स्वरूपाचे यश मिळत आहे. नववर्षाच्या प्रारंभीच गडचिरोलीत झालेले आत्मसमर्पण हे सरकारच्या प्रयत्नांना मिळालेले मोठे यश आहे.

अकरा नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण एकीकडे होत असताना दुसरीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातील विकासाच्या नव्या पर्वालाही प्रारंभ झाला. गडचिरोली जिल्ह्यातील अहेरी ते गर्देवाडा या मार्गावरील राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेचा प्रारंभ मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ७७ वर्षांनी या भागात एसटी धावली. या अतिदुर्गम भागात रस्त्यांचे जाळे तयार करून तेथील जनतेला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या निर्धारपूर्वक प्रयत्नांना त्या भागातील जनतेकडून तितक्याच सकारात्मक पद्धतीने प्रतिसाद मिळेल, यात शंका नाही. २०१४ ते २०१९ या काळात मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नक्षलग्रस्त भागात नक्षलवाद्यांविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र केली. या प्रयत्नांना विकास प्रकल्पांची जोड देऊन या भागातील जनतेचे आणि भरकटलेल्या युवा पिढीचे मतपरिवर्तन करण्यात सरकारी यंत्रणेला कालबद्ध कार्यक्रमातून यश मिळू लागले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत २७ जहाल नक्षलवादी हिंसाचाराचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात आले आहेत. आत्मसमर्पण करणाऱ्या या सर्वांना भविष्यकाळातील आयुष्यासाठी ८६ लाख एवढी आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. गेल्या चार वर्षांत गडचिरोली जिल्ह्यातील एकही तरुण किंवा तरुणी नक्षलवाद्यांच्या गटात सहभागी झालेली नाही, ही मोठी उपलब्धी आहे. २०२४ मध्ये या भागातील पोलीस यंत्रणांच्या कारवाईत २४ नक्षलवादी ठार झाले, तर १८ माओवाद्यांना अटक करण्यात आली. पोलीस आणि अन्य सरकारी यंत्रणांच्या प्रयत्नांमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील गावकरी नक्षलवादाविरोधात सामूहिकपणे आवाज उठवू लागले आहेत. अकरा गावांमध्ये नक्षलवाद्यांना प्रवेशास बंदी करण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी नक्षलवाद्यांच्या दहशतीमुळे पोलीस आणि अन्य सरकारी यंत्रणांना सहकार्य करण्यास कोणीही पुढे येत नव्हते. आता परिस्थिती हळूहळू बदलू लागली आहे. आपल्याला संविधानाच्या मार्गानेच न्याय मिळू शकतो, हे नक्षलग्रस्त भागातील युवा पिढीला कळू लागले आहे. माओवाद्यांकडून गडचिरोलीसारख्या नक्षलवाद्यांच्या प्रभाव क्षेत्रातील भागात युवा पिढीला लक्ष्य करून युवकांच्या मनात संविधानाबद्दल अविश्‍वास निर्माण करण्याचे काम केले जाते. न्याय मिळण्यासाठी हातात बंदूकच घ्यावी लागेल, हे माओवाद्यांकडून युवकांच्या मनात ठसवले जाते. माओवाद्यांचा हा अपप्रचार खोडून काढण्यात केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांनी मोठी भूमिका बजावली आहे.

मोदी सरकारने ‘अंत्योदया’च्या विविध योजनांचे लाभ शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असलेल्या भागात एक खिडकी योजनेसह विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याअंतर्गत या भागातील नागरिकांना अधिवासाचे प्रमाणपत्र तसेच आवश्यक असणारी अन्य सर्व शासकीय प्रमाणपत्रे त्वरेने देण्यासाठी शासनाच्या सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेत. बेरोजगारी आणि नक्षलग्रस्त भागातील हिंसाचार याचा जवळचा संबंध असल्याने या भागातील तरुणांना व्यावसायिक कौशल्य, प्रशिक्षण, व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन पुरविण्याचे काम केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमधील समन्वयामुळे कार्यक्षमतेने होऊ लागले आहे. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यातील दहा हजारांपेक्षा अधिक तरुण-तरुणींना व्यवसाय कौशल्य कार्यक्रमाचा फायदा झाला आहे. याचा परिणाम होऊन नक्षलवादी संघटनांत भरती होणाऱ्या तरुण-तरुणींच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.

गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या अतिदुर्गम भागात ‘लॉईड्स’ या कंपनीच्या विविध उद्योग प्रकल्पांचा प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. सहा हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून नक्षलग्रस्त भागात सुमारे नऊ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. याखेरीज देशात प्रथमच ‘ग्रीन मायनिंग’चा प्रारंभ गडचिरोली जिल्ह्यात करण्यात आला. ‘ग्रीन मायनिंग’ संकल्पनेमुळे या भागातील खाणींचे संरक्षण होणार असून कार्बन उत्सर्जनही कमी होणार आहे. अशा विकास प्रकल्पांमुळे सुटू लागलेला बेरोजगारीचा प्रश्‍न, अप्रत्यक्ष फायद्यातून उपलब्ध झालेले रोजगार यामुळेही या भागातील जनतेच्या मनात असलेला गैरसमज दूर होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे २०२६ पर्यंत देश नक्षलवादमुक्त करण्याची मोदी सरकारची घोषणा प्रत्यक्षात उतरेल, यात काही शंका नाही.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ०७ जानेवारी २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता