पक्षभेदापलीकडची व्यापक राष्ट्रनीती

    पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर हल्ला केला आणि ‘सिंधू जल करार’ स्थगित केला. मोदी सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ ३२ देशांत पाठवले. शशी थरूर यांच्या नेतृत्वात भारताची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यात आली. मात्र काँग्रेसने शिष्टमंडळावरून राजकारण केले. राष्ट्रहितासाठी पक्षभेद विसरावा, हा सरकारचा परराष्ट्र धोरणातील परिपक्व दृष्टिकोन अधोरेखित झाला.

          पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी भारतीय लष्कराने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी अड्ड्यांना लक्ष्य करत ‘ऑपरेशन सिंदूर’ यशस्वी केले. तेवढ्यावर न थांबता पाकिस्तानबरोबर १९६०च्या दशकात केलेला ‘सिंधू जल करार’ स्थगित केला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ला उत्तर म्हणून पाकिस्तानने भारतावर क्षेपणास्त्र हल्ल्याचे अनेक प्रयत्न एकाच वेळी केले. हे सर्व हल्ले भारताच्या क्षेपणास्त्रविरोधी प्रणालीने निकामी ठरवले. त्याला उत्तर देताना भारताने पाकिस्तानच्या काही हवाई तळांवर हल्ला चढवला. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना आणि लष्करशहांना धडा शिकवण्यासाठी भारताने मर्यादित स्वरूपाची लष्करी कारवाई केली.

          या कारवाईनंतर मोदी सरकारने सर्वपक्षीय खासदारांचे तसेच माजी राजदूत, राजकीय मंडळींचे शिष्टमंडळ विविध देशांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे ५९ जणांचे शिष्टमंडळ ३२ देशांमध्ये जाऊन आले. पहलगाम हल्ल्याशी पाकिस्तानचा असणारा थेट संबंध, ऑपरेशन सिंदूरमध्ये कोणते दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले आणि त्यानंतर पाकिस्तानच्या कोणत्या लष्करी स्थानांवर हवाई हल्ले केले, याबाबतची माहिती या शिष्टमंडळाने विविध देशांना दिली. हे शिष्टमंडळ नुकतेच भारतात परतले.

          कणखर लष्करी धोरणांबरोबरच कूटनीतीमध्येही भारत कुठे कमी पडू नये, यासाठी मोदी सरकारने सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रहिताच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पक्षीय मतभेद विसरत सर्वपक्षीय खासदार आपल्या मायभूमीची बाजू अभिमानाने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडत होते. ही घटना मोदी सरकारच्या परिपक्व परराष्ट्र धोरणाची साक्ष देणारी ठरली.

          अनेक मुद्द्यांवर मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वावर प्रखर टीका करणारे ‘एमआयएम’चे ओवैसी, काँग्रेसचे सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुळे, ‘द्रमुक’च्या कनिमोळी यांसारख्या खासदारांनी या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधित्व करत भारताची बाजू जगासमोर अत्यंत प्रभावीपणे मांडली. माजी परराष्ट्र मंत्री आणि काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले.

          आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा गाढा अभ्यास असणाऱ्या थरूर यांच्याकडे या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सोपविताना मोदी सरकारने आपला ‘राष्ट्रहित सर्वोच्च’ दृष्टिकोन दाखवून दिला. या शिष्टमंडळावरून संकुचित राजकारणाचे प्रयोग काही मंडळींनी केले; मात्र या संदर्भातील जनमत लक्षात आल्यानंतर या मंडळींनी आपले प्रयोग फार लांबवले नाहीत.

          खरे तर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात या मुद्द्यावर एकमत असताना काही पक्षांनी शिष्टमंडळाच्या रचनेवरून राजकीय अभिनिवेशाचे प्रदर्शन घडविण्याचे कारण नव्हते. या शिष्टमंडळांमध्ये सहभागी होण्यासाठी काँग्रेसने चार पक्ष सदस्यांची नावे सुचविली होती. त्यांतील आनंद शर्मा वगळता सरकारने अन्य तिघांना स्थान दिले नाही. त्याऐवजी शशी थरूर यांना शिष्टमंडळाचे प्रमुख नेमले. त्यावरून काँग्रेसने चिडचिड केली.

          आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मुत्सद्देगिरीबाबत थरूर यांचा अनुभव मोठा आहे. काँग्रेसने थरूर यांचे नाव स्वतःहून सरकारला सुचवायला हवे होते; मात्र थरूर यांच्या नावाला पक्षातील काही मंडळींनी विरोध केल्यामुळे काँग्रेसने शर्मा यांचे नाव पाठवले. अशा प्रसंगामध्ये पक्षीय राजकारणासारखी संकुचित भूमिका घेऊ नये, याचे भान काँग्रेस नेतृत्वाला ठेवता आले नाही. काँग्रेसचे नेतृत्व करणारे लोकसभेतील नेतेपद भूषविणारे राहुल गांधी यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताची किती विमाने पडली, हे सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी केली होती. यावरूनच राहुल गांधींच्या उथळपणाला अजून उतार पडलेला नाही, हे दिसले. अशी मागणी करून आपण आपल्याच देशाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करत आहोत, हे कळण्याएवढे शहाणपण राहुल गांधींकडे केव्हा येणार, याची काँग्रेसजनांनाही प्रतीक्षा आहे.

          या भूमिकेमुळेच काँग्रेसने थरूर यांच्याकडे शिष्टमंडळाचे नेतृत्व सोपविल्यानंतर जाहीररीत्या आदळआपट केली. मोदी सरकारने या शिष्टमंडळात फक्त भाजप आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) खासदारांना स्थान दिले असते तर काँग्रेसचा विरोध समजू शकला असता. तसे काही झाले नसताना शिष्टमंडळाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेतृत्वाने मोदी सरकारवर अकारण दोषारोप केले. काँग्रेसने थरूर यांच्या समावेशावरून इतका थयथयाट करण्याचे कारण नव्हते. यातून काँग्रेस पक्षाचे हसे झाले. थरूर हे मोदी सरकारची ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर मोकळ्या मनाने प्रशंसा करत असतात. त्याबद्दलही काही काँग्रेस नेत्यांनी थरूर यांच्याबद्दल तक्रारी केल्या. असो. एकीकडे राहुल गांधी हे भारताची किती विमाने पडली, यासारखे प्रश्न विचारत असताना दुसरीकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला मोकळ्या मनाने पाठिंबा देण्याचा उदारपणा दाखवतील, अशी अपेक्षा नव्हतीच. राहुल गांधींच्या या भूमिकेचे अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानमध्ये जोरदार स्वागत झाले. हाफिज सईदसारख्या अतिरेक्यांच्या म्होरक्याने राहुल गांधींवर स्तुतिसुमने ओवाळली.

          युद्धविरामाचा निर्णय भारताने पाकिस्तानकडून प्रस्ताव आल्यानंतर घेतला होता. त्याचेही राजकारण करण्याचा प्रयत्न राहुलबाबांनी केला. भारताच्या हल्ल्यामुळे आपल्या कोणकोणत्या लष्करी तळांची हानी झाली, याची माहिती खुद्द पाकिस्तान सरकारनेच दिली आहे. भारतीय विमाने पाडल्याचा दावा करणाऱ्या पाकिस्तानला त्याबाबतचा एकही पुरावा सादर करता आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती असताना राहुल गांधी भारताची किती विमाने पडली, हेच तुणतुणे वाजवत राहिले. यातून राहुलबाबांची राजकारणातील कालबाह्यता दिवसेंदिवस ठळक होत चालली आहे.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – नवशक्ति, १७ जून २०२५)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता