खेळणी उद्योगाची यशकथा

 

खेळणी उद्योगात चीनची वर्षानुवर्ष मक्तेदारी मोडून काढत, स्वदेशी खेळणी उत्पादनाला चालना देणे, उद्योजकांना प्रोत्साहन देत त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे सोपे नव्हते. केंद्र सरकारने ती किमया कशी साधली, त्याची कथा... 

मुलांना खेळण्याच्या दुकानात एका महिलेने ,“भैय्या मेड इन इंडिया खिलौने कहा है?”  असे विचारल्यानंतर दुकानदार म्हणाला “अब हम सब मेड इन इंडिया खिलौने ही बेचते हैं,  मेड इन चायना का जमाना गया ” हा संवाद कानी पडल्यावर, मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत भारतीय खेळणी उद्योगात झालेल्या आमूलाग्र बदलाची कल्पना आली. खेळणी उद्योगामधील वाढीची क्षमता आणि गरज लक्षात घेऊन मोदी सरकारने काही महत्वाचे बदल घडवले त्याचे फलित आज समोर दिसून येत आहे. भारतीय बनावटीच्या खेळण्यांनी आज लहान मुले, त्यांचे पालक आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्या मनात विश्वास निर्माण केला आहे. आत्तापर्यंत भारतीय खेळण्यांच्या बाजारपेठेत चिनी खेळण्यांचा दबदबा होता, 80 टक्के खेळणी ही आयात होत होती,  मात्र आता भारतीय खेळणी उद्योगाला नवसंजीवनी मिळाल्याचे दिसून येतेय, ताज्या सरकारी आकडेवारीवरून गेल्या तीन वर्षांत खेळण्यांच्या आयातीत 70% ने घट झाली आहे आणि निर्यातीत 61.38% ने वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये एचएस कोड 9503 (ट्रायसायकल, स्कूटर, पेडल कार), 9504 (व्हिडिओ गेम कन्सोल आणि मशीन्स), आणि 9505 (सण, कार्निव्हल किंवा इतर मनोरंजन साहित्य) साठी खेळण्यांच्या आयातीत 37 कोटी 10 लाख डॉलरवरून 2021-22 मध्ये थेट 11 कोटी डॉलर अशी साधारण 70.35 टक्क्यांनी घटली आहे. तर दुसरीकडे खेळण्यांची निर्यात आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 20 कोटी 20 लाख डॉलरवरून 61.39 टक्क्यांनी वाढून, 2021-22 मध्ये 32 कोटी 60 लाख झाली आहे.

भारतीय उद्योजकांमध्ये कौशल्य,  उत्तम दर्जाची, सुरक्षित खेळणी बनवण्याची क्षमता, आवश्यक मनुष्यबळ हे सगळे होते मात्र शासकीय धोरण आणि इच्छाशक्तीचा अभाव होता. पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी ऑगस्ट 2020 च्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमात भारतातील खेळणी उद्योगांना पुनरुज्जीवीत करण्याचे सुतोवाच केले होते. खेळणी उद्योगात प्रचंड मोठ्या उलाढालीची क्षमता असून, जर खेळण्याच्या बाबतीत बाहेरील देशांवरचे अवलंबित्व कमी केले तर त्याचा खेळण्याच्या अर्थव्यवस्थेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच शब्दात सांगायचे झाले तर टॉयकॉनॉमी ला मोठा हातभार लागू शकतो हे द्रष्ट्या पंतप्रधानांनी जाणले होते. त्यानंतर विविध पातळ्यांवर उपाययोजना,  उपक्रम, शासकीय निर्णय घेतले गेले म्हणूनच आज मेक इन इंडिया अंतर्गत खेळणी उत्पादनात घसघशीत वाढ झाली आहे.

वाढती स्पर्धा

एक काळ असा होता की चिनी खेळणी भारतात विकण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता पण आता चित्र कमालीचे पालटतेय, आता स्थानिक उत्पादकांमध्ये स्पर्धा वाढली आहे,  हा टप्पा गाठणे सहज, सोपे नव्हते. खेळणी उद्योगात चीनची वर्षोनवर्षे असलेली मक्तेदारी मोडून काढत, स्वदेशी खेळणी उत्पादनाला चालना देणे, उद्योजकांना प्रोत्साहन देत त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणे आणि भारतीय खेळणी उद्योग आणि उद्योजकांची क्षमता पारखून उपाय करणे हे सगळे, खरंतर कठीण होते. नवीन गुणवत्ता नियंत्रणे आणि भारतीय खेळणी क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या बरोबरीने आणण्याच्या उपाययोजनांमुळे, आजमितीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची, सुरक्षित आणि आकर्षक खेळणी भारतात उत्पादित होत आहेत. 2020 मध्ये सरकारने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी केल्यामुळे खेळणी अनिवार्य ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (BIS) प्रमाणपत्राखाली आणली गेली. यामुळे भारतीय बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या चिनी खेळणी उत्पादक कंपन्यांची संख्या रोडावली.

भारतीय मूल्यांचा विचार

भारतीय मूल्य, इतिहास आणि संस्कृती यावर आधारित खेळण्यांचे डिझाईन आणि उत्पादन करण्यासाठी देशात आठ खेळणी उत्पादन क्लस्टर्स उभारली गेली, जिथे मानकांनुसार खेळणी उत्पादनासाठी सर्व सोईसुविधा दिल्या जात आहेत. आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत 24  प्रमुख क्षेत्रांपैकी एक म्हणून खेळणी क्षेत्राची निवड करण्यात आली होती. खेळणी उद्योगासाठी व्यापक राष्ट्रीय कृती योजना आखली असून यामध्ये 15 मंत्रालये भारतीय खेळणी उद्योजकांना उत्पादन आणि विपणनामध्ये मदत करत आहेत.

BIS ने 17 डिसेंबर 2020 रोजी केलेल्या विशेष तरतुदी मुळे एका वर्षासाठी चाचणी सुविधेशिवाय खेळणी तयार करणार्‍या सूक्ष्म युनिट्सना परवाना दिला गेला. तसेच BIS ने खेळण्यांच्या सुरक्षेसाठी देशांतर्गत उत्पादकांना 843 परवाने दिले आहेत, याशिवाय आंतरराष्ट्रीय खेळणी उत्पादकांना 6 परवाने देण्यात आले आहेत.

मोदी सरकारने खेळणी क्षेत्रात काही कठोर पावले देखील उचलली ज्याचा थेट फायदा हा स्थानिक खेळणी उद्योजकांना झाला. 2020 मध्ये Toys-HS Code-9503 वर बेसिक कस्टम ड्युटी (BCD) 20% वरून 60% पर्यंत वाढवण्यात आली. या उपायामुळे पारंपारिक खेळण्यांचा उत्पादन वाढण्यास मदत झाली.तसेच काही चिनी कंपन्यांनी उत्पादित केलेल्या खेळण्यांमध्ये शिशासारखे विषारी धातू आढळल्याने त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आणि त्यांच्या जागी ‘व्होकल फॉर लोकल’ अशी हाक देत अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म असलेली कडुलिंबाच्या लाकडापासून बनवलेली खेळणी बनवण्याला प्रोत्साहन दिले गेले. खेळणी उद्योग हा कामगार केंद्रित असल्याने मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता त्यामध्ये आहे. भारतीय खेळणी उद्योगामध्ये वाढीला प्रचंड वाव आहे ,एकतर एक अब्ज 30 कोटींच्या वर लोकसंख्या असलेल्या भारतात जवळपास निम्मी लोकसंख्या ही 25 वर्षांखालची आहे, त्यामुळे खेळण्यांची मागणी प्रचंड आहे.तसेच अर्थव्यवस्था उभारी घेत असल्याने आणि लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याने देखील खेळण्यांची मागणी अधिक आहे.

फिक्की-केपीएमजी च्या अहवालानुसार, भारतीय खेळणी बाजाराची उलाढाल 2025 पर्यंत दुप्पट होण्याची क्षमता आहे. शिवाय भारतीय खेळण्यांचा युएसपी म्हणजे खेळण्यांची विस्तृत श्रेणी आहे, ज्यात लाकडी, प्लॅस्टिक, इलेक्ट्रीक खेळणी ही सर्व सुरक्षा मानकांची पूर्तता करत वाजवी दरात उपलब्ध आहेत. तसेच भारतीय खेळण्यांमध्ये ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन, मनोविज्ञान या सगळ्या बाबींचा समावेश असतो. हे लक्षात घेऊनच नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात खेळांवर आधारित, तसंच कृतींवर आधारित शिक्षणावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे. चीनच्या विळख्यातून भारतीय खेळणी उद्योगाला सोडवून, या उद्योगाचे  rebranding करून मोदी सरकारने त्याला आत्मनिर्भर बनवले, इतकेच नव्हे तर जागतिक बाजारपेठेत 'मेड इन इंडिया' खेळण्यांना स्थान मिळवून दिले, हा प्रवास अचंबित करणारा आहे.

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –  सकाळ, 09 ऑगस्ट 2022)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता