फॉक्सकॉन - वेदांता चा प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर जून महिन्यापर्यंत सत्तेत असलेल्या पेंग्विन सेनेच्या उरल्या सुरल्या सेनेने छाती पिटायला सुरुवात केली. आपलं पाप झाकण्यासाठी पेंग्विन सेनेच्या उरल्या सुरल्या सेनेला छात्या पिटणे आवश्यकच होते. पण आपण छाती पिटूनही आपल्यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही, असे वाटल्याने त्यांनी काही ठराविक बोरूबहाद्दर आणि बाईट बहाद्दरांना साथीला घेतले. उत्तर भारतात रुदाली नामक जमातीला घरात मयत झाली की बोलावले जाते. ही रुदाली जमात मयत झालेल्या घरात जाऊन मोठमोठ्याने रडण्याचा 'सशुल्क' कार्यक्रम करत असते. तशीच जमात महाराष्ट्रातही तयार करण्यात आली आहे. असो, विषय तो नव्हता. अपेक्षित वसुली न मिळाल्याने फॉक्सकॉन सारख्या प्रचंड गुंतवणुकीच्या प्रकल्पाला महाराष्ट्रातून अक्षरशः घालविणाऱ्या पेंग्विन सेनेने केलेला कांगावा मराठी जनतेने ऐकून न ऐकल्यासारखा केला. कारण पेंग्विन सेनेची आजवरची कुंडली मराठी माणसाला तोंडपाठ आहे.
खंडणी, वसुली हे दोनच ग्रह या कुंडलीत आहेत, हेही मराठी माणसाला ठाऊक झाले आहे. कष्टाच्या पैशावर नव्हे तर खंडणीवर पोसणाऱ्या या पेंग्विन सेनेने राज्यात सत्ता मिळाल्यावर अक्षरशः "पठाणी वसुली राज" सुरु केले असल्याची चर्चा सुरू आहेच. मुकेश अंबानीसारख्या उद्योजकाला धमकावण्यासाठी त्याच्या निवासस्थानापुढे स्फोटके भरलेली गाडी ठेवण्याचे "संगीत वाझेगंधा" नामक नाटक रंगभूमीवर येऊन फार दिवस झाले नाहीत. या नाटकाच्या निर्मात्यांनी आता फॉक्सकॉनच्या नावाने एकांकिका आणली होती. वेदांताच्या अनिल अग्रवाल यांनी फॉक्सकॉन गुजरातमध्ये का गेला याची माहिती ट्विट करून दिली आहे. कोणताही गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीसाठी व्यवहार्यतेच्या मुद्द्यांबरोबरच त्या राज्यात पोषक राजकीय वातावरण आहे का हेही पहात असतो. पेंग्विन सेनेचे ज्येष्ठ शिलेदार सुभाष देसाई हे मविआ सरकारच्या काळात उद्योगमंत्री होते. त्यांनीच हा प्रकल्प काही कारणांमुळे महाराष्ट्रात येणार नाही असे जाहीर केले होते.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारने उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राला आघाडीवर नेण्यासाठी दूरदृष्टीने अनेक निर्णय घेतले. २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारने इलेक्ट्रॉनिक, ‘सेमीकंडक्टर’ चीप निर्मिती क्षेत्राचा विचार करता, ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी' तयार केली. देशातील अन्य कोणत्याही राज्य सरकारने अशा पद्धतीचे धोरण तयार केले नव्हते. त्याचा परिणाम असा झाला की ‘अॅपल’, ‘झिओमी’, ‘ब्लॅकबेरी’ यांसारख्या जागतिक मोबाईल उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या फॉक्सकॉन या कंपनीने महाराष्ट्रात पाच अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवातही केली. फडणवीस सरकार असताना या प्रकल्पासाठीचा पाठपुरावा योग्य दिशेने सुरु होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनादेशाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले असते तर हा उद्योग महाराष्ट्रातच उभा राहिला असता. परंतु महाराष्ट्राच्या राशीला पूर्वीच्या राहू, केतू या ग्रहांच्या जोडीला मातोश्री असे अनैसर्गिक गुण मेलन आले, त्याचा परिणाम महाराष्ट्राची औद्योगिक गुंतवणुकीतून पिछाडी सुरु होण्यात झाला.
वेदांता - फॉक्सकॉन महाराष्ट्रात येण्यासाठी फडणवीस सरकारने तयार केलेली अनुकूल स्थिती मविआ सरकारने आपल्या कर्माने हेतुपुरस्सर प्रतिकूल करून टाकली. मविआ सरकारला वेदांता-फॉक्सकॉन गुंतवणूकरूपी अपत्य आपल्या अटींवर महाराष्ट्रात आणायचे होते. कोणतीही औद्योगिक गुंतवणूकरूपी "मातोश्री" असे सशर्त मातृत्व स्वीकारत नसते, हे पेंग्विन सेनेला कळणे शक्यच नव्हते. परिणामी वेदांता-फॉक्सकॉनने महाराष्ट्रात आपल्या प्रकल्पाचा पाळणा हलवण्याचा विचार बदलला.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर येण्याआधीच वेदांता-फॉक्सकॉनने महाराष्ट्रात गुंतवणूक न करण्याचा निर्णय घेतला होता. आपल्या हातून हा गुंतवणुकीचा पाळणा हलू शकला नाही, हे आपल्या "पितृत्वाचे" अपयश झाकण्यासाठी पेंग्विन सेनेने कांगावा सुरु केला आहे. पेंग्विन सेनेची कुंडली पाहिली तर यांनी महाराष्ट्रातून आजवर बाहेर घालवलेल्या प्रकल्पांची यादीच डोळ्यापुढे येते. नाणार सारख्या प्रकल्पातून महाराष्ट्रात ३ लाख ५० हजार कोटींची प्रचंड गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार होती. या प्रकल्पाला पेंग्विन सेनेने केलेला विरोध कोंकण वासीय विसरले नाहीत. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात ५ लाख प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती झाली असती. परंतु तशी मंगलमय दृष्टी ठेवण्याऐवजी "मंगळ"मय दृष्टी ठेवल्याने त्या कार्यात विघ्न आले.
फडणवीस सरकारने समृद्धी महामार्गाची उभारणी सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यावर त्याला सर्वात प्रथम विरोध करण्यात उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार आघाडीवर होते. पायाभूत सुविधा गुंतवणुकीतून विकासाचा राजमार्ग खुला होतो, याकडे दुर्लक्ष करत समृद्धी महामार्गाला विरोध केला. २० हजार कोटींच्या मेट्रो ३ प्रकल्पात ठाकरे सरकार कडून अढथले आले. असा "बंद"चा इतिहास असलेल्या पेंग्विन सेनेकडून त्यांचं "चांगभलं" झाल्याखेरीज काहीही भलं होणार नाही, हे वेळेवर लक्षात आल्यानेच वेदांता-फॉक्सकॉनने महाराष्ट्रातून काढता पाय घेतला. फडणवीस सरकारने उद्योग क्षेत्राला दिलेल्या वेगवेगळ्या सवलती मिळवण्यासाठी पेंग्विन सेनेचे सरकार सत्तेत असताना टक्केवारी मागितली जात असल्याची खुलेआम चर्चा आता सुरू आहे. मविआचे सरकार सत्तेत असताना ओला प्रकल्पाचा महाराष्ट्राच्या तोंडचा घास तामिळनाडूने तर टेस्ला प्रकल्पाचा घास कर्नाटकाने नेला अशी अनेक उदाहरणे सांगता येतील.
गुंतवणूकदारांनी आपल्या अटींवरच महाराष्ट्रात यावे अशी वाट्याची अपेक्षा
ठेवून वाटाघाटी करत राहिल्याने वेदांता - फॉक्सकॉन चा प्रकल्प महाराष्ट्रातून
बाहेर गेला. आपला नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी शिंदे - फडणवीस सरकारच्या नावाने खडे
फोडणे सुरु आहे. पेंग्विन सेनेची कुंडली तोंडपाठ असल्याने पेंग्विन सेनेचा हा वग
"बतावणी"च्या पुढे सरकणार नाही.
(लेखांची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईन - २० सप्टेंबर २०२२)
- केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ते
No comments:
Post a Comment