अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य , राजद्रोह आणि मोदी सरकार

 

ब्रिटिशांची सत्ता असताना १८७० मध्ये तयार करण्यात आलेला राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यासाठी मोदी सरकारने संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर केले. त्या जागी अंमलात येणारे नवे कायदे फौजदारी न्यायदान व्यवस्थेला पूर्णपणे बदलून टाकतील, असा विश्वास या बाबतचे विधेयक मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला होता. गेल्या ९ वर्षांत पत्रकार , विचारवंत , अभिनेते वगैरे मंडळींच्या विश्वात मोदी सरकारकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जात असल्याची प्रछन्न टीका केली जात होती . या विधेयकानंतर हे विश्व मौन कक्षात जाऊन दडले आहे , असे म्हणण्याजोगी परिस्थिती आहे. या निमित्ताने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य , राजद्रोह या सारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचा भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधकांनी आपापल्या वैचारिक सोयीनुसार केलेला राजकीय गैरवापर याचीही चर्चा होणे आवश्यक ठरते. त्याआधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या विधेयकातील तरतुदींची माहिती घेणे आवश्यक ठरते.

हे विधेयक संसदेने मंजूर केल्यानंतर भारतीय दंड संहिता १८६० चे नामकरण '' भारतीय न्याय संहिता २०२३'' असे होणार आहे. भारतीय दंड संहितेमध्ये पूर्वी ५११ कलमे  होती. नव्या कायद्यात म्हणजे भारतीय न्याय संहितेत ३५६ कलमे असणार आहेत.   भारतीय दंड संहितेमधील १७५ कलमांमध्ये बदल करण्यात आला असून यात ८ कलमांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. सीआरपीसी (फौजदारी प्रक्रिया संहिता) चे नामकरण  भारतीय नागरी संहिता असे करण्यात आले असून नव्या कायद्यात ५३३ कलमे  असतील. जुन्या कायद्यालील १६० कलमे बदलण्यात आली असून  ९ नवीन कलमांचा समावेश केला गेला असून ९ कलमे  रद्द करण्यात आली आहेत.  या कायद्यातील  सर्वात मोठी तरतुद म्हणजे आरोपी फरार असतानाही खटला चालवला जाऊ शकेल. या तरतुदीमुळे नीरव मोदी, विजय माल्या यांच्यासारख्या आर्थिक गुन्हेगारांवर तसेच दाऊद सारख्या गुन्हेगारांवर त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये  खटला चालवला जाऊ शकतो. त्यांना शिक्षाही सुनावली जाऊ शकते. विधेयकानुसार ''एव्हिडन्स अॅक्ट १८७२'' च्या जागी  भारतीय पुरावा कायदा २०२३ घेणार आहे. या कायद्यामध्ये बदलत्या काळानुरूप बदल करण्याची गरज होती , ती या विधेयकामुळे पूर्ण झाली आहे.

डिजीटल युगात इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात अनेक पुरावे असू शकतात. एव्हिडन्स अॅक्ट १८७२ मध्ये या पुराव्यांना मान्यता नव्हती. नव्याने बनवल्या गेलेल्या भारतीय पुरावा कायदा २०२३ मध्ये  तंत्रज्ञानातील बदलांना पुरावे म्हणून मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात आली आहे . ज्या प्रकरणांमध्ये सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली असेल, अशा प्रकरणांमध्ये फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळी जाणे बंधनकारक असेल. यानंतर दुसरी तरतुद आहे ती म्हणजे लैंगिक हिंसाचारात पीडितेचे जबाब आणि तिचे म्हणणे  व्हिडिओ रेकॉर्ड  करणे  अनिवार्य करण्यात आले आहे. एसएमएम, ईमेल किंवा कोणताही डिजिटल पुरावा ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

 

सर्वाधिक उत्सुकतेचा विषय

सर्वाधिक उत्सुकतेचा विषय बनलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींकडे पाहू. भारतीय दंड संहितेच्या( आयपीसी) कलम-१२४ (अ ) मध्ये देशद्रोहाची व्याख्या स्पष्ट करण्यात आली होती. त्या प्रमाणेच भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या प्रस्तावित कलम १५० मध्येही देशद्रोहाची कायद्यानुसार व्याख्या देण्यात आली आहे. नव्या व्याख्येत आणि जुन्या व्याख्येत फक्त एकच बदल दिसून येतो आहे तो म्हणजे त्यात कुठेही राजद्रोह (Sedition) या शब्दाचा वापर करण्यात आला नाही. देशद्रोहाच्या  नवीन व्याख्येनुसार, "जो कोणी हेतुपूर्वक, पद्धतशीरपणे, भाषण, लेखन, ऑनलाइन, आर्थिक मार्गाने देशाविरुद्धच्या सशस्त्र बंडखोरीमध्ये भाग घेतो किंवा अशा कृत्यांना  प्रोत्साहन देऊन  राष्ट्राचे  सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणतो. तो आरोपी जन्मठेपेच्या शिक्षेस पात्र ठरेल.

नव्या व्याख्या

नव्या व्याख्येवरून असे दिसून येते की, केंद्र सरकारने राजद्रोह हा शब्द वापरण्याचे जरी टाळले असले तरी, देशविरोधी कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींना , देशाशी द्रोह करणाऱ्या शक्तींना शिक्षा होणारच आहे. नव्या कायद्यात सरकारकडून  प्रत्येक देशविरोधी कारवाईची स्वतंत्रपणे व्याख्या करण्यात आली आहे.  मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या ९ वर्षांत या सरकारला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटल्याच्या आरोपावरून अनेकदा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले गेले आहे. असे आरोप करताना '' पुरस्कार वापसी'' सारखी मोहीम उघडून लेखन , विचार विश्वात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गजर ही केला गेला. विचार , लेखन विश्वातील नामवंत मंडळींना  १९४७ ते १९७७ अशी सलग ३० वर्षे देशाची सत्ता भोगणाऱ्या काँग्रेस सरकारच्या काळातल्या अनेक घटनांचे हेतुपूर्वक विस्मरण झाले होते.

 

“अमन का झंडा इस धरती पे

किसने कहा लहेरा न पाए

ये भी कोई हिटलर का चेला

मार ले साथी, जाने ना पाए!

कॉमनवेल्थ का दास है नेहरु

मार ले साथी जाने ना पाए...” 

अशा कवितेतून तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यावर टीका करणाऱ्या प्रख्यात गीतकार मजरुह सुलतानपुरी यांना त्यावेळच्या मुंबई इलाख्याच्या काँग्रेस सरकारने तुरुंगात टाकले होते.

नरेंद्र मोदी यांच्यावर गेल्या ९ वर्षांत समाज माध्यमातून असभ्य भाषेत टीका झाली , शिवीगाळ झाली. मात्र केंद्र सरकारने अशी भाषा वापरणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला नाही. राजद्रोहाच्या कायद्याची उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सर्वात मोठी थट्टा उडवली गेली. ''मातोश्री या उद्धव ठाकरेंच्या निवासस्थानासमोर हनुमान चालीसा म्हणू'' अशी घोषणा करणाऱ्या खा. नवनीत राणा आणि आ. रवी राणा यांच्या विरोधात राजद्रोहाच्या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला गेला आणि या दाम्पत्याला अनेक दिवस तुरुंगात टाकले गेले. पत्रकार , लेखक , विचारवंत विश्वाचे नेतृत्व करणारे  महाराष्ट्रातले अनेक जाणते त्यावेळी उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात चकार शब्दही उच्चारण्यास तयार नव्हते. नक्षलवादी शक्तींना सहाय्य करणाऱ्या मंडळींना भीमा कोरेगाव हिंसाचारानंतर अटक झाल्यानंतर अनेकांना  अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुतना मावशीचा पान्हा वारंवार फुटतो. कम्युनिस्ट वर्तुळातील ही उच्चभ्रू मंडळीही राणा दाम्पत्याच्या विरोधातील कारवाईवेळी दातखीळ बसल्याप्रमाणे गप्प होती. राजद्रोह कायद्याचा आजवर वैचारिक सोयीनुसार अनेकांनी वापर केला आहे. यानिमित्ताने त्याचे स्मरण करणे अगत्याचे ठरते.

 

(लेखाची पूर्वप्रसिद्धी – सकाळ आवृत्ती, मुंबई पुणे आवृत्ती, २८ ऑगस्ट २०२३)

केशव उपाध्ये, मुख्य प्रवक्ता