एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचे सत्तेतील शंभर दिवस पूर्ण होत असताना दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यानी आपला वैफल्यग्रस्त चेहरा दाखविला.
भारतीय जनता पार्टी आणि अस्सल शिवसेना यांच्या संयुक्त सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाले आहेत. या शंभर दिवसात काम करणारे सरकार कसे असते याचा सार्थ अनुभव महाराष्ट्राच्या जनतेने घेतला.एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारचे सत्तेतील शंभर दिवस पूर्ण होत असताना दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने राज्याच्या माजी मुख्यमंत्र्यानी आपला वैफल्यग्रस्त चेहरा दाखविला. अडीच वर्षे सत्तेत असताना राज्याच्या जनतेला आधार देणारे निर्णय घेण्यास कचरणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी सत्ता गेल्याचं झालेलं दुखः व्यक्त करताना दिलेले शिव्या-शाप, केलेला थयथयाट पाहिल्यावर त्यांना ‘गेट वेल सून’ असा सल्ला देण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. विश्वासघाताने मुख्यमंत्रीपद मिळवल्यानंतर शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा आदर्श ठेवत गोरगरीब, सामान्य माणसाच्या हिताचे निर्णय घेऊन संपन्न, समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्याची मिळालेली नामी संधी उद्धवरावांनी घालवून टाकली. त्याचा परिणाम महाराष्ट्राला अनेक वर्षे भोगावा लागणार आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या शंभर दिवसाच्या कार्यकाळात झालेल्या लोकहितकारी निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या कार्यकाळातील निष्क्रिय कारभाराची साहजिकच आठवण होते.
महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर उद्धवरावांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या ५ वर्षाच्या कार्यकाळात राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे निर्णय रद्द करत आपल्या मनाचा कोतेपणा अनेकवेळा दाखवला. मुंबईतील उपनगरी रेल्वे प्रवासाचे चित्र बदलून टाकणारा मेट्रो-३ सारख्या प्रकल्पाला उद्धवरावांनी स्थगिती दिली. उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांना सहन कराव्या लागणाऱ्या मनस्तापाची जाणीव नसलेल्या उद्धवरावांनी मेट्रोला स्थगिती देत आपल्या ‘तुघलकी’ वृत्तीचे दर्शन घडविले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्याच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला नव्या वळणावर आणून ठेवणाऱ्या नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाला उद्धवरावांनी विरोध केला होता, याचेही स्मरण करून देणे आवश्यक आहे. अलीकडेच ‘वेदांता-फॉक्सकॉन’च्या गुजरातमध्ये गेलेल्या प्रकल्पाची बरीच चर्चा झाली. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे प्रयत्न केले होते. मात्र त्यांचे सरकार गेल्यानंतर महाविकास आघाडीने या प्रकल्पाच्या ‘पाठपुराव्यासाठी’ केलेले ‘प्रामाणिक’ प्रयत्न पाहून वेदांता-फॉक्सकॉनला महाराष्ट्रातून काढता पाय घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात उद्योग-धंद्यांना विविध सवलती जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या सबसिडी मिळविण्यासाठी उद्धवरावांचे सरकार असताना टक्केवारीच लोणी सर्रास मागितलं जाऊ लागल. अशा वातावरणात कोणता गुंतवणूकदार महाराष्ट्रात येण्यास तयार होईल याची तमा उद्धवरावांनी बाळगली नाही. नाणार सारख्या राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा चेहरा बदलून टाकण्याची क्षमता असलेल्या प्रकल्पाच्या मार्गात उद्धवरावांनी अनेक खोडे घातले होते. कोणताही गुंतवणूकदार गुंतवणूक करताना सरकारकडून दिल्या गेलेल्या सवलतींबरोबरच त्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता आणि राजकीय वातावरण पाहत असतो. नाणार सारख्या प्रकल्पाला विरोध करणारे उद्धवराव मुख्यमंत्री बनल्यानंतर उद्योगपतींच्या छातीत धडकीच भरली होती. मुकेश अंबानी सारख्या उद्योगपतीच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी उभी करण्याच्या घटनेतून महाविकास आघाडी सरकारचा खंडणीखोर क्रूर चेहरा देशाने पाहिला. लॉकडाऊन काळात मोदी सरकारने गोरगरीब उपाशी राहू नयेत यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसारखी मोफत अन्न-धान्य पुरवठ्याची योजना प्रत्यक्षात आणली. याकाळात उद्धावरावांच्या सरकारने गोर-गरिबांच्या मदतीसाठी दमडीही खर्च केली नाही. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात यासारख्या राज्यांनी शेतकरी व हातावर पोट अवलंबून असणाऱ्या वेगवेगळ्या समाज घटकांना अर्थसहाय्य केले. उद्धवरावांनी मात्र विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क कमी करून राज्याचा महसूल बुडवला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची योजना जाहीर केली मात्र त्याचा फायदा सामान्य शेतकऱ्याला मिळालाच नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले आणि लगोलग ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ते जमाही केले. पूर, आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या मदतीच्या निकषात न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ७५५ कोटी रुपयांची भरपाई दिली. मुख्यमंत्री असताना क्वचितच घराबाहेर पडण्याचे धाडस दाखविणाऱ्या उद्धवरावांनी आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भेटीला जाण्याचे सौजन्यही दाखविले नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक नेत्यांविरुद्ध खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अडकवण्याचे षड्यंत्र ठाकरे सरकारने कसे रचले होते याचे पुरावे प्रत्यक्ष विधानसभेतच सादर झाले. भारतीय जनता पार्टीच्या सामान्य कार्यकर्त्यालाही खोट्या गुन्ह्यांमध्ये कसे अडकवता येईल, यासाठी ठाकरे सरकारने आपली सारी शक्ती पणाला लावली होती. अशा सुबुद्धीच्या राजकारणाने सरकार चालवता येत नाही, असे उद्धवरावांना सांगण्याची हिंमतही शरद पवारांसारखा जाणता नेता दाखवू शकला नाही. या कर्माची फळे उद्धवरावांना मिळाली आहेत.
मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात सातत्याने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवणाऱ्या उद्धवरावांनी पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी केला नाही. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्याआल्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट ५ आणि ३ रुपयांनी कमी करत जनतेला दिलासा दिला. हा निर्णय घेताना शिंदे - फडणवीस सरकारने राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार सोसण्याची धडाडी दाखवली. अशी धडाडी उद्धवरावांनाही दाखविता आली असती मात्र सामान्य माणसाचे ४ पैसे वाचवण्याऐवजी विदेशातील मद्य उत्पादकाचे खिसे कसे भरतील याची काळजी उद्धवरावांना होती. पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट कमी केला तर राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील भर वाढेल असे कारण देणाऱ्या उद्धवरावांना विदेशी मद्यावरील उत्पादन शुल्क कमी करताना राज्याच्या तिजोरीची काळजी करावीशी वाटली नाही. दसरा मेळाव्यात याच उद्धावरावांनी महागाई बाबत आपली चिंता प्रकट केली. सत्तेत असताना महागाई वगैरे विषयांकडे लक्ष द्यायला उद्धवरावांकडे फुरसत नव्हती. आता सत्ता गेल्यावर महागाई बाबत नक्राश्रु ढाळणाऱ्या उद्धवरावांचा ढोंगी चेहराच शिवाजी पार्कने पाहिला. लॉकडाऊन काळात वीजबिल थकल्यामुळे शेतकरी, छोटे व्यावसायिक, व्यापारी यांचा वीज पुरवठा तोडण्याचा उन्मत्तपणा उद्धवरावांनी दाखवला होता. सत्ता गेल्याचे वैफल्य उद्धवरावांच्या शिवाजी पार्कवरील भाषणावेळी अनुभवण्यास मिळाले. विश्वासघाताने मिळवलेली सत्ता सहजी लाभत नसते, याचा अनुभव घेतल्यानंतर उद्धवराव राजकीय शहाणपणाचे चार धडे शिकले असतील असे वाटत होते. मुंबई बॉम्बस्फोट घडविणाऱ्या दाउद इब्राहीमच्या टोळीचे हितसंबंध जपणाऱ्या नवाब मलिक यांची पाठराखण करणाऱ्या उद्धवरावांना मुख्यमंत्रीपद गेल्यानंतर हिंदुत्ववादाची हळूहळू आठवण होऊ लागली आहे. प्रकृतीचे कारण देत घराबाहेर न पडणाऱ्या उद्धवरावांना आता घराबाहेर पडावे लागत आहे, हा काळाने त्यांच्यावर उगवलेला सूडच म्हणायचा. कंगना रनौत या अभिनेत्रीचे निवासस्थान पाडून टाकल्यावर ‘उखाड दिया’ अशा शब्दात आनंद व्यक्त करणाऱ्या मंडळींना सत्तेचे सुरक्षा कवच गेल्यानंतर काटेरी वास्तवाची हळूहळू जाणीव होऊ लागली आहे. सत्ता असतानाच्या काळात केलेल्या कर्माची फळे समोर दिसू लागल्याने शिवाजी पार्कवर शिव्या-शापांचा तमाशा दाखवला गेला. सामान्य माणूस दुधखुळा नसतो. आपल्या मदतीला धावून येणारा राज्यकर्ता आणि घरात कोंडून घेऊन राज्य चालवणारा राज्यकर्ता यातला फरक ‘सह्याद्री’ अनुभवतोय आहे. शिवाजी पार्कवर परवा जी मळमळ व्यक्त झाली ती यापुढेही पहावी लागणार आहे. तूर्तास इतकेच.
जाता जाता – काही वर्षापूर्वी शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यात ज्या मनोहर जोशींचा अपमान केला गेला, त्याच मनोहर पंतांना परवा व्यासपीठावर बसवले गेले होते. नियतीपुढे सगळ्यांनाच झुकावे लागते हाच याचा अर्थ. शिवाजी पार्कवर निष्ठेचा सागर उसळणार अशा तुताऱ्या फुंकल्या गेल्या होत्या. मेळाव्यात भाषणाचा मान मात्र कालपरवा पक्षात आलेल्यांना मिळाला. डोळ्यासमोर एवढा ‘अंधार’ आहे की निष्ठावानांची आठवणही उद्धवरावांना झाली नाही.
(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, १० ऑक्टोबर २०२२)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment