कर्नाटक ते काश्मीर - काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा ‘कशिदा’

 

 महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा १९५६ पासूनचा इतिहास पाहिल्यावर हा सीमा प्रश्न काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्रीय आणि राज्य नेतृत्वाच्या नाकर्तेपणामुळेच कसा चिघळला याचे हजारो पुरावे मिळतील. महाराष्ट्र , कर्नाटक सीमा प्रश्नच नव्हे तर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वामुळे काश्मीर प्रश्नाची कशी वाट लागली याचे पोतडीभर पुरावे सहज मिळतील.

   कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या एका वक्तव्यानंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर पोपटपंची करण्याची संधी महाविकास आघाडीच्या नेते मंडळींना मिळाली. या नेते मंडळींना राज्यातील सत्ता हातातून गेल्याचा प्रचंड धक्का बसला आहे. त्यातून आलेल्या वैफल्यामुळे कोणत्याही मुद्द्यावर धडधडीत खोटा प्रचार करण्यास ते प्रवृत्त होत आहेत. त्यांची चिडचिड आणि संताप समजू शकते. मात्र या चिडचिडीतून महाविकास आघाडीची नेते मंडळी महाराष्ट्राच्या बदनामीचा ठेका घेतल्याप्रमाणे बरळू लागतील असे वाटले नव्हते. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर राज्यातील उद्योग बाहेर चालल्याची लोणकढी ठोकली गेली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सॅफ्रन, फॉक्सकॉन हे प्रकल्प महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच महाराष्ट्राबाहेर गेले होते हे सज्जड पुराव्यानिशी दाखवून दिल्यावर आघाडीच्या वाचाळ नेत्यांची वाचा बसली. आपण खोटे बोललो होतो आणि हा खोटेपणा उघडा पडला याचही आघाडीच्या नेतेमंडळींना काही वाटेनासे झाले आहे. एवढा निगरगट्टपणा कमावण्याचे कौशल्य कोठ्न येते कोणास ठाऊक ? आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याच्या आधारे महाविकास आघाडीच्या नेते मंडळींनी पुन्हा, ‘खोट बोल पण रेटून बोल’चा प्रयोग सुरु केला आहे. आपल्या क्षुद्र राजकीय स्वार्थापोटी महाराष्ट्राची बदनामी करण्यासही मागेपुढे पाहिले जात नाही, याचे वैषम्य वाटते. महाराष्ट्राच्या सांगली जिल्ह्यातील ४० गावे कर्नाटकात जाणार असा प्रचार सुरु करून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या अकलेचे पुरते दिवाळे वाजले असल्याचे दाखवून दिले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री काहीही म्हणाले तरी सीमेवरची गावे त्या राज्याला मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही, हे उद्धव ठाकरे, अजित पवार यासारख्या नेत्यांना माहित नसेल असे म्हणण्याचे धाडस कोण करणार नाही. तरीही ४० गावे जणू कर्नाटकात गेल्याचा कांगावा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या बगलबचांनी सुरु केला आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा प्रश्नाचा १९५६ पासूनचा इतिहास पाहिल्यावर हा सीमा प्रश्न काँग्रेसच्या तत्कालीन केंद्रीय आणि राज्य नेतृत्वाच्या नाकर्तेपणामुळेच कसा चिघळला याचे हजारो पुरावे मिळतील. महाराष्ट्र , कर्नाटक सीमा प्रश्नच नव्हे तर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वामुळे काश्मीर प्रश्नाची कशी वाट लागली याचे पोतडीभर पुरावे सहज मिळतील.

 

    १९५६ मध्ये भाषावार प्रांतरचना करण्याचा निर्णय तत्कालीन नेहरू सरकारने घेतला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भाषिक आधारावर राज्याची मागणी होऊ लागली. स्वातंत्र्यापूर्वी कॉंग्रेस नेतृत्वाने भाषावार प्रांतरचनेची मागणी अनेकवेळा केली होती. त्याआधी २२ डिसेंबर १९५३ रोजी राज्य पुनर्रचना आयोग निर्माण करण्याची घोषणा त्यावेळचे पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी संसदेत केली होती. राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारने घटक राज्यांची पुनर्रचना केली त्यानुसार १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी जुन्या त्रिभाषिक मुंबई राज्याचे द्विभाषिक राज्यात रुपांतर झाले. त्यावेळच्या मुंबई प्रांतातील बेळगाव, धारवाड, विजापूर आणि कारवार हे ४ जिल्हे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आले. या ४ जिल्ह्यातील मराठी भाषक बहुसंख्य असलेली सीमेवरील गावे पुन्हा मुंबई राज्याशी जोडावीत असे निवेदन तत्कालीन मुंबई प्रांत सरकारने केंद्र सरकारला दिले होते. तेव्हापासून हा मुद्दा न्यायालयापासून विधिमंडळ आणि संसदेत सातत्याने चर्चिला गेला आहे मात्र त्याची तड लागू शकली नाही. राज्यांच्या सीमा निश्चित करणे, नव्या राज्यांची निर्मिती करणे हा विषय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण, शिवराज पाटील, सुशीलकुमार शिंदे या नेत्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळली. मात्र त्यांना सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधानांचे मन वळविण्यात यश आले नाही. यशवंतरावांपासून सुशील कुमारांपर्यंत कोणाही नेत्याला बेळगाव कारवार हा भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करणे कसे न्याय्य ठरेल हे कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आणि पंतप्रधानांना पटवून देता आले नाही. आंध्र प्रदेशातील काँग्रेस नेत्यांनी आणलेल्या दडपणामुळे हैदराबाद राज्याचे विभाजन करून आंध्र राज्याची निर्मिती करणे त्यावेळचे पंतप्रधान नेहरू यांना कसे भाग पडले याचे दाखलेही इतिहासात मिळतात. स्वतंत्र आंध्र राज्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराने मोठे आंदोलन उभे राहिले होते. मात्र नेहरू सरकारने त्याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले नाही. अखेर पोट्टी रामुलू या गांधीवादी कार्यकर्त्याने आंध्र राज्याच्या निर्मितीसाठी प्राणांतिक उपोषण सुरु केले. या उपोषणाकडेही सरकारने लक्ष दिले नाही. ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर रामुलू यांनी प्राण अर्पण केले. त्यांच्या मृत्यूमुळे मोठा हिंसाचार उसळला तेलुगु भाषकांचा असंतोष पाहून नेहरूंना स्वतंत्र आंध्र राज्याच्या निर्मितीची घोषणा करणे भाग पडले. हा इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे काँग्रेस नेतृत्व तेव्हापासूनच अशा प्रश्नांचा विचका करण्यात तरबेज होते हे कळावे.

 

    बेळगाव, निपाणी, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे असा नारा देत १९५६ नंतर संयुक्त महाराष्ट्र समिती राज्यातील आंदोलनाचे नेतृत्व करत होती. केशवराव जेधे, सेनापती बापट, प्रबोधनकार ठाकरे, दादासाहेब गायकवाड, कॉम्रेड डांगे, आचार्य अत्रे, ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस.एम.जोशी या मंडळींकडे संयुक्त महाराष्ट्र समितीची धुरा होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि बेळगाव परिसरातील महाराष्ट्र एकीकरण समिती या संघटनांनी बेळगाव, कारवार, निपाणी हा भाग महाराष्ट्रात सामील करावा या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन केले, प्रदीर्घ लढा दिला. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी १९६६ मध्ये केंद्र सरकारने महाजन आयोग नेमला. मात्र त्याची कार्यकक्षा महाराष्ट्राला ठरवू दिली नाही. तामिळनाडू आणि आंध्रचा सीमा प्रश्न सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केलेल्या हरिभाऊ पाटसकर यांनी खेडे हा घटक मानून राज्या-राज्यातील सीमावाद निकालात काढावेत असा तोडगा सुचवला होता. महाराष्ट्राने महाजन आयोगाकडे याच प्रस्तावाचा पुरस्कार केला. मात्र महाजन आयोगाने महाराष्ट्राचे म्हणणे अमान्य केले. महाजन आयोगाने बेळगावसह निपाणी वगैरे भाग कर्नाटकातच राहील असा अहवाल दिला. खेडे, भाषिक बहुसंख्या, भौगोलिक सलगता असे कोणतेही निकष महाजन आयोगाने लावले नाहीत.

 

    १९५६ पासून १९८६ पर्यंत संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि महाराष्ट्र एकीकरण समिती बेळगाव आदी भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट करावा या मागणीसाठी कोणत्या पद्धतीने लढत होती आणि त्यावेळचे कॉंग्रेस नेतृत्व या मागणीकडे लक्ष देण्यास कसे तयार नव्हते याची अनेक उदाहरणे एस.एम.जोशी यांनी आपल्या, ‘मी एस.एम’ या आत्मचरित्रात दिली आहेत. मधु दंडवते यांनी म्हटले होते की, ‘महाराष्ट्राच्या बाजूने निर्णय दिला तर कर्नाटकात काय प्रतिक्रिया उमटेल आणि कर्नाटकच्या बाजूने निकाल दिला तर महाराष्ट्रात काय प्रतिक्रिया उमटेल याचा विचार केंद्रातील कॉंग्रेस नेतृत्व करत होते. महाराष्ट्रात या प्रश्नावर टोकाच्या भावना व्यक्त होत असतानाही त्याचा केंद्रावर काहीही परिणाम होत नव्हता. दोन्हीही राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर असतानाही हे घडत होते.’

 

    एस.एम.जोशी आणि मधु दंडवते यांच्यासारख्या समाजवादी नेत्यांनी कॉंग्रेस नेतृत्वावर ठेवलेला ठपका पुरेसा बोलका आहे. जम्मू-काश्मीर संस्थानला भारतात विलीन करून घेताना नेहरूंनी घातलेला घोळ आणि त्यातून पाकिस्तानने काश्मीरचा तोडलेला लचका या घडामोडी सर्वज्ञात आहेत. त्यामुळे त्याची पुनरुक्ती करण्यात हशील नाही. त्यावेळी वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे हेही सीमा प्रश्नासंदर्भात कॉंग्रेसच्या विरोधात मैदानात उतरले होते. आज बाळासाहेबांचे पुत्र उद्धवराव हे त्याच कॉंग्रेसच्या गळ्यात गळे घालत आहेत. कॉंग्रेसच्याच काळात पंजाब प्रश्न पेटला, आसाममध्ये मोठे आंदोलन झाले. उद्धवरावांनी हा इतिहास डोळ्याखालून घालावा आणि कॉंग्रेसच्या साथीत जावे. तूर्तास एवढेच.

संदर्भसूची

बेडेकर दि.के

भाषिक राज्यांची भारतीय पार्श्वभूमी, नवभारत, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर १९५६, उदय नारकर – स्वतंत्र तेलंगण चळवळ, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन  , २८ नोव्हें. २०२२)

 

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता