वंदे मातरम्, राष्ट्रीय अस्मिता आणि काँग्रेसने आळवलेला विरोधाचा सूर

सत्तेचा सोनेरी चमचा तोंडात घेऊन जन्मलेल्या काँग्रेसच्या एका पिढीला मतदार आपल्याला सत्ता सिंहासनावरून अक्षरश: हात धरून बाहेर काढेल, याची कल्पनाही २०१४ मध्ये नव्हती. नेहरुं गांधींच्या पुण्याईने आपण निसटत्या बहुमताने का होईना पण सत्तेचा मुकुट डोक्यावर टिकवून ठेवू, अशी मुंगेरीलाल छापाची दिवास्वप्ने युवराज राहुल आणि त्याच्या बगलबच्च्यांना पडत होती. २०१४ मध्ये सत्ता गेली तरी २०१९ मध्ये जनता आपल्याला पुन्हा दिल्लीची सत्ता बहाल करेल अशी खात्री युवराज, त्यांच्या मातोश्रींना आणि चिदंबरम यांच्यासारख्या पुस्तकी विद्वानांना २०१८ मध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीतील यशामुळे वाटू लागली होती. २०१९ मध्ये मतदारांनी काँग्रेस नेतृत्वाचा पुन्हा मुखभंग केला. युवराजांची एकसष्ठी होईपर्यंत आपल्याला सत्तेचा विचारही मनात आणता येणार नाही, हे काँग्रेस नेतृत्वाला मनोमन पटले आहे. असो.

मुद्दा आहे तो भारतीय जनता पार्टीला विरोध करताना काँग्रेस नेतृत्वाची राष्ट्रीय अस्मितेच्या मुद्द्यांचाही मानभंग करण्याची प्रवृत्ती. ही प्रवृत्ती काँग्रेस सत्तेत असताना ७० - ८० च्या दशकांतही दिसली होती. २०१४ पासून गेल्या आठ वर्षांत या प्रवृत्तीचे वारंवार दर्शन होत आहे. मोदी सरकारला प्रत्येक मुद्द्यावर विरोध करण्याचा अट्टहास काँग्रेस नेतृत्वाचे वैचारिक  एकारलेपण वारंवार सिद्ध करतो आहे. १९८० च्या दशकांत राम जन्मभूमीचा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर या मुद्द्यावर काय भूमिका घ्यावी हे त्यावेळच्या काँग्रेस नेतृत्वाला कळले नाही. प्रभू रामचंद्र हा धार्मिक नव्हे तर देशाच्या राष्ट्रीय अस्मितेचा, समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा विषय आहे. 'आसेतु हिमाचल राम नामाच्या धाग्याने जोडला गेला आहे, हे लक्षात न घेता अयोध्येत राम मंदिर उभारण्याच्या मुद्द्याला काँग्रेस नेतृत्वाने अकारण अप्रत्यक्ष धार्मिक रंग दिला. त्यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष आणि पंतप्रधान असलेल्या राजीव गांधींना आपल्या 'डून स्कुल ' मित्रांवर तसेच काही पत्रकार मित्रांवर अशा राजकीय सल्ल्यांसाठी अवलंबून रहावे लागत होते. काँग्रेसचा उदारमतवादी चेहरा लक्षात घेता राम मंदिराच्या उभारणीला पाठिंबा देणे योग्य ठरणार नाही,  असा सल्ला सल्लागारांनी राजीव गांधींना दिला. त्या आधी शाहबानो खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्याचा निर्णयही राजीव गांधींनी घेतला होता. त्यावेळी राजीव गांधींचे कट्टर समर्थक म्हणून ओळखले जाणाऱ्या अरिफ मोहंमद खान यांच्यासारख्या उदारमतवादी चेहऱ्याच्या मुस्लिम नेत्यानेही या घटनादुरुस्तीस विरोध केला होता. मात्र तथाकथित सेक्युलर प्रतिमेचे कैदी बनलेले काँग्रेस नेतृत्व अशा विरोधाला जुमानण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. या घटनादुरुस्तीमुळे काँग्रेस मुस्लिम धर्मियांचा अकारण अनुनय करते आहे , असा समज जनमानसात दृढ होऊ लागला.

याच पार्श्वभूमीवर  राम मंदिर आंदोलन उत्तर भारतात वेगाने पसरू लागल्यानंतर राजीव गांधींना राम मंदिर उभारणीला विरोध करणे राजकीय दृष्ट्या आत्मघाताचे ठरेल हे लक्षात आल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या आधी सप्टेंबर १९८९ मध्ये विश्व हिंदू परिषद व संत - महंतांद्वारे होणाऱ्या अयोध्येतील शिलान्यास कार्यक्रमाला परवानगी देण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशातील त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस सरकारला घ्यावा लागला. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनीच यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम रथ यात्रा काढल्यावर काँग्रेस नेतृत्वाने पुन्हा घुमजाव केला.'प्रभू रामचंद्रांचा त्याजागी जन्म झाला याला पुरावा काय' यासारखे युक्तिवाद करत काँग्रेसने राम रथ यात्रा काढणाऱ्या भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात भूमिका घेतली. 'प्रभू रामचंद्राचे जन्म स्थळ हा राजकीय आणि कायदेशीर विवादाबाहेरचा विषय असून तो देशाच्या एकतेला अखंडित ठेवणाऱ्या सांस्कृतिक वारशाचा आणि म्हणूनच राष्ट्रीय अस्मितेचा मुद्दा असल्याने राम मंदिर उभारणीस काँग्रेस निःसंदिग्ध पाठिंबा देत आहे, असे काँग्रेसने जाहीर केले असते तर तर काँग्रेसची आज जी अवस्था झाली आहे तशी झाली नसती. येनकेन मार्गाने राम मंदिर उभारणीत अडथळे आणणे हेच काँग्रेसचे ध्येय बनले. १९९१ ते १९९६ तसेच २००४ ते २०१४ या काळात पंधरा वर्षे देशाची सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसने न्यायालयीन मार्गाद्वारे राम मंदिर उभारणीचा मार्ग कसा खडतर बनेल याचीच दक्षता घेतली. २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराचे भूमीपूजन केले. त्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी मंदिर बांधणीसाठी सुरु केलेल्या निधी संकलनावर शंका घेऊन काँग्रेसने पुन्हा आपली वैचारिक दिवाळखोरी सिद्ध केली.

स्वातंत्र्याचा  अमृत महोत्सव धडाक्याने साजरा करण्यासाठी केंद्र सरकारने हर घर तिरंगा अभियानाची घोषणा केली. हे अभियान नव्या पिढीला स्वातंत्र्यासाठी लढा , बलिदान देणाऱयांचा नव्याने परिचय घडवून देण्यासाठी आणि आगामी २५ वर्षांत म्हणजे स्वातंत्र्य प्राप्तीचा शतक महोत्सव साजरा करेपर्यंत देशाला आणखी समृद्ध , बलशाली घडविण्यासाठी तरुणांनी योगदान द्यावे या हेतूने आयोजित केले होते. हे अभियान मोदी सरकारचे नव्हते किंवा भारतीय जनता पार्टीचे नव्हते, हे अभियान संपूर्ण देशाचे होते. या अभियानामध्ये काँग्रेस पक्ष स्वतंत्ररित्या सहभागी झाला असता तरी त्याला कोणी हरकत घेतली नसती . मात्र युवराज राहुल गांधींनी अकारण रा . स्व. संघ परिवारावर टीका करीत या अभियानाला राजकीय वादात ओढण्याचा प्रयत्न केला. या अभियानाला गोरगरिबांपासून सर्व थरातील भारतीयांनी दिलेला प्रचंड प्रतिसाद पाहून काँग्रेस च्या युवराजांचे डोके फिरणे साहजिकच आहे. मात्र त्या वैफल्यातून हर घर तिरंगा अभियानाला अपशकुन करण्याची आवश्यकता नव्हती. २०२० मध्ये लडाखच्या गाल्वान खोऱ्यात चीनने केलेल्या घुसखोरीला भारतीय सैन्याने कडवे प्रत्युत्तर दिले. त्यावेळी राहुल गांधींनी आपल्याच देशाच्या लष्कराच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. २० जवान ठार होणे हे लष्कराच्या हेर खात्याचे अपयश आहे, असे वक्तव्य राहुल गांधींनी केले होते. त्यांच्या मातोश्री सोनिया ह्या घुसखोरीबद्दल चीन चा स्पष्ट निषेध करायलाही तयार नव्हत्या. मोदी सरकारला विरोध करताना आपण  चीन सारख्या शक्तींची अप्रत्यक्ष पाठराखण करीत आहोत याचेही भान या मायलेकरांना राहिले नव्हते. लडाख मधील चकमकीला चीनला जबाबदार ठरवण्याचे धैर्यही काँग्रेस नेतृत्व दाखवू शकले नव्हते. 

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमित्त शासकीय कार्यालयांमध्ये दूरध्वनीवर हॅलो ऐवजी वंदे मातरम म्हणावे असे वक्तव्य राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केल्यावर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी त्याला आक्षेप घेत आपण आपल्या युवराजांचे अनुकरण करण्यात मागे नाही हे दाखवून दिले. वेद मंत्राहून आम्हा वंद्य वंदेमातरम अशा शब्दांत महाकवी गदिमांनी वंदे मातरम चे महात्म्य सार्थ शब्दांत वर्णन केले आहे. वंदे मातरम म्हणतच अनेक क्रांतीवीर हसत हसत फासावर चढले हा इतिहास आहे. रझा अकादमी सारख्या धर्मांध संघटनेने वंदे मातरम म्हणण्यास आक्षेप घेणे एकवेळ समजू शकते , मात्र स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व आम्ही केले असे सांगणाऱ्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी वंदे मातरम ला आक्षेप घेणे यासारखे दुर्दैव ते कोणते ? आपले वैचारिक दारिद्र्य दाखविण्याची एकही संधी सोडण्यास काँग्रेस तयार नाही.  या काँग्रेस नेतृत्वाला शहाणपण यावे यासाठी ' बारा गावच्या  बारा वहिवाटीच्या महाराजा, बाळाक अक्कल येऊ दे रे महाराजा ' असं म्हणत रवळनाथाला गाऱ्हाणं घालण्याशिवाय पर्याय नाही . असो. 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –  लोकमत डिजीटल,  २५ ऑगस्ट २०२२)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता