कुशासन आणि भ्रष्टाचाराचा पराभव

 

आप तो ऐसे ना थे, असे म्हणत दिल्लीतल्या मतदारांनी आम आदमी पक्षाला घरचा रस्ता दाखवत दिल्लीत सत्तांतर घडवून आणले आहे. मद्य विक्रीचे परवाने देताना झालेला घोटाळा, शाहीनबाग आंदोलनाच्या वेळची पक्षाची तुष्टीकरणाची भूमिका, नागरी सोयीसुविधांचा अभाव, अनियमित पाणीपुरवठा, कचराकोंडी अशा विविध गोष्टींमुळे ब्रँड केजरीवाल यांचा पराभव झाला आहे. प्रस्थापित राजकारण्यांपेक्षा वेगळी प्रतिमा निर्माण करणारे केजरीवाल इतर राजकारण्यांपेक्षा वेगळे नाहीत, हे जनतेला वेळीच समजले आहे.

बारा वर्षांपूर्वी सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात स्वच्छ, कार्यक्षम, लोककल्याणकारी राज्य कारभाराचे स्वप्न जागवत सत्तेवर आलेल्या ‘आम आदमी’ पक्षाचा राष्ट्रीय राजकारणात मोठा बोलबाला झाला होता. एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाला राष्ट्रीय पर्याय उभा करण्याची आव्हानात्मक भाषा करणारा हा पक्ष आणि या पक्षाचे नेतृत्व करणारे अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतल्या मतदारांनी अपेक्षेप्रमाणे जोरदार धक्का दिला आहे. याआधी दिल्लीतल्या मतदारांनी विधानसभेत आप आणि लोकसभेला भाजप असा निर्णय घेतला असल्याने यावेळीही आम आदमी पक्षाचा विजय निश्चित आहे, असे गणित मांडणाऱ्या राजकीय विश्लेषक आणि अभ्यासकांचे अंदाजही दिल्लीतल्या मतदारांनी साफ खोटे ठरवले आहेत. दिल्लीतला निकाल हा ‘ब्रँड केजरीवाल’चा पराभव आहेच, पण त्याचबरोबर धार्मिक अनुनयाचे घातक राजकारण करणाऱ्या आपच्या रणनीतीचाही पराभव आहे.

२०११ मध्ये दिल्लीत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी ‘भ्रष्टाचार हटाव’चा नारा देत केलेल्या लोकआंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य नागरिकांच्या मनात आशा-अपेक्षांचे अंकुर पेरणाऱ्या केजरीवालांनी पाहता-पाहता अण्णांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ खिशात घातली. राजकारण्यांबद्दल तिटकारा असलेल्या मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करीत केजरीवाल यांनी सुशासन, लोककल्याण, भ्रष्टाचारविरहीत राजकारणाचे नवे समीकरण अशा खुबीने मांडले की दिल्लीकरांनी केजरीवालांवर २०१५ आणि २०२० अशा सलग दोन निवडणुकांत मतांचा अक्षरश: वर्षाव केला. लक्षात घ्या, या दोन्ही विधानसभा निवडणुकांपूर्वी त्याच्या सहाच महिने आधी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीकरांनी भारतीय जनता पक्षाचे सर्वच्या सर्व म्हणजे सात उमेदवार भरघोस मतांनी विजयी केले होते. भाजपला २०१५ आणि २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत अनुक्रमे तीन आणि आठ जागा मिळाल्या होत्या. ७० पैकी ६७ म्हणजे टक्केवारीच्या भाषेत बोलायचे झाले तर सुमारे ९६ टक्के यश. एवढे महाप्रचंड यश आजवर कोणत्याही पक्षाला मिळविता आले नव्हते. या यशामागे अरविंद केजरीवालांची प्रस्थापित राजकारण्यांपेक्षा असलेली वेगळी प्रतिमा हेच प्रमुख कारण होते. त्याच्या जोडीला मोफत वीज, पाणी, शिक्षण यांसारख्या आश्वासनांची जोड होती. या ब्रँड केजरीवालचे तेज गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत हळूहळू फिके पडू लागले होते. २०१३ मध्ये सरकारी बंगला, सरकारी वाहने वापरणार नाही, असे जाहीर करणारे केजरीवाल आपल्या सरकारी निवासस्थानावर ५० कोटींपेक्षा अधिक खर्च करताना दिल्लीकरांनी पाहिले. तेव्हापासूनच या ‘ब्रँड केजरीवाल’चे खरे रूप उघड होऊ लागले होते. दिल्ली सरकारच्या मद्य विक्री घोटाळ्याने अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया या मंडळींच्या स्वच्छ प्रतिमेचे उरलेसुरले सोवळेही फिटले.

मद्य विक्री परवाने देताना केजरीवाल सरकारने केलेले घोटाळे पुराव्यांसह जगजाहीर झाल्यानंतर आणि या घोटाळ्याबद्दल तुरुंगात जावे लागले तरीही केजरीवाल कंपूचा अहंकाराचा तोरा कमी होण्याची चिन्हे नव्हती. स्वाती मालीवाल या  सहकारीला केजरीवालांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री निवासस्थानात झालेल्या मारहाणीनंतर केजरीवाल यांचा खुनशी, क्रूर चेहराही दिल्लीकरांनी अनुभवला. सरकारी तिजोरीतला एक पैसाही स्वतःच्या सोयी-सुविधांसाठी खर्च करणार नाही, असे जाहीर करणाऱ्या केजरीवाल यांच्याकडून घोर अपेक्षाभंग झाल्यामुळे ‘आप तो ऐसे ना थे’ असे म्हणतच दिल्लीतला मतदार यावेळी मतदानासाठी बाहेर पडला होता. त्याचबरोबर गेल्या दहा वर्षांत प्रचंड बहुमताची सत्ता असूनही रस्ते, अनियमित पाणीपुरवठा, कचराकोंडी यासारखे मूलभूत प्रश्नही सोडवू न शकल्याने केजरीवाल यांच्या कार्यक्षम कारभाराचे पितळही उघडे पडले होते. दिल्ली महापालिकांची सत्ता हातात असूनही आप सरकारला रस्त्यातले खड्डेही बुजविता आले नव्हते. दिल्लीकरांना बंद पाईपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करू, हे आश्वासनही आप सरकारला पूर्ण करता आले नव्हते. या स्थितीत दिल्लीत धार्मिक अनुनयाचे राजकारण करण्याचा घातक मार्ग केजरीवालांनी पत्करला. त्याचीही फळे त्यांना भोगावी लागली आहेत.

२०२० च्या सुरुवातीला दिल्लीत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (सीएए) विरोध करण्यासाठी झालेले शाहीनबाग आंदोलन, त्यानंतर झालेली दंगल यात केजरीवाल यांच्या पक्षाने बजावलेली भूमिका हे सगळे आपची सुरू झालेली घसरण दर्शविणारेच होते. केजरीवाल यांनी काँग्रेसच्याही दोन पावले पुढे टाकत तुष्टीकरणाच्या राजकारणाचे टोक गाठले होते. या राजकारणाची किंमत कधी ना कधी केजरीवालांना चुकवावीच लागणार होती. या विधानसभा निवडणुकीतच त्यांना तुष्टीकरणाची किंमत पराभवाच्या रूपाने मोजावी लागली. विकासकामे न करता आल्याचे खापर कायम केंद्र सरकारवर फोडणाऱ्या केजरीवाल यांच्या राजकारणाला वैतागलेल्या मतदारांनी सत्ताबदल करण्याचा पर्याय निवडला. सामान्य दिल्लीकर माणसाला विकासासाठी डबल इंजिन सरकारची आवश्यकता पटली.

केजरीवाल आणि त्यांचा कंपू मतदारांच्या संदेशातून योग्य तो धडा घेईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. 

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –नवशक्ति, ११ फेब्रुवारी २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता