शरद पवार उर्फ साहेब यांचे नाममहात्म्य माझ्यासारख्या
सामान्याने नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. 'साहेब नामाची शाळा भरली'चे प्रयोग १९६७ पासून सह्याद्री पाहतो आहे. पूर्वीसारखी या
प्रयोगांना गर्दी नसते, अनेकदा गर्दीअभावी प्रयोग
रद्द करावे लागल्याचेही सह्याद्रीने अलीकडच्या काळात अनुभवले आहे. असे असले तरी
साहेबांची राजकारणाची हौस काही भागत नाही. राजकारण म्हणजे काही क्रिकेट नाही.
क्रिकेट मध्ये निवृत्ती लांबवत चाललेल्या स्टार खेळाडूला बीसीसीआय नारळ देतेच, इथं साहेबच पक्षप्रमुख आहेत, पूर्वीसारखं तुम्हाला शिकवता येत नाही, विद्यार्थी तुमचं ऐकत नाहीत, आता मुख्याध्यापक पद सोडा, शाळा थांबवा असं ठणकावत व्हीआरएस देण्याचीही सोय नसल्याने
साहेब खडू खाली ठेवायला तयारच नाहीत. असो. साहेबांची आज एवढी आठवण येण्याचं कारण
म्हणजे त्यांनी अलीकडेच जितुभाऊंच्या ठाण्यात जाऊन मेळावा घेतला. या मेळाव्यात
त्यांनी जी विचार मौक्तिके उधळली आहेत त्यामुळे आम्हाला हा लेखप्रपंच करावा लागतोय.
साहेब म्हणाले, 'अच्छे दिन मला कुठे दिसतच नाहीत'. साहेबांच्या दृष्टीबद्दल आम्हाला काय कोणालाच शंका नाही.
त्यांना जवळचंच काय फार लांब लांबचं दिसतं. बारामतीत बसून ब्राझील यावर्षी उसाची
साखर करणार की इथेनॉल करणार, जगाच्या बाजारात साखरेचे दर
काय राहणार हे सगळं सगळं साहेबांना दिसतं. केंद्रात कृषीमंत्री असताना डिसेंबर, जानेवारीत पाऊस झाल्यावर द्राक्ष उत्पादकांसाठी पॅकेज कसलं
पॅकेज जाहीर करायचं, केंव्हा जाहीर करायचं, त्याचं वाटप कुणाकडून करायचं हे सगळं त्यांच्या दिव्य
चक्षूंना ऑक्टोबर, नोव्हेंबर मध्येच दिसायचे. पृथ्वीराज बाबा
मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे कोणत्या फाईली सहीसाठी खोळंबल्या आहेत, कुणाच्या हाताला लकवा भरल्याने या फाईली खोळंबल्यात हे सगळं
साहेबांच्या दृष्टीला दिसायचं. असं असताना साहेबांना अच्छे दिन दिसू नयेत याचं
आम्हाला नवल वाटणं साहजिकच आहे. खूप वेळ विचार केल्यावर आम्हाला लक्षात आलं की
साहेबांची अच्छे दिनाची व्याख्या आणि तुमच्या आमच्यासारख्यांची व्याख्या यात
बारामती आणि कर्जत-जामखेड एवढा फरक आहे. साहेबांची अनंत रूपे आहेत. ते केंव्हा
रूपातसमोर येतील आपल्यासारख्या पामरांना लक्षातही येत नाही.
तरुणपणी साहेबांचा जवळचा मित्र असलेला एक
काँग्रेस नेता साहेबांच्या एका रूपाचं वर्णन करायचा. हा नेता म्हणायचा 'दिवसा शाहू , फुले , आंबेडकर, रात्री आगाशे, आपटे, डहाणूकर'. साहेबांची वेगवेगळी रूपं त्यांच्या अच्छे दिन मला दिसलेच
नाहीत, या वक्तव्यातून दिसली.
नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यानंतर गोरगरीब वर्गाला हक्काचं घर मिळावं यासाठी पंतप्रधान आवास योजना सुरु केली. या योजनेतून केंद्र सरकार २ लाखांचं अनुदान लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करते. या योजनेत देशभर ३ कोटी गरीबांना पक्की घरे बांधून देण्यात आली आहेत. शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत या योजनेखाली घर बांधणीचे काम चालू आहे. घर बांधून देण्याबरोबरच त्या घराला शौचालय बांधून देण्याचीही योजना मोदी सरकारने सुरु केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून १२ हजारांचे अर्थसाह्य दिले जाते. ग्रामीण व शहरी भागात उघड्यावर शौचास बसावे लागण्याच्या समस्येपासून मुक्ती मिळवून देणारी ही योजना आहे. या योजनेत सुमारे ७० लाख वैयक्तिक तर ७ लाख सार्वजनिक स्वच्छतागृहे बांधून देण्यात आली आहेत. आवास योजनेत घर मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांना उज्ज्वला योजनेतून गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची योजनाही मोदी सरकारने सुरु केली आहे. आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना वीज व पाणी कनेक्शनही मोफत दिले जाते.
मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना साहेब सलग दहा वर्षे कृषी मंत्री होते. या काळात गोरगरीबांना घरे, स्वच्छतागृह बांधून देण्यासाठी अशी योजना आखण्यासाठी साहेबांनी मनमोहन सिंग सरकारचा रिमोट कंट्रोल असलेल्या सोनिया गांधींकडे आग्रह धरला होता असे आमच्या तरी ऐकिवात नाही. साहेबांच्या दृष्टीस गोरगरीबांची दुःखे पडली नसावीत, कारण साहेब फार वरून "बघतात" त्यांना जमिनीवरच दिसत नाही असं म्हणायचीही सोय नाही. ज्या शाहू, फुले, आंबेडकरांचं नाव साहेब उठता बसता घेतात त्या शाहू, फुले, आंबेडकरांनी शोषित, कष्टकरी, वंचित वर्गाच्या कल्याणाचा आग्रह धरला, त्याच वर्गासाठी मोदी सरकारने आखलेल्या या योजना साहेबांच्या दृष्टीस पडल्या नाहीत हा या योजनांचाच दोष म्हणावा लागेल. शाहीद बलवा, विनोद गोएंका, चोरडिया, अविनाश भोसले अशा व्यक्तींच्या विशिष्ट वर्गासाठी मोदी सरकारने योजना आखल्या असत्या तर त्या साहेबांच्या दृष्टीस पडल्या असत्या आणि मग साहेबांनी अशी तक्रार केलीच नसती. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे मोदी सरकारने जनधन योजना सुरु करून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात सरकारच्या वेगवेगळया योजनांची अनुदाने, अर्थसाह्य जमा करण्याची प्रथा सुरु केली. शाहू, फुले, आंबेडकरांवर श्रद्धा असणाऱ्या समाजातील मोठ्या वर्गाचे २०१४ पर्यंत बँकेत खातेच नव्हते. १९४७ ते २०१४ या काळात काँग्रेसच्या ताब्यातच अनेक वर्षे केंद्राची सत्ता होती. गरीबी हटावचा नारा देणाऱ्या इंदिरा गांधींनी १९७१ ची लोकसभा निवडणूक जिंकली. याच इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्यावेळी गोरगरीबांच्या हिताचा निर्णय म्हणून कोण कौतुक केले गेले होते. त्या इंदिराजींनाही गोरगरिबांची सरकारी बँकांत खाती काढण्याचे सुचले नव्हते. गोरगरीब शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान समृद्धी योजनेचे वर्षाचे ६ हजारांचे साह्य याच पद्धतीने थेट बँक खात्यात पाठविले जाते. साहेब कृषी मंत्री असताना गोरगरीब शेतकऱ्यांना अशा पद्धतीने अर्थसाह्य करण्याची गरज त्यांना वाटली नसावी. साहेबांच्या, सोनिया गांधींच्या, युवराजांच्या दृष्टीने भारतात अल्पभूधारक, गोरगरीब शेतकरी राहातच नसावेत. १० वर्षे ही लोकं सत्तेत होती त्यावेळी त्यांना किसान समृद्धी योजनेचा लाभ देण्याची गरज असलेला एकही शेतकरी दिसला नाही. हा दोष पुन्हा त्या शेतकऱ्यांचाच म्हणावा लागतो. साहेब शेतकऱ्यांचे तारणहार समजले जातात, निदान त्यांच्या झिलकरी बोरू बहाद्दरांना, विचारवंतांना तरी तसे वाटत असते.
साहेबांना केंद्रात कृषीमंत्री असताना पीक विमा योजनेचे फायदे शेतकऱ्यांना मिळाले पाहिजेत असा दृष्टांत झाला नाही . त्यावेळी कदाचित अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, पूर, महापूर अशा नैसर्गिक आपत्ती भारतात फिरकतच नसाव्यात. त्यामुळे साहेबांनी पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून संरक्षण देणारे व आपत्तींतून सावरण्यासाठीचे बदल करावेसे वाटले नाहीत. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर २ वर्षांच्या आताच तत्कालीन पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरणारे असे बदल केले आणि नवी पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६ पासून सुरु केली. शेतकऱ्यांकडून अल्प प्रमाणात विमा हप्ता घेऊन उर्वरीत हप्ता केंद्र व राज्य सरकारांकडून भरला जातो . आतापर्यंत सुमारे १२ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा झाला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना १ लाख ७ हजार कोटींची भरपाई देण्यात आली असून मोदी सरकारने २३ कोटी मृदा आरोग्य कार्डचे वाटपही केले आहे.
(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स डिजीटल, ५ सप्टेंबर २०२२ व सोलापूर तरुण भारतच्या ११ सप्टेंबर २०२२ च्या आसमंत पुरवणी)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment