फिल्मी संवाद , बडबडगीतं , सभात्यागात अडकलेलं विरोधाचं शस्त्र

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारविरुद्ध विरोधकांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या अविश्वास ठरावाचे भवितव्य सर्वांनाच ठाऊक होते. या ठरावाच्या निमित्ताने प्रगल्भ, परिणामकारक विरोधाची अपेक्षा विरोधकांच्या नव्या आघाडीकडून होती. मात्र विरोधी बाकावरची भाषा...

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारविरुद्ध विरोधकांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर आणलेल्या अविश्वास ठरावाचे भवितव्य सर्वांनाच ठाऊक होते. या ठरावाच्या निमित्ताने प्रगल्भ, परिणामकारक विरोधाची अपेक्षा विरोधकांच्या नव्या आघाडीकडून होती. मात्र विरोधी बाकावरची भाषा हिंदी चित्रपटातील शब्दबंबाळ संवादात , त्याच्याच संगतीने येणाऱ्या बडबडगीतांत , सभात्यागाच्या बोथट शस्त्रात अडकल्याने या साऱ्या नाट्यातून देशाच्या पदरात घोर अपेक्षाभंगाखेरीज काहीच पडले नाही. विरोधी बाकांवरून संहितेत सुधारणा न करता यापुढे हाच खेळ पुन्हा सादर होऊ लागला तर विरोधी पक्ष हे संविधानिक व्यवस्थेतील महत्वाचे अंग आपले मूल्य हरवून बसण्याची भीती आहे. या निमित्ताने १९८० च्या दशकातील पंजाब , आसाम मधील शांततेसाठी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या विरोधी पक्षांमधील प्रमुख घटक असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांची राष्ट्रहिताला प्राधान्य देणारी प्रगल्भता , संवाद , समन्वयाचे साहजिकच स्मरण होते.

१९८०च्या दशकात पंजाब , आसाम या राज्यांमध्ये हिंसेचा भडका उडाला होता . दोन्ही राज्ये भू राजकीय दृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील होती. आसाम मध्ये बांगला देशी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात घुसखोरी केली होती. या घुसखोरीविरोधात स्थानिक आसामी नागरिकांनी आंदोलन सुरु केले होते. मात्र त्यावेळी पंतप्रधानपद भूषविणाऱ्या इंदिरा गांधी यांनी या आंदोलनाकडे दुर्लक्षच केले होते. बांगला देशी घुसखोरांची नावे मतदार यादीत घुसविली जात असल्यामुळे स्थानिकांचा रोष वाढत चालला होता . त्यावेळी १९६१ ते १९७१ या काळात आसाममध्ये आलेल्या घुसखोरांची नावे मतदार यादीतून वगळून टाका अशी सूचना अटलजींनी इंदिरा गांधींना केली होती . इंदिरा गांधींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. फेब्रुवारी १९८३ मध्ये नेल्लि येथे स्थानिक नागरिकांच्या असंतोषाचा उद्रेक झाल्यानंतर इंदिरा गांधी सरकार खडबडून जागे झाले. पुढे आसाम करार झाला. त्यात घुसखोरांची नावे वगळण्याचे मान्य केले गेले.

राजीव गांधी यांनी पंजाबात शांततेसाठी संत हरचरणसिंह लोंगोवाल यांच्याशी केलेला करार असो की इंदिरा गांधी यांनी पंजाबात भिंद्रनवाले रुपी भस्मासुर आटोक्यात आणण्यासाठी १९८० ते १९८४ या काळात केलेल्या उपायांना भाजपा नेतृत्वाने मतभेद विसरून पाठिंबा दिला होता , वेळोवेळी सूचनाही केल्या होत्या. जून १९८४ मध्ये सुवर्ण मंदिरात ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार कारवाई करण्याआधी इंदिरा गांधी यांनी संपर्क साधल्यावर अटलजींनी इंदिराजींना अशी कारवाई करू नका , अन्य मार्गाने भिंद्रनवाले ना सुवर्ण मंदिरातून हुसकावून लावा , सुवर्ण मंदिरात सैन्य पाठवल्यास त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होतील , असे स्पष्टपणे सांगितले होते. पंजाबात हिंसाचार टोकाला पोहचला असताना अकाली दल - भारतीय जनता पार्टी युतीबाबत ज्येष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता यांनी काही टिप्पण्णी केली होती. त्यावेळी अटलजींनी अकाली - भाजपा युतीचे देशहित लक्षात घेऊन असलेले महत्व गुप्ता यांना बोलावून घेऊन सांगितले होते. भिंद्रनवाले हा हिंदू - शीख वैमनस्य निर्माण करतो आहे , त्याचा डाव यशस्वी होऊ द्यायचा नसेल तर अकाली दल - भाजपा यांनी एकत्र राहिलेच पाहिजे अशी भूमिका अटलजींनी मांडल्यावर मी त्याबाबत लिहिणे बंद केले , अशी आठवण शेखर गुप्ता यांनी सांगितली आहे.

त्याकाळात भाजपाने राष्ट्रहिताला सर्वोच्च महत्व दिले. आज मणिपूर मुद्द्यावरून भारतमाता वगैरे शब्द वापरणाऱ्यांना या घटनांचे स्मरण करून दिलेच पाहिजे . मणिपूरमधील हिंसाचार अत्यंत चिंताजनक आहे. या हिंसाचाराला वांशिक , धार्मिक पदर आहेतच त्याशिवाय आंतरराष्ट्रीय संदर्भही आहेत . या परिप्रेक्ष्यात मणिपूरमधील घटनांकडे पक्षीय पातळी बाजूला ठेवून राष्ट्रहित सर्वोपरी या भूमिकेतून पाहणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने संसदेत चर्चा , विचारविनिमय होणे अपेक्षित होते. मात्र चर्चा ' भारतमातेची हत्या ' सारख्या सवंग , उथळ उपमा देण्यापुरतीच सीमित राहिली. अविश्वास ठरावावर संसदेत चर्चा होण्याआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मणिपूर हिंसाचारासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. त्यावेळीही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी मणिपूरसंदर्भात विधायक सूचना , प्रस्ताव , पुढाकाराचे आवाहन विरोधकांना केले होते. प्रत्यक्षात काय घडले हे पाहिल्यास विरोधी मंडळी पंतप्रधानांनी मणिपूरला भेट का दिली नाही आणि एकूणच मोदी विरोधाच्या जुन्या चक्रात अडकली असल्याचे दिसून आले.

आपला मोदी विरोधाचा सूर एकारलेला होतोय , त्यातून अपेक्षित फलनिष्पत्ती होत नाही हे कळून आल्यावर विरोधकांनी आपली रणनीती बदलणे अपेक्षित होते. मात्र तेवढी समज राहिली नसल्याने आपणच निर्माण केलेल्या केवळ मोदी विरोध या जाळयात विरोधक गुंतून पडल्याचे संसदेतील चर्चेवेळी सातत्याने अनुभवण्यास मिळत होते. अशा पद्धतीच्या चर्चेत भाष्य करताना प्रमुख विरोधी नेत्यांना संबंधित विषयाचे , परिस्थितीचे आकलन होणे अपेक्षित असते. राहुल गांधी यांच्याकडून अशा गंभीर , संवेदनशील प्रश्नांची आकलन होण्याची अपेक्षा करणे आता व्यर्थ आहे. कमरेवर हात ठेवून पॉज घेऊन सलीम जावेद पद्धतीचे संवाद भाषणात पेरून आपण प्रभावी विरोधी नेते ठरतो , असा सल्ला त्यांच्या सल्लागारांनी दिला असावा. अशा सल्ल्यांच्या पलीकडे जाऊन स्वतंत्र अभ्यास करून आपण बोलावे अशी इच्छा त्यांना होत असेल असे म्हणणे अंमळ धाडसाचेच ठरेल. मोदींवर टीका केली की आपोआप प्रसिद्धी मिळते हा पूर्वानुभव असल्याने त्या चाकोरीच्या बाहेर पडण्याची त्यांची तयारी दिसत नाही. '' भारतमातेची हत्या झाली '' असला संवाद बोलून आपल्या पक्षांच्या खासदारांकडून त्यांनी जरूर टाळया मिळवल्या. इंदिरा गांधी यांची हत्या झाल्यावर नोव्हेंबर १९८४ मध्ये देशाची राजधानी दिल्ली व अन्यत्र शीख समुदायाच्या नागरिकांची काँग्रेस नेत्यांनी , कार्यकर्त्यांनी भाडोत्री गुंडांकडून कशी कत्तल केली होती , हे राहुल गांधींना आठवत नसेल. त्यावेळी त्यांच्या पिताश्रींनी ,'' मोठा वृक्ष कोसळतो तेंव्हा जमिनीला हादरे बसतातच '' अशा कादर खान छापाच्या हिंदी चित्रपटातील संवादाचा वापर केला होता. निरपराध शिखांना वेचून वेचून ठार केले गेले त्यावेळी ती भारतमातेची हत्या होती. सज्जन कुमार , एचकेएल भगत , जगदीश टायटलर आदी काँग्रेस नेत्यांनी पोलीस आणि संपूर्ण सरकारी यंत्रणेचे सहकार्य घेत शिखांना कसे कापून टाकले याच्या कहाण्या राहुल गांधींच्या बधीर कानापर्यंत कदाचित गेल्या नसाव्यात.

मणिपुरातील संघर्ष स्थानिक जनजाती आणि अन्य समाज घटकांमधील आहे. यावर हळूहळू नियंत्रण मिळवले जात आहे. ''मणिपूर मध्ये शांतीचा सूर्य उगवेल '' , अशी आश्वासक भाषा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत चर्चेला उत्तर देताना वापरली होती. या संघर्षात तेथील राज्य सरकारच्या, स्थानिक यंत्रणांच्या हातून चुका झाल्या असतील तर त्या दुरुस्त केल्या जात आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत मणिपूर मधील परिस्थितीवर विस्ताराने अत्यंत संयत भाष्य केले. हे भाषण काळजीपूर्वक ऐकून समजावून घेतले असते आणि परिस्थीतीमध्ये सुधारणा होण्यासाठी संवाद , समन्वयाच्या सूचना केल्या असत्या तर राहुलबाबांचे नेतृत्वगुण अधिक उजळून निघाले असते. मात्र त्याची तयारी नसल्याने विरोधातच भाषणबाजी करत बसण्याखेरीज त्यांच्या हाती काही लागणे संभव नाही .

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी - महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन, १६ ऑगस्ट २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता