चंद्रयान ३ आणि विरोधकांचे श्रेयवादाचे अंतराळ यान

 

चंद्रयान ३ मोहिमेच्या यशानंतर समस्त भारतीयांच्या मनात अभिमानाची, गौरवाची भावना निर्माण झाली आहे. प्रगत देशांच्या पंक्तीत आपण जाऊन बसलो. हे त्यामागचे एकमेव कारण नाही. चंद्र मोहीम यशस्वी करणाऱ्या अन्य देशांच्या तुलनेत आपली या क्षेत्रातील प्रगती अंमळ आस्ते आस्तेच होती, हे नाकबुल करण्यात अर्थ नाही. चंद्रयान ३ मोहिमेच्या यशाचे श्रेय सर्वस्वी इस्त्रो आणि संपूर्ण देशातील वैज्ञानिकांचे आहे. मोदी सरकारने दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी लष्कराला सर्वाधिकार देण्याची इच्छाशक्ती दाखवली. याच पद्धतीने अंतराळ संशोधन कार्यक्रमासाठी वैज्ञानिकांना आवश्यक ते पाठबळ वेळोवेळी दिले आहे. हे श्रेय विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला दिलेच पाहिजे , असा आग्रह कोणी धरला नाही. तेवढी प्रगल्भता विरोधकांकडे असती तर सर्जिकल स्ट्राईक चे पुरावे मोदी सरकारकडे मागितले गेले नसते.  चंद्रयान -३  मोहिमेच्या यशाच्या निमित्ताने काही मंडळींना या क्षेत्रातही राजकारणाचे आंतराळ यान सोडण्याची खुमखुमी आली आहे. समस्त भारत वर्षाच्या दृष्टीने अभिमानाचा विषय बनलेल्या या मोहिमेवरून श्रेयवादाची संकुचित लढाई लढण्याची उबळ आलेल्या मंडळींना काही गोष्टींची आठवण करून देणे आवश्यक ठरते, म्हणूनच या लेखाचा  प्रपंच. पंडित नेहरूंच्या काळातच चंद्रयान ३ मोहिमेच्या यशाची बिजे आढळून येतात, असा सूर लावणाऱ्यांना एखादे क्षेत्र तरी नेहरू गांधी घराण्याच्या कामगिरीचे गोडवे गाण्यावाचून रिक्त ठेवावे, अशी सद्बुद्धी भविष्यकाळात होईल, अशी अपेक्षा करूया.

आता वळूया मोदी सरकारच्या काळात अंतराळ संशोधनाला दिल्या गेलेल्या प्रोत्साहनाकडे. मोदी सरकारच्या काळात 'इस्त्रो ' ने सर्वाधिक म्हणजे ४७ अंतराळ मोहिमा राबवल्या .  इस्रो ने काही महिन्यांपूर्वी देशाचे सर्वात मोठे लाँच व्हेईकल मार्क थ्रीचे प्रक्षेपण केले. आतापर्यंत भारतातून अंतराळात सोडण्यात आलेल्या  ४२४ परदेशी उपग्रहांपैकी सुमारे ९० टक्के म्हणजे ३८९  उपग्रह मोदी सरकारच्या गेल्या ९ वर्षांच्या कार्यकाळात प्रक्षेपित करण्यात आले. ‘इस्रो’ ने व्यावसायिक शाखेच्या माध्यमातून पीएसएलव्ही आणि जीएसएलव्ही-एमके 3 या प्रक्षेपकांचा वापर करून अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल, ब्रिटन ,इटली,जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील,कॅनडा, कोलंबिया, फिनलँड, लिथुआनिया, लक्झेम्बर्ग, मलेशिया, नेदरलँड्स, कोरिया, सिंगापूर,स्पेन,स्वित्झर्लंड इत्यादी प्रगत देशांचे उपग्रह देखील प्रक्षेपित केले आहेत ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब आहे.२०१३ -१४ या काळात अंतराळ क्षेत्रासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात ५ हजार ६१५ कोटींची तरतूद होती.मोदी सरकारच्या कार्यकाळात गेल्या ९ वर्षांत ही तरतूद तब्बल १२३ टक्क्यांनी वाढून ती १२ हजार ५४३ कोटींवर गेली आहे.

याचबरोबर मोदी सरकारने अवकाश तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धोरणात बदल केला. देशातील खाजगी संस्थांना उपग्रह बनवणे, प्रक्षेपित करण्याठी प्रक्षेपक – रॉकेट तयार करणे तसंच या क्षेत्राशी संबंधित विविध उपकरणे बनवणे याला परवानगी देण्यासाठी नियमात बदल केले. यामुळेच नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एका खाजगी संस्थेने स्वबळावर रॉकेट तयार करत उपग्रह प्रक्षेपित केला आहे. इस्रोने कमी वजनाचे उपग्रह अवकाशात पाठवण्यासाठी नवा प्रक्षेपक तयार केला आहे. अंतराळ क्षेत्र खुले केल्यापासून  १०० पेक्षा अधिक स्टार्टअप्सनी इस्रोकडे नोंदणी केली आहे; त्यापैकी काही स्टार्टअप्स अंतराळातील कचऱ्याच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रकल्पांवर काम करत आहेत . भारताचे अंतराळ क्षेत्र झपाट्याने वाटचाल करीत आहे.  ज्या देशांनी आपल्या अंतराळ कार्यक्रमांची सुरुवात भारताच्या खूप आधी केली होती, ते देश आज त्यांच्या उपग्रहांचे प्रक्षेपण करण्यासाठी भारताच्या सेवा, सुविधा घेत आहेत.  २०२०  मध्ये भारतातल्या अंतराळ उत्पादन क्षेत्राची उलाढाल २१०अब्ज डॉलर्स इतकी होती. २०२५  पर्यंत ती ३२०  अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल. तसेच उपग्रहाच्या प्रक्षेपण सेवांची उलाढाल ५६ कोटी डॉलर्सवरून येत्या तीन वर्षांमध्ये १००  कोटी डॉलर्सवर पोहोचेल, असा अंदाज आहे.

त्या आधी गतकाळातील काही घटनांचे स्मरण करून देणे औचित्यपूर्ण ठरेल. इंदिरा गांधी यांनी १८ मे १९७४  रोजी अणुचाचणीचा निर्णय घेतल्यावर त्यावेळच्या जनसंघाच्या नेतृत्वाने इंदिरा गांधींना संपूर्ण पाठींबा दिला होता. १६ ऑक्टोबर १९६४ रोजी चीनने अणुचाचणी यशस्वी केली . १९६२ मध्ये चीनने भारताला युद्धात पराभूत केले होते. चीनच्या अणुबॉम्ब बनविण्याच्या घोषणेनंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी , “अणुबॉम्ब ला उत्तर अणुबॉम्ब च असते, म्हणून भारतानेही अणुबॉम्ब तयार करावा’’ अशी मागणी केली होती .पंडित नेहरूंच्या काळात अण्वस्त्र सज्ज भारताच्या निर्मितीसाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली गेली नाही , ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. इंदिरा गांधी यांनी तो निर्धार दाखविला त्यावेळी जनसंघाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याची भूमिका घेतली. १९७१ च्या बांगलादेश देश मुक्तीच्या युद्धातही जनसंघाने इंदिरा गांधी सरकारला नि:संदिग्ध पाठींबा दिला होता. अटलजी पंतप्रधान झाल्यानंतर पोखरण अणुचाचणी केल्यावर त्यावेळच्या कॉंग्रेस नेतृत्वाची भूमिका आठवा. त्यावेळी अटलजींच्या सरकारची पाठराखण करण्याऐवजी काँग्रेस ने वाजपेयी सरकारवर टीका करण्यात धन्यता मानून आपली संकुचित मनोवृत्ती दाखविली होती.

काही क्षेत्रांत राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवायचे असतात याचे भान सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसने त्यावेळी दाखवले नव्हते. आताही काँग्रेस त्याच मनोवृत्तीत रममाण आहे.  १९७४ मध्ये पहिल्यांदा पोखरणला अणुचाचणी केली, तेव्हा भारताने अण्वस्त्रनिर्मिती केली नव्हती तसेच अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषितही केले नव्हते. त्यानंतर १९९८साली पोखरण-२ ची अणू चाचणी झाली म्हणजे भारत अण्वस्त्रधारी देश म्हणून घोषित करण्यासाठी २४ वर्षांचा काळ जावा लागला. त्यावेळी अमेरिकेसारख्या महाशक्तीने आणलेले दडपण झुगारून देण्याची धमक अटलजींनी दाखविली . अणुचाचणी नंतर अमेरिकेसह काही देशांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे उद्भवलेल्या स्थितीतून मार्ग काढण्याची हिम्मतही अटलजींनी दाखविली होती . १९९५ मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी अणुचाचणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र अमेरिकेने आणलेल्या दबावामुळे अणुचाचणीचा निर्णय त्यांच्या सरकारने प्रत्यक्षात आणला नाही.  १९४८ मध्ये अणुउर्जा आयोग स्थापन केला गेला मात्र अणुबॉम्ब बनवून अण्वस्त्रधारी देश बनण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्ती काँग्रेस राजवटीत दाखवली गेली नाही .

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी –लोकमत ऑनलाइन, ३० ऑगस्ट २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता