विरोधकांचे राजकारण आणि मोदी सरकारचे समाजकारण

 

कर्तृत्व सिद्ध करण्याची धडपड करणारी माणसे प्रसंगी कोणताही मार्ग पत्करतात. विशेषतः राजकारणासारख्या क्षेत्रात नेतृत्व आणि कर्तृत्व सिद्ध करणे ही व्यक्तिमत्वाची एक कसोटी असतेच, पण ती क्षमतेची स्पर्धादेखील असते. त्यामुळेच, या क्षेत्रात विशेषतः दोन मार्गांचा वापर केला जातो. आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याच्या कर्तृत्वाची रेष पुसणे हा त्यातीलच एक सोपा ठरणारा मार्ग असते. खरे म्हणजे, आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी प्रतिस्पर्ध्याच्या कर्तृत्वाच्या रेषेहून आपल्या कर्तृत्वाची मोठी रेष आखणे ही खरी कसोटी असते. त्यातूनच नेतृत्व सिद्ध होत असते, पण तो मार्ग सोपा नसल्याची जाणीव असलेले नेते त्या मार्गाला जातच नाहीत. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष, सध्याच्या लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि विरोधकांच्या अस्तित्वहीन आघाडीचे स्वयंघोषित नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या उभ्या  राजकीय कारकिर्दीत सातत्याने दुसरा मार्ग पत्करला, आणि त्यातही ते सातत्याने अपयशीच ठरले. संपूर्ण देशातील जनतेचा भक्कम पाठिंबा लाभलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कर्तृत्वाची रेष पुसून आपल्या तोकड्या कर्तृत्वाच्या रेषेची लांबी वाढविण्याचे त्यांचे प्रयत्न सातत्याने फोल ठरले आहेत. कारण या देशाच्या जनमानसाचा त्यांना अंदाजच आलेला नाही.

देशाच्या इतिहासाचे पुरेसे भान नाही, आणि जनतेच्या मानसिकतेचीही नेमकी जाण नाही अशी मानसिक अवस्था असल्यामुळेच सातत्याने बेबंद विधाने करून वादाच्या केंद्रस्थानी राहण्याचे राजकारण राहुल गांधींनी नेहमीच केले. म्हणूनच, भारत हा एकसंघ देश आहे यावर त्यांचा विश्वास नाही, गरीबी ही वास्तविक स्थिती असते यावरही त्यांचा विश्वास नाही, या देशातील जनतेची मानसिकता कळत नसल्याने निवडणुकांच्या निकालावर आणि जनादेशावर त्यांचा विश्वास नाही, निवडणूक आयोगावरही विश्वास नाही आणि त्यामुळेच, जनतेने भक्कम कौल देऊन सत्तास्थानी बसविलेल्या सरकारवरही त्यांचा विश्वास नाही. अशी स्थिती असतानाही, आपल्या कर्तृत्वाची आणि क्षमतेची रेष पंतप्रधान मोदी यांच्या कर्तृत्वाच्या रेषेहून मोठी असावी यासाठी मोदी यांच्या कर्तृत्वाची रेष पुसण्याचा विफल प्रयत्न ते सातत्याने करत असावेत.

प्रतिमाभंजनाचा प्रयत्न

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याएवढी प्रचंड लोकप्रियता लाभलेला अन्य नेता सद्यस्थितीत देशात नाही, ही बाब नाकारता येत नाही, आणि पंतप्रधानपदाच्या सलग ११ वर्षांच्या कारकिर्दीतही, आक्षेप, आरोपाचा किंवा संशयाचादेखील कोणताही डाग नसलेली स्वच्छ प्रतिमा हे त्यांच्या लोकप्रियतेचे गमक आहे, ही बाबही नाकारता येत नाही. खुद्द राहुल गांधी यांनाही याचे भान आहे. मोदी यांची लोकप्रियता आणि जनमानसातील प्रतिमा ही त्यांची ताकद आहे, त्यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेस सुरुंग लावणे आणि प्रतिमाभंजन करणे हा आमचा कार्यक्रम राहील असे जाहीर वक्तव्यच राहुल गांधी यांनी सुमारे सहा वर्षांपूर्वी केले होते. तेव्हापासून हा कार्यक्रम राबविण्याची त्यांची धडपड सुरूच आहे, आणि या त्यांच्या धडपडीस जनतेचा मात्र कोणताही पाठिंबा तर दूरच, पण प्रत्येक वेळी हे प्रयत्न धुडकावून, राहुल गांधी यांच्या कर्तृत्वाची रेषा मोदी यांच्या कर्तृत्वाच्या रेषेच्या आसपासही नाही हेच जनतेने दाखवून दिल्याने ते अधिकाधिक वैफल्यग्रस्त दिसू लागले आहेत. त्यामुळेच, ज्या सामाजिक बाबीवर देशात अनेकदा वैचारिक घुसळण होत होती, व त्यास काँग्रेसने सातत्याने विरोध केला आणि जी बाब भाजपने सातत्याने आग्रहीपणाने मांडली, त्याच बाबीचा आधार घेत राहुल गांधींनी काँतग्रेसच्या इतिहासाला तोंडघशी पाडले आणि भाजपच्या भूमिकेलाच अप्रत्यक्षपणे बळ देऊन पुन्हा एकदा आपल्या कर्तृत्वाच्या रेषेची लांबी स्वहस्ते पुसण्याचा प्रयत्न केला. अन्यथा, केवळ राजकारणापोटी आणि मतांच्या लोभामुळे जातिनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरून तोंडघशी पडण्याची वेळ त्यांच्यावर आणि काँग्रेसवर आली नसती. 

 

विकासात प्रत्येकाचा वाटा

देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने गेल्या ३० एप्रिल रोजी घेतला, आणि या मुद्द्यावर सातत्याने मोदी सरकारची कोंडी करण्याचे एकमेव राजकारण करू पाहणाऱ्या विरोधकांची हवा निघून गेली. वस्तुतः, गेल्या दशकभरापासून देशात सुरू असलेल्या वेगवान विकासाचा प्रत्येक वाटा समाजाच्या सर्वात तळातील वर्गास समानतेने मिळाला पाहिजे या हेतूने मोदी सरकारच्या कर्यक्रमांची अंमलबजावणी सुरू आहे, व विकासाच्या वाटणीत सामाजिक स्तराचा कोणताही अडथळा न येता एकात्म मानववादाच्या तत्वानुसार विकासाची फळे सर्वांस चाखता आली पाहिजेत यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

सामाजिक विषमता हेच आर्थिक विकासाच्या वाटपातील विषमतेचे मूळ असल्याने, विकासाच्या वाटणीपासून वंचित राहिलेल्या वर्गास त्याचा हक्क बहाल करणे हा तर मोदी सरकारचा संकल्प आहे, आणि त्यासाठीच वंचितांना विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा सरकारचा प्राधान्यक्रमही आहे. या देशातील आर्थिक व सामाजिक विषमतेची उतरंड जातिव्यवस्थेशी जोडली गेलेली असल्याने, जातिभेदरहित विकास प्रक्रिया हे सूत्र स्वकारून सर्वांस समान संधींचे वाटप करण्याच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आग्रही भूमिकेचा पुरस्कार मोदी सरकारने केला आहे. या सूत्रानुसारच, विकासापासून वंचित राहिलेल्या वर्गास विकासाचा सर्वाधिक वाटा मिळणाऱ्या वर्गाच्या बरोबरीत आणणे व त्याकरिता वंचितांची संख्या निश्चित करण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे.

 

आश्वासनाकडे काँग्रेसची पाठ

जातिनिहाय जनगणना केल्याने, विकासाच्या हक्कापासून वंचित राहिलेला वर्गनिश्चित करता येईल व त्यास त्याचे हक्क बहाल करता येतील या हेतूने सरकारने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला, आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात सातत्याने या मुद्द्यावर केवळ राजकारण करून प्रत्यक्षात मात्र त्यास विरोध करणाऱ्या काँग्रेसची कोंडी झाली. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या कोणत्याही जनगणनेत काँग्रेसने जातिनिहाय जनगणना केली नव्हती, उलट तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनीही या मागणीस विरोध केला होता. पुढे राजकीय लाभासाठी ही मागणी रेटल्यास जनाधार मिळेल असे लक्षात आल्यानंतर काँग्रेसने आपल्या भूमिकेपासून घुमजाव करण्याचा पवित्रा घेत जातिनिहाय जनगणनेचे गाजर दाखविण्यास सुरुवात केली. सन २०१० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी या मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन लोकसभेत दिले, त्यानंतर मंत्रिमंडळाची एक उपसमितीदेखील नियुक्त करण्यात आली, आणि या समितीसमोर अनेक राजकीय पक्षांनी जतिनिहाय जनगणनेच्या मागणीचे समर्थनही केले, तेव्हा काँग्रेसचेच नेते पी. चिदम्बरम यांनी मात्र विरोधाचा सूर लावला. जनगणनेत समावेश न करता जातिनिहाय जनगणना स्वतंत्रपणे करावी अशी मागणी त्यांनी केली. हा फार जुना इतिहास नाही. चिदम्बरम यांना वेगळा सूर लावल्यानंतरही, काँग्रेस सरकारने जातिनिहाय जनगणनेच्या प्रक्रियेपूर्वी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर सुमारे चार हजार ९०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, पण त्याचा अहवाल मात्र, बासनातून बाहेर आलाच नाही. या अहवालातच शेकडो चुका असल्याची माहिती जुलै २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने दिली. जातिनिहाय जनगणनेविषयीची काँग्रेस सरकारची अनास्था अशा प्रकारे उघड होऊनही, काँग्रेस आणि विरोधकांच्या इंडी आघाडीने मात्र, सातत्याने अशा जनगणनेचा आग्रह सुरू ठेवला, तेव्हा या पक्षांना वंचितांच्या हक्काशी देणेघेणे नसून, वंचितांच्या हक्कांचे केवळ राजकारण करायचे आहे, हे स्पष्ट झाले.

 

एकतेची वीण उसवू नये म्हणून...

देशाच्या राज्यघटनेतील केंद्रीय सूचीमध्ये जातिनिहाय जनगणनेचा मुद्दा नमूद आहे. हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे, पण काही राज्यांनी सर्वेक्षणांच्या माध्यमातून राज्यांतील जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला, आणि त्याचे वेगवेगळे निष्कर्ष  समोर येऊ लागल्याने समाजात असुरक्षिततेचे, संशयाचे आणि अधिकारांच्या व हक्कांच्या रक्षणाबाबतच्या साशंकतेचे वातावरण पसरले. ही स्थिती सामाजिक ऐक्यभावनेस बाधा आणणारी ठरू शकते, आणि त्यातून सामाजिक विसंवादाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले, हे स्पष्ट झाल्यामुळेच मोदी सरकारने जातिनिहाय जनगणनेच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषयास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामाजिक एकतेची वीण केवळ स्वार्थी राजकारण्यांच्या आत्मकेंद्रीत हेतूमुळे उसवली जाऊ नये, राजकारणाचा कोणताही दबाव समाजव्यवस्थेवर असू नये ही सरकारची भूमिका स्पष्ट असल्यामुळेच, मोदी सरकारने अखेर ३० एप्रिल रोजी हा निर्णय घेतला. 

 

प्राधान्यक्रम ठरवावा

येथे एक बाब नमूद करणे गरजेचे आहे. भारतीय जनता पार्टीचा जातिनिहाय जनगणनेस कधीच विरोध नव्हता. देशातील ज्या समाजघटकांचे लोकसंख्येनुसार जे संख्याबळ आहे त्यांना त्यांच्या संख्याबळानुसार संसाधनांचा आणि सुविधांचा लाभ मिळावयास हवा व त्यासाठी त्यांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांच्या हक्कांचा प्राधान्यक्रमही ठरवायला हवा हीच पक्षाची भूमिका आहे. पक्षाने सत्तेवर असताना आणि विरोधात असतानाही हीच भूमिका मांडली आहे. भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी लोकसभेतील आपल्या कार्यकालात सभागृहातच ही भूमिका मांडली होती. २०१० मध्ये जातिनिहाय जनगणना करण्याबाबत काँग्रेसचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी अनुकूलता दर्शविल्यानंतर पक्षाचे काही नेते त्यास फारसे अनुकूल नसताना, भाजपच्या सुषमा स्वराज यांनी सरकारला संपूर्ण सहकार्य करण्याची ग्वाही सभागृहात दिली होती, आणि २०१८ मध्ये राजनाथ सिंह यांनीही या भूमिकेचाच पुनरुच्चार केला होता. जातिनिहाय जनगणनेस पोषक ठरणारी कार्वाही करण्याकरिता राज्यांना काही अधिकार देण्याचा प्रस्तावही भाजपच्याच पुढाकाराने संमत झाला होता. त्यामुळे, राजकारणापुरता या मुद्द्याचा स्वार्थी वापर करून मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचे सारे प्रयत्न फोल ठरणार आहेतच, पण कर्तृत्वाच्या रेषा लांब ठरविण्यासाठी मोदी सरकारच्या कर्तृत्वाची रेष पुसण्याचे राजकारणही फसणार आहे.

 

काँग्रेसचे फुटीचे राजकारण

जातिनिहाय जनगणनेसारख्या संवेदनशील व सामाजिक न्यायाचा मुद्दा राजकारणासाठी वापरण्याचा काँग्रेसचा स्वार्थ लपून राहिलेला नाही. जाहीर सभा-संमेलनांतून जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनाची भाषणबाजी करणारे काँग्रेसी आपल्या स्वार्थी राजकारणासाठी जाति आधारित भावनांचा गैरफायदा घेत जातीजातींमध्ये फूट पाडण्याचे प्रयत्न करत असल्याची अनेक उदाहरणे देशाने अनुभवली आहेत. अशा राजकारणामुळे जातीभेदास बळ मिळून समाजहिताऐवजी सत्तास्पर्धेस प्रोत्साहन मिळते, हे दुर्दैवी असून काँग्रेसने त्याचाच पाठपुरावा केला आहे. म्हणूनच, जातिनिहाय जनगणना स्वतंत्र सर्वेक्षणाद्वारे न करता जनगणनेतच त्याचा समावेश करण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय महत्वाचा ठरतो. यातून समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मजबत होईल व देशाच्या प्रगतीमधील सामाजिक विषमतेचे अडथळे दूर होतील यात शंका नाही.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – सरकारनामा, १४ जून २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता