२३ नोव्हेंबर २०२४ ला महाराष्ट्र
विधानसभेचे निकाल लागल्यानंतर सगळ्याच विरोधी पक्षांनी त्यावर शंका घेणारी विधाने
केली. आता दोन महिन्यांनंतर राज ठाकरे यांनीही निकालाबाबत शंका व्यक्त केली आहे.
इतर वाचाळ नेत्यांच्या यादीत राज ठाकरे यांनी सामील होणे, हे आश्चर्यकारक आहे. त्यांनी १९५२ पासूनच्या निकालांचा अभ्यास केल्यास
त्यांच्या टीकेतील फोलपणा स्पष्ट होईल.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राजसाहेब
ठाकरे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात बोलताना विधानसभा निवडणुकीच्या
निकालावर शंका व्यक्त करताना थेट सरकारी यंत्रणेलाच लक्ष्य केले. विधानसभा
निवडणुकीचे निकाल २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जाहीर झाले. त्यानंतर दोन महिने आणि आठ
दिवस एवढ्या दीर्घकाळानंतर राज ठाकरे यांनी या निकालाबद्दल भाष्य केले. या
निकालाबाबत काँग्रेस, उबाठा आणि शरद पवार गटाच्या अनेक पदाधिकारी आणि
लोकप्रतिनिधींनी निवडणूक आयोगाकडे निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात या मंडळींनी, प्रामुख्याने पराभूत उमेदवारांनी मतमोजणी संदर्भातील आपल्या
तक्रारी, शंका उपस्थित केल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने
या सर्व शंकांचे आणि तक्रारींचे मुद्देसुद निरसन केले आहे. निकालानंतर काँग्रेस, उबाठा आणि शरद पवार गटाच्या काही पराभूत उमेदवारांनी
निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिका न्यायालयात सादर केल्या होत्या. निवडणूक
आयोगाच्या उत्तरानंतर अनेकांनी आपल्या याचिका मागे घेतल्या, तर काहींनी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय रद्द केला. राज
ठाकरे यांनी कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब
थोरात हे आठ वेळा प्रचंड मतांनी निवडून आले, पण यावेळी दहा हजारांनी पडले, यासारखी काही
उदाहरणे देत या निकालाबाबत शंका उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. आपण लोकशाही
व्यवस्था स्वीकारली असल्याने प्रत्येकाला आपले मत व्यक्त करण्याचा अधिकार दिलेला
आहे. राज ठाकरे यांच्या निकालाविषयी शंका घेण्यालाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही.
मात्र बोलण्याच्या ओघात त्यांनी, ‘असे असेल तर
निवडणुका लढवायच्या तरी कशाला?’ असे विधान
केले.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबाबत (ईव्हीएम) आजवर
अनेकांनी शंका घेतल्या, अनेक आरोप केले. निवडणूक आयोगाने या सर्व
शंकांना व्यवस्थित उत्तरे दिली आहेत. ज्यांना कोणाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र हॅक
करायचे असेल त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात येऊन सर्वांसमक्ष ईव्हीएम हॅक
करून दाखवावे, असे आव्हानही निवडणूक आयोगाने दिले होते. मात्र
हे आव्हान स्वीकारण्यास ईव्हीएमविरोधात आरोप करणाऱ्या अरविंद केजरीवाल यांच्यासह
एकानेही तयारी दाखविली नाही. राजसाहेब ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर
महाविकास आघाडी आणि महायुती उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची तुलना केली. अवघ्या सहा
महिन्यांत महाविकास आघाडीची मते एवढी कमी कशी झाली, अशी शंका श्रीमान राजसाहेबांनी बोलून दाखवली.
ही शंका व्यक्त करताना राजसाहेबांसारख्या
राजकारणात अनेक वर्षं घालवलेल्या व्यक्तीने देशातील १९५२ पासूनच्या अनेक
निवडणुकींच्या निकालांचा अभ्यास तरी करायला हवा होता. असा अभ्यास न करता अपुऱ्या
माहितीनिशी राजसाहेबांनी ‘ईव्हीएम’वरच नव्हे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या
प्रामाणिकतेबद्दल आणि कार्यक्षमतेबद्दल शंका प्रकट केली आहे.
एक-दोन उदाहरणे देतो आणि राजसाहेबांच्या
टीकेतील फोलपणा दाखवून देतो. २००९ मध्ये काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत हरयाणात
सर्वच्या सर्व म्हणजे दहा जागा जिंकल्या. मात्र अवघ्या काही महिन्यांनी झालेल्या
विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला सहज बहुमत मिळेल, असा अंदाज सहाजिकच व्यक्त झाला होता. मात्र त्या विधानसभा निवडणुकीत
काँग्रेसला साध्या बहुमताकरिता आवश्यक असलेल्या ४६ जागाही मिळवता आल्या नाहीत.
काँग्रेसला त्या निवडणुकीत बहुमतापेक्षा खूपच कमी म्हणजे ४० जागा मिळाल्या. २००९
च्या लोकसभा निवडणुकीत हरयाणात काँग्रेसला सुमारे ४२ टक्के मते मिळाली होती, तर भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला २८ टक्के मते
मिळाली होती. काँग्रेस आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)मधील मतांचा फरक १४
टक्के एवढा मोठा होता. तरीही विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी वेगळा विचार करत
भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला ३५ जागी विजय मिळवून दिला. त्यामुळेच भारतीय
मतदारांच्या शहाणपणावर कोणीही शंका घेऊ नये. १९८४ मध्ये महाराष्ट्रात लोकसभा
निवडणुकीत काँग्रेसला ४२ जागा मिळाल्या होत्या आणि सुमारे २२५ विधानसभा
मतदारसंघांत आघाडी मिळाली होती. मात्र त्यानंतर चार महिन्यांत झालेल्या विधानसभा
निवडणुकीत सर्व विरोधी पक्षांच्या आघाडीला (यात शरद पवारही होते) म्हणजे ‘पुलोद’ला
१०५ जागा मिळाल्या होत्या, तर काँग्रेसला १६१ जागा मिळाल्या होत्या.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदार वेगवेगळा विचार करतो, हे अनेकदा दिसले आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील मतांचा फरक अवघ्या दीड लाखांचा होता.
लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला फटका बसण्याची अनेक कारणे होती. आरक्षण रद्द होणार
असल्याच्या अफवा, मुस्लिमांना सीएए कायद्यानुसार देशाबाहेर काढले
जाणार अशा अर्थाच्या अफवा, यामुळे महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला
होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर खोट्या प्रचाराची हवा आपसूक उतरली. व्होट जिहादसारख्या
प्रकाराचे गांभीर्य सामान्य मतदारांच्याही लक्षात आले. उद्धव ठाकरे, काँग्रेस आणि शरद पवार गटाच्या उमेदवारांसाठी सज्जाद नोमानी, उलेमा बोर्ड यांनी केलेली जाहीर आवाहने यामुळे मतदारांचे
ध्रुवीकरण झाले. याचा परिणाम विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला दणदणीत बहुमत मिळण्यात
झाला. पूर्वीच्या निवडणुकांची आकडेवारी बारकाईने तपासली की, त्यातील बारकावे समजून येतात. काँग्रेस, उबाठा आणि शरद पवार गटाच्या वाचाळ पुढाऱ्यांनी ईव्हीएमबाबत
बोलणे वेगळे आणि राजसाहेबांसारख्या नेत्याने बोलणे वेगळे. तूर्तास एवढेच....
(लेखाची
पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ०४ फेब्रुवारी २०२५)
केशव उपाध्ये, मुख्य
प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment