'बिघाडी'चे शिल्पकार! 'तीन चाकी रिक्षा' कोण चालवणार, कशी सांभाळणार?

महाराष्ट्रातील एका बेभरवशी राजकारणाची अखेर झाली त्यास गेल्या २९ जून रोजी एक वर्ष पूर्ण झाले. अशा राजकारणाचे शिल्पकार म्हणून स्वतःचे नाव इतिहासात नोंदवून त्याचाही अभिमान मिरविणारे उबाठा गटाचे नेते उद्धव ठाकरे मात्र वर्षभरानंतरही बदललेच नाहीत. केवळ नशीब उजळल्यामुळे अनपेक्षितपणे पदरात पडलेले मुख्यमंत्रीपद म्हणजे सत्ताकारणातील सर्वात मजेचा काळ असल्याच्या भ्रमात वावरत महाराष्ट्राला कोविडच्या संकटात ढकलून घरातून कारभार पाहण्याचा देखावा करणारे ठाकरे यांनी गेल्या वर्षभराच्या काळातही आपल्या राजकारणाचा बाज बदलला नाही. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांचे नेतृत्व झुगारून शिवसेनेतील बाळासाहेबनिष्ठांनी बंड केलेच, पण उद्धव ठाकरे यांच्या स्वतःच्या नेतृत्वाविषयीच्या भ्रामक कल्पनेचा फटका महाविकास आघाडीला देखील बसला. शिवसेनेतील फुटीला उद्धव ठाकरे हेच जबाबदार आहेत, ही बाब आता पुरती स्पष्ट झाली आहे. त्यांच्या पक्षांतर्गत हुकूमशाहीला कंटाळल्यामुळेच शिवसेनेला गेल्या तीन दशकांतील सर्वात मोठी गळती गेल्या वर्षी जूनमध्ये लागली. त्याआधी पक्षाबाहेर पडलेल्या नेत्यांचा रोषदेखील उद्धव ठाकरे यांच्यावरच होता. म्हणूनच बाळासाहेब ठाकरे यांनी व्यथित होऊन सेना सोडणाऱ्यांना 'घरट्यात परत फिरा' अशी सादही घातली होती. पण उद्धव ठाकरे यांना मात्र तशी गरज देखील वाटली नाही. उलट, 'उडाले ते कावळे, राहिले ते मावळे' अशा शब्दांत नाराजांची खिल्ली उडवताना संघटनेस लागलेली गळती त्यांना कळलीच नाही. याच प्रकाराची वारंवार पुनरावृत्ती झाल्याने मुख्यमंत्रीपदाचा आयता मुकुट डोक्यावरून कसा घसरला तेदेखील त्यांना कळले नाही.

शिवसेनेतील वाताहत होण्यास उद्धव ठाकरे हे जबाबदार होतेच, पण आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आलेल्या महाविकास आघाडीचे देखील वाभाडे निघू लागले आहेत. बाळासाहेबांनी स्थापन केलेली शिवसेना संपविल्यानंतर ठाकरेंच्या आत्ममग्न अहंकारीपणाचा मोर्चा महाविकास आघाडीकडे वळला. महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीचे नेमके विश्लेषण केल्यास, या फुटीची जबाबदारी देखील उद्धव ठाकरे यांच्याच माथी पडते, हे लपून राहात नाही. शिवसेनेतील फुटीची वर्षपूर्ती होत असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि अजितदादांच्या गटाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासनीतीचे महत्त्व मान्य करून मोदी यांचे नेतृत्व स्वीकारले. २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांतील महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली काम करताना, राजकारणात मुरलेल्या या नेत्यांची कशी घुसमट होत होती, ते वेळोवेळी अप्रत्यक्षपणे उघड होत होते. अजितदादांच्या बंडानंतर या नेत्यांनी एकामागून एक गौप्यस्फोट करावयास सुरुवात केल्यानंतर ठाकरेंच्या कुचकामी नेतृत्वाने केवळ महाविकास आघाडीचेच नव्हे, तर महाराष्ट्राचेही नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे शुक्रवारी मुंबईत सूप वाजले. कोविड काळात घरात बसून काम करणाऱ्या आणि अधूनमधून आभासी माध्यमाद्वारे लोकांशी संवाद साधण्याच्या निमित्ताने ज्येष्ठत्वाचा दावा करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशन काळातही त्याच परंपरेचे पालन केले. संपूर्ण अधिवेशनात त्यांनी क्वचितच विधान भवनात पाऊल ठेवले. आपण ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले, ज्या विधिमंडळात तेव्हाच्या विरोधकांवर टोमणेबाजीची अपरिपक्व खैरात करून पदाची प्रतिष्ठा घालविली, त्या विधिमंडळात विधान परिषदेचा सामान्य सदस्य म्हणून हजेरी लावण्यात त्यांना कमीपणा वाटला. मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत कोविडच्या महामारीमुळे उभा महाराष्ट्र जेव्हा सरकारकडे अपेक्षेने पाहात होता, तेव्हा त्यांनी स्वतःस घरात कोंडून घेतले होते. त्यामुळे या काळात, त्यांनी जेव्हा मंत्रालयात पाय ठेवले, तेव्हा राज्याच्या दृष्टीने तो मोठा सोहळ्याचा क्षण ठरला होता. 'उद्धव ठाकरे मंत्रालयात दाखल' या बातमीने माध्यमांचे मथळे सजले. मुख्यमंत्र्याने मंत्रालयात यावे ही बातमी होते आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयप्रवेशाच्या बातमीकडे महाराष्ट्राचे डोळे लागतात हे याआधी कधीच घडले नव्हते. ठाकरेंच्या मंत्रालयप्रवेशाच्या बातम्यांतही बहुधा त्यांना आत्मकेंद्री प्रसिद्धीलोलुपतेतून मिळणाऱ्या सुखाचाच अनुभव येत असावा. त्यामुळेच, मंत्रालयात भेट देण्याचे धक्कातंत्र त्यांनी वापरले असावे. अशा बातमीचा आनंद घेत, तसेच धक्कातंत्र उद्धव ठाकरेंनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनकाळातही वापरले. विरोधकांच्या एका बैठकीच्या निमित्ताने त्यांना बहुधा नाईलाजानेच विधिमंडळाची पायरी चढावी लागली, तेव्हाही माध्यमांनी त्याच्या बातम्या रंगविल्या. या वेळी मथळ्यामध्ये मंत्रालयाऐवजी विधिमंडळाचा उल्लेख होता. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा जाहीर करतानाच, विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाचाही राजीनामा देण्याची घोषणा ठाकरे यांनी त्यांच्या त्या प्रसिद्ध भाषणात केली होती. महाराष्ट्राची जनता विसरभोळी आहे, जनतेच्या स्मरणशक्ती तोकडी असते, असे बहुधा त्यांना कोणा सल्लागाराने समजावले असावे. पुढे त्यांनी विधान परिषदेचा राजीनामा तर दिला नाहीच, पण आपल्या त्या घोषणेविषयी अवाक्षरदेखील न काढण्याची कांगावखोरीदेखील त्यांनी कायम जपली. म्हणूनच, विधान परिषदेच्या सदस्यत्वास चिकटून राहिल्यानंतर त्यांनी आपल्या जबाबदारीस न्याय तरी द्यावा अशी जनतेची अपेक्षा होती.

मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात राणा भीमदेवी थाटात जनतेस उपदेशाचे डोस पाजणाऱ्या ठाकरेंनी सत्ता, पक्ष आणि चिन्ह गमावताच विधिमंडळ सदस्यत्वाच्या जबाबदारीकडेही पाठ फिरविल्यामुळे त्यांच्यावर विश्वासून असलेल्या महाविकास आघाडीलाही घरघर लागली आहे. जेव्हा नेताच उदासीन असतो, तेव्हा त्याच्या अनुयायांमध्येही मरगळ येते. महाविकास आघाडी ही मुळातच खरे तर गाजराची पुंगी होती. ती जेवढे दिवस वाजेल तेवढी वाजवायची आणि वाजेनाशी झाली की मोडून खाऊन टाकायची, हेच त्या आघाडीच्या स्थापनेमागचे धोरण होते. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या पुंगीचे पुरते बारा वाजले. राष्ट्रवादी काँग्रेस नावाचा जो पक्ष महाविकास आघाडीत होता, त्याने गाशा गुंडाळून महायुतीची साथ धरली, तर काँग्रेस नावाच्या पक्षात विरोधी पक्षनेतपदावरून धुसफूस सुरू झाली. याचा परिणाम एवढा गंभीर होता, की, अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत काँग्रेसला सभागृहातील आपला नेता निवडणेही अवघड होऊन गेले होते. निर्नायकी अवस्थेतील विरोधकांच्या बेभरवशी सहभागामुळे विधिमंडळात विरोधी पक्षांत निर्माण झालेल्या पोकळीमुळे आता मविआ नावाच्या तीनचाकी रिक्षाची पाठवणी भंगारात करावयाची वेळ आली आहे. असे असतानाही, उद्धव ठाकरे यांची आत्ममग्नतेतून बाहेर पडण्याची तयारी नाही.

केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात समविचारी पक्षांना एकत्र आणण्यासाठी एक देशव्यापी आघाडी बांधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जाते. ती अफवा नाही. पण ती आघाडी प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे मात्र अजूनही धूसरच आहेत. कारण, आघाडीच्या स्थापनेच्या प्रारंभीच्या टप्प्यात उद्धव ठाकरेंनी जो आवेश दाखविला होता, तो आता ओसरला आहे. राज्यातील काँग्रेसला ठाकरेंसोबत राहण्यात रस नाही. राष्ट्रवादीने भाजपसोबत चूल मांडली आहे, आणि ठाकरेंच्या गटात हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढे कार्यकर्ते राहिले आहेत. मात्र, त्यांच्या निष्ठा बाळासाहेबांशी असल्यामुळे उद्धव ठाकरेंचा हात सोडून दिवसागणिक शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत दाखल होण्याकरिता अनेकजण उत्सुक आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून, 'पन्नास खोके एकदम ओके' अशा घोषणेचा सूर ठाकरे गटातून आळवला जात होता. महाविकास आघाडीतील काही जण त्या सुरात सूर मिळविण्याचा प्रयत्न नाईलाजाने करत होते. पण अधिवेशनकाळातच पन्नास खोक्यांचे रहस्य उलगडले आणि ती घोषणा म्हणजे शिंदे गटावरील आरोप नव्हता, तर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने ठाकरे गटास पुरविलेल्या पन्नास खोक्यांबद्दलचे समाधान होते, हे स्पष्ट झाले. खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच अधिवेशनकाळातच पन्नास खोक्यांचे गूढ उलगडून दाखविले. आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली पन्नास खोके एकदम ओके अशा घोषणा देणाऱ्यांना ते गूढ माहीतच नव्हते. आता त्याची उकल झाल्यामुळे, या घोषणेतील हवा देखील निघून गेली आहे. संभ्रमित विरोधी पक्ष, आत्ममग्न ठाकरे आणि धोरणरहित राजकारण यांमुळे महाविकास आघाडीची अवस्था आता कोणालाच सावरता येणार नाही अशी झाली आहे. भाजपच्या पाठिंब्याच्या बळावर निवडणुकीत पाच-पन्नास जागांवर यश मिळविणाऱ्या ठाकरे यांनी जबाबदारपणे आघाडीचे नेतृत्व केले असते, तर तीन पक्षांचे पाठबळ तरी त्यांना मिळाले असते. आता, ज्यांच्याकडे पाठीशी उभे राहण्याची ताकद आणि इच्छादेखील उरलेली नाही अशा अवस्थेतील पक्षांची मोट तरी कोण बांधणार, हा प्रश्न उरल्यासुरल्या मविआमध्ये सतावत असेल यात शंका नाही.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –लोकमत ऑनलाइन, ०७ ऑगस्ट २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता