हिंदुत्वाच्या विचारधारेशी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीच बेईमानी केली नाही. युती धोक्यात आणली नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मात्र दोन्हीही काँग्रेससोबत जाऊन महाविकास आघाडी केली. त्यांच्या पक्षातीत लोकशाही संपवली.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अलिकडेच शिवसेना हे पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला दिले.या निर्णयाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. २०१९ मध्ये मुख्यमंत्रीपदासाठी भारतीय जनता पार्टी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्‍वासघात केल्यावर उद्धवरावांना आपण संपूर्ण भारतातील शक्तीमान नेते असल्याचे वाटू लागले. सत्ता आज असते उद्या नाही मात्र राजकारणातील विश्‍वासार्हता अबाधीत असते. याचा विसर उद्धवरावांना सत्तेमुळे पडला. उद्धवरावांचे पिता बाळासाहेब ठाकरे हे दिलेल्या शब्दाशी इमान राखणारे होते. भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती १९८९ सालापासून आहे. बाळासाहेब हयात असेपर्यंत त्यांचे आणि भाजपा नेतृत्वाचे अनेकदा मतभेद झाले. मात्र बाळासाहेबांनी कधीच सत्तेसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मांडीला मांडी लावण्याचे उद्योग केले नाहीत. २००७ आणि २०१२ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला पाठिंबा न देता संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. मात्र हा निर्णय घेताना त्यांनी भारतीय जनता पार्टी बरोबरची युती तोडली नाही. त्या आधी १९९७ मध्ये राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाजपा ने के. आर . नारायणन यांना पाठिंबा दिला होता, तर शिवसेनेने टी.एन.शेषन यांना पाठिंबा दिला होता. भाजपा आणि शिवसेनेची युती हिंदुत्वाच्या आधारावर झाली होती. या हिंदुत्वाच्या विचारधारेशी शिवसेनाप्रमुख आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी कधीच बेईमानी केली नाही.
बाळासाहेबांचा मनाचा मोठेपणा
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार १९९८ ते २००४ या काळात केंद्रात सत्तेत होते. अनेक प्रादेशिक पक्षांशी आघाडी करून ते सरकार स्थापन झाले होते. या प्रादेशिक पक्षांशी काही मुद्यांवरून मतभेद होत असल्याने भाजपा नेतृत्वाला कसरत करावी लागत होती. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी आमच्या वाट्याचे मंत्रीपद अन्य पक्षाला दिले तरी चालेल, असे सांगत मनाचा मोठेपणा दाखवला होता. भाजपा नेतृत्वाशी जागा वाटप व अन्य मुद्यांवरून मतभेदाचे प्रसंग येत त्यावेळी आदरणीय बाळासाहेबांनी प्रसंगी भाजपा नेतृत्वावर टीकाही केली. मात्र हिंदुत्वाच्या आधारावर झालेली युती तोडण्याचे पातक बाळासाहेबांनी केले नाही. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यासारखे पक्ष हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रवादाच्या विचारधारेचे प्रखर विरोधक आहेत, याचे भान आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी नेहमीच ठेवले.
उद्धवरावांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अडीच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद देण्याचा शब्द दिला होता, असे धादांत खोटे सांगत भारतीय जनता पार्टी बरोबरची युती अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी तोडली.मुख्यमंत्रीपद मिळाल्यावर उद्धवरावांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांशी, पदाधिकार्‍यांशी आणि सामान्य कार्यकर्त्यांशीही सूडबुद्धीने वर्तन केले. देवेंद्र फडणवीस यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून अटकेत डांबण्याचा प्रयत्नही पाहिला. नवनीत राणा व रवी राणा या खासदार- आमदार दांपत्याला राजद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली अटक केली.
सत्तेचा इतका दर्प, अहंकार चढलेला राजकारणी देशाने इंदिरा गांधी यांच्या रूपाने आणिबाणीत पाहिला होता. अर्णब गोस्वामी या पत्रकारालाही खोट्या गुन्ह्यात अडकवून अटकेत डांबण्यात आले. सोशल मीडियावर टीका केली म्हणून भाजपाच्या अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक केली गेली. हुकूमशाहीलाही लाजवेल, असे वर्तन करणार्‍या उद्धवरावांच्या पदरात नियतीने बरोब्बर माप टाकले. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाला अधिकृतता देताना अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. १९९९ मध्ये शिवसेनेने आपली घटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदवली होती. या घटनेत २०१८ मध्ये करण्यात आलेले बदल उद्धवरावांच्या पक्षाने निवडणूक आयोगाला कळवणे बंधनकारक होते. मात्र उद्धवराव आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्याची गरज वाटली नाही. याउलट निवडणूक आयोगापुढील सुनावणी स्थगित करावी, अशी मागणी करणारी याचिका उद्धवरावांच्या पक्षाने न्यायालयात दाखल केली. पक्षप्रमुखाची निवड करण्यासाठी नेमावयाच्या समिती सदस्यांची नेमणूक करण्याचा अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्याची तरतूद पक्ष घटनेतील दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली. या तरतुदीतून उद्धवरावांचा पक्षाचे सर्वाधिकार स्वत:कडे घेण्याचा उद्देश होता. अशी तरतूद करून उद्धवरावांनी पक्षांतर्गत लोकशाही संपवून टाकली. राजकीय पक्षांनी अशा पद्धतीने पक्षांतर्गत लोकशाहीला मूठमाती देणे शोभनीय नाही, असे निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवले आहे.
पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती करताना निवडणूक आयोगाने
घातलेल्या अटींचे पालन उद्धवरावांच्या पक्षाने न केल्यामुळे निवडणूक आयोगाला
संख्याबळ या एकाच निषकावर निर्णय घेणे भाग पडले. कायदे मंडळात म्हणजेच संसदेत आणि
विधीमंडळात एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे अधिक संख्याबळ असल्याने निवडणूक आयोगाने
त्यांना मान्यता दिली. भारतातील लोकशाही धोक्यात आहे, अशी बोंब ठोकणार्‍या
उद्धवरावांनी आपल्या पक्षातील लोकशाही संपवून टाकली होती.काँग्रेस आणि
राष्ट्रवादीबरोबर कटकारस्थाने करत उद्धवरावांनी मोक्याच्या क्षणी भारतीय जनता
पार्टीचा घात केला.
शब्द पाळणारे भाजपा नेतृत्व
भाजपा नेतृत्व दिलेला शब्द पाळणारे आहे, हे अनेकदा सिद्ध
झाले आहे. बिहारमध्ये दोन-अडीच वर्षापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नितीश
कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलापेक्षा अधिक जागा असूनही भाजपाच्या केंद्रीय
नेतृत्वाने नितीश कुमारांना मुख्यमंत्री केले. त्या निवडणुका नितीश कुमारांच्या
नेतृत्वाखालीच लढल्या होत्या, म्हणून भाजपा नेतृत्वाने
संख्याबळ जास्त असूनही मुख्यमंत्रीपदाचा हट्ट धरला नाही. उद्धव ठाकरे यांना अडीच
वर्षे मुख्यमंत्रीपद देण्याचा प्रश्‍न उद्भवत नव्हता. अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद
भोगून उद्धवरावांनी आपली विश्‍वासार्हता कायमची गमावून टाकली. भारतीय जनता
पार्टीला कोंडीत पडकण्यासाठी उद्धवरावांनी विश्‍वासघाताने केलेली खेळी आता
त्यांच्यावरच उलटली आहे.
बीज तेचि फळ येईल शेवटीं |
लाभहानि तुटी ज्याची त्याची ||
तुका म्हणे येथे आवडी कारण |
पिकला नारायण जैसा तैसा ||
तुकोबा म्हणतात जसे बी पेरलेले असते तसेच शेवटी फळ लागते. लाभ किंवा हानी हा ज्याच्या त्याच्या कर्माचा भाग असतो.तुकोबा म्हणतात, येथे आवड हेच खरे कारण असते. एखाद्याची जशी आवड (श्रद्धा) असते. त्यानुसार त्याला नारायणाची प्राप्ती होत असते. वडिलांच्या पुण्यकर्माचे संचित म्हणून मिळालेले शिवसेनेचे प्रमुखपद उद्धवराव कर्मफळाच्या सिद्धांताप्रमाणे गमावून बसले आहेत.
(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी
सकाळ वृत्तपत्र, २७ फेब्रुवारी. २०२३)
केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता
No comments:
Post a Comment